Bareilly Violence | 'सर तन से जुदा' नारा भारत की संप्रभुता के खिलाफ, सशस्त्र विद्रोह भड़काता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

सितंबर, 2025 में बरेली हिंसा में शामिल आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" (पैगंबर का अपमान करने की एकमात्र सजा सिर कलम करना है) का नारा लगाना कानून के अधिकार और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए सीधी चुनौती है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि ऐसे नारे लोगों को "सशस्त्र विद्रोह" के लिए उकसाते हैं और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दंडनीय हैं। सिंगल जज ने कहा कि यह इस्लाम...

अगले सत्र में कोशिश करें: संसद सत्र में शामिल होने की याचिका निरर्थक होने पर हाईकोर्ट की अमृतपाल सिंह को सलाह

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की उस याचिका को गुरुवार को लगभग निरर्थक करार दिया, जिसमें उन्होंने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल की मांग की थी। अदालत ने कहा कि शुक्रवार को शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण समय रहते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ के समक्ष अमृतपाल सिंह ने राज्य सरकार द्वारा संसद में उपस्थित होने के लिए पैरोल देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी।...

यूपी में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए ECI की SIR गाइडलाइंस लागू करने की मांग खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)) से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) को बुधवार को खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई कि पंचायत चुनावों के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जारी SIR दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने संत कबीर नगर निवासी नरेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए खारिज...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि मामला रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने राज्य भाजपा द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी।यह मामला विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापन और उससे संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसे भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की एकल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान भाजपा की ओर...

मसाला बॉन्ड मामले में मुख्यमंत्री विजयन को ED के शो कॉज नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के चेयरपर्सन, पूर्व वाइस-चेयरपर्सन और CEO के खिलाफ मसाला बॉन्ड से जुटाए गए फंड के इस्तेमाल से जुड़े शो कॉज नोटिस पर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।जस्टिस वी.जी. अरुण KIIFB के चेयरमैन के तौर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इसके पूर्व वाइस-चेयरमैन/पूर्व वित्त मंत्री डॉ. टी.एम. थॉमस इसाक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम. अब्राहम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।इस...

वक्फ संस्थानों को राज्य ट्रिब्यूनल के सामने विवाद उठाने के लिए कोर्ट फीस से छूट नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (17 दिसंबर) को अलग-अलग वक्फ संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों पर वक्फ अधिनियम के तहत आवेदनों को अपर्याप्त कोर्ट फीस का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य में वक्फ अधिनियम की धारा 83(3) के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए वक्फ संस्थानों को कोर्ट फीस देने से "कोई पूरी छूट" या माफी नहीं दी...

यूपी बार काउंसिल ने द्विविवाह के आरोपी वकील को 10 साल के लिए किया था सस्पेंड, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल द्वारा वकील पर लगाए गए 10 साल के सस्पेंशन को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। वकील पर कथित द्विविवाह के लिए नैतिक पतन का आरोप है।जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने यह टिप्पणी की:"कारण बताओ नोटिस 17 फरवरी, 2025 को 10 मार्च, 2025 को पेश होने के लिए जारी किया गया और विवादित आदेश 23 फरवरी, 2025 को पारित किया गया, जिससे यह साफ है कि विवादित आदेश बिना सुनवाई का कोई मौका दिए एकतरफ़ा पारित...

2017 के दंगा मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखऱ रावण को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से मौजूदा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में 2017 के सहारनपुर दंगों से जुड़े उनके खिलाफ दर्ज 4 FIR की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटनाएं एक ही दिन हुईं, बाद की FIR रद्द नहीं की जा सकती अगर उनका "दायरा अलग" है और अपराध अलग-अलग जगहों और समय पर किए गए।कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां "बड़ी साज़िश" से इनकार नहीं...

वकील पर हमला करने वाले हरियाणा पुलिसकर्मियों के नाम FIR में शामिल करने की मांग की, PHCB की हड़ताल जारी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने पंजाब और हरियाणा की ज़िला अदालतों में काम बंद रखने का आह्वान किया। बता दें, एक वकील पर कथित तौर पर हमला करने वाले हरियाणा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपनी मांग दोहराई।पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के सामने बताया कि एक ऐसे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर पंजाब में एक वकील पर हमला किया।एसोसिएशन के सचिव गगनदीप जम्मू द्वारा जारी नोटिस में बताया गया कि...

'लिव-इन रिलेशनशिप गैर-कानूनी नहीं, राज्य जोड़ों की रक्षा करने के लिए बाध्य': इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट (सिंगल जज) ने बुधवार को कहा कि हालांकि लिव-इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट सभी को स्वीकार्य नहीं हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा रिश्ता 'गैर-कानूनी' है या शादी की पवित्रता के बिना साथ रहना कोई अपराध है।इसमें यह भी कहा गया कि इंसान के जीवन का अधिकार "बहुत ऊंचे दर्जे" पर है, भले ही कोई जोड़ा शादीशुदा हो या शादी की पवित्रता के बिना साथ रह रहा हो।कोर्ट ने टिप्पणी की,"एक बार जब कोई बालिग व्यक्ति अपना पार्टनर चुन लेता है तो किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह...

दिल्ली कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी को COVID लॉकडाउन विरोध मामले में बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी और एक अन्य महिला सीमा जोशी को अक्टूबर, 2020 में द्वारका में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान COVID-19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप वाले मामले में बरी कर दिया।द्वारका कोर्ट की JMFC दिव्या यादव ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।FIR द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 269, 188 और 34 के तहत महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 के साथ मिलाकर अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।आरोप था कि हाशमी और जोशी...

दमन एवं दीव घूमने गए लड़कों को मुंबई पुलिस ने ज़बरदस्ती हिरासत में लेकर वसूल की फिरौती, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि कानून लागू करने वालों द्वारा किए गए अपराध पूरे न्याय सिस्टम की ईमानदारी को कमजोर करते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के पांच पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इनकार किया, जिन पर सूरत के युवा लड़कों को अवैध रूप से हिरासत में लेने, उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करने और उन्हें छोड़ने के लिए 'फिरौती' के तौर पर 25 लाख रुपये मांगने और पीड़ितों के परिवार से 5 लाख रुपये मिलने के बाद उन्हें छोड़ने का आरोप है।सिंगल-जज जस्टिस डॉ. नीला गोखले ने कहा कि इस मामले...

राष्ट्रपति के आदेश के बाद 19 दिसंबर को केरल हाईकोर्ट में शामिल होंगी जस्टिस निशा बानू

जस्टिस निशा बानू 19 दिसंबर को केरल हाईकोर्ट में शामिल होंगी। बता दें, जस्टिस बानू को अक्टूबर में मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।केरल हाईकोर्ट ने जज के शपथ ग्रहण समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक यूट्यूब लिंक जारी किया, जिससे इस बात की पुष्टि होती है।वह 19 दिसंबर को केरल हाई कोर्ट में जज के तौर पर शपथ लेंगी।हालांकि, केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर, 2025 को मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में उनके ट्रांसफर की सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं किया था।...

फैमिली कोर्ट काउंसलर्स के लिए जेंडर संवेदीकरण पर एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश (JTRI), लखनऊ में 14 दिसंबर 2025 को “लिंग संवेदीकरण” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पारिवारिक न्यायालय मामलों की संवेदनशीलता समिति के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पारिवारिक न्यायालय परामर्शदाताओं ने भाग लियाकार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को लिंग को एक सामाजिक संरचना के रूप में समझने, प्रचलित लैंगिक रूढ़ियों की पहचान करने तथा यह समझ विकसित...

इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर चार गुना मुआवज़े की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस द्वारा हाल में रद्द की गई उड़ानों के लिए चार गुना मुआवज़ा देने और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर पहले से एक याचिका लंबित है और अलग-अलग याचिकाएं दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विराग गुप्ता पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार और डीजीसीए...

भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को दिल्ली शिफ्ट होने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा को बड़ी राहत देते हुए जमानत की शर्तों में ढील दी और उन्हें मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहने की अनुमति प्रदान की। यह आदेश बुधवार को जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ ने पारित किया।गौतम नवलखा ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि मुंबई में रहना उनके लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं रह गया और वह अपने स्थायी निवास दिल्ली लौटना चाहते हैं। उनकी जमानत की एक शर्त यह थी कि वह विशेष अदालत की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़...

'ब्लॉट ऑन द यूनिफॉर्म' टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, संजू वर्मा से ट्वीट हटाने पर विचार को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा से उनके ट्वीट को हटाने पर विचार करने को कहा, जिसमें उन्होंने पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद को ब्लॉट ऑन द यूनिफॉर्म (वर्दी पर धब्बा) कहा था। यह टिप्पणी आज़ाद द्वारा दायर मानहानि वाद के संदर्भ में आई।जस्टिस अमित बंसल ने मामले में संजू वर्मा को समन जारी किया और कथित मानहानिकारक पोस्ट के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग पर नोटिस भी जारी किया। आज़ाद की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह पेश हुए जबकि संजू वर्मा का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़ितों की प्रेग्नेंसी खत्म करने में देरी पर खुद ही PIL दर्ज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रेप पीड़ितों की प्रेग्नेंसी खत्म करने के मामलों में सही कदम उठाने में अलग-अलग लेवल पर हो रही देरी के मुद्दे पर खुद ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दर्ज की।इस मामले का नाम रखा गया: प्रेग्नेंसी खत्म करने के मामलों में सभी संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए गाइडलाइंस बनाने के संबंध मेंPIL दर्ज करने का आदेश सितंबर में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने दिया। बेंच ने महसूस किया कि प्रक्रिया में होने वाली देरी को दूर करना ज़रूरी है, जो अक्सर...

गुजरात हाई कोर्ट ने नॉन-वेज बेचने और लीज की शर्त तोड़ने के आरोप में सील किए गए रेस्टोरेंट को म्युनिसिपैलिटी से संपर्क करने की इजाज़त दी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को एक रेस्टोरेंट को, जिसे लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन करके नॉन-वेज खाना बेचने और न्यूसेंस फैलाने के आरोपों में सील कर दिया गया था, सील हटाने के लिए आनंद नगर निगम को एक अंडरटेकिंग देने की इजाज़त दी, और निर्देश दिया कि इस पर कानून के अनुसार विचार किया जाए।कोर्ट 2-12-2025 की तारीख वाले नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को 10 दिनों के भीतर जगह (दुकान) खाली करने का निर्देश दिया गया, ऐसा न करने पर गुजरात प्रांतीय नगर निगम...

क्या राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा गया बिल राष्ट्रपति के फैसले से पहले गवर्नर वापस ले सकते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से यह साफ करने को कहा कि क्या गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजे गए बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस पर कोई फैसला लेने से पहले, मंत्रिपरिषद की सलाह पर वापस लिया जा सकता है।जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने यह सवाल तब उठाया, जब उन्होंने पाया कि महाराष्ट्र विधानमंडल ने 2018 में एक बिल पास किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन की सिफारिश की गई थी ताकि...