'सम्मान मरने के बाद भी बना रहता है': लखनऊ श्मशान घाट पर आवारा जानवरों द्वारा शवों के अपमान पर हाईकोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ प्रशासन को सार्वजनिक श्मशान घाट की तुरंत मरम्मत और नवीनीकरण करने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक जनहित याचिका (PIL) में आवारा जानवरों द्वारा शवों के अपमान की घटनाओं का ज़िक्र किए जाने के बाद दिया गया।इस बात पर ज़ोर देते हुए कि "इंसानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार मरने के बाद भी बना रहता है", जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कहा कि हर व्यक्ति का सम्मानजनक अंतिम संस्कार और उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए।शिव गुप्ता द्वारा दायर इस जनहित याचिका में...

पुलिस सुधार पर हाईकोर्ट के निर्देशों को नहीं मानते IAS अधिकारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया कौटिल्य का ज़िक्र, मामला DoPT को भेजा

एक अनोखे आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सीनियर IAS अधिकारी संजय प्रसाद के व्यवहार का मामला 'डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग' (DoPT) को भेजा, ताकि 'कैबिनेट की नियुक्ति समिति' (ACC) भविष्य की नियुक्तियों के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन कर सके।यह सख्त आदेश जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने दिया। उन्होंने UP सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) के तौर पर काम कर रहे प्रसाद की कोर्ट के अधिकार को कमज़ोर करने की जानबूझकर की गई कोशिश पर नाराज़गी जताई।फटकार लगाने के लिए कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों...

Script Copy Row: 'धुरंधर' फिल्म की OTT रिलीज़ पर रोक लगाने से मुंबई कोर्ट ने किया इनकार

मुंबई सिविल कोर्ट ने 4 जून को फिल्ममेकर संतोष कुमार की मांग को ठुकराते हुए बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' की OTT रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कुमार ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर पर अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट की "कॉपी" करने का आरोप लगाया था।जज यूनुस खरादी ने कुमार की वह अर्ज़ी खारिज की, जिसमें फिल्म की OTT रिलीज़ पर अंतरिम रोक (ad-interim relief) की मांग की गई थी।जज ने गौर किया कि कुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर ऐसी ही एक अर्ज़ी के बारे में जानकारी छिपाई थी। हाईकोर्ट ने उनकी अर्ज़ी खारिज करते...

Malviya Nagar Fire: दिल्ली कोर्ट ने होटल मालिक को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को मालवीय नगर में होटल की उस इमारत के मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, जहां कल (बुधवार) लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई।साकेत कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने यह आदेश दिया और दिल्ली पुलिस की चार दिन की पुलिस हिरासत की मांग मंज़ूर की।कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह गिरफ्तारी कानूनी है।पुलिस ने कोर्ट को बताया कि होटल के कर्मचारियों से अभी पूछताछ की जानी बाकी है और आरोपी ने अब तक केवल दो लोगों के नाम बताए।बजाज...

हाईकोर्ट का यूपी सीएम से आग्रह- अब समय आ गया है कि बड़े अफ़सरों को आपराधिक रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाए; जानिए क्यों

बुधवार को दिए गए एक अहम आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस बात को स्वीकार करें कि अब वह समय आ गया है, जब वरिष्ठ अफ़सरों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभागों या उनके अधीन काम करने वालों की चूकों के लिए जवाबदेह, और यहां तक कि आपराधिक रूप से भी ज़िम्मेदार ठहराया जाए।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि राज्य को "उच्च ज़िम्मेदारी" (Superior Responsibility) का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिसके तहत प्रशासनिक पदानुक्रम में वरिष्ठ अफ़सरों को जवाबदेह...

जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश: अवैध शराब मामले में आरोपी को बिना वेरिफाइड सबूतों के किया था गिरफ्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे उस जांच अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करें, जिसने अवैध शराब की ढुलाई के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि यह गिरफ्तारी एक ट्रक बिक्री समझौते के आधार पर की गई थी, जिसकी जांच न तो नोटरी ने की थी और न ही गवाहों ने।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने टिप्पणी की कि जांच करना इसलिए ज़रूरी है, ताकि भविष्य की जांचों में ऐसी गलतियां दोबारा न हों।कोर्ट ने कहा: "संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले...

पटना हाईकोर्ट ने 1000 से ज़्यादा लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा किया

पटना हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस संगम कुमार साहू की अध्यक्षता वाली एक डिवीज़न बेंच ने 1000 से ज़्यादा लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा किया। इन अपीलों में से कुछ अपीलें तो 1994 की थीं।उल्लेखनीय है कि जस्टिस साहू ने इसी साल जनवरी में पटना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। वह गुरुवार (4 जून) को अपने पद से रिटायर होने वाले हैं।कोर्ट ने 1994 की एक लंबित आपराधिक अपील (आपराधिक अपील संख्या 87/1994, जिसका शीर्षक है 'छठी लाल बिन बनाम बिहार राज्य') पर सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए।...

जस्टिस विवेक रूसिया बने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने सोमवार (1 जून) को जस्टिस विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद की गई।कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई।अधिसूचना में कहा गहै कि जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में जज...

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने सोमवार को जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद की गई।कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई।अधिसूचना में कहा गया कि जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में जज...

अभिषेक बनर्जी के घर पर चलेगा बुल्डोजर? KMC नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे माता-पिता

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोलकाता नगर निगम (KMC) द्वारा जारी नोटिस रद्द करने की मांग की। इस नोटिस में दक्षिण कोलकाता स्थित उनके आवास पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया।अमित बनर्जी और लता बनर्जी द्वारा दायर याचिका के अनुसार, 29-C, हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर स्थित संपत्ति का निर्माण कानून के अनुसार किया गया था और इसमें किसी भी तरह का अवैध निर्माण शामिल नहीं है। याचिका में यह तर्क दिया गया कि संरचना के अधिकृत होने के बावजूद, नगर...

हाईकोर्ट का दिल्ली कोर्ट्स से आग्रह: 'अस्वाभाविक मौत' से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने की अर्जियों पर तेज़ करें सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन मामलों में FIR दर्ज करने में हो रही देरी पर चिंता जताई है, जिनमें कम उम्र की शादीशुदा महिलाओं की अस्वाभाविक मौत हुई हो।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अदालतों से आग्रह किया कि वे उन अर्जियों को ज़्यादा प्राथमिकता दें, जिनमें FIR दर्ज करने की मांग की गई हो और जहां दहेज से जुड़ी प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हों, लेकिन पुलिस समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रही हो।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट को उम्मीद है कि भविष्य में FIR दर्ज करने के निर्देश मांगने वाली अर्जियों पर—खासकर उन मामलों में...

85 साल के बुज़ुर्ग को हुई जेल: बिहार कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में सुनाई सज़ा, फिर दी अंतरिम ज़मानत

बिहार के वैशाली ज़िला कोर्ट ने मंगलवार को 1992 के हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में 85 साल के एक बुज़ुर्ग को दोषी ठहराया।एडिशनल ज़िला और सेशन जज मनोज कुमार तिवारी ने 85 साल के बुज़ुर्ग दीप राय को IPC की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया।राय को 3 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि, चूंकि वह मुक़दमे के दौरान पहले से ही ज़मानत पर थे, इसलिए अदालत ने उन्हें CrPC की धारा 389 के तहत राहत दी और...

गलत कानूनी प्रावधान का हवाला देना, आज़ादी पर रोक को चुनौती देने में बाधा नहीं: हाईकोर्ट ने खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाने के आरोपी को दी ज़मानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत ज़मानत की अपील दायर करते समय किसी गलत कानूनी प्रावधान का हवाला देना, आरोपी के आज़ादी पर लगी रोक को चुनौती देने के मूल अधिकार को खत्म नहीं कर सकता।ऐसा करते हुए कोर्ट ने UAPA के तहत आरोपी पर दर्ज मामले में उसे ज़मानत दी। कोर्ट ने आरोपी की साढ़े चार साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद रहने की लंबी अवधि और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने की बात पर गौर किया।यह अपील UAPA की धारा 28 के तहत दायर की गई...

Delhi Riots: हत्या के मामले में 5 लोग बरी, कोर्ट ने कहा- अभियोजन पक्ष के सबूतों में 'गंभीर विरोधाभास'

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान मोहम्मद अनवर की हत्या के आरोपी पांच लोगों को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष गवाहों की गवाही, पहचान के सबूतों और बरामदगी में मिली बड़ी विसंगतियों और गंभीर विरोधाभासों के कारण इन लोगों का दोष 'उचित संदेह से परे' साबित करने में नाकाम रहा।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने लखपत, योगेश, ललित और कुलदीप नाम के दो अन्य लोगों को बरी किया। इन पर हत्या, दंगा, आगजनी, डकैती और हथियार कानून के तहत अपराधों के आरोप में...

Twisha Sharma Dowry Death Case: भोपाल कोर्ट ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

भोपाल कोर्ट ने मंगलवार (2 जून) को त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन दोनों पर दहेज हत्या का आरोप है और इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने आज इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने इन दोनों को पांच दिन की CBI हिरासत में भेजा था।33 साल की त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और...

हाईकोर्ट ने बढ़ाया 'कम उम्र' में ब्याही दी गई पत्नी का गुजारा भत्ता, कहा- उसे उचित रकम देने से मना नहीं किया जा सकता

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट द्वारा महिला को दिए गए गुज़ारा भत्ते की रकम बढ़ाई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह लड़कियों के अधिकारों की एक दुखद तस्वीर है, जिसमें वह महिला, जो कथित तौर पर बाल विवाह की शिकार है, उसे "बहुत कम गुज़ारा भत्ता" देकर फिर से पीड़ित किया जा रहा है।महिला की शादी कथित तौर पर 2015 में हुई थी। उस वक्त वह सिर्फ़ 13 साल की थी, उसने आरोप लगाया कि गुज़ारा भत्ता न देकर उसके साथ क्रूरता की गई। उसने यह भी कहा कि उसके पति के पास गुज़ारा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं और वह खुद...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (25 मई, 2026 से 29 मई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।बंटवारा कार्यवाही में मालिकाना हक का फैसला नहीं कर सकते राजस्व अधिकारी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी बंटवारा कार्यवाही के दौरान भूमि के मालिकाना हक से जुड़े विवादों का निपटारा नहीं कर सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति राजस्व अभिलेखों...

हाईकोर्ट ने नैनीताल मैदान में ईद की नमाज़ की इजाज़त देने के आदेश के खिलाफ राज्य की अपील खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने शुक्रवार को राज्य द्वारा दायर विशेष अपील को 'आगे न बढ़ाने' (not pressed) के आधार पर खारिज किया। इस अपील में सिंगल-जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें नैनीताल के मशहूर जिमखाना और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान में ईद-उल-अज़हा (बकरीद) की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी।जब 29 मई को चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य की ओर से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल BPS मेर ने बताया कि वे इस अपील...

'निष्पक्षता की कमी': 'ताजमहल' को हिंदू बताने वाले Aaj tak के कार्यक्रम पर NBDSA की टिप्पणी

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने न्यूज़ चैनल Aaj Tak को निर्देश दिया कि वह पत्रकार सुधीर चौधरी द्वारा होस्ट किए गए अपने कार्यक्रम "ब्लैक एंड व्हाइट फुल एपिसोड" को एडिट करे। यह कार्यक्रम 29 नवंबर, 2024 को प्रसारित हुआ था और इसमें यह दावा किया गया कि ताजमहल कभी एक हिंदू मंदिर था।यह शिकायत "ब्लैक एंड व्हाइट फुल एपिसोड: संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह का क्या रिश्ता?" टाइटल वाले एक प्रसारण के संबंध में दायर की गई, जो Aaj Tak पर प्रसारित हुआ था और उस समय चौधरी द्वारा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रयागराज ADM ने मुस्लिम व्यक्ति के 'अपनी मर्ज़ी से' हिंदू धर्म अपनाने को दी मंज़ूरी

इस महीने की शुरुआत में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद प्रयागराज के अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने औपचारिक रूप से मुस्लिम व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के आवेदन को मंज़ूरी दी। इस व्यक्ति ने 2022 में अपनी मर्ज़ी से सनातन धर्म/हिंदू धर्म अपना लिया था।संबंधित अधिकारी द्वारा 14 मई को पारित आदेश का संज्ञान लेते हुए जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने बुधवार को उस रिट याचिका का निपटारा किया, जिसे अनिल पंडित (पहले मोहम्मद अहसान) नामक व्यक्ति ने दायर किया था। अनिल पंडित...