केरल के कई लीगल एजुकेशन सेंटर्स में BCI एफिलिएशन नहीं: GLC कोझिकोड के प्रिंसिपल ने हाईकोर्ट को बताया

कोझिकोड के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट में बयान दायर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोझिकोड, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के सरकारी लॉ कॉलेजों के अलावा, कई अन्य लीगल एजुकेशन संस्थानों के पास भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से एफिलिएशन नहीं है।यह बयान इडुक्की के एक वकील की याचिका के जवाब में दायर किया गया, जिन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, कोझिकोड द्वारा चलाए जा रहे 5-साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए BCI से रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता देने की मांग की।याचिकाकर्ता के अनुसार, जब...

दिल्ली में खतरनाक AQI लेवल को कंट्रोल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कल (बुधवार) शहर के अधिकारियों को एयर पॉल्यूशन लेवल और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को कंट्रोल करने और कम करने के लिए तुरंत और लंबे समय के लिए असरदार कदम उठाने का निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।यह याचिका आज जस्टिस सचिन दत्ता के सामने लिस्ट की गई थी, जिन्होंने कहा कि याचिका का नेचर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा है। इसलिए इस मामले की सुनवाई संबंधित बेंच को करनी चाहिए।उन्होंने कहा,"यह एक PIL जैसा है। इसमें की गई मांगें बहुत दूरगामी हैं।"कोर्ट ने आदेश दिया,"चीफ जस्टिस के...

वित्त मंत्री ने तंबाकू पर एक्साइज बढ़ाने वाला बिल पेश किया, पान मसाला पर नया सेस लगाया

1 दिसंबर, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पेश किया, जो मौजूदा कम्पनसेशन सेस की जगह लेगा।सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का मकसद “सरकार को तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की दर बढ़ाने के लिए फिस्कल स्पेस देना है ताकि टैक्स के असर से बचा जा सके”।सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025, मौजूदा GST कम्पनसेशन सेस की जगह लेगा, जो अभी सिगार, हुक्का, सिगरेट, ज़र्दा और...

हाईकोर्ट का 'धुरंधर' फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार, CBFC को दिया यह निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अशोक चक्र विजेता दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की उस याचिका को बंद किया, जिसमें फिल्म "धुरंधर" की रिलीज़ पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी।रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया, 05 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है।जस्टिस सचिन दत्ता ने बोर्ड को निर्देश दिया कि फिल्म सर्टिफिकेशन पर फैसला लेने से पहले माता-पिता द्वारा अपनी याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार और जांच करें।माता-पिता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह मामूली समानता का मामला नहीं है...

हाईवे पर शराब की दुकानों पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, राजस्थान सरकार से दो महीने में हटाने या स्थानांतरित करने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमार्गों पर शराब दुकानों के संचालन को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ा आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की प्रतिबंधित सीमा के भीतर स्थित सभी शराब की दुकानों को, चाहे वे नगर निकाय क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं या विकास प्राधिकरणों की सीमा में ही क्यों न आती हों, दो माह के भीतर हटाया या स्थानांतरित किया जाए।चीफ जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट...

क्लास X के स्टूडेंट की बकाया फीस जमा करने के लिए आगे आया वकील, हाईकोर्ट ने स्कूल से एडमिशन बहाल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की राजधानी के प्राइवेट स्कूल से क्लास X के स्टूडेंट का एडमिशन बहाल करने को कहा, जिसका नाम फीस न देने की वजह से काट दिया गया था। एक वकील ने बकाया फीस चुकाने के लिए 2.5 लाख रुपये देने की पेशकश की थी।जस्टिस विकास महाजन ने वकील आर.के. कपूर के इस कदम की सराहना की, जिन्होंने स्टूडेंट की मदद की और यह सुनिश्चित किया कि उसके परिवार की आर्थिक परेशानियां उसकी पढ़ाई में रुकावट न बनें।यह याचिका नाबालिग स्टूडेंट अर्णव राज ने दायर की थी। एक एप्लीकेशन दायर कर पहले के एक निर्देश में बदलाव...

आसाराम की सजा निलंबन अवधि में पुलिस सुरक्षा शर्त में संशोधन करेगा गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह आसाराम की छह महीने की सजा निलंबन अवधि के दौरान उनके आसपास तीन पुलिसकर्मियों की तैनाती संबंधी शर्त में संशोधन करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस सुरक्षा से जुड़ी शर्त में बदलाव किया जाएगा जबकि बाकी सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।गौरतलब है कि छह नवंबर को हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम की सजा को छह महीने के लिए निलंबित करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। यह सजा वर्ष 2013 के बलात्कार मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन...

वायु प्रदूषण के कारण टीबी मरीज की जेल में बिगड़ी हालत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण हालत बिगड़ने के बाद टीबी से पीड़ित एक हत्या के आरोपी को अंतरिम ज़मानत दी।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने मोहम्मद शौकत अली उर्फ ​​डॉली को 15 दिन की अंतरिम ज़मानत दी यह देखते हुए कि उसे पहले भी इसी तरह की राहत दी गई थी लेकिन उसने कभी भी इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया।अली पर इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 302 और 34 के तहत दर्ज FIR में आरोप हैं।उसे 4 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी थी क्योंकि वह टीबी का मरीज़ है और इलाज के...

2020 प्रदर्शन मामला: मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत AAP नेताओं के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा– प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में चंडीगढ़ में हुए प्रदर्शन से जुड़े दंगा मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के कई नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत लगाए गए आरोपों के आवश्यक तत्व भी स्थापित नहीं होते।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, लोक सेवक को चोट पहुंचाने और सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा से...

SFIO जांच PMLA कार्रवाई पर रोक नहीं लगाती: हाईकोर्ट ने ₹6000 करोड़ के फॉरेक्स स्कैम में ED की प्रोविजनल अटैचमेंट को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसी कंपनी के मामलों में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पैरेलल कार्रवाई पर रोक नहीं लगाती है।इस तरह जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कुछ आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 447 के तहत उनकी (शेल) कंपनियों में SFIO की जांच के पेंडिंग रहने के दौरान उनकी चल और अचल प्रॉपर्टी की प्रोविजनल अटैचमेंट को चुनौती दी थी।जजों ने कहा,“याचिकाकर्ता की...

जाट समुदाय में पंचायती तलाक का महिला का दावा खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- रिवाज को सख्ती से साबित करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 29 रिवाजी तलाक को मान्यता देता है, लेकिन ऐसे रिवाज के प्रचलन को साबित करने का बोझ बहुत ज़्यादा है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा,“अगर रिवाजी तलाक सही तरीके से साबित हो जाए तो HMA के नियम से बच जाता है। हालांकि, रिवाज को साबित करने के लिए पार्टियों को ठोस सबूत पेश करने की ज़रूरत होती है। कुछ गवाहों से पूछताछ करके शादी खत्म करने के रिवाज को साबित करना काफी नहीं है। पक्षकारों से यह उम्मीद...

मुस्लिम महिला तलाक एक्ट के तहत फाइल किए गए आवेदन पर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 का आर्टिकल 137, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 1986 की धारा 3 के तहत फाइल किए गए आवेदन पर लागू होता है।डॉ. जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की डिवीजन बेंच ने यह ऑर्डर एक इंट्रा-कोर्ट रेफरेंस में दिया, जो तब शुरू हुआ जब एक सिंगल जज ने हसैनर बनाम रजिया (1993 (2) KLT 805) में पहले के उदाहरण के सही होने पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि 1986 एक्ट की धारा 3 के तहत फेयर और रीजनेबल प्रोविजन और मेंटेनेंस...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने से दुर्घटना में मृत व्यक्ति पर सह-लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय मृत व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होना उसे सह-लापरवाही का दोषी नहीं बनाता। अदालत ने कहा कि...

आजिविका के अधिकार का उल्लंघन: लखनऊ में केवल स्थायी निवासियों को ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की शर्त रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में नए ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन को केवल स्थायी निवासियों तक सीमित करने वाले सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने इस शर्त को मनमाना बताते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ग) और 21 के स्पष्ट उल्लंघन के समान है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण लखनऊ राज्य के सभी जिलों और गांवों से लोगों को आजीविका कमाने के लिए आकर्षित करता है। ऐसी स्थिति में केवल स्थायी निवासियों को...

मीडिया कर्मियों को धमकी या उगाही का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट ने ज़ी राजस्थान के पूर्व प्रमुख पर दर्ज FIR रद्द करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया पेशेवरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी को डराने-धमकाने या उगाही के माध्यम से नुकसान न पहुंचाएं। इसी आधार पर न्यायालय ने ज़ी राजस्थान के पूर्व चैनल प्रमुख के खिलाफ दर्ज उगाही की FIR रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है और देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जनता को निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देता है लेकिन यह...

नाबालिग बालिकाओं के आश्रय गृह का चीफ जस्टिस ने किया निरीक्षण, महिला अधिकारियों की विशेष टीम गठित करने का निर्देश

रांची स्थित नाबालिग बालिकाओं के आश्रय गृह 'प्रेमाश्रय' का झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने हाल ही में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रय गृह में रह रही बच्चियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और वहां की आवासीय व्यवस्था, देखभाल तथा संस्थान के समग्र संचालन की समीक्षा की।बच्चियों से बातचीत के बाद चीफ जस्टिस ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि महिला अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की जाए, जो प्रत्येक बच्ची से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे और...

सांसद अमृतपाल सिंह को संसद के शीतकालीन सत्र में जाने से रोकने पर हाईकोर्ट में याचिका

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निरुद्ध तथा मौजूदा सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल देने से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके जरिए उनकी अस्थायी रिहाई या पैरोल का आवेदन खारिज कर दिया गया।इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की कि उन्हें 01 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक संसद...

'सही रिपोर्टिंग मानहानि नहीं': हाईकोर्ट ने पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ केस रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टाइम्स मैगज़ीन में 2010 में छपे आर्टिकल को लेकर पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ दायर मानहानि केस रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि सही रिपोर्टिंग को मानहानि करने वाला नहीं कहा जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"जिस तरह से कोई पत्रकार या आर्टिकल राइटर फैक्ट्स पेश करता है, वह उसकी लिखने की स्किल है, लेकिन जब रिपोर्ट की गई बात सही होती है तो इसे शिकायत करने वाले की मानहानि नहीं कहा जा सकता।"साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर (SAHRDC) नाम का एक ऑर्गनाइज़ेशन...

ट्रेडमार्क मामले में 'JIO' को अंतरिम राहत, टैक्सी ऑपरेटर को 'JIO TAXI' मार्क इस्तेमाल करने पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झारखंड के एक टैक्सी ऑपरेटर को “JIO TAXI” नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि यह पहली नज़र में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जाने-माने “JIO” ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है।जस्टिस शर्मिला यू देशमुख की सिंगल बेंच ने 24 नवंबर, 2025 को रिलायंस के पक्ष में अंतरिम रोक लगाते हुए यह आदेश दिया। यह रोक 16 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी।रिलायंस ने कोर्ट को बताया,“JIO” ट्रेडमार्क और इसके वेरिएंट उसके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन 2011 से है। उसने कहा कि उसका 2012 का क्लास 39...

हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को यासीन मलिक को सही मेडिकल ट्रीटमेंट देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सज़ा पाए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सही मेडिकल ट्रीटमेंट देने का निर्देश दिया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि मलिक को कोई जानलेवा बीमारी नहीं लग रही है।कोर्ट ने कहा कि अगर मलिक की हालत के हिसाब से जेल के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है तो उन्हें उन अस्पतालों में दिया जाए जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध है।जस्टिस कृष्णा ने पिछले साल दायर मलिक की...