BREAKING | बॉम्बे हाईकोर्ट से कुणाल कामरा को मिली राहत, फैसला होने तक गिरफ्तारी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और "गद्दार" टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।कामरा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए और याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"तर्क समाप्त हो गए हैं। आदेश के लिए सुरक्षित। इस बीच पब्लिक प्रॉसिक्यूटर...

2002 के हत्याकांड में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ उद्घोषणा नोटिस जारी

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिला कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन के लंबे समय से फरार प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ दो दशक से भी पुराने हत्याकांड के सिलसिले में उद्घोषणा नोटिस जारी किया।सलाउद्दीन मूल रूप से मोहम्मद यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता है और वह अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहता है। उसको 30 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया।बडगाम के प्रिंसिपल सेशन जज ओ.पी. भगत ने CrPC की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया, जिसे आमतौर पर तब लगाया जाता है, जब कोई आरोपी...

पब्लिक स्पॉट से अपहरण, मारपीट और धमकी देकर खुद को दोषी ठहराने वाले शब्दों के साथ झूठा वीडियो बनाना जघन्य अपराध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

पक्षकारों के बीच समझौते के बाद FIR रद्द करने से इनकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान (पब्लिक प्लेस) से अपहरण, पिस्तौल के बट से हमला करना और धमकी देकर खुद को दोषी ठहराने वाले झूठा वीडियो बनाना जघन्य अपराध के दायरे में आएगा।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने अपने आदेश में कहा,"सार्वजनिक स्थान से अपहरण करना और फिर पिस्तौल के बट से हमला करना और उसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा खुद को दोषी ठहराने वाले कुछ बयानों वाला झूठा वीडियो तैयार करना ऐसा अपराध नहीं कहा जा सकता, जो जघन्य न हो...

नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) यानी चार्जशीट दर्ज की।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को संज्ञान के लिए तय की।कोर्ट ने कहा,"ED द्वारा दायर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध के लिए नई अभियोजन शिकायत और धारा 70 के साथ PMLA, 2002 की धारा 4 के तहत...

झारखंड न्यायिक अकादमी ने कमजोर गवाहों की सुरक्षा पर ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया, न्यायालय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया

झारखंड न्यायिक अकादमी ने 12 अप्रैल को स्मृति तुकाराम बडाडे में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कमजोर गवाहों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर ट्रेनिंग का एक स्पेशल कोर्स आयोजित किया।सेशन की अध्यक्षता जस्टिस गीता मित्तल, पूर्व चीफ जस्टिस, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट और कमजोर गवाह समिति, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय VWDC प्रशिक्षण समिति की अध्यक्ष ने की। उन्होंने कमजोर गवाहों विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के साथ व्यवहार करते समय समावेशिता, गरिमा और समानता की भावना को मुख्यधारा में...

न्यायविदों की चिंता, संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए सामान्य कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की नई किताब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लॉन्च के दौरान आयोजित पैनल चर्चा में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद दातार ने सामान्य कानून के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए जाने पर चिंता जताई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर संविधान संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है, पैनलिस्टों ने बताया कि संसद द्वारा अपनी सामान्य विधायी क्षमता में बनाए गए कानूनों का उस आधार पर परीक्षण...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2015-2022 तक के कुछ अभिलेखों को नष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया; पक्षकारों को समय-सीमा से पहले प्रतियां एकत्र करने की सलाह दी

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों और वकीलों को औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें गुजरात हाईकोर्ट नियम 1993 के अध्याय XV, नियम 162 से 169A(I) और (II) के तहत न्यायिक अभिलेखों के प्रस्तावित विनाश के बारे में सूचित किया गया।गुजरात हाईकोर्ट नियम के नियम 169A(II) के अनुसार हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि अपीलीय या मूल साइड स्टाम्प क्रमांकित मुख्य मामलों के कागजात साथ ही इसके आई.ए. जिनका 01.01.2015 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान पंजीकरण से इनकार करने के कारण निपटारा किया गया या जिन्हें चूक के...

'गिरफ्तारी के आधार' न बताना अनुच्छेद 22(1), CrPC की धारा 50 का उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति की गिरफ्तारी रद्द की। इसने नोट किया कि गिरफ्तारी के समय न तो उसकी गिरफ्तारी के कारण और न ही आधार लिखित रूप में बताए गए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके संवैधानिक सुरक्षा उपायों और CrPC की धारा 50 के तहत वैधानिक आदेश का उल्लंघन है।पिछले सप्ताह पारित अपने आदेश में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित किए...

परमानेंट लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने वाला केरल बना पहला राज्य

न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केरल देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने परमानेंट लोक अदालतों (Permanent Lok Adalats) के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा शुरू की। केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KELSA) की इस पहल से विशेष रूप से वंचित समुदायों को न्याय सुलभ कराने में मदद मिलेगी और यह तकनीक के माध्यम से न्याय की दूरी को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।फिलहाल केरल में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में तीन परमानेंट लोक अदालतें कार्यरत हैं।...

यूपी कोर्ट ने उद्घोषणा आदेश में मजिस्ट्रेट को आरोपी समझने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की सिफारिश की

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पुलिस अधिकारी ने उद्घोषणा आदेश का पालन करने का प्रयास करते समय 'आंख बंद करके' मजिस्ट्रेट को चोरी के मामले में आरोपी समझ लिया।न केवल उपनिरीक्षक बनवारीलाल ने CrPC की धारा 82 के तहत एडिशनल चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट नगमा खान द्वारा जारी उद्घोषणा आदेश को गैर-जमानती वारंट (NBW) समझ लिया, बल्कि वह वास्तविक आरोपी (राजकुमार उर्फ ​​पप्पू) के बजाय अतिरिक्त सीजेएम को खोजने में भी असफल रहा।यह मामला तब प्रकाश में आया जब संबंधित एसआई ने अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (07 अप्रैल, 2025 से 11 अप्रैल, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम | शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जेपीएससी की मंजूरी जरूरी: झारखंड हाईकोर्टझारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 57ए(1) के प्रथम प्रावधान के तहत अल्पसंख्यक संबद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय को किसी शिक्षक...

वक्फ विधेयक के विरोध में भड़की हिंसा, मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश

शनिवार को तत्काल सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने वक्फ विधेयक के विरोध में भड़की हिंसा के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जिसमें कथित तौर पर कई लोगों की मौत हो गई थी।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर तत्काल याचिका पर जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी द्वारा गठित स्पेशल बेंच का गठन किया।यह सुनने के बाद कि हिंसक झड़प में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, पीठ ने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए...

संविधान की रक्षा का एकमात्र तरीका यह है कि इसका पालन किया जाए, अन्यथा यह मर जाएगा: एस मुरलीधर

सीनियर एडवोकेट और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ एस. मुरलीधर ने शुक्रवार को कहा कि संविधान की रक्षा का एकमात्र तरीका यह है कि उसका पालन किया जाए। कानून के छात्रों की ओर से किए गए सवाल कि विविधतापूर्ण समाज में कैसे रहा जाए, इसके जवाब में उन्होंने छात्रों को संविधान की ओर से देखने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा, “संविधान को संविधान निर्माताओं के उन अनुभवों के खून और पसीने से लिखा गया था, जिन्हें उन्होंने खुद जिया है। इसकी रक्षा का एकमात्र तरीका इसका पालन करना है, अन्यथा यह मर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को सुनाई 6 महीने की जेल की सजा, बहस के दौरान जज को 'गुंडा 'कहने का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के वकील अशोक पांडे को 2021 में ओपन कोर्ट में हाईकोर्ट जजों के खिलाफ़ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें 'गुंडा' कहने के लिए छह महीने के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई।वकील पांडे को जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​करने का दोषी पाया, क्योंकि पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पांडे के आचरण से पता चलता है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के साथ "पूरी तरह से तिरस्कार" करते हैं और दंड से बचकर संस्था की गरिमा और अखंडता को कमज़ोर करते...

BREAKING | मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की NIA कस्टडी में भेजा गया

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिनों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेज दिया।राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल NIA जज चंदर जीत सिंह के समक्ष देर रात करीब 10:45 बजे पेश किया गया।NIA ने राणा के लिए 20 दिनों की हिरासत मांगी थी। यह आदेश आधी रात के बाद करीब 2:15 बजे सुनाया गया।केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान को नियुक्त किया। NIA का...

केरल में POCSO कोर्ट ने मदरसा टीचर को सुनाई 187 साल की सजा, यह था मामला

केरल में तलिपरम्बा फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मदरसा टीचर को COVID-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान 14 वर्षीय स्टूडेंट का दो साल से अधिक समय तक यौन शोषण करने के आरोप में 187 साल जेल की सजा सुनाई।स्पेशल कोर्ट जज आर राजेश ने अलाकोडे पंचायत के उदयगिरी के मूल निवासी 41 वर्षीय मोहम्मद रफी को POCSO Act और भारतीय दंड संहिता (IPC) आईपीसी की धाराओं के तहत नाबालिग लड़की पर बार-बार हमला करने का दोषी पाया। अदालत ने दोषी पर 9.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।स्पेशल कोर्ट ने रफी ​​को POCSO Act की धारा 5 (टी)...

केरल हाईकोर्ट ने JDU नेता की हत्या मामले में RSS के 5 कार्यकर्ताओं को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

केरल हाईकोर्ट ने जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) पार्टी के पदाधिकारी दीपक की हत्या के आरोप से पांच RSS कार्यकर्ताओं को बरी करने के सेशन कोर्ट का आदेश पलट दिया।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने राज्य और दीपक की पत्नी की अपील स्वीकार की और पांचों को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इसके अलावा, न्यायालय ने त्रिशूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा देने के लिए कहा। अन्य आरोपियों के संबंध में, न्यायालय ने माना...

SCBA अध्यक्ष कपिल सिब्बल को सम्मानित किया गया, वकीलों के कल्याण कोष के लिए जुटाए 43 करोड़

SCBA अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों के कल्याण कोष के लिए 43 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाने में सफल रहा है।43,43,50,001/- करोड़ रुपये की राशि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के माध्यम से जुटाई गई और SCBA के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सिब्बल के अभियान का हिस्सा थी।कल्याण निधि का उपयोग मेडिकल दावों/वकीलों के बीमा के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए ऐसे अन्य लाभों के लिए किया जाएगा।SCBA अध्यक्ष की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए फ्राइडे ग्रुप...

दिल्ली दंगे मामले में BJP नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के निर्देश देने वाले आदेश पर लगी रोक

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली पुलिस को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित संलिप्तता को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली पुलिस द्वारा एसीजेएम द्वारा 01 अप्रैल को पारित आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया।कोर्ट ने कहा,“पुनर्विचार याचिका का नोटिस प्रतिवादियों को 21.04.2025 तक वापस...

ISIS मॉड्यूल मामले में युवाओं को 'मुजाहिदीन' के रूप में भर्ती करने के आरोपी को मिली जमानत

स्पेशल कोर्ट ने हाल ही में बल्लरी ISIS मॉड्यूल मामले में कथित रूप से शामिल सात आरोपियों को ज़मानत दी। आरोपियों पर कमज़ोर युवाओं को मुजाहिदीन के रूप में भर्ती करने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने का आरोप है, जिससे वे आतंकवादी स्लीपर सेल के रूप में काम कर सकें।स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अनस इकबाल शेख, एम.डी. सुलेमान उर्फ ​​मिनाज, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, सैयद समीर, एम.डी. शाहबाज उर्फ ​​जुल्फिकार उर्फ ​​गुड्डू, शायन रहमान उर्फ ​​हुसैन और मुजामिल एम.डी. द्वारा दायर आवेदनों पर अलग-अलग आदेश पारित किए। आरोपियों पर...