कथित भूमि अतिक्रमण मामले में श्री श्री रविशंकर को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (25 मार्च) को बेंगलुरु में कथित भूमि अतिक्रमण मामले में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द (quash) कर दिया।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां अन्य आरोपियों या अन्य मंचों पर लंबित कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगी। विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।यह फैसला उस याचिका पर आया, जिसमें आध्यात्मिक गुरु ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी थी। इससे पहले 13 जनवरी को कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच पर रोक लगा दी...

POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज प्रयागराज POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत दे दी है।इससे पहले 27 फरवरी को जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था और निर्देश दिया था कि अंतिम फैसला होने तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य की गिरफ्तारी न की जाए।गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर आरोप है कि प्रयागराज में आयोजित हालिया माघ मेला के दौरान...

गौतम गंभीर के पर्सनेलिटी राइट्स की रक्षा करेगा हाईकोर्ट, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के संकेत

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा।जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान संकेत दिए कि अदालत मेटा, गूगल और अमेज़न से जुड़े विक्रेताओं को कथित उल्लंघनकारी सामग्री हटाने का निर्देश दे सकती है।अदालत ने कहा कि वह इन मंचों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के साथ-साथ अपलोड करने वालों की बुनियादी जानकारी (BCI) और आईपी लॉगिन विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश देगी।सुनवाई के दौरान गंभीर की ओर से पेश...

जज के खिलाफ FIR की मांग पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई, जिसने एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कथित जालसाजी के आरोप में FIR दर्ज कराने की मांग की थी।चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी जज के खिलाफ सीधे अदालत में याचिका दाखिल कर FIR दर्ज नहीं कराई जा सकती।अदालत ने कहा,“यदि आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं, तो पहले चीफ जस्टिस से प्रशासनिक स्तर पर अनुमति लेनी होगी। यह प्रक्रिया न्यायिक आदेश के जरिए पूरी नहीं हो सकती।” जस्टिस करिया ने भी स्पष्ट किया कि अनुमति...

यूपी में 4995 धरोहरें बदहाल: हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हजारों ऐतिहासिक धरोहरों की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार समेत कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया।अदालत में दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि प्रदेश की 4995 प्राचीन इमारतें और स्मारक “खस्ताहाल हैं और पूरी तरह खत्म होने के कगार पर हैं।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, पर्यटन और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से 8...

संभल हिंसा मामला: पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR के आदेश पर हाईकोर्ट 21 अप्रैल तक बढ़ाई रोक

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने नवंबर 2024 के संभल हिंसा मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक को 21 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने यह आदेश पूर्व संभल क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दोनों अधिकारियों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया।अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। साथ ही...

1984 कानपुर दंगों पर हाइकोर्ट सख्त: नरसंहार बताकर केस रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 1984 के कानपुर सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला देते हुए आरोपियों की याचिकाएं खारिज की। साथ ही आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया। अदालत ने इन घटनाओं को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया।जस्टिस अनिश कुमार गुप्ता की पीठ ने 9 आरोपियों द्वारा दायर 7 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि केवल देरी या मूल रिकॉर्ड के अभाव के आधार पर मुकदमा समाप्त नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,“यह घटनाएं देशभर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समुदाय...

UCC कानून पास करने वाला दूसरा राज्य बना गुजरात

गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को सात घंटे से ज़्यादा चली लंबी बहस के बाद बहुमत से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पास किया। यह बिल धर्म की परवाह किए बिना शादी, तलाक़, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए समान कानूनी ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखता है। यह बिल तब पेश किया गया, जब राज्य द्वारा नियुक्त पैनल ने UCC को लागू करने पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी।इस बिल के पास होने के साथ ही गुजरात उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया, जिसने UCC को अपनाया है। उत्तराखंड फरवरी 2024 में UCC बिल...

बार निकायों में 30% महिला प्रतिनिधित्व आदेश का पालन न करने के कारण रीवा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (25 मार्च) को अंतरिम आदेश में रीवा जिला बार एसोसिएशन को अगले आदेश तक चुनाव कराने से रोक दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जनवरी के उस फैसले का पालन न करने का हवाला दिया, जिसमें बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में 30% महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने निर्देश दिया:"उक्त चुनाव के लिए मतदान 25/3/2026 को होना निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अनिवार्य निर्देशों को ध्यान में रखते हुए - यह सुनिश्चित करने...

माफ़ी का हलफ़नामा दायर करेंगे: 'कांतारा' फ़िल्म की मिमिक्री मामले में रणवीर सिंह ने हाईकोर्ट में कहा

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने मंगलवार (24 मार्च) को कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया कि वह कोर्ट में हलफ़नामा दायर करेंगे, जिसमें वह 'कांतारा: चैप्टर 1' फ़िल्म के एक किरदार की मिमिक्री करने के लिए माफ़ी मांगेंगे।कोर्ट एक्टर की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने ख़िलाफ़ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। यह FIR पिछले साल गोवा सरकार द्वारा आयोजित 56वें ​​IFFI फ़ेस्टिवल ऑफ़ इंडिया के दौरान 'कांतारा: चैप्टर 1' फ़िल्म के एक किरदार की मिमिक्री करने के मामले में दर्ज की गई। इस कार्यक्रम में...

एक्टर मोहनलाल ने हाइकोर्ट से अंतरिम राहत की अर्जी वापस ली, दोबारा दायर करने की मिली छूट

दिल्ली हाइकोर्ट में मलयालम एक्टर मोहनलाल ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामले में दायर अंतरिम राहत की अर्जी मंगलवार को वापस ले ली।इसके साथ ही अदालत ने उन्हें यह अर्जी बेहतर और विस्तृत तथ्यों के साथ दोबारा दाखिल करने की अनुमति दी।जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी ताकि उसे अधिक स्पष्ट और पूर्ण विवरण के साथ फिर से दाखिल किया जा सके।अदालत ने यह अनुमति देते हुए अर्जी का निस्तारण कर दिया और मुख्य मामले को शुक्रवार के...

लालू यादव को बड़ा झटका: नौकरी के बदले जमीन मामले में CBI की FIR रद्द करने से हाइकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में दर्ज CBI की FIR रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने न केवल FIR रद्द करने की मांग ठुकराई, बल्कि इस मामले में दाखिल तीन आरोपपत्रों और निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को भी बरकरार रखा।अदालत ने कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।बता दें, इससे पहले भी मई, 2025 में हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया था और कहा था...

लखनऊ में अवैध वकील चैंबर हटेंगे: हाइकोर्ट का सख्त आदेश, बिना नोटिस भी हो सकती है कार्रवाई

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लखनऊ स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय (पुराना हाइकोर्ट परिसर) के आसपास वकीलों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक भूमि, फुटपाथ या सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए पहले से नोटिस देना अनिवार्य नहीं है।अदालत ने कहा, “कानून का शासन बनाए रखने के लिए ऐसे अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाना चाहिए।” हालांकि लखनऊ नगर निगम ने...

जांच करें कि क्या मुंबई की सड़कों पर बांग्लादेशी प्रवासी फेरी लगा रहे हैं, कानून के अनुसार कार्रवाई करें: हाईकोर्ट ने BMC और पुलिस को निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (23 मार्च) को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वे शहर की सड़कों पर फेरी लगाने वाले सभी लोगों की पहचान का 'पूरी तरह' से सत्यापन करें। साथ ही यह भी जांच करें कि क्या इनमें कोई 'बांग्लादेशी' या अन्य 'प्रवासी' शामिल हैं जो फेरी लगाने के काम में लगे हैं। यदि ऐसे लोग मिलते हैं, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ 'उचित' कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की खंडपीठ ने महाराष्ट्र हॉकर संघ (फेरीवालों का एक संगठन) द्वारा उनके समक्ष...

गंगा इफ्तार पार्टी विवाद | वाराणसी कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की, कहा- 'गंभीर अपराध'

उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने सोमवार को 14 लोगों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की। बता दें, इन लोगों पर गंगा नदी के बीच में एक नाव पर 'इफ्तार' पार्टी आयोजित करके और नदी में हड्डियां व खाने का जूठा फेंककर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंचाने का आरोप है।यह आदेश वाराणसी के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अमित कुमार यादव-III ने पारित किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और इसमें ज़मानत नहीं मिल सकती।ये 14 आरोपी - आज़ाद अली, आमिर कैफ़ी, दानिश सैफ़ी,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नया रोस्टर, जस्टिस श्रीधरन अब सुनेंगे पारिवारिक अपीलें और सीनियर सिटीजन एक्ट से जुड़े मामले

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते बेंचों के गठन/रोस्टर की नई अधिसूचना जारी की, जो आज (सोमवार) से लागू हो गई। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के आदेश पर 19 मार्च को पारित प्रशासनिक आदेश में कई डिवीजनों और सिंगल जज बेंचों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।यह अधिसूचना पिछले रोस्टर की जगह लेती है, जो 5 जनवरी, 2026 से लागू था।नए अधिसूचित रोस्टर में जस्टिस अतुल श्रीधरन, जस्टिस विवेक सरन के साथ बैठकर वर्ष 2021 से आगे की फैमिली कोर्ट की अपीलें सुनेंगे। साथ ही माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, अश्लील AI कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए 'जॉन डो' (John Doe) आदेश पारित किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन रिटेलर्स को उनके नाम, रूप, आवाज़ और पर्सनैलिटी से जुड़े अन्य गुणों का बिना इजाज़त इस्तेमाल करने से रोक दिया।कोर्ट ने यह आदेश सिन्हा द्वारा दायर अंतरिम रोक याचिका पर दिया, जो उन्होंने कई प्रतिवादियों (Defendants) के खिलाफ दायर अपने मुकदमे में दी थी। इन प्रतिवादियों में अमेरिका स्थित AI चैटबॉट...

गौतम गंभीर ने 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा के लिए दायर केस में उल्लंघन करने वाले कंटेंट के खिलाफ अंतरिम राहत की अर्जी वापस ली

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने सोमवार (23 मार्च को) दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी वह अर्जी वापस ली, जिसमें उन्होंने ऐसे कंटेंट के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, जो कथित तौर पर उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' का उल्लंघन कर रहा था।यह अर्जी उनके मुख्य केस के तहत दायर की गई, जिसमें उन्होंने अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा की मांग की।सोमवार सुबह इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस ज्योति सिंह ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्रई से पूछा, "कंटेंट हटाने (Take Down) की मांग कहां...

2012 बस हादसा: श्रीनगर एमएसीटी ने 1.13 करोड़ मुआवजा दिया, बीमा कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना

श्रीनगर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने वर्ष 2012 के एक बस हादसे से जुड़े चार दावों में कुल 1.13 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया। साथ ही, अधिकरण ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (UIIC) पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि कंपनी ने ट्रायल के दौरान जोखिम प्रारंभ होने से संबंधित महत्वपूर्ण पॉलिसी दस्तावेज को छिपाया था।प्रेसाइडिंग ऑफिसर फैयाज़ अहमद कुरैशी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुआवजे का वितरण इस प्रकार किया:मुश्ताक अहमद डार – ₹1,00,000राजा बेगम – ₹15,04,000रफीका बेगम –...

तमिलनाडु में 'धुरंधर: द रिवेंज' फिल्म पर प्रतिबंध की मांग, हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने को कहा

सोमवार (23 मार्च) को एक वकील ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष तमिलनाडु में फिल्म “धुरंधर: द रिवेंज” पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर तत्काल उल्लेख (urgent mention) किया। यह मांग राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र की गई है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित हैं।एडवोकेट शीला ने चीफ़ जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष कहा कि यह फिल्म राजनीतिक विषयों पर आधारित है और इसमें पक्षपातपूर्ण राजनीतिक टिप्पणियां शामिल हैं। उन्होंने दलील दी...