कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को आठ वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने संबंधी एक नोटिस जारी किया।रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचित किया कि शेष 48 उम्मीदवारों पर अप्रैल 2025 में पूर्ण न्यायालय की बैठक में विचार किया जाएगा।26 नवंबर की अधिसूचना में कहा गया,"कलकत्ता हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट पदनाम नियम 2023 के साथ अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय चीफ जस्टिस और कलकत्ता हाईकोर्ट के माननीय जजों ने 21.11.2024 को आयोजित...

राजस्व अभिलेखों में मस्जिद, कब्रिस्तान के रूप में घोषित किसी भी भूमि को वक्फ के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही मुसलमानों द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न किया गया हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में भूमि को "तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद" के रूप में घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है, भले ही मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका लंबे समय से उपयोग न किया गया हो।न्यायालय ने वक्फ ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को चुनौती देने वाली ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया और ग्राम पंचायत को इसके कब्जे में बाधा डालने से रोक दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति...

गुजरात कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में पत्रकार महेश लांगा को अग्रिम जमानत दी, कहा- पैसे न चुकाने का विवाद दीवानी प्रकृति का

गुजरात के अहमदाबाद के एक सत्र न्यायालय ने सोमवार (25 नवंबर) को पत्रकार और 'द हिंदू' अखबार के वरिष्ठ सहायक संपादक महेश लांगा को एक विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि एफआईआर की सामग्री के अनुसार, पक्षों के बीच विवाद पैसे का भुगतान न करने को लेकर था जो "मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है"। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कथित धोखाधड़ी मार्च 2023 और इस साल अक्टूबर के बीच हुई थी और...

'ग्रीन जज' के नाम से मशहूर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुलदीप सिंह का निधन

92 वर्षीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुलदीप सिंह चंडीगढ़ में निधन हो गया।उन्होंने 14.12.1988 से 21.12.1996 तक आठ साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम किया। उन्हें पर्यावरण कानून के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता था, जिसके चलते उन्हें ग्रीन जज का नाम दिया गया।लंबे समय तक उन्होंने उस बेंच की अध्यक्षता की, जिसने एमसी मेहता केस को संभाला था। इसमें दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई आदेश पारित किए गए थे।एमसी मेहता बेंच ने ताजमहल को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए भी...

गुजरात हाईकोर्ट में हुआ 'मिट्टी कैफे' का उद्घाटन, चीफ जस्टिस ने समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता पर जोर दिया

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने सोमवार (25 नवंबर) को हाईकोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया।मिट्टी कैफे अनूठी परियोजना है, जिसका उद्देश्य शारीरिक या बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाकर समावेशिता को बढ़ावा देना है। यह पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है, जो कैफे के प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।यह मिट्टी कैफे पहल के लिए एक और मील का पत्थर है, जिसे पिछले साल 10 नवंबर को भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस डॉ....

ED के वकीलों को विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जाएगा: वकील के 'आपत्तिजनक' आचरण के बाद दिल्ली कोर्ट को बताया गया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कल दिल्ली कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी की ओर से पेश होने वाले वकीलों को विशेष कार्यक्रम के माध्यम से झूठे बयान देने और उनके आचरण के बारे में जागरूक किया जाएगा।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य आरोपियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रहे थे।पिछले सप्ताह, जज ने ED के विशेष निदेशक को तलब किया, जब जांच एजेंसी की ओर से पेश होने वाले वकील ने अदालत को ऊंची आवाज में आपत्तिजनक और अपमानजनक तरीके से संबोधित...

अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप की SIT/ED/CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गृह मंत्रालय को विशेष जांच दल (SIT) गठित करने या प्रवर्तन निदेशालय (ED) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या किसी अन्य उचित जांच एजेंसी को भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में संयुक्त राज्य न्याय विभाग द्वारा उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।एडवोकेट और देसिया मक्कल शक्ति काची के अध्यक्ष एमएल रवि द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि अडानी को तमिलनाडु सहित कई...

ED की हिरासत में दिया गया धारा 50 PMLA बयान अस्वीकार्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 140 करोड़ रुपये के पोस्ता बीज आयात करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने दोहराया कि हिरासत में रहने के दौरान जांच एजेंसी द्वारा धारा 50 PMLA के तहत दर्ज किए गए आरोपी के बयान उसके खिलाफ अस्वीकार्य होंगे।ऐसा करते हुए उसने यह भी देखा कि वर्तमान मामले में आवेदक के अपराध के संबंध में PMLA की धारा 19 के तहत ED द्वारा बनाई गई राय, सह-आरोपी व्यक्ति के बयान पर आधारित है, जो "प्रथम दृष्टया" अस्वीकार्य है।पंकज बंसल बनाम भारत संघ और...

हाईकोर्ट ने सिविक ऑफिसर और वकील द्वारा कोर्ट के चपरासी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कोर्ट परिसर में हुई "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें वकील और नासिक नगर निगम (NMC) के अधिकारी ने कोर्ट के चपरासी के साथ गंदी भाषा में दुर्व्यवहार किया, जब उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने इस घटना पर ध्यान दिया। इसलिए अपने चपरासी अतुल तायडे को वकील दिनेश कदम और NMC के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर मयूर पाटिल के खिलाफ़ दुर्व्यवहार करने और उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी देने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने LLB परिणाम में गलती के कारण AIBE फॉर्म नहीं भर पाने वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की सहायता की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की सहायता की है, जो अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE)-XIX के लिए समय पर आवेदन नहीं कर पाया था, जिस कारण उसके यूनिवर्सिटी द्वारा 5वें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गलती थी।यूनिवर्सिटी ने गलती को सुधार लिया और अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित कर दिया लेकिन याचिकाकर्ता उक्त गलती के कारण समय पर यानी 15 नवंबर को समाप्त होने वाली समय सीमा से पहले AIBE-19 फॉर्म जमा नहीं कर सका।इसके मद्देनजर जस्टिस सरल श्रीवास्तव की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जगन्नाथ राव का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ममीदाना जगन्नाथ राव का निधन हो गया। वह 21 दिसंबर 1997 से 1 दिसंबर 2000 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे।उनका जन्म 2 दिसंबर 1935 को हुआ था और वह 25 जुलाई 1960 को हैदराबाद बार काउंसिल में वकील के रूप में रजिस्टर हुए।उन्हें 29 सितंबर 1982 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। वह दो महीने बाद स्थायी जज बने और बाद में 8 अगस्त 1991 को उन्हें केरल हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।इसके बाद उन्हें 12 अप्रैल 1994 को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और...

दिल्ली कोर्ट ने जज को आपत्तिजनक तरीके से संबोधित करने पर ED के विशेष निदेशक को तलब किया

दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष निदेशक को तलब किया, क्योंकि जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए वकील ने जज को ऊंची आवाज में आपत्तिजनक और अपमानजनक तरीके से संबोधित किया था।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अधिकारी को शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया और कहा कि अदालत की गरिमा को बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक थी।जज कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य आरोपियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रहे थे।...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (04 नवंबर, 2024 से 08 नवंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम | शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% कोटा समग्र क्षैतिज आरक्षण, विभाजित नहीं: हाईकोर्ट शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (18 नवंबर, 2024 से 22 नवंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'विधवा बेटी आश्रित परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आती है', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश दिया जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुकंपा के आधार पर अपने मृत पिता के पद पर नियुक्ति की मांग कर रही विधवा बेटी को राहत प्रदान की। न्यायालय ने कहा कि...

'विधवा बेटी आश्रित परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आती है', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश दिया

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुकंपा के आधार पर अपने मृत पिता के पद पर नियुक्ति की मांग कर रही विधवा बेटी को राहत प्रदान की। न्यायालय ने कहा कि विवाह या विधवा होने के बाद भी महिला बेटी ही रहेगी। इसके अलावा, यदि वह अपने पिता की मृत्यु से पहले विधवा है तो वह सभी कानूनी और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 'बेटी' की परिभाषा में शामिल होगी, यद्यपि वह अपने पिता की मृत्यु की तिथि पर विधवा थी।मामले की पृष्ठभूमि:याचिकाकर्ता विधवा बेटी ने अनुकंपा के आधार पर अपने...

अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5 वर्ष की समय-सीमा उस तिथि से शुरू होती है, जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है': पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस एस.बी. पीडी. सिंह की खंडपीठ ने उस निर्णय को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार की, जिसमें कांस्टेबल के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन इस आधार पर खारिज किया था कि 5 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिकारियों के समक्ष आवेदन दायर नहीं किया गया। न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता अपने पिता की मृत्यु के ठीक बाद नियुक्ति के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी मृत्यु से छह महीने पहले ही उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। यह माना गया कि...

'विवादित प्रमाणपत्र रद्द न किए जाने पर उम्मीदवार को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता': पटना हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश खारिज किया

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस एस.बी. पीडी. सिंह की खंडपीठ ने बर्खास्तगी आदेश खारिज करते हुए कहा कि जब तक विवादित प्रमाणपत्रों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते या बर्खास्तगी आदेश के रूप में दंड नहीं लगा सकते।मामले की पृष्ठभूमिअपीलकर्ता को बिहार लोक सेवा आयोग के तहत 23.06.1987 को बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पिता उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन वे बिहार राज्य में तैनात थे। अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह...

भगवद् की शिक्षाएं मूलतः नैतिक, धार्मिक नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षाओं को शामिल करने के खिलाफ जनहित याचिका पर मौखिक टिप्पणी की

राज्य सरकार द्वारा भगवद गीता की शिक्षाओं को स्कूलों में शामिल करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 नवंबर) को मौखिक रूप से कहा कि भगवद् गीता की शिक्षाएं मूलतः नैतिक और सांस्कृतिक हैं, धार्मिक नहीं।जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए और राज्य को ऐसा प्रस्ताव जारी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट...

अब समय आ गया है कि भारतीय कानून के तहत विवाह के अपूरणीय विघटन को तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि विवाह के अपूरणीय विघटन को भारतीय कानून के तहत तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:पत्नी के लगातार आचरण और रुचि की कमी से यह पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है। हालांकि भारतीय कानून में अभी तक अपूरणीय विघटन तलाक का आधार नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ अन्य देशों में न्यायशास्त्र में अपूरणीय विघटन के घटक को क्रूरता के...

बलात्कार के मामलों में 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि लगाए गए आरोप वास्तविक और मनगढ़ंत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आमतौर पर न तो लड़की और न ही उसका परिवार बदला लेने के लिए अपनी बेटी का नाम लेता है। ऐसे मामलों में एक 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि पीड़िता 'वास्तविक' आरोप लगा रही है।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने एक लड़के की सजा बरकरार रखी, जो घटना के समय 17 साल और 9 महीने का था, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा संतुष्ट होने के बाद कि उसके पास अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है। वह इसके...