बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी के स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जाने पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को 29 जुलाई तक स्पेन या यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यात्रा न करने का आदेश दिया।एकल जज जस्टिस सारंग कोतवाल ने विशेष अदालत के 19 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके तहत इंद्राणी को स्पेन में अपनी संपत्तियों के संबंध में अपने बैंक दस्तावेजों और अपनी वसीयत को अपडेट करने के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस कोतवाल ने आदेश में कहा,"केवल सीमित उद्देश्य और सीमित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की UPSC योग्यता के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को IRPS अधिकारी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। उक्त पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले प्रयास में UPSC परीक्षा पास की।जस्टिस नवीन चावला ने अंजलि बिरला के पक्ष में एक्स, पूर्व में ट्विटर, गूगल और जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।अदालत ने एक्स कॉर्प और गूगल को बिरला के खिलाफ सोशल...

फैजान की मौत 'Hate Crime', दिल्ली पुलिस की जांच में खामियां: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 23 वर्षीय फैजान की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच धीमी और खामियां भरी रही है। फैजान को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जांच में फैजान पर "क्रूर हमला" करने में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों को "सुविधाजनक रूप से बख्शा" गया।कोर्ट ने कहा,"यह मामला मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोप प्रस्तुत करता है, क्योंकि पुलिसकर्मियों की गैरकानूनी कार्रवाई, जिनकी अभी तक पहचान...

तलाकशुदा पत्नी को केवल व्यभिचार के आधार पर भरण-पोषण पाने से वंचित नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी केवल व्यभिचार के आधार पर भरण-पोषण पाने से स्वतः ही अयोग्य नहीं हो जाती।जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने शिमला में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण देने में विफल रहने के बाद अचल संपत्ति की कुर्की के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था।संक्षेप में मामलाव्यभिचार (कथित रूप से पत्नी द्वारा किया गया) के आधार पर फरवरी 2007 में पति के...

लंबे समय तक रहा प्रेम संबंध लड़की को बलात्कार का मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं देता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के दौरान यौन क्रियाकलापों को विवाह के झूठे बहाने से होने वाले शारीरिक संबंधों के बराबर नहीं माना जा सकता, केवल इसलिए कि प्रेमी बाद में अलग हो गए।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि युवा लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध के साथ-साथ ऐसे संबंध भी होते हैं, जो वर्षों बाद विवाह में परिणत नहीं हो पाते; यह अपने आप में यह कहने का आधार नहीं हो सकता कि अभियुक्त ने अभियोक्ता से विवाह करने का अपना वादा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने AFT के आदेशों का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये पर चिंता जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेशों का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये के प्रति अपनी गहरी निराशा और पीड़ा व्यक्त की।यह घटनाक्रम रिटायर सैन्य कर्मियों की विधवा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें केंद्र सरकार को पिछले डेढ़ साल से लंबित पारिवारिक पेंशन देने के AFT चंडीगढ़ के निर्देश को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां AFT द्वारा...

Breaking- Delhi Riots: हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की CBI जांच के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 23 वर्षीय फैजान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। फैजान को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने फैजान की मां किस्मतुन की याचिका स्वीकार की, जिसमें उनके बेटे की मौत की SIT जांच की मांग की गई थी। याचिका 2020 में दायर की गई।अदालत ने कहा,"मैं याचिका को स्वीकार कर रहा हूं। मैंने जांच CBI को सौंप दी है।"यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से संबंधित है, जिसमें...

'यूपी गौ सेवा आयोग में 25 हजार रुपए जमा करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 70 किलो गौमांस के साथ गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को सशर्त जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को जमानत दी। साथ ही शर्त लगाई है कि प्रत्येक आरोपी को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग में 25 हजार रुपए जमा करने होंगे।जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने इस महीने की शुरुआत में राज्य के गौहत्या विरोधी अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों (शब्बीर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद खालिद और असगर) को जमानत देते हुए यह शर्त लगाई। इन आरोपियों पर 70 किलो गौमांस रखने के आरोप हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार, नियमित...

जिस बार में महिलाएं नाच रही हों, वहां ग्राहक होना अश्लीलता का अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस बार में महिलाएं अश्लील तरीके से नाच रही हों, वहां ग्राहक के रूप में मौजूद होना अश्लीलता या किसी अपराध/अश्लील कृत्य को बढ़ावा देने का अपराध नहीं है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने अहमदाबाद के चार लोगों के खिलाफ़ दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए यह फ़ैसला सुनाया। इन लोगों पर दक्षिण मुंबई के एक बार में कथित तौर पर एक वेटर को पैसे देकर वहां अश्लील तरीके से नाच रही महिलाओं पर नोट उड़ाने का आरोप लगाया गया था।आईपीसी के तहत अश्लीलता के आरोपों और...

गुजरात हाईकोर्ट ने व्यापक बेरोजगारी के बावजूद पुलिस विभाग में केवल आधे रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस विभाग में केवल आधे रिक्त पदों को भरने का प्रयास करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, व्यापक बेरोजगारी के बीच इस निर्णय के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने 17 अगस्त, 2023 को पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डीजीपी-रैंक के अधिकारी की नियुक्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि उस समय बोर्ड का गठन नहीं हुआ था।चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कांस्टेबलों और निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए उदासीन दृष्टिकोण के...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस द्वारा वकील पर 'बेरहमी से हमला' का विरोध किया, न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया

कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को वकील पर पुलिस कर्मियों द्वारा 'बेरहमी से हमला' करने की घटना पर सभी न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया।वकील का पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम सब-इंस्पेक्टर सुदीप्तो सान्याल है। सब इंस्पेक्टर ने वकील पर तब हमला किया, जब 21.07.2024 को बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नेपालगंज पुलिस चौकी पर शाम लगभग 5:00 बजे अपने मुवक्किल की कॉल पर उपस्थित होने के लिए पहुंचे थे।22 जुलाई की तारीख वाले अपने नोटिस में बार एसोसिएशन ने...

पहले आप याचिका में अपनी गलतियां सुधारें: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP नेता सोमनाथ भारती से BJP सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को 'भ्रष्ट आचरण' के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए स्थगित की।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि याचिका में कई टाइपोग्राफिकल त्रुटियां हैं और एक सुधारात्मक याचिका दायर करनी होगी।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने भारती के वकील से कहा,"यह गलतियों से भरा है। बहुत सारी गलतियां...

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया।मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने की, जिसने अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के साथ अपील को 24 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,"एक्टिंग चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन इस मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसके...

SARFAESI ACT | सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने में सहायता करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI ACT) के तहत सुरक्षित लेनदारों को सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने में सहायता करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत न्याय निर्णय प्राधिकारी नहीं है।जस्टिस आनंद सेन ने कहा,"सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने में सहायता करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। समय सीमा 30 दिन बताई गई है।...

The News Minute की संस्थापक के खिलाफ 'अपमानजनक' YouTube वीडियो और आर्टिकल हटाए जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल आयोजित "Cutting South" इवेंट के संबंध में The News Minute की संस्थापक धन्या राजेंद्रन के खिलाफ अपमानजनक बयानों वाले YouTube वीडियो और न्यूज आर्टिकल हटाने का आदेश दिया।जस्टिस विकास महाजन ने राजेंद्रन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।न्यायालय ने मीडिया चैनलों द कर्मा न्यूज और जनम टीवी के साथ-साथ समाचार पत्र जन्मभूमि को सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया।सामग्री राजेंद्रन द्वारा पिछले साल 25 मार्च को स्वतंत्र मीडिया...

पुलिस अधिकारियों को अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार लिखित में बताने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी करने से पहले गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित में उसकी गिरफ्तारी के आधार बताने चाहिए। उसके बाद ही गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि यही देश का कानून है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने पांडुरंग नाइक नामक व्यक्ति को जमानत दी, जिसे 22 फरवरी, 2024 को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।खंडपीठ ने उल्लेख किया कि नाइक को 22 फरवरी को...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (15 जुलाई, 2024 से 19 जुलाई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के लिए पति को IPC की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्टउत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पति और पत्नी के बीच कोई कृत्य आईपीसी की धारा 375 के तहत अपवाद 2 के संचालन के कारण दंडनीय नहीं है, तो पति को पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के लिए...

पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के लिए पति को IPC की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पति और पत्नी के बीच कोई कृत्य आईपीसी की धारा 375 के तहत अपवाद 2 के संचालन के कारण दंडनीय नहीं है, तो पति को पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के लिए आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"पति और पत्नी के संबंध में धारा 377 आईपीसी को पढ़ते समय आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को इसमें से नहीं हटाया जा सकता है। यदि पति और पत्नी के बीच कोई कृत्य आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के संचालन के कारण दंडनीय नहीं है, तो वही कार्य धारा 377 आईपीसी के तहत...

POCSO Act | बच्चे को प्राइवेट पार्ट दिखाना, गंदी फिल्में दिखाना प्रथम दृष्टया 'यौन उत्पीड़न': उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे को प्राइवेट दिखाना, उसे गंदी फिल्में दिखाना, प्रथम दृष्टया बच्चे का 'यौन उत्पीड़न' माना जाएगा। यह POCSO Act की धारा 11 के साथ धारा 12 के तहत अपराध है।जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने हरिद्वार के एडिशनल सेशन जज/स्पेशल जज (POCSO) का आदेश बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। उक्त आदेश में व्यक्ति/याचिकाकर्ता को अपने बेटे का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO Act की धारा 11/12 के तहत आरोपों ठहराया गया।संक्षेप में मामलाउस व्यक्ति के खिलाफ मामला उसकी पत्नी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे बने शिव मंदिर को गिराने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना बाढ़ के मैदान के पास स्थित शिव मंदिर को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जारी किए गए आदेश के संबंध में एकल न्यायाधीश पीठ के निर्णय को सही ठहराया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि चूंकि यमुना नदी का बाढ़ का मैदान पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इसे अतिक्रमण और अवैध निर्माण से बचाने की आवश्यकता है।अपीलकर्ता, प्राचीन शिव मंदिर ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील दायर की, जिसने DDA द्वारा मंदिर को गिराने के खिलाफ उसकी याचिका खारिज...