गुजरात हाईकोर्ट ने गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं और आवासीय स्थलों के कथित विध्वंस के खिलाफ याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को गिर सोमनाथ में राज्य अधिकारियों द्वारा 28 सितंबर को मस्जिदों और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया। औलिया औलिया-ए-दीन समिति-एक वक्फ द्वारा दायर याचिका पर राज्य को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस संगीता के. विसेन की एकल पीठ ने मौखिक रूप से आदेश सुनाते हुए कहा, "जहां तक ​​यथास्थिति का सवाल है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1983 में राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष बॉम्बे भूमि राजस्व...

परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रसिद्ध शूटर को हथियार लाइसेंस देने से इनकार करना आश्चर्यजनक, यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने देश के लिए कई पुरस्कार जीतने वाली एक प्रसिद्ध निशानेबाज को शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार करने के राज्य सरकार के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पूरी संभावना थी क्योंकि उसका परिवार भी आपराधिक अपराधों में शामिल था। कोर्ट ने कहा, “इस न्यायालय की राय में, नागरिक के अधिकारों का निर्धारण करते समय, विशेष रूप से लाइसेंस जारी करने के संबंध में, अधिनियम की भावना के अनुसार, स्वयं का आचरण और उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व IPS अधिकारी और उनकी पत्नी पर मुख्यमंत्री के सलाहकार के खिलाफ पोस्ट करने पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (IPS) और राजनीतिक कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को ऐसी कोई भी जानकारी वीडियो या सामग्री प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया, जो पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हो।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें लखनऊ के सिविल जज (वरिष्ठ संभाग) के आदेश को...

चलती ट्रेन से गिरकर पति की दुर्घटना में मौत के 7 साल बाद, झारखंड हाईकोर्ट ने विधवा को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने 2017 में चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने से मरने वाले एक व्यक्ति की विधवा को मुआवजे के रूप में ब्याज सहित 8 लाख रुपए दिए हैं। न्यायालय ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उसके दावे को खारिज कर दिया गया था। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मृतक एक वास्तविक यात्री था, जबकि जांच रिपोर्ट के दौरान उसके पास टिकट नहीं था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुभाष चंद की एकल पीठ ने कहा, "इस तरह, यह तथ्य पूरी तरह साबित हो चुका है कि मृतक वास्तविक यात्री था।...

सरकारी कर्मचारी की पेंशन या रिटायरमेंट लाभ केवल तभी रोके जा सकते हैं, जब रिटायरमेंट से पहले पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया हो: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने माना कि रिटायरमेंट की तारीख से पहले सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केवल शिकायत या रिपोर्ट के आधार पर उसे पेंशन या अन्य रिटायरमेंट बकाया के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। रिटायरमेंट की तारीख पर पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट का संज्ञान होना चाहिए।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत पूरी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकना गैरकानूनी और मनमाना है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि नियम 9 के उप-नियम 6(बी)(आई) के अनुसार, पेंशन नियम, 1976 के नियम 9 के...

दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का मामला: अदालत ने आरोप पर बहस शुरू करने में देरी पर आरोपियों को चेताया

2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में दिल्ली की अदालत ने कल आरोपियों को चेतावनी दी कि उनकी ओर से आरोप पर बहस में अनावश्यक रूप से और देरी नहीं होनी चाहिए।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने कहा कि आरोपियों की ओर से किसी भी तरह की देरी को अदालत गंभीरता से लेगी।“यह आश्चर्यजनक है कि सुनवाई की पिछली तारीख पर अदालत ने विशेष रूप से नोट किया कि मामले की सुनवाई एलडी की दलीलों पर विचार करने के बाद दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। अदालत ने कहा कि आरोपियों के...

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत महज औपचारिकता नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का पालन न करने पर ब्‍लैकलिस्ट करने के आदेश को रद्द किया

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जा रहा हो, तो संबंधित प्राधिकारी को प्रभावित पक्ष को उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में अवश्य सूचित करना चाहिए। इस प्रक्रिया का पालन न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के बराबर होगा। कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने कहा, "पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए...

आरोपी को आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

आरोपी व्यक्तियों की हिरासत और पेशी के विषय को संबोधित करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है न कि उस समय से जब गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती है।जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस एन. तुकारामजी की खंडपीठ ने कहा,"इस खंडपीठ को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रश्न नंबर 1 जहां तक ​​गिरफ्तारी की अवधि के प्रारंभ का संबंध है, यह माना...

जूनियर डॉक्टर्स की ताजा हड़ताल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों द्वारा आहूत ताजा हड़ताल को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह हड़ताल आरजी कर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की क्रूर घटना के बाद की गई।राज्य भर के जूनियर डॉक्टरों ने शुरू में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षा और संस्थानों को चलाने वालों की जवाबदेही की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने लगभग एक महीने की हड़ताल के बाद...

बुलंदशहर गैंगरेप, हत्या केस | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों की फांसी को 25 साल की सजा में बदला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के बुलंदशहर जिले में 17 वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या (जनवरी 2018 में किया गया अपराध) के लिए तीन लोगों की मौत की सजा को बिना किसी छूट के 25 साल के कारावास में बदल दिया। जस्टिस अरविन्द सिंह सांगवान और जस्टिस मो. अजहर हुसैन इदरीसी ने कहा कि यह 'दुर्लभतम' मामला नहीं है जहां मौत की सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज में दोषियों के सुधार और पुनर्वास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 2 जनवरी, 2018...

बंटवारे के ज्ञापन को निष्पादित करने से पहले संपत्ति में सह-हिस्सेदार नहीं रहे परिवार के सदस्यों पर स्टांप शुल्क लागू नहीं होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि परिवार के सदस्य अपनी संपत्ति/भूमि का बंटवारा करना चाहते हैं, और बंटवारे के दस्तावेज के निष्पादन से पहले सह-हिस्सेदार नहीं रह जाते हैं, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत लगाया गया स्टाम्प शुल्क उन पर लागू नहीं होगा। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने अपने आदेश में प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा,“उपर्युक्त धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि बंटवारे का दस्तावेज सह-स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित, बिना कब्जे के विभाजन की...

फिल्म की रिलीज के लिए मुद्दों पर काम किया गया: 'इमरजेंसी' फिल्म के निर्माताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार को सूचित किया गया कि विवादास्पद फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं ने कट और संपादन के संबंध में मुद्दे पर काम किया, जिससे इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रिलीज किया जा सके।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), जी स्टूडियो और मणिकर्णिका फिल्म्स प्रोडक्शंस (कंगना रनौत के स्वामित्व वाली) के बीच संवाद के बाद मुद्दे पर काम किया गया।जी स्टूडियो के सीनियर एडवोकेट शरण जगतियानी ने जजों को बताया कि...

[IPC 498A] भाभी द्वारा भाई की पत्नी को घर बुलाना, झगड़ा करना क्रूरता नही: राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज ऑर्डर बरकरार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के 22 साल पुराने आदेश की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि महिला की भाभी द्वारा उसे घर बुलाना और झगड़ा करना दहेज के लिए क्रूरता नहीं है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ सेशन कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी को कथित अपराध से मुक्त कर दिया गया।याचिकाकर्ता की बेटी की शादी आरोपी के भाई से हुई थी। वर्ष 1998 में मृतका को पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने मृतका की भाभी पर...

विशेष कानून के लागू होने से मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान होगा: केरल महिला आयोग ने हाईकोर्ट को बताया

केरल महिला आयोग ने हाईकोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए केरल मनोरंजन उद्योग समानता और अधिकारिता अधिनियम नामक नया कानून लागू करने का सुझाव दिया गया। राज्य सरकार ने भी केरल में नई फिल्म नीति तैयार करने का सुझाव देते हुए न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर किया।नए कानून के बारे में सुझाव जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सी. एस. सुधा की विशेष पीठ के समक्ष रखे गए, जिसका गठन जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित...

DRT-II के काम न करने से हाईकोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DRT-I को अतिरिक्त प्रभार देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में अगस्त से लोन वसूली न्यायाधिकरण-II (DRT-II) के काम न करने के कारण पैदा हुई विचित्र स्थिति को चिन्हित किया, क्योंकि हाईकोर्ट प्रतिकूल रूप से प्रभावित वादियों की याचिकाओं से अटा पड़ा है।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा,"DRT-II के काम न करने के कारण पैदा हुई विकट स्थिति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्षों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं की बाढ़ आ गई। यह बताने के लिए कोई समय-सीमा उपलब्ध नहीं है कि DRT-II कब तक काम करना शुरू कर...

जामा मस्जिद के संरक्षित स्मारक होने पर हलफनामा दाखिल करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने ASI से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया कि वह जामा मस्जिद के संरक्षित स्मारक होने, उसके वर्तमान निवासियों ASI द्वारा की जा रही रखरखाव गतिविधियों और उससे प्राप्त राजस्व तथा उपयोग के बारे में हलफनामा दाखिल करे।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश उन याचिकाओं के संबंध में जारी किया, जिनमें जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक के साथ-साथ विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग की गई।याचिकाओं में भारत संघ, ASI और सरकार पर आरोप लगाया गया। दिल्ली सरकार...

मीडिया द्वारा प्रसारित ऐसे बयान जो दर्शकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे पीड़ितों द्वारा जस्टिस हेमा समिति को दिए गए, उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ चेतावनी जारी की कि उन्हें जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित किसी भी जानकारी को इस तरह से रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, जिससे दर्शकों के मन में यह धारणा बने कि ऐसी जानकारी जस्टिस हेमा समिति या रिपोर्ट में बताए गए अपराधों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) के समक्ष पीड़ित द्वारा दी गई।जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सी. एस. सुधा की विशेष पीठ ने उपरोक्त चेतावनी जारी की, जिसका गठन जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए...

आसाराम बापू जोधपुर अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर नहीं: बेटे नारायण साईं ने गुजरात हाईकोर्ट में अस्थाई जमानत याचिका दायर की

बलात्कार के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए नारायण साईं ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को गुजरात हाईकोर्ट से अपने पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए अस्थाई जमानत देने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि आसाराम को जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर नहीं है।कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता नारायण साईं के वकील को आसाराम बापू के डिस्चार्ज पेपर रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस एसवी पिंटो की खंडपीठ नारायण...

O. 23 R.1A CPC | प्रतिवादियों को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न या मुकदमे के परित्याग के बिना वादी के रूप में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XXIII नियम 1ए के आवेदन को स्पष्ट किया, जिसमें पुष्टि की गई है कि प्रतिवादियों को केवल दो विशिष्ट स्थितियों में वादी के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है पहला, जब वादी ने मुकदमा वापस ले लिया हो या छोड़ दिया हो। दूसरा, जब प्रतिवादी के पास किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ तय किए जाने वाला कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न हो।जस्टिस सुभाष चंद ने एकल पीठ के फैसले में दोहराया,"सीपीसी के आदेश XXIII नियम 1ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट...

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जेल से हुए रिहा: SGI तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख से उनके सहयोगी, जिन्हें कथित तौर पर कुछ मांगों को उठाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करते समय हिरासत में लिया गया था, रिहा कर दिए गए और उन्हें मुक्त कर दिया गया।SGI तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।SGI ने अग्रिम सूचना पर उपस्थित होते हुए निर्देश पर कहा कि वांगचुक और उनके सहयोगियों को मुक्त कर दिया गया है और उनकी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।उन्होंने...