पक्षकारों को शर्मिंदा किए बिना गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन शीघ्रता से पूरी करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के सभी फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन यथासंभव शीघ्रता से पूरी हो, जिससे पक्षों को कोई अनावश्यक परेशानी या शर्मिंदगी न हो।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षों के वकीलों को कई दिनों तक चलने वाली क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान अप्रासंगिक प्रश्न पूछने की अनुमति न हो।न्यायालय ने कहा,"फैमिली कोर्ट के समक्ष विवादों की प्रकृति आम तौर पर...

निजी पक्ष एडवोकेट जनरल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अदालत की अवमानना ​​के लिए सजा की मांग नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने वकील द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि यह न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अधिकार नहीं है। वह ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अपने निर्णय में कहा,"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई निजी पक्ष न्यायालय की अवमानना ​​के लिए दंड की मांग करता है तो वह एडवोकेट जनरल की पूर्व लिखित सहमति से ही उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत याचिका...

दिल्ली दंगे: IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने मंगलवार (24 दिसंबर) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।हुसैन की नियमित जमानत याचिका को परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन की कमी के कारण ट्रायल कोर्ट ने 03 दिसंबर को खारिज कर दिया था।हाईकोर्ट के समक्ष हुसैन ने तर्क दिया है कि...

पत्नी द्वारा अपने मित्रों और परिवार को पति की इच्छा के विरुद्ध उसके घर पर थोपना क्रूरता के समान: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि यदि पत्नी अपने मित्रों और परिवार को अपने पति की इच्छा के बिना उसके घर पर ठहराती है तो यह क्रूरता के समान है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:यदि अपीलकर्ता (पति) ने उसकी पेंशन या प्रतिवादी द्वारा अर्जित धन हड़प लिया होता तो प्रतिवादी (पत्नी) की मां उसके कोलाघाट स्थित घर पर नहीं रहती। किसी भी स्थिति में मौसमी पॉल (मित्र) और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का पति की आपत्ति और असुविधा के बावजूद उसके घर पर लगातार मौजूद रहना रिकॉर्ड से प्रमाणित...

महिला वकीलों द्वारा चेहरा ढकना BCI ड्रेस कोड का उल्लंघन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमों के तहत स्पष्ट प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि महिला वकील अपना चेहरा ढककर न्यायालय में पेश नहीं हो सकतीं।जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी और जस्टिस राहुल भारती की खंडपीठ के समक्ष कार्यवाही से उत्पन्न इन टिप्पणियों ने इस बात पर जोर दिया कि वकीलों के लिए ड्रेस कोड को नियंत्रित करने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम इस तरह के परिधान की अनुमति नहीं देते हैं। कोर्ट रूम में शिष्टाचार और पेशेवर पहचान बनाए रखने...

CLAT 2025 : दिल्ली हाईकोर्ट ने दो उत्तरों को 'स्पष्ट रूप से गलत' पाया, याचिकाकर्ता के परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि कानून उन कोर्ट के लिए पूरी तरह से 'हाथ से दूर' दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता, जहां उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत है, यह रेखांकित करते हुए कि उम्मीदवार के साथ हुए अन्याय को दूर किया जाना चाहिए।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि किसी परीक्षा प्रक्रिया में उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाले न्यायालय के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, भले ही न्यायालय के समक्ष विशेषज्ञ की राय हो।न्यायालय ने कहा,अतः, कानून पूरी तरह से 'हाथ से दूर' दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता। असाधारण मामलों में...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 दिसंबर, 2024 से 20 दिसंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन यदि 5 वर्ष बाद किया जाता है तो उस पर निर्णय राज्य करेगा, नियुक्ति प्राधिकारी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन 5 वर्ष की अनुमेय सीमा से परे किया जाता है, तो मामले पर विचार करना नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र...

वायनाड से Priyanka Gandhi के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची BJP

23 नवंबर को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में हुए हालिया संसदीय उपचुनाव में खड़ी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार नव्या हरिदास ने विजयी उम्मीदवार (Congress) प्रियंका गांधी के खिलाफ याचिका दायर की।प्रियंका गांधी ने सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी पर 4 लाख से अधिक के अंतर से चुनाव जीता था। नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रहीं।नव्या हरिदास ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रियंका गांधी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति और उनके खिलाफ मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई।याचिका...

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन यदि 5 वर्ष बाद किया जाता है तो उस पर निर्णय राज्य करेगा, नियुक्ति प्राधिकारी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन 5 वर्ष की अनुमेय सीमा से परे किया जाता है, तो मामले पर विचार करना नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने माना कि उत्तर प्रदेश सेवा में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के अनुसार आवेदन राज्य के समक्ष रखा जाना चाहिए, जो उस पर निर्णय लेगा।न्यायालय ने कहा,“नियम 1974 के नियम 5 के प्रावधान को पढ़ने से प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों के बारे में कानून के अलावा, जिसके आधार पर पांच वर्ष से अधिक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने FEMA मामले में ललित मोदी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर 'गलत' याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन करने के लिए ED द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि 2005 में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित पोस्ट को लेकर DU प्रोफेसर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम किया।2022 में ट्विटर और फेसबुक पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जैसी संरचना पाए जाने के बारे में पोस्ट किया।पोस्ट में लिखा था,"अगर यह शिव लिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खात्मा कर दिया गया।"जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि...

भीमा-कोरेगांव आयोग ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को गवाह के तौर पर बुलाने से किया इनकार

2018 में हुई भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच कर रहे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय आयोग ने बुधवार को एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग की थी।दलित नेता अंबेडकर अपनी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) का प्रतिनिधित्व करते हुए मामले में अपनी अंतिम दलीलें दे रहे थे।जस्टिस (रिटायर) जय नारायण पटेल और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक वाला आयोग पुणे के भीमा-कोरेगांव इलाके में डॉ. बीआर...

जस्टिस एसके यादव के बयानों का समर्थन करने के लिए सीएम योगी को बर्खास्त करने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव के हालिया विवादास्पद बयानों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करने की मांग की गई।पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि सीएम के बयान भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए अपमानजनक हैं।इसमें तर्क दिया गया कि जस्टिस यादव को सीएम आदित्यनाथ द्वारा दिया गया समर्थन पद की शपथ का घोर...

07 फरवरी को होंगे सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 07 फरवरी, 2025 को होंगे।जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के साथ-साथ चुनाव शीघ्रता से कराने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न प्रारंभिक कदमों को ध्यान में रखते हुए तिथि तय की।न्यायालय ने आदेश दिया,"दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 07 फरवरी 2025 को होंगे, बशर्ते कि उस प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का समय बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी तथा साले सहित उनके परिवार के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट दाखिल करने को टाल दिया।यह घटनाक्रम MUDA मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग करने वाली याचिका के बाद सामने आया है।सिद्धारमैया और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कहा कि वे याचिका पर आपत्ति दर्ज कराएंगे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने शुरू में अंतरिम रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया...

RG Kar Rape-Murder | CBI जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पीड़िता के माता-पिता

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या से उत्पन्न एक अन्य घटनाक्रम में पीड़ित लड़की के माता-पिता ने घटना की CBI जांच को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले की नए सिरे से जांच की मांग की।मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, घटना के बाद कथित कवर-अप साजिश में शामिल दो अन्य आरोपियों, जिनमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल हैं, को CBI द्वारा निर्धारित 90-दिन की अवधि के भीतर उनके खिलाफ आरोपपत्र...

S.187 BNSS | 10 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस हिरासत पहले चालीस दिनों के भीतर होनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187 के अनुसार, दस वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों के मामलों में 15 दिन की पुलिस हिरासत पहले चालीस दिनों के भीतर मांगी जानी चाहिए।इसने स्पष्ट किया कि धारा 187 BNSS में प्रयुक्त शब्दावली "दस वर्ष या उससे अधिक" के लिए दंडनीय अपराध है, यह स्पष्ट करते हुए कि 10 वर्ष या उससे अधिक का अर्थ होगा कि दण्ड की सीमा 10 वर्ष है, न कि 10 वर्ष तक की सजा। न्यायालय ने कहा कि यदि दण्ड की अवधि 1-10 वर्ष के बीच है तो धारा 187(3) BNSS के...

Gyanvapi Mosque Row | सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI के आगे सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की, जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आगे सर्वेक्षण करने का निर्देश देने के लिए समान राहत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को अंतरिम आदेश दिया, जिसमें अदालतों को सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया गया।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने चैंबर में मामले की सुनवाई करते हुए मामले को 24 फरवरी, 2025 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करने का निर्देश दिया, जिसके एक...

Breaking | दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले में अंतरिम जमानत दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी।अंतरिम जमानत की शर्तें हैं कि खालिद मामले से जुड़े किसी भी गवाह और किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा।अदालत ने खालिद को अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का भी निर्देश दिया।अन्य...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 को पूरे राज्य में लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें राज्य को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 को लागू करने और ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई।पीआईएल में ओला और उबर जैसे ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर का उपयोग करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई।याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसरण में जारी मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 को लागू नहीं...