हाईकोर्ट जज ने जूनियर वकील को 24 घंटे पुलिस हिरासत में भेजने का दिया आदेश, बाद में लिया वापस

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान असामान्य घटनाक्रम सामने आया, जब जस्टिस टी. राजशेखर राव ने कथित रूप से अशिष्ट व्यवहार करने पर जूनियर वकील को 24 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का मौखिक निर्देश दिया। हालांकि बाद में बार के हस्तक्षेप के पश्चात यह आदेश वापस ले लिया गया।घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है जिसमें जज को वकील पर नाराजगी जताते और पुलिस को बुलाने का निर्देश देते देखा गया। वीडियो में वकील हाथ जोड़े हुए क्षमा मांगते नजर आते हैं।जस्टिस राव ने सुनवाई के...

तत्कालीन BJP MLA आरसी यादव के खिलाफ 2012 के दंगा मामले को वापस लेने की हाईकोर्ट ने दी अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज किया गया था, जिसमें 2012 की मूर्ति विसर्जन दंगा घटना के संबंध में BJP विधायक (रुदौली से) राम चंद्र यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी।मुकदमा वापस लेने के राज्य का अनुरोध स्वीकार करते हुए जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का आवेदन "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सद्भावना में" दायर किया...

अवैध बांग्लादेशी फेरीवालों को हटाया जाएगा, पहचान वेरिफ़ाई करने के लिए समय चाहिए: BMC ने हाईकोर्ट से कहा

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि जो बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, उनका यहां कोई काम नहीं है और उन्हें फेरी लगाने की गतिविधियों में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा।BMC ने सीनियर एडवोकेट अनिल सिंह और एडवोकेट चैतन्य चव्हाण के ज़रिए जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की डिवीज़न बेंच को बताया कि नगर निकाय को कुछ समय लगेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से किसी भी अवैध बांग्लादेशी फेरीवाले को हटा देगा।सिंह ने जजों से...

ई-रिक्शा के रेगुलेशन और हाईवे पर उनके चलने पर रोक लगाने की मांग वाली PIL पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में ई-रिक्शा के बिना किसी रेगुलेशन के चलने को लेकर चिंता जताई गई।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डिवीज़न बेंच ने याचिका स्वीकार करने पर शुरुआती दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया:"प्रतिवादियों को सात कामकाजी दिनों के भीतर प्रोसेस फीस जमा करने पर नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब चार हफ़्तों के भीतर देना होगा। इस बीच प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना जवाब दाखिल करें।"याचिका में कहा गया कि भारत में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 100% दृष्टिहीन महिला को पिता की आपत्ति के बावजूद अपने पार्टनर के साथ रहने की इजाज़त दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 100% दृष्टिहीन वयस्क महिला को अपनी पसंद के पार्टनर के साथ रहने की इजाज़त दी। कोर्ट ने दोहराया कि एक वयस्क व्यक्ति को, माता-पिता की आपत्तियों की परवाह किए बिना, अपना निवास स्थान चुनने की पूरी आज़ादी होती है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच महिला के पार्टनर द्वारा दायर 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि महिला के माता-पिता उसे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ज़बरदस्ती अपने पास रोककर रखे हुए हैं।कोर्ट के...

'पहली नज़र में देरी करने की चाल चली': गुजरात हाईकोर्ट ने रेप केस में नारायण साई की उम्रकैद की सज़ा निलंबित करने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (5 मई) को नारायण साई की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने रेप केस में अपनी उम्रकैद की सज़ा निलंबित करने की मांग की थी। इस केस में सूरत सेशन कोर्ट ने 2019 में उन्हें दोषी ठहराया था। कोर्ट ने पहली नज़र में यह पाया कि वह अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील की जल्द सुनवाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और उन्होंने जानबूझकर देरी करने की चाल चली थी।याचिकाकर्ता की इस दलील पर कि वह 11 साल जेल में बिता चुके हैं और उनकी आपराधिक अपील की सुनवाई में देरी हो रही है, जस्टिस इलेश जे....

सालों तक सैलरी न देना 'खुला शोषण': हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर लगाया ₹2 लाख का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कई सालों तक की गई सेवाओं के लिए सैलरी न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार और अनुच्छेद 23 के तहत ज़बरदस्ती काम करवाने के खिलाफ सुरक्षा शामिल है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कर्मचारी की याचिका मंज़ूर करते हुए, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ़ कंज्यूमर को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड (CONFED) को अक्टूबर 1989 से 3 जुलाई, 1996 तक की बकाया सैलरी, साथ ही 6% सालाना ब्याज के साथ जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने...

'I Love Mohammed' पोस्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को ज़मानत दी, जिस पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह पोस्ट करने का आरोप था कि वह 'I Love Mohammed' के लिए अपना सिर कटवा भी सकता है और दूसरों का सिर काट भी सकता है।जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने यह टिप्पणी की कि आवेदक द्वारा की गई 'कथित आपत्तिजनक' पोस्ट में किसी खास जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया गया।आरोपी-नदीम मुजफ्फरनगर ज़िले का रहने वाला है। उस पर पिछले साल यूपी पुलिस ने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर कथित तौर पर संवेदनशील टिप्पणियाँ करने के...

मथुरा भगदड़ मामलों पर हाईकोर्ट सख्त, भीड़ प्रबंधन नीति और अवैध निर्माण पर प्रशासन को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में हालिया भगदड़ जैसी घटनाओं और अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन की उदासीनता चिंताजनक है।जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए पूछा कि उसके अधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई नीति क्यों नहीं...

डॉ. आंबेडकर शोर-शराबे नहीं, बौद्धिक विकास और वंचितों के उत्थान को देते थे प्राथमिकता: बॉम्बे हाइकोर्ट ने जन्म जयंती समारोहों पर उठाए सवाल

बॉम्बे हाइकोर्ट ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर तेज आवाज, नारेबाजी और पटाखों के साथ होने वाले आयोजनों पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि डॉ. आंबेडकर संभवतः ऐसे उत्सव के बजाय बौद्धिक विकास, सामाजिक सुधार और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित आयोजन को प्राथमिकता देते थे।जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने नागपुर स्थित संविधान चौक पर डॉ. आंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर हुए कार्यक्रमों के दौरान अत्यधिक शोर, नारेबाजी और पटाखों पर आपत्ति जताई। अदालत के समक्ष न्यायमित्र...

HDFC Bank प्रमुख शशिधर जगदीशन के खिलाफ रिश्वतखोरी की FIR हुई रद्द

बॉम्बे हाइकोर्ट ने HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन के खिलाफ दर्ज रिश्वतखोरी की FIR रद्द की। यह FIR लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट द्वारा दर्ज कराई गई थी।जस्टिस मकरंद कर्णिक और जस्टिस नितिन बोरकर की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश सुनाया।मामले में शिकायतकर्ता ट्रस्ट मुंबई के प्रसिद्ध लीलावती अस्पताल का संचालन करता है। ट्रस्ट ने अपनी FIR में आरोप लगाया था कि शशिधर जगदीशन ने पूर्व ट्रस्टी चेतन मेहता से 2.05 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।आरोप के अनुसार, यह राशि चेतन मेहता को...

केजरीवाल-सिसोदिया की अनुपस्थिति मामले की पैरवी करेंगे एमिक्स क्यूरी, CBI की याचिका पर अब उनके माध्यम से होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से तीन सीनियर एडवोकेट को एमिक्स क्यूरी नियुक्त करेगा, क्योंकि इन नेताओं ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की याचिका की सुनवाई का बहिष्कार किया है।जस्टिस स्वराणा कांता शर्मा ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि संबंधित प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हैं और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हो रहा है।अदालत ने कहा, “प्रतिवादी नंबर 8, 18 और 19 के लिए सीनियर...

2013 की हिस्ट्रीशीट: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद POCSO मामले के शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने मामला रद्द कराने पहुंचे हाइकोर्ट

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज POCSO मामले के प्रथम सूचना दाता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खोली गई अपनी हिस्ट्रीशीट को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने पुलिस निगरानी रजिस्टर से अपना नाम हटाने की भी मांग की।आशुतोष महाराज ने स्वयं अदालत में पेश होकर कहा कि उनके खिलाफ शामली जिले के कांधला थाने में हिस्ट्रीशीट खोली गई। याचिका में उनका कहना है कि जिन आपराधिक मामलों का हवाला देकर यह कार्रवाई की गई, उनमें कई मामलों...

धुरंधर स्क्रिप्ट विवाद: संतोष कुमार के माफ़ी मांगने के बाद हाईकोर्ट ने बंद किया डायरेक्टर आदित्य धर का मानहानि मुकदमा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में रिलीज़ हुई बॉलीवुड फ़िल्म 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर द्वारा फ़िल्ममेकर संतोष कुमार के ख़िलाफ़ दायर मानहानि का मुकदमा निपटा दिया। संतोष कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट उनके ओरिजिनल काम 'D Saheb' से 'कॉपी' की गई।सिंगल-जज जस्टिस आरिफ़ डॉक्टर ने 30 अप्रैल को यह मुकदमा निपटा दिया, जब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर के ख़िलाफ़ कही गई बातों के लिए माफ़ी मांग ली।जस्टिस डॉक्टर ने अपने आदेश में लिखा,"मिस्टर भूरा संतोष कुमार (जो...

जम्मू-कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट और पंचायती राज एक्ट में बिल्डिंग रेगुलेशन को लेकर कोई टकराव नहीं: हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, 1970 और जम्मू-कश्मीर पंचायती राज एक्ट, 1989, के बीच बिल्डिंग बनाने की परमिशन और उनके उल्लंघन के मामले में कोई टकराव नहीं है।कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर कोई इलाका किसी ऐसे 'नोटिफाइड एरिया' का हिस्सा है, जिसके लिए जम्मू-कश्मीर लेक्स कंज़र्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (LCMA) बनाई गई तो सिर्फ़ LCMA के पास ही बिल्डिंग बनाने की परमिशन देने और यह पक्का करने का अधिकार क्षेत्र है कि ऐसी परमिशन के बिना या उसके उल्लंघन में कोई...

धार्मिक धर्मांतरण के लिए "व्यवस्थित ब्रेनवाशिंग": TCS नासिक मामले में निदा खान को अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (TCS) नासिक मामले में आरोपी निदा खान को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार करते हुए—जिसमें ज़बरन धार्मिक धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं—सेशन कोर्ट ने कहा कि खान ने पीड़िता को "बुर्का" दिया और उसे "नमाज़" पढ़ने का प्रशिक्षण दिया, जिससे पीड़िता की "व्यवस्थित ब्रेनवाशिंग" का पता चलता है।एडिशनल सेशन जज केदार जोशी ने 2 मई के अपने आदेश में कहा कि कंपनी की एचआर निदा खान ने मामले में शामिल अन्य पुरुष आरोपियों की मदद की ताकि पीड़िता की ब्रेनवाशिंग की जा सके और उसे यह सिखाने...

Bhima-Koregaon Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 साल जेल में बिताने के बाद सुरेंद्र गाडलिंग को ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को वकील-कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग को ज़मानत दी। गाडलिंग भीमा-कोरेगांव - एल्गार परिषद मामले में 6 जून, 2018 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उनकी लंबी कैद को देखते हुए यह फ़ैसला सुनाया। इस मामले में नामज़द 16 लोगों में से वह आख़िरी व्यक्ति हैं जो अभी भी जेल में हैं।जस्टिस अजय गाडकरी और जस्टिस कमल खाटा की डिवीज़न बेंच ने ओपन कोर्ट में आदेश सुनाते हुए गाडलिंग को सामान्य शर्तों पर ज़मानत दी। ये वही शर्तें हैं जो स्पेशल कोर्ट ने हनी बाबू जैसे अन्य सह-आरोपियों पर लगाई थीं।बेंच...

भोजशाला विवाद में केंद्र का बड़ा दावा: नमाज़ की अनुमति वाला 1935 का नोटिफिकेशन वैध नहीं

भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद विवाद में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि वर्ष 1935 में धार रियासत द्वारा जारी वह अधिसूचना, जिसके आधार पर मुस्लिम पक्ष नमाज़ के अधिकार का दावा करता है विधिक रूप से वैध नहीं है।मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ के समक्ष हुई।केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुनील कुमार जैन ने दलील दी कि भोजशाला को वर्ष 1904 में ही संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है, इसलिए उसके बाद धार...

लॉरेंस ऑफ पंजाब ट्रेलर ब्लॉक होने के बाद पंजाब के एडवोकेट जरनल को धमकी, बिश्नोई गैंग पर आरोप

गैंगस्टर संस्कृति का महिमामंडन करने वाली सामग्री पर पंजाब सरकार की कार्रवाई के बाद राज्य के एडवोकेट जरनल मनिंदरजीत सिंह बेदी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं।अधिकारियों के अनुसार, धमकी भरे संदेश लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भेजे जाने का संदेह है।सूत्रों के मुताबिक यह दूसरी बार है, जब एडवोकेट जनरल को धमकी मिली है। ताज़ा धमकी उस कार्रवाई के बाद आई, जिसमें राज्य की आपत्ति पर ओटीटी मंच पर जारी लॉरेंस ऑफ पंजाब वेब श्रृंखला के ट्रेलर को अवरुद्ध कराया गया।इससे पहले भी ट्रेलर ब्लॉक करने...

एक्टर अर्जुन कपूर को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने लगाई AI डीपफेक और अश्लील सामग्री पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अर्जुन कपूर के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करते हुए उनके पर्सनैलिटी और प्रचार अधिकारों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई। अदालत ने AI से तैयार डीपफेक वीडियो, अश्लील सामग्री और अभिनेता की पहचान के व्यावसायिक दुरुपयोग को अवैध ठहराते हुए संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि एक्टर की अनुमति या लाइसेंस के बिना कई पक्ष उनके नाम, तस्वीर, व्यक्तित्व और पहचान का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं।अदालत ने...