हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से जुड़ी खबर पर पत्रकारों के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कथित हेलीकॉप्टर मूवमेंट से जुड़ी खबर प्रकाशित करने के मामले में लॉ स्टूडेंट, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की पीठ ने इस मामले में आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए FIR रद्द करने की मांग पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान जस्टिस भारद्वाज ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्टिंग का...

द्रविड़ कड़गम द्वारा हिंदू धर्म पर स्पष्ट हमला : मद्रास हाइकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ FIR रद्द की

मद्रास हाइकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए कहा कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के भाषण पर की गई प्रतिक्रिया के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।जस्टिस एस. श्रीमथी ने कहा कि अमित मालवीय ने केवल मंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया दी थी, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में था। ऐसे में उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने से उन्हें अपूरणीय क्षति और नुकसान होगा।हाइकोर्ट ने यह...

संभल हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR का आदेश देने वाले जज का हुआ ट्रांसफर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रशासनिक आदेश जारी कर 14 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर भी शामिल हैं। उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर ट्रांसफर किया गया।यह ट्रांसफर CJM सुधीर के उस आदेश के कुछ ही दिनों बाद हुआ, जिसमें उन्होंने नवंबर, 2024 की संभल हिंसा के सिलसिले में पूर्व सर्कल ऑफिसर (CO) अनुज चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया था।नवंबर,...

गिरफ्तार व्यक्तियों की तस्वीरें सार्वजनिक करना असंवैधानिक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने की प्रथा पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया है।याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट रजाक खान हैदर और सरवर खान ने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों को थाने के बाहर या प्रवेश द्वार पर...

NEET-PG 2025 | इलाहाबाद हाईकोर्ट में SC/ST/OBC उम्मीदवारों को 'माइनस 40' नंबर के साथ काउंसलिंग की इजाज़त देने के खिलाफ PIL

इलाहाबाद हाईकोर्ट में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के उस फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें NEET-PG 2025 परीक्षा में 800 में से -40 (माइनस 40) नंबर लाने वाले SC/ST/OBC स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की इजाज़त दी गई।याचिकाकर्ता एडवोकेट अभिनव गौर इस कदम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के खिलाफ बताते हैं। याचिका में इस आधार पर फैसले को चुनौती दी गई कि NEET-PG 2025 के लिए कट-ऑफ नंबरों में भारी कमी से मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया की पवित्रता खत्म हो...

पतंग उड़ाने के पीक सीज़न के दौरान 'चाइनीज़ मांझे' के खिलाफ़ मशीनरी एक्टिवेट करने के लिए राज्य सरकार बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट द्वारा पहले से जारी निर्देशों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि जब पतंग उड़ाने का सीज़न अपने चरम पर हो तो मशीनरी को एक्टिवेट किया जाए ताकि चाइनीज़ मांझे का निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री न हो, जिससे इंसानों और पक्षियों की जान को खतरा न हो।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें जौनपुर ज़िले में सिंथेटिक पतंग के धागे पर रोक...

अनजाने में हुई OMR गलती से अपरिवर्तनीय नुकसान नहीं हो सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने JET-2025 B.Tech एडमिशन बहाल किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत दी, जिसका B.Tech कोर्स में प्रोविजनल एडमिशन जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट (JET) 2025 के OMR में अपने अटेम्प्ट किए गए सब्जेक्ट्स को भरने में गलती के कारण रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने इसे एक अनजाने में हुई गलती और उसकी तरफ से एक छोटी सी चूक माना।जस्टिस नूपुर भाटी की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को परीक्षा के दौरान ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था। हालांकि, उसकी तरफ से कोई जानबूझकर गलतबयानी नहीं की गई। ऐसी अनजाने में हुई गलती के लिए उसका एडमिशन रद्द करने से उसे अपरिवर्तनीय...

Surat Rape Case: हाईकोर्ट ने नारायण साई की उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते 2019 में रेप केस में दोषी ठहराए गए नारायण साई की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड करने की मांग की।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीज़न बेंच ने अपने आदेश में कहा:"नोटिस, जिसका जवाब 26.02.2026 को देना है। सरकारी वकील ने प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस लेने से छूट दी। याचिकाकर्ता के वकील को मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील श्री नंदीश ठक्कर को नोटिस देने की अनुमति दी गई।"साई को 30 अप्रैल, 2019 को सूरत...

हाईकोर्ट ने धनगर कोटा विरोध याचिका पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार किया, मराठा प्रदर्शनकारियों का किया उल्लेख

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मराठा समुदाय के उन प्रदर्शनकारियों की आलोचना की, जिन्होंने सितंबर 2025 में मुंबई शहर को ठप कर दिया और समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते हुए शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाई और ज़्यादा समय तक रुके रहे।जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की डिवीजन बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रदर्शनकारियों को शहर के आज़ाद मैदान में, जो सभी तरह के विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं के लिए तय जगह है, सिर्फ़ एक दिन के लिए विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त दी गई। फिर भी वे ज़्यादा समय तक...

NDTV के फाउंडर्स राधिका रॉय और प्रणय रॉय के खिलाफ बार-बार IT रीअसेसमेंट उत्पीड़न के बराबर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि NDTV के फाउंडर्स राधिका रॉय और प्रणय रॉय के खिलाफ एक ही साल के लिए इनकम टैक्स असेसमेंट को बार-बार खोलना उनके "गैर-ज़रूरी उत्पीड़न" के बराबर है।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनोद कुमार की डिवीजन बेंच ने यह बात असेसमेंट ईयर 2009-10 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई रीअसेसमेंट कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए कही।कोर्ट ने कहा कि ऐसा कदम "निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की जड़ पर ही चोट करता है" और "अराजकता नहीं तो अनिश्चितता/अस्थिरता" पैदा करता है।यह मामला रॉय दंपत्ति...

राज्य बिना मान्यता वाले मदरसे को बंद नहीं कर सकता, लेकिन सरकारी ग्रांट देने से मना कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को उत्तर प्रदेश राज्य में बिना मान्यता वाले मदरसे को बंद करने का अधिकार दे।याचिकाकर्ता मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा की मैनेजमेंट कमेटी ने श्रावस्ती के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसमें याचिकाकर्ता मदरसे को बिना मान्यता प्राप्त होने के कारण बंद करने का आदेश दिया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता,...

नियोक्ता अपनी गलतियों को छिपाने के लिए रिटायरमेंट के बाद सर्विस बुक में बदलाव नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रिटायर व्यक्ति से रिकवरी रद्द की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी नियोक्ता अपनी गलतियों को छिपाने के लिए रिटायरमेंट के बाद किसी कर्मचारी के नुकसान के लिए सर्विस रिकॉर्ड में बदलाव नहीं कर सकता, खासकर तब जब कर्मचारी सर्विस बुक बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार नहीं था और यह मामला कोर्ट के पहले के फैसले से सुलझ चुका था।कोर्ट जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक पूर्व कर्मचारी की सर्विस बुक एंट्री में बदलाव और लोकल फंड ऑडिट और पेंशन विभाग द्वारा जारी कम्युनिकेशन के बाद रिटायरमेंट के बाद के फायदों से रिकवरी को चुनौती...

NLU की डिग्री सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का शॉर्टकट नहीं, युवा वकीलों को पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए: CJI सूर्यकांत

दिल्ली बार काउंसिल (BCD) ने सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को देश के सबसे बड़े जज के तौर पर उनकी नियुक्ति का सम्मान करने के लिए सम्मानित किया।यह सम्मान समारोह दिल्ली हाईकोर्ट के लॉन में आयोजित किया गया। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी बार एसोसिएशन ने भी CJI कांत को सम्मानित किया।डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के महत्व पर जोर देते हुए CJI कांत ने अपने संबोधन में कहा कि युवा वकीलों और जो इस लाइन में हैं, उन्हें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में...

अंबरनाथ नगर परिषद: कलेक्टर को BJP-कांग्रेस, शिंदे सेना-NCP के गठबंधन पर नए सिरे से फैसला लेने का आदेश दिया

अंबरनाथ नगर परिषद (AMC) में राजनीतिक उथल-पुथल को खत्म करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को ठाणे के कलेक्टर को नए सिरे से फैसला लेने का निर्देश दिया। यह फैसला या तो शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के गठबंधन को मान्यता देने या भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस पार्टी और NCP के 12 'निष्कासित' लेकिन चुने हुए पार्षदों के गठबंधन को मान्यता देने के बारे में होगा।गौरतलब है कि AMC के चुनाव 20 दिसंबर, 2025 को हुए थे, जिसके नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत...

Panchayat Polls 2026 | हाईकोर्ट में PIL में सीएम योगी आदित्यनाथ को OBC कमीशन बनाने का निर्देश देने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2026 के पंचायत चुनावों से पहले एक समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग के गठन पर फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई।यह PIL एडवोकेट मोती लाल यादव ने दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि 6 सदस्यीय समर्पित OBC आयोग बनाने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट (जिसका नेतृत्व प्रतिवादी नंबर 1, CM आदित्यनाथ कर रहे हैं) के पास 5 महीने से ज़्यादा समय से लंबित है।याचिका में कहा गया कि ऐसे आयोग के गठन...

केरल हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को वकीलों से ली गई ₹5K ज़्यादा एनरोलमेंट फीस वापस करने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को केरल बार काउंसिल को सात वकीलों से उनके एनरोलमेंट के लिए ली गई ज़्यादा रकम वापस करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, BCK ने उनसे कानून द्वारा तय फीस 750 रुपये से 5000 रुपये ज़्यादा लिए थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक गैर-कानूनी वसूली थी, जो गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का सीधा उल्लंघन है।BCK द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में संस्था ने याचिकाकर्ताओं के संपर्क करने पर ज़्यादा रकम वापस करने पर सहमति जताई।मामला जब...

महर्षि वाल्मीकि पर कथित टिप्पणी मामले सीनियर जर्नालिस्ट अंजना ओम कश्यप को राहत, हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आज तक चैनल और उसकी सीनियर पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। यह याचिका एक कथित वीडियो प्रसारण को लेकर दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि भगवान महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डकैत थे।याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस तरह का कथन भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपमानजनक है, इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और यह एक पूजनीय व्यक्तित्व की छवि को ठेस पहुंचाता है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस दावे के समर्थन में कोई ऐतिहासिक तथ्य मौजूद नहीं...

प्रोबेट कार्यवाही लंबित होने से रजिस्टर्ड वसीयत में जालसाजी के आरोप वाली FIR पर कोई रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्टर्ड वसीयत में जालसाजी के आरोप वाली FIR रद्द करने से यह कहते हुए इनकार किया कि वसीयत की वैधता की जांच करने वाली प्रोबेट कार्यवाही लंबित होने से जाली दस्तावेज़ बनाने और इस्तेमाल करने के आरोपों की समानांतर आपराधिक जांच पर कोई रोक नहीं लगती है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अपने आदेश में यह कहा:"इसलिए जालसाजी, दस्तावेज़ों में हेरफेर और उनका गलत फायदे के लिए इस्तेमाल सिर्फ सिविल अमान्यता के मामले नहीं हैं, बल्कि आपराधिक कानून के तहत स्वतंत्र अपराध हैं। इसलिए किसी...

कैफे कॉफी डे की CEO मालविका हेगड़े के खिलाफ FEMA की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को अंतरिम आदेश में लोकप्रिय कॉफी चेन 'कैफे कॉफी डे' की CEO मालविका हेगड़े के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 2022 में दर्ज शिकायत के बाद शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाई।हेगड़े की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सज्जन पूवैया ने दलील दी कि कैफे कॉफी डे (CCD) एक ऐसी कंपनी थी, जिसे याचिकाकर्ता के दिवंगत पति वीजी सिद्धार्थ ने शुरू किया था, मैनेज किया और कंट्रोल किया। पूवैया ने कहा कि 2010 में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनमें कंपनी में विदेशी निवेश किया...

Cash For Query Row: लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ़ मंज़ूरी पर फैसला करने के लिए और समय मांगने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

भारत के लोकपाल ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ़ कैश फॉर क्वेरी मामले में CBI को चार्जशीट दाखिल करने की मंज़ूरी देने पर फैसला करने के लिए और समय मांगा।बता दें, पिछले साल हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें CBI को उनके खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल करने की मंज़ूरी दी गई थी।कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल ने लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों को समझने में गलती की। इसलिए लोकपाल से एक महीने के भीतर मंज़ूरी के पहलू पर विचार करने का अनुरोध...