एक्टर-राजनेता विजय की पत्नी ने तलाक के लिए पहुंची फैमिली कोर्ट

एक्टर से नेता बने जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने तलाक के लिए चेंगलपेट्टू फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।दोनों के बीच शादी पहली बार 10 जुलाई, 1998 को यूके में रजिस्टर हुई थी (पत्नी यूके की नागरिक हैं), और 25 अगस्त, 1999 को चेन्नई में रस्मी शादी हुई थी।अपनी अर्जी में संगीता ने आरोप लगाया कि एक्टर अप्रैल, 2021 से एक एक्ट्रेस के साथ गलत रिश्ते में हैं, जिससे उन्हें इमोशनल दर्द और मानसिक तकलीफ हुई। उन्होंने शादीशुदा भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि हालांकि विजय ने शुरू में भरोसा दिलाया था कि वह गलत...

चुनाव खर्च की CBI, ED की जांच राजनीतिक नतीजों पर असर डालने का ज़रिया नहीं बननी चाहिए: शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली कोर्ट

शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच को सिर्फ़ किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ज़्यादा चुनावी खर्च के आरोपों पर “राजनीतिक मैदान” में आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति की इजाज़त देने से “चुनावी मुकाबले का क्रिमिनलाइज़ेशन” हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव के पास “राजनीतिक नतीजों पर असर डालने वाले ज़बरदस्ती के हथियार” आ जाएंगे।कोर्ट ने कहा,“अगर CBI जैसी जांच एजेंसियों...

Breaking | केरल हाईकोर्ट ने 'द केरल स्टोरी 2' मूवी की रिलीज़ पर लगी रोक हटाई, सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी) को मूवी 'द केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' की रिलीज़ का रास्ता साफ़ किया।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन की डिवीज़न बेंच ने सिंगल जज के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें होने वाली इसकी रिलीज़ पर रोक लगा दी गई और केस दो हफ़्ते बाद पोस्ट किया गया।कोर्ट ने यह ऑर्डर प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की रिट अपील में दिया, जो सिंगल जज के उस कॉमन ऑर्डर के खिलाफ़ थीं, जिसमें मूवी की रिलीज़ पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई।सिंगल जज ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़...

'साउथ ग्रुप' शब्द पर अदालत की कड़ी आपत्ति, CBI को लगाई फटकार

CBI द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपपत्र दाखिल करते समय बार-बार 'साउथ ग्रुप' शब्द के उपयोग पर दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि क्षेत्रीय आधार पर इस प्रकार का लेबल लगाना मनमाना और अनुचित है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी 23 आरोपियों, जिनमें राजनीतिक नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता शामिल हैं को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि साउथ ग्रुप जैसी संज्ञा का कानून में कोई आधार नहीं है और यह किसी वैधानिक वर्गीकरण से मेल नहीं...

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रिश्वत या लेन-देन का कोई सबूत नहीं: एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली कोर्ट

शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना जागृति की फाउंडर के कविता और 20 अन्य को कथित शराब पॉलिसी स्कैम केस से जुड़े करप्शन केस में बरी किया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 598 पेज के कड़े शब्दों वाले ऑर्डर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को उसकी जांच के तरीके के लिए फटकार लगाई। साथ ही जांच एजेंसी की तरफ से कई कमियों को भी गिनाया।कोर्ट ने पाया कि प्रॉसिक्यूशन ऐसा कोई मटीरियल पेश करने में नाकाम रहा, जिससे पता...

क्या शुरुआती पढ़ाई के दौरान फीस न देने पर किसी स्टूडेंट को स्कूल से निकाला जा सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट का जवाब

वर्तमान समय में पढ़ाई की अहमियत पर ज़ोर देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 13 साल की लड़की की मदद की, जिसे फीस न देने पर उसके स्कूल से निकाल दिया गया था।नागपुर सीट पर बैठे जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोडे की डिवीजन बेंच ने बच्चों के फ्री और ज़रूरी शिक्षा के अधिकार एक्ट, 2009 के तहत स्कूल के काम को 'गैर-कानूनी और मनमाना' माना। इसलिए भंडारा ज़िले के फादर एग्नेल स्कूल को क्लास 7वीं में लड़की को फिर से एडमिशन देने का आदेश दिया और स्टूडेंट के माता-पिता को दो हफ़्ते के अंदर 23,900 रुपये...

नेपाल में अशांति के दौरान पत्नी की मौत पर पति ने मांगा ₹100 करोड़ का मुआवजा, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक पति की याचिका पर सुनवाई करने से मना किया, जिसमें सितंबर 2025 में नेपाल के काठमांडू में हिंसक नागरिक अशांति के दौरान अपनी भारतीय नागरिक पत्नी की मौत पर ₹100 करोड़ के मुआवजे, न्यायिक जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की गई।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव को पति के वकील ने बताया कि वह राहत को भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर घोषणा करने तक सीमित कर रहे हैं और केंद्र सरकार को संवेदनशील देशों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक...

AI Summit Protest: कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किए गए तीन यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को तीन यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। उन्हें गुरुवार सुबह हिमाचल प्रदेश से AI समिट में “शर्टलेस प्रोटेस्ट” के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने सौरव, अरबाज और सिद्धार्थ को पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जब दिल्ली पुलिस ने उनके लिए पांच दिन की कस्टडी मांगी।APP अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि दो आरोपी उत्तर प्रदेश के और एक मध्य प्रदेश का है और सभी हिमाचल प्रदेश में छिपे हुए थे।उन्होंने कहा कि...

'सुपीरियर कोर्ट्स पर ऑनलाइन गालियां हद पार करती हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेटिज़न्स को सख्त कंटेम्प्ट एक्शन की चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया यूज़र्स को ज्यूडिशियरी पर ऑनलाइन गालियां न देने की चेतावनी दी, जो फेयर कमेंट या किसी फैसले की सोची-समझी आलोचना के बचाव से आगे जाती हैं।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि अगर कोर्ट कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन में ऐसे पोस्ट पर संज्ञान लेता है तो इसके सख्त कानूनी नतीजे होंगे।कोर्ट ने कहा,"हम लोगों को भविष्य में सावधान रहने की याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे शब्द सर्कुलेट होते हैं, जो बहुत साफ तौर पर अपमानजनक...

'विभाजनकारी प्रवृत्ति' : मुसलमानों के खिलाफ कथित हेट स्पीच पर असम सीएम को हाईकोर्ट का नोटिस

गौहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार (26 फरवरी) को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध कथित घृणास्पद भाषण (हेट स्पीच) देने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) और दो संबद्ध मामलों पर नोटिस जारी किया।चीफ़ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, असम राज्य, डीजीपी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को नोटिस जारी किया। अदालत ने अंतरिम राहत की मांग पर भी नोटिस दिया और मामले को बिहू अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।PIL में क्या...

सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका: केरल हाईकोर्ट ने Kerala Story 2 की रिलीज पर लगाई रोक, CBFC को पुनः परीक्षण का निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म Kerala Story 2: Goes Beyond की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाई। बता दें, यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।अदालत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को फिल्म का पुनः परीक्षण करने का निर्देश दिया।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि टीज़र की सामग्री, जिसे फिल्म का हिस्सा माना गया, प्रथम दृष्टया सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की क्षमता रखती है।अदालत ने कहा कि ऐसी सामग्री का प्रसार जो कानून-व्यवस्था या सामाजिक...

राजस्थान बार काउंसिल चुनाव: एडवोकेट जनरल की निगरानी पर BCI का नोटिस 'हस्तक्षेप'—इलेक्शन कमेटी

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनाव की निगरानी कर रही हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने राज्य बार निकाय के कार्यों की निगरानी के लिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी शो-कॉज नोटिस को “हस्तक्षेप” करार दिया है।कमेटी ने BCI के नोटिस को “अमान्य” बताते हुए BCR के कार्यवाहक सचिव को उसका जवाब न देने का निर्देश दिया।सेवानिवृत्त दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस जे.आर. मिधा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 24 फरवरी की बैठक की कार्यवाही में कहा कि यदि वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य...

पहली पत्नी के रहते हुआ विवाह शून्य, उसकी मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पुरुष का दूसरा विवाह उसकी पहली शादी के रहते हुआ है तो वह विवाह कानूनन शून्य माना जाएगा। ऐसी दूसरी पत्नी को सेना पेंशन नियमावली 1961 के तहत फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा, भले ही बाद में पहली पत्नी का निधन हो जाए।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 11 के अनुसार, यदि विवाह के समय पति या पत्नी में से किसी की पूर्व वैध शादी विद्यमान है तो दूसरा विवाह शून्य है।यह...

मनीष सिसोदिया की 2020 चुनाव जीत को चुनौती देने वाली अपील खारिज

दिल्ली हाइकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की 2020 विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से जीत को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने से इनकार किया। हाइकोर्ट ने कहा कि यह अपील उसके समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है। इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116ए के तहत चुनाव याचिकाओं पर हाइकोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सीधी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है।यह...

CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण सिर्फ़ एक बार नहीं, बार-बार और लगातार मिलने वाला अधिकार: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस देने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से है। साथ ही बेरोज़गारी, पैसे की तंगी, या दूसरी कार्रवाई के पेंडिंग होने के बहाने इससे बचा नहीं जा सकता। इसके अलावा, भरण-पोषण का कानूनी आधार इस सिद्धांत पर टिका है कि पत्नी, नाबालिग बच्चे, और डिपेंडेंट माता-पिता उस व्यक्ति के स्टेटस और साधनों के हिसाब से गुज़ारा पाने के हकदार हैं, जो कानूनी तौर पर उनका गुज़ारा करने के लिए ज़िम्मेदार है।कोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण का अधिकार “एक बार का इनाम” नहीं है, बल्कि एक चलता-फिरता, बार-बार...

जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच करने वाली लोकसभा कमेटी फिर से बनी, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए शामिल

लोकसभा स्पीकर ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई जांच कमेटी को फिर से गठित किया। यह बदलाव कमेटी के सदस्य मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के 5 मार्च को रिटायर होने के बाद किया गया।बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर को जस्टिस श्रीवास्तव की जगह तीन सदस्यों वाली कमेटी में शामिल किया गया। कमेटी के चेयरपर्सन (सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरविंद कुमार) और बाकी सदस्य (सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य) बिना किसी बदलाव के बने रहेंगे। यह...

पंचकूला लैंड अलॉटमेंट केस में पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा, सोनिया गांधी की AJIL कंपनी को क्लीन चिट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के खिलाफ पंचकूला में ज़मीन के री-अलॉटमेंट में गड़बड़ी के मामले में लगे आरोपों को खारिज किया।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा,"आज की तारीख में अलॉटमेंट वैलिड है, इसे कैंसिल भी नहीं किया गया, न ही इसे गैर-कानूनी या मनमाना घोषित किया गया। इसके बजाय, AJL ने री-अलॉटमेंट प्राइस और एक्सटेंशन फीस का पेमेंट करने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। फिर...

'केरल की कोई डिग्निटी नहीं, डिग्निटी तो इंडिया की है': केरल स्टोरी 2 के प्रोड्यूसर ने हाईकोर्ट में कहा

द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड के प्रोड्यूसर ने उन याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडाई पर आपत्ति जताई, जिन्होंने केरल हाई कोर्ट में फिल्म को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेशन को राज्य की कथित बदनामी को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर कीं।प्रोड्यूसर की ओर से पेश सीनियर वकील ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस के सामने कहा कि याचिकाएं पब्लिक इंटरेस्ट की हैं और याचिकाकर्ताओं को कोई पर्सनल शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें ऐसी हैं कि वे कह रहे हैं कि उनकी डिग्निटी पर असर पड़ा है क्योंकि केरल की...

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक माह के विरोध-प्रदर्शन प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके परिसरों में एक माह तक सभी प्रकार के विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई है।जस्टिस जस्मीत सिंह ने विश्वविद्यालय के छात्र उदय भदौरिया द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में 17 फरवरी को प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसे यूजीसी के इक्विटी नियमों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों...

एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसा: प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रीड डाउन करने की याचिका खारिज

दिल्ली हाइकोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रीड डाउन करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। हाइकोर्ट ने कहा कि किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को इस प्रकार पढ़कर सीमित या परिवर्तित करने की मांग करना न्यायिक अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि रीड डाउन का सिद्धांत आमतौर पर किसी कानून की व्याख्या करते समय अपनाया जाता है, न कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट...