डिफॉल्टर वादियों से वसूले गए रुपये का उपयोग करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कम से कम 10,000 पेड़ लगाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना ​​और रिट याचिकाओं सहित विभिन्न मामलों में दोषी पक्षों पर लगाए गए जुर्माने के रूप में अदालत में जमा किए गए 80 लाख रुपये से अधिक का उपयोग करने के लिए कम से कम 10,000 पेड़ लगाने का आदेश जारी किया।जस्टिस नजमी वजीरी ने कहा,“इन पैसों का उपयोग बड़े सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना है। वृक्षारोपण ऐसी कवायद है जिस पर अदालत विचार करेगी, क्योंकि पेड़, जब तक वे जीवित हैं, दशकों तक या सदियों तक, लगातार और चुपचाप शहर को कई लाभ प्रदान करेंगे; हालांकि, बशर्ते कि लोग और भू-स्वामित्व...

इल्तिजा जावेद ने पासपोर्ट जारी करने में लगाई गई शर्तों को चुनौती देते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का रुख किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जावेद द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें इल्तिजा ने अपने पास्पोर्ट जारी करने पर लगाई गई शर्तों को चुनौती दी, जिससे उनकी विदेश यात्रा का दायरा प्रतिबंधित होता है।इल्तिजा का पासपोर्ट केवल दो साल (10 साल के मानक के खिलाफ) के लिए वैध है और केवल उनकी हाई एजुकेशन के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा के लिए वैध है।मैसर्स जहांगीर इकबाल गनई लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर अपनी याचिका में इल्तिजा ने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी टैक्स विवाद में ने एजुकेशनल ट्रस्ट को एक बार फिर अपना पक्ष रखने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई में साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन एजुकेशनल ट्रस्ट (SICA) को राहत प्रदान की। इसके साथ ही अदालत ने एकल न्यायाधीश द्वारा जारी उस आदेश को पलट दिया, जिससे अपीलकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यापक आपत्तियां पेश करने का अवसर मिला था।उक्त मामला उस भूखंड से संबंधित है, जिसे इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर SICA को आवंटित किया गया था और ट्रस्ट ने 2009 में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति प्राप्त की।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को कथित तौर पर 'वायरस, जिसे तत्काल एंटीडॉट की जरूरत है' कहने वाले शख्स को अंतरिम राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मोहम्‍मद फरहान नामक एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट करने के मामले में अंत‌रिम राहत प्रदान की है। व‌ीडियो में उसने प्रधानमंत्री मोदी को 'एक वायरस, जिसे एक तत्काल एंटीडॉट की आवश्यकता है' कहा था।जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने आरोपी की की ओर से दायर रिट याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में उसने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर भगवान हनुमान की अपमानजनक तस्वीर पोस्ट करने के आरोपी को राहत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बहुत ही आपत्तिजनक टैगलाइन के साथ भगवान हनुमान की एक बहुत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीर पोस्ट करने के आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ एक आपराधिक मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया ।जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने एफआईआर में आरोपों को 'चौंकाने वाला' करार देते हुए कहा कि हाईकोर्ट सबूतों की सराहना नहीं कर सकता और न ही सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर चार्जशीट को चुनौती देने वाले आवेदन से निपटने के दौरान एफआईआर की सामग्री और भरोसा की गई सामग्री से अपना...

राजस्थान हाईकोर्ट ने छह महीने अनुपस्थिति रहने पर पंजाब नेशनल बैंक की सीनियर मैनेजर को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने के फैसले को खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में पंजाब नेशनल बैंक की सीनियर मैनेजर को छह महीने तक जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को "कठोर" करार देते हुए उक्त आदेश रद्द कर दिया और उसे उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से बहाली तक तत्काल वेतन बहाल करने का निर्देश दिया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा,"इस अदालत का सुविचारित मत है कि सभी प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता होनी चाहिए। विशेष रूप से सजा देने के मामले में, जब यह कर्मचारी की बहुत आजीविका छीन लेता है, जो न केवल उसे प्रभावित करने वाला...

जब तक भारतीय न्यायाधीश गंभीर नहीं होंगे, झूठे हलफनामों और झूठे सबूतों का चलन न्यायपालिका को अप्रासंगिक बना सकता है: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए कहा कि निचली अदालत को किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य पर विश्वास न करने पर झूठी गवाही के लिए भी कदम उठाने चाहिए।अदालत ने कहा,"जब तक भारतीय न्यायाधीश वादकारियों और गवाहों के प्रति गंभीर नहीं हो जाते, तब तक झूठे हलफनामे दायर करने और झूठे साक्ष्य दिए जाने की मौजूदा प्रवृत्ति दिन न्यायपालिका को अप्रासंगिक बना सकती है।"चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की खंडपीठ ने 2014 में चार साल की बच्ची के गंभीर प्रवेशन...

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को श्रीनगर सेंट्रल जेल में मारे गए अंडरट्रायल कैदी के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर एक सह-कैदी द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप मारे गए एक विचाराधीन कैदी के परिजनों को पांच लाख रुपये की राशि का मुआवजा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने और विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा करने के लिए जेल अधिकारियों को उनके कर्तव्य से विमुख नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय धर कहा,"भले ही मृतक हत्या के मामले में विचाराधीन था, प्रतिवादी जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं है। कैदी को...

बार काउंसिल के सदस्यों का लॉ कोर्स सिलेबस डिक्टेट करना सबसे बड़ी त्रासदी, उन्हें नहीं पता कि मुकदमेबाजी से परे क्या हो रहा है : जस्टिस मोहम्मद मुस्ताक

परामर्श पहल 'ज्यूरिस ट्रेलब्लेजर्स' के शुभारंभ के अवसर पर केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद मुस्ताक ने रविवार को कहा कि यह "सबसे बड़ी त्रासदी" है कि बार काउंसिल के सदस्य लॉ कॉलेजों का सिलेबस "डिक्टेट" कर रहे हैं। जस्टिस मुस्ताक ने कहा,“ हमारे सिलेबस को कौन डिक्टेट कर रहा है? बार काउंसिल के सदस्य। यह भारत में हमारे सामने सबसे बड़ी त्रासदी है। चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होने वाले लोग कानूनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेते हैं। वे केवल मुकदमेबाजी पेशेवर हैं, उनका डोमेन ज्ञान केवल मुकदमेबाजी से...

अग्रिम जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि चार्जशीट दायर की जा चुकी है या अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक अभियुक्त द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन को इस आधार पर कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है या संबंधित अदालत ने इसका संज्ञान लिया है।जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने इस बात पर जोर देते हुए कि जब तक आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी समय अग्रिम जमानत दी जा सकती है, इस प्रकार कहा,“…भले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी हो और अभियुक्त के खिलाफ अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया हो, जिसे जांच के दौरान...

कर्मचारियों को वेतन न देने पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को दिल्ली हाईकोर्ट ने तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपने कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट में तलब किया।जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच बिलबोर्ड के कर्मचारियों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। आवेदन में आरोप लगाया गया कि 27 मार्च को पारित एक न्यायिक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सभी बकाया राशि का भुगतान दो सप्ताह में किया जाए।अदालत ने देखा कि याचिका में बहुत ही दुखद स्थिति का दावा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (12 जून, 2023 से 16 जून, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केवल हायपर टेक्निकल कारणों से निर्माण करने वाले मजदूरों को पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निर्माण श्रमिकों को केवल हायपर टेक्निकल कारणों या मूल एमआर पर्ची या नोटरी रिकॉर्ड की क्रम संख्या के उत्पादन जैसी आवश्यकताओं के कारण पेंशन के अधिकार से...

मणिपुर हाईकोर्ट हाइब्रिड मोड़ में सुनवाई करेगा, नोटिफिफेशन जारी

मणिपुर हाईकोर्ट ने हाल ही हाइब्रिड मोड़ में सुनवाई करने का फैसला किया जिससे वादियों और वकीलों को फिजिकली रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग ले सके।इस कदम का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, सुविधा को बढ़ावा देना और इस चुनौतीपूर्ण समय में न्याय का मिलना सुनिश्चित करना है।रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा इस आशय के लिए जारी हाइब्रिड सुनवाई के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अदालत ने वकीलों और वादियों के पालन के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार...

केरल की अदालत ने 'मारुनादन मलयाली' के संपादक शाजन स्कारिया के ‌खिलाफ SC/ST एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत नामंजूर की

केरल की एक अदालत ने विधायक श्रीनिजिन के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक समाचार प्रसारित करने के मामले में YouTube चैनल मारुनादन मलयाली के संपादक और प्रकाशक शजान स्कारैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश हनी एम वर्गीज ने याचिकाकर्ता स्कारैया द्वारा विधायक श्रीनिजिन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अपमानजनक और मानहानिकारक पाया। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को पता था कि वास्तविक शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित...

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश सभी आर्बिट्रेटर्स द्वारा हस्ताक्षरित नहीं और कुछ कार्यवाही के दौरान एक आर्बिट्रेटर की अनुपस्थिति, अधिनिर्णय रद्द करने का आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि प्रक्रियात्मक अनियमितता आर्बिट्रेशन निर्णय रद्द करने का आधार नहीं हो सकती, जब तक कि इस तरह की अनियमितता मामले की जड़ तक नहीं जाती है और न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरती है। इस प्रकार निर्णय को अवैध बना देती है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 34 के तहत याचिकाकर्ता एमएमटीसी लिमिटेड के खिलाफ पारित बहुसंख्यक आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए उक्त अवलोकन किया।पीठ ने टिप्पणी की कि...

धारा 377 आईपीसी | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाने वाली एफआईआर खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ अपने सरकारी बंगले के पूर्व निवासियों और कर्मचारियों के साथ कथित रूप से अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने शिकायत को 'राजनीतिक-उन्मुख-द्वेष' करार दिया।निर्णयसुनवाई के दरमियान, दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने खुद को यह तय करने तक सीमित रखा क्या यौन संबंध का उक्त कृत्य सहमति से किया गया है और क्या शिकायतकर्ता का आचरण और बयान इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए...

गुजरात की कोर्ट ने गोधरा बाद के दंगों के मामले में 35 अभियुक्तों को बरी किया, कहा- 'छद्म-धर्मनिरपेक्ष मीडिया, संगठनों के हंगामे के कारण महत्वपूर्ण हिंदुओं को अनावश्यक रूप से मुकदमे का सामना करना पड़ा'

गुजरात के हलोल (पंचमहल जिला) की एक सत्र अदालत ने 2022 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों से जुड़े चार मामलों में जीवित बचे सभी 35 आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया। इन मामलों में, 52 व्यक्तियों को शुरू में चार्जशीट किया गया था, जिनमें से 17 की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी जो 20 वर्षों तक चली थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष बालकृष्ण त्रिवेदी की अदालत ने अपने 36 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले में पुलिस ने डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, व्यवसायी, पंचायत के अधिकारियों सहित...

केवल हायपर टेक्निकल कारणों से निर्माण करने वाले मजदूरों को पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निर्माण श्रमिकों को केवल हायपर टेक्निकल कारणों या मूल एमआर पर्ची या नोटरी रिकॉर्ड की क्रम संख्या के उत्पादन जैसी आवश्यकताओं के कारण पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक या तो निरक्षर हैं या अर्ध-निरक्षर हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, कहा कि उनके पेंशन लाभ आवेदन को बिना किसी देरी के संसाधित किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि दिल्ली (सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी का अधिकार) अधिनियम,...

यूनिटेक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने प्रीती चंद्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ को ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अवगत कराया कि हाईकोर्ट ने 14 जून, 2023 को पारित जमानत आदेश को शुक्रवार (16 जून) तक स्थगित रखा है, क्योंकि यह सूचित किया गया था कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील...

'ग्राहकों को ध्यान में रखें': केरल हाईकोर्ट ने फेडरल बैंक और ऑफिसर्स एसोसिएशन को विवाद सुलझाने के लिए मीडिएशन पर विचार करने का सुझाव दिया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फेडरल बैंक और फेडरल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन को बड़े जनहित को ध्यान में रखते हुए पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए मीडिएशन पर विचार करने का सुझाव दिया।जस्टिस सीएस डायस की एकल पीठ ने दोनों पक्षों से ग्राहकों की दुर्दशा को ध्यान में रखने को कहा,“मैं यह बड़े जनहित में कह रहा हूं। ग्राहक का बकाया क्या है? आप हड़ताल कर सकते हैं, आप जो चाहें सामूहिक सौदेबाजी कर सकते हैं, यह चिंता का विषय नहीं है। ग्राहकों के बारे में क्या? कल बैंक ठप हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे?”जस्टिस...