"यह अनुमान लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं कि गौतम नवलखा ने आतंकवादी कृत्य किया": भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद दंगा मामले में उन्हें जमानत देते हुए अपने विस्तृत आदेश में कहा कि यह अनुमान लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं कि सीनियर जर्नालिस्ट और आरोपी गौतम नवलखा ने UAPA Act की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य किया।

अदालत ने कहा,

"किसी भी आतंकवादी कृत्य में अपीलकर्ता की वास्तविक संलिप्तता का अनुमान किसी भी संचार और/या गवाहों के बयानों से नहीं लगाया जा सकता।"

जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस शिवकुमार डिगे की खंडपीठ ने मंगलवार को नवलखा को जमानत दे दी।

पत्रकार और कार्यकर्ता नवलखा को 1 जनवरी, 2018 को पुणे जिले के भीमा कोरेगांव गांव में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 14 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया गया। वह 3 साल और 8 महीने से अधिक समय से जेल में हैं।

उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सितंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया।

एचसी के समक्ष नवलखा का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने किया, जबकि एनआईए का प्रतिनिधित्व एएसजी देवांग व्यास ने किया।

चौधरी ने प्रस्तुत किया कि नवलखा माओवाद के विषय पर एक स्कॉलर और मान्यता प्राप्त प्राधिकारी हैं। अपने शोध के हिस्से के रूप में उन्होंने कई कैंपों का दौरा किया और सीनियर माओवादी नेताओं का इंटरव्यू लिया। उन्होंने आगे कहा कि नवलखा को भी उनके सह-अभियुक्त के रूप में रखा गया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। इसके अलावा, चौधरी ने तर्क दिया कि किसी भी आतंकवादी कृत्य के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

एएसजी ने जमानत याचिका का विरोध किया और सरकार को उखाड़ फेंकने की एक बड़ी साजिश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नवलखा का माओवादी विचारधारा का सार्वजनिक विरोध जानबूझकर किया गया और दावा किया कि तलाशी के दौरान सीपीआई (माओवादी) का संविधान बरामद किया गया। सह-अभियुक्तों से बरामद पत्रों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का हवाला दिया गया।

सबूतों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अदालत ने कहा कि अत्यंत नवलखा को सीपीआई (माओवादी) का सदस्य कहा जा सकता है।

अदालत ने कहा कि जहां तक नवलखा का सवाल है, सह-अभियुक्तों से बरामद दस्तावेज और पत्र, जिनमें सीनियर राजनीतिक नेता की हत्या की कथित साजिश का उल्लेख भी शामिल है, 'अफवाह' सबूत हैं और उन्हें प्रथम दृष्टया सह-साजिशकर्ता के रूप में नहीं ठहराया जा सकता है।

यह आयोजित किया गया:

“भले ही उक्त दस्तावेजों में इसके लेखकों ने राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों को मारने या बड़े पैमाने पर समाज में जबरदस्त अशांति पैदा करने का इरादा व्यक्त किया है, केवल पार्टी का सदस्य होने के नाते अपीलकर्ता को प्रथम दृष्टया दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके सह-साजिशकर्ता बनें। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को किसी भी गुप्त या प्रत्यक्ष आतंकवादी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

अदालत ने कहा,

इसके अलावा, सह-अभियुक्तों से बरामद दस्तावेजों का संभावित मूल्य कमजोर है।

अदालत ने कहा कि जहां तक नवलखा द्वारा कश्मीरी गुलाम नबी फई को क्षमादान देने का अनुरोध करते हुए अमेरिकी न्यायाधीश को लिखे गए पत्र का सवाल है, इसका वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं है।

अदालत ने यह भी कहा,

“अपीलकर्ता का इरादा अधिक से अधिक कथित अपराध करना है, इससे अधिक नहीं। UAPA Act की धारा 15 को आकर्षित करने के लिए उक्त इरादे को आतंकवादी कृत्य करने की तैयारी या प्रयास में परिवर्तित नहीं किया गया।

खंडपीठ ने कहा कि केवल सीपीआई (माओवादी) साहित्य रखने मात्र से आतंकवादी कृत्यों से संबंधित यूएपीए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट की एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि आरोप तय करने और मुकदमा शुरू करने में एक और साल लगेगा।

खंडपीठ ने कहा,

“नवलखा पहले ही 3 साल 8 महीने से अधिक कारावास की सजा काट चुके हैं। यह त्वरित सुनवाई के उनके संवैधानिक अधिकार से इनकार है।''

जमानत की कई शर्तें लगाते हुए पीठ ने नवलखा को एक लाख रुपये का व्यक्तिगत रिहाई बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। उनसे बिना पूर्व अनुमति के मुंबई नहीं छोड़ने और अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने से परहेज करने को भी कहा गया।

हालांकि एनआईए द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगने के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। मामले में नवलखा के साथ सह-आरोपी रहे कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस, अरुण फरेरा, आनंद तेलतुंबडे और महेश राउत को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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