एडवोकेट के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा | प्रत्येक व्यक्ति की निजता की रक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के दौरान व्यक्तियों की निजता की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।

उपरोक्त टिप्पणी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 45 वर्षीय वकील मौलिक शेठ द्वारा दायर याचिका में आई है, जिसमें उन्होंने एक वकील पर इनकम टैक्स छापे को चुनौती दी।

जस्टिस भार्गव कारिया और जस्टिस निराल मेहता की खंडपीठ द्वारा उक्त चुनौती पर सुनवाई की जा रही है।

अदालत में सुनवाई के दौरान शेठ का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि अधिकारियों ने उनके क्लाइंट्स के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके पेशे को आगे बढ़ाने और स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार का उल्लंघन किया गया।

रोहतगी ने इस बात पर जोर दिया कि शेठ और उनके परिवार को चार दिनों के लिए पेशेवर और अन्य गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया, जिसे उन्होंने "हिरासत" कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की हिरासत कानून द्वारा अधिकृत नहीं है और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत पेशे के अधिकार का उल्लंघन है और स्वतंत्रता से वंचित करना और गरिमा और निजता का आक्रमण सहित दो आधारों पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि 3 नवंबर से 7 नवंबर तक उपकरणों और फोन को जब्त करना अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।

सीनियर वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि छापेमारी, जो 3 नवंबर को सुबह 6:30 बजे से 7 नवंबर की सुबह तक हुई, इसने शेठ के परिवार की आवाजाही को वर्चुअल नजरबंदी की हद तक प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने शेठ की बेटी को उसके कॉलेज में एडमिशन से वंचित किए जाने पर चिंता जताई और उस प्राधिकार पर सवाल उठाया, जिसके तहत ऐसे अनुरोध अपेक्षित है।

रोहतगी ने आगे बताया कि अधिकारियों ने संबंधित विशिष्ट क्लाइंट से असंबंधित सैकड़ों दस्तावेज़ जब्त कर लिए, जिनमें कई अन्य क्लाइंट के लिए शेठ द्वारा तैयार किए गए समझौते और कानूनी दस्तावेज़ भी शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारी एक क्लाइंट की संपत्ति की बिक्री से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की तलाश में उचित सीमा से परे चले गए।

रोहतगी ने कहा,

"इस दस्तावेज़ के लिए उन्होंने सुबह-सुबह मेरे सहयोगी के घर पर भी छापा मारा। उन्होंने उसका उपकरण और यहां तक कि उसके परिवार के सदस्यों के भी डिवाइस जब्त कर लिए और बाद में उसे मेरे कार्यालय में ले गए और दस्तावेजों को खोजने में मदद करने के लिए कहा। क्या यह अधिकारों का उल्लंघन नहीं है लोगों की? क्या यह निवारक हिरासत नहीं है।''

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बचाव में एडिशन सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने तर्क दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 126, जो वकील-क्लाइंट विशेषाधिकार से संबंधित है, इस विशिष्ट मामले में लागू नहीं होती है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता शेठ कथित तौर पर मिलीभगत एजेंट और अपराध का एक पक्ष है, जिससे वकील के रूप में उनकी स्थिति को खोना वकील-क्लाइंट विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है।

वेंकटरमन ने बताया कि विभाग ने शुरू में तीन समूहों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इन समूहों से परे कर चोरी के व्यापक पैटर्न का खुलासा किया। हालांकि जांच अपने प्रारंभिक चरण में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता तीन लक्षित समूहों और अन्य मामलों में शेठ द्वारा संभाले गए इसी तरह के लेनदेन के खिलाफ "अभियोगात्मक सबूत" पाए गए।

किसी विशिष्ट पेशे को निशाना बनाने के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए वेंकटरमन ने इस बात पर जोर दिया कि जांच का उद्देश्य किसी पेशेवर या पूरे पेशेवर समुदाय को फंसाना नहीं है। उन्होंने अदालत से याचिकाकर्ता की पेशेवर क्षमता और उसके पेशे से असंबंधित गतिविधियों में उसकी कथित संलिप्तता के बीच अंतर करने का आग्रह किया।

किसी विशेष पेशे को निशाना बनाने के किसी भी इरादे से इनकार करते हुए वेंकटरमन ने उन धारणाओं के खिलाफ तर्क दिया कि जांच कानूनी समुदाय पर निर्देशित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वकील होने के बावजूद याचिकाकर्ता साक्ष्य अधिनियम की सुरक्षा का सहारा लेकर खुद को नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे साजिश रचने वाला एजेंट और अपराध में एक पक्ष माना जाता है।

वेंकटरमन ने स्पष्ट किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के तहत सुरक्षा केवल ग्राहक के संचार पर लागू होती है, जो अवैध नहीं है, जबकि क्लाइंट के साथ मिलीभगत से ऐसी सुरक्षा समाप्त हो जाती है। अंत में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता कथित मिलीभगत और जांच के तहत आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण इस मामले में एक वकील के रूप में अपनी क्षमता खो देता है।

अदालत ने अहमदाबाद इकाई के आयकर अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता-वकील की सहयोगी, जो महिला वकील है, उसके आवास पर सुबह के समय छापेमारी करने के पीछे कानूनी औचित्य पर चिंता जताई।

अदालत ने पूछा,

"आप एक महिला वकील के घर सुबह-सुबह कैसे जा सकते हैं और उसके और उसके परिवार के सदस्यों के डिवाइस जब्त कर सकते हैं? क्या यह उसकी निजता का उल्लंघन नहीं है? आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप कैसे और किस कानून के तहत उसके घर पर छापा मार सकते हैं।"

अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने, जैसा कि उनके हलफनामे में कहा गया, अपने "छापे" और शेठ से दस्तावेजों को जब्त करने के फैसले के पीछे के तर्क को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया, जो उनके क्लाइंट्स से संबंधित है।

अदालत ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा,

"याचिका में दिए गए तर्कों और दलीलों से निपटने के लिए एक भी पंक्ति नहीं है। केवल सरल-सा स्पष्टीकरण है। आप केवल झाड़ियों के आसपास भाग रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों को उनके घर से बाहर जाने से रोकते हैं? यह अनसुना है। तलाशी में चार दिन क्यों लगे?"

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन वेंकटरमन ने जवाब देते हुए कहा कि छापे सार्थक हैं और उन्होंने याचिकाकर्ता वकील से त्रुटिहीन जानकारी प्राप्त की।

केस टाइटल: मौलिककुमार सतीशभाई शेठ बनाम आयकर अधिकारी, मूल्यांकन इकाई, अहमदाबाद

केस नंबर: आर/एससीए/20187/2023 (अहमदाबाद)