हाईकोर्ट ने अपील के दौरान मर चुके पुलिसकर्मी की 36 साल पुराने हिरासत में मौत मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त) को सेशन कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें 1989 में 22 वर्षीय एक व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत के मामले में पुलिसकर्मी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया।बता दें, यह घटना अक्टूबर 1989 में हुई थी। सेशन कोर्ट का मामला 1990 में दर्ज किया गया और सेशन कोर्ट ने 2000 में दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया था।जस्टिस गीता गोपी ने सेशन कोर्ट के 30 नवंबर, 2000 का फैसला बरकरार रखते हुए अपने आदेश में कहा:"परिणामस्वरूप, मृतक अपीलकर्ता, उसके और सह-अभियुक्तों द्वारा किए...

'बावला' गाने के विवाद में बादशाह को 50 लाख और जमा करने का आदेश, कुल राशि ₹2.2 करोड़

हरियाणा के करनाल जिले की एक अदालत ने हाल ही में रैपर, गायक और निर्माता आदित्य प्रतीक सिंह उर्फ बादशाह को हिंदी-हरियाणवी ऑडियो-वीडियो ट्रैक 'बावला' को लेकर यूनिसिस इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रहे भुगतान विवाद में सुरक्षा के रूप में 50 लाख रुपये की अतिरिक्त सावधि जमा रसीद जमा करने का निर्देश दिया है।अदालत के इस नवीनतम निर्देश (दिनांक 22 जुलाई) के साथ, रैपर को कुल सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जो अब 2.2 करोड़ रुपये है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह 50 लाख रुपये पहले...

'मुकदमेबाज' वकील को मिली सजा, 5 मामलों में निःशुल्क पेश होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कड़े आदेश में उत्तर प्रदेश जल निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच की मांग करने वाली वकील द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि यह याचिका दुर्भावना से प्रेरित थी और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने दंड स्वरूप उन्हें गौतमबुद्ध नगर की निचली अदालत में पांच मामलों में निःशुल्क सहायता करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता न तो जल निगम का कर्मचारी है और न ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी इसलिए उसे सरकारी...

हाईकोर्ट ने बिलासपुर में बसों का संचालन बंद करने पर चिंता व्यक्त की, परिवहन आयुक्त को भ्रामक हलफनामे पर अवमानना की चेतावनी दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में सिटी बस सेवाओं के बंद होने पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि न्यायालय के पूर्व हस्तक्षेप के बाद कुछ समय के लिए बस सेवाओं के पुनः चालू होने के बावजूद इस निरंतर निलंबन से शहरवासियों को भारी कठिनाई हो रही है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए टिप्पणी की,“शहर से 30 किलोमीटर के दायरे में पिछले दस वर्षों से सिटी बसें चल रही हैं। तखतपुर, कोटा, खूंटाघाट, बिल्हा रूट पर पुरानी होने के बावजूद किसी तरह बसें चलाई...

दिल्ली की अदालत ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में पूर्व DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल और एक अन्य को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (13 अगस्त) को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में 2016 में दर्ज एक एफआईआर के मामले में बरी कर दिया। मालीवाल और डीसीडब्ल्यू के जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र सिंह पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि तत्कालीन डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष मालीवाल ने संबंधित एसएचओ को पीड़िता का नाम लेकर एक नोटिस जारी किया था जिसमें जांच का विवरण मांगा गया था।यह आरोप लगाया गया कि भूपेंद्र...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के वकील ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए याचिका ली वापस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए, खासकर कथित "वोट चोरी" का "पर्दाफाश" करने के बाद, याचिका दायर करने के एक दिन बाद उनके वकील ने गुरुवार को उक्त याचिका वापस ले ली। स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस याचिका को रिकॉर्ड में लिया। अदालत वर्तमान में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई कर रही थी।वकील मिलिंद पवार ने याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आरएन बिट्टू ने...

जम्मू-कश्मीर कोर्ट ने कथित अवैध दवाओं की बिक्री की SIR जांच के आदेश दिए, FIR दर्ज करने में 6 महीने की देरी के लिए पुलिस को फटकार लगाई

उधमपुर के प्रधान सेशन कोर्ट (NDPS Act के तहत स्पेशल जज) वीरेंद्र सिंह भाऊ ने उधमपुर के सीनियर पुलिस अधीक्षक और उधमपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी को मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और मरीज़ों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया।यह निर्देश उधमपुर के प्राइवेट न्यूरो-साइकियाट्रिक क्लिनिक से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर उल्लंघनों की जांच की मांग वाली शिकायत के बाद जारी किया गया, जहां मालिक बिना किसी अधिकृत डॉक्टर के NDPS Act के तहत आने वाली...

हिंदू पौराणिक कथाओं में बलात्कार के कथित संदर्भ पर दर्ज FIR में AMU प्रोफेसर को मिली अग्रिम ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के प्रोफेसर (डॉ. जितेंद्र कुमार) को अग्रिम ज़मानत दी, जिन पर 2022 में फोरेंसिक मेडिसिन की एक कक्षा के दौरान हिंदू पौराणिक कथाओं में बलात्कार के उदाहरणों का कथित तौर पर उल्लेख करने के लिए FIR दर्ज की गई थी।जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की।गौरतलब है कि पिछले अगस्त में डॉ. कुमार को अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी गई थी, क्योंकि अदालत ने पाया था कि...

MBBS स्टूडेंट को राहत, हाईकोर्ट ने 2024-25 सेशन के बीच फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 05.07.2025 की उस सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसके तहत राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से MBBS कोर्स की फीस बढ़ा दी थी।240 MBBS स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में 05.07.2025 की उस अधिसूचना की वैधता और वैधता को चुनौती दी, जिसके तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 से MBBS कोर्स के स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस 11,78,892 रुपये से बढ़ाकर 14,14,670 रुपये कर दी गई थी। स्टूडेंट्स ने तर्क दिया कि निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006 के तहत यह मनमाना...

भारत में नए लॉ कॉलेज खोलने पर BCI ने 3 साल की रोक लगाई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कानूनी शिक्षा नियमावली – मोरेटोरियम (तीन वर्ष का स्थगन), 2025 तैयार की है, जिसके तहत भारत में किसी भी नए कानूनी शिक्षा केंद्र (Center of Legal Education) की स्थापना या उसे अनुमोदन देने पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है।यह विनियमन, जो तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा, बिना बीसीआई की पूर्व लिखित और स्पष्ट अनुमति के किसी भी नए सेक्शन, कोर्स या बैच की शुरुआत पर भी रोक लगाता है। ऐसे सभी प्रस्ताव, यदि विचार किए भी गए, तो कठोर जांच और सतत अनुपालन समीक्षा के अधीन होंगे।इसके...

पूर्व AAP MLA द्वारा दायर मानहानि मामले में पंजाब सीएम को व्यक्तिगत पेशी से मिली अंतरिम छूट

हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने पूर्व AAP MLA नज़र सिंह मानशाहिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।2019 में दायर इस मामले में आरोप लगाया गया कि मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानशाहिया के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया था। मान ने कथित तौर पर कहा था कि मानशाहिया 10 करोड़ रुपये में और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद के आश्वासन पर कांग्रेस पार्टी में शामिल...

मेट्रो स्टेशनों के शौचालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनों की कमी का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो में महिला यात्रियों के कुछ अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मेट्रो स्टेशनों के शौचालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनों तक पहुंच की कमी भी शामिल है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा:"...जनहित याचिका में उठाई गई चिंता यह है कि दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के शौचालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनें नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। 2 सप्ताह...

पांच साल में बार-बार मौके गंवाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज़, आरोपी पर 50,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे मामले में गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का मौका बार-बार गंवाने वाले आरोपी पर सख्त रुख अपनाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी और 50,000 का जुर्माना लगाया। जस्टिस किशोर सी. संत की एकल पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 'नो क्रॉस' आदेश को चुनौती दी गई। आरोपी को पांच साल के दौरान कई बार मुख्य गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का मौका मिला लेकिन हर बार या तो वह या उसका वकील अनुपस्थित रहा।हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने 'जान को खतरे' की आशंका जताते हुए याचिका दायर की

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में एक घटनाक्रम में पुणे की स्पेशल एम/एमएलए अदालत ने बुधवार को उनके वकील द्वारा दायर याचिका को रिकॉर्ड में ले लिया। इसमें गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई, खासकर कथित "वोट चोरी" का "पर्दाफाश" करने के बाद।वकील मिलिंद पवार ने याचिका में बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आरएन बिट्टू ने गांधी को "आतंकवादी" कहा है। साथ ही एक अन्य BJP नेता तरविंदर मारवाह ने भी...

हत्या मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द, एक हफ़्ते में आत्मसमर्पण करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को दी गई ज़मानत रद्द की।अदालत ने उन्हें एक हफ़्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पीड़ित सागर के पिता अशोक धनखड़ द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस साल मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुशील कुमार को ज़मानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।कुमार को मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 वर्षीय...

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को संसद जाने के लिए लगाए गए खर्च का हिसाब समझाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को संसद जाने की अनुमति देने के लिए उन पर लगाए गए लगभग 4 लाख के खर्च की गणना का आधार क्या है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस अनुप जयराम भंभानी की खंडपीठ इंजीनियर राशिद की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 25 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग की थी। उस आदेश में उन्हें संसद जाने के लिए जेल अधिकारियों के पास करीब 4 लाख जमा करने की शर्त लगाई गई।अदालत ने कहा कि राज्य (दिल्ली पुलिस) इस...

CPI (M) को गाजा नरसंहार की निंदा करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को गाजा में जारी नरसंहार की निंदा करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस के इस बयान को स्वीकार कर लिया कि विरोध प्रदर्शन मुंबई में प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल आज़ाद मैदान में होगा।गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब माकपा ने गाजा में नरसंहार के विरोध में अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि मुकदमेबाजी के अपने पहले दौर में जस्टिस रवींद्र...

IPL सट्टेबाजी मामले में एम.एस. धोनी की मानहानि याचिका पर ट्रायल शुरू करने का आदेश, साक्ष्य दर्ज करने को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त

मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 में दायर महेंद्र सिंह धोनी की मानहानि याचिका में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। यह याचिका 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले से जुड़ी कथित मानहानिकारक खबरें प्रकाशित करने से मीडिया कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करती है।जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने धोनी के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया, जो 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर यह कार्य करेंगे। अदालत ने माना कि धोनी की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति...

बिना ट्रायल बर्खास्त किए गए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं समाप्त करने का आदेश रद्द कर दिया। उक्त प्रोफेसर पर बिना अनुमति अनुपस्थित रहने का आरोप था, जबकि उनका कहना था कि कुछ अन्य प्रोफेसरों द्वारा कथित उत्पीड़न के चलते उन्होंने कुछ समय तक कक्षाएं लेना बंद कर दिया था।जस्टिस प्रतीक जालान ने पाया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अपर्याप्त पालन हुआ, क्योंकि जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बर्खास्तगी का निर्णय लिया वह रिपोर्ट कभी भी याचिकाकर्ता को सौंपी ही...

शालीमार बाग में अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों को आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी, हाईकोर्ट ने अधिकृत साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नगर निगम दिल्ली (MCD) से कहा कि केवल इसलिए कि वह अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों को नियंत्रित करने और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण रोकने में असमर्थ है, यह कारण साप्ताहिक बाजार को बंद करने का आधार नहीं हो सकता, जिसे टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा मंजूरी दी गई है।जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा,“सिर्फ इसलिए कि कुल 600 विक्रेताओं में से 300 विक्रेता अनधिकृत रूप से उस क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं, जिससे अव्यवस्था फैल सकती है, ऐसे में यह...