इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के अकबरनगर में चल रहे विध्वंस अभियान पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगाई

यह मानते हुए कि अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार शामिल है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में अकबर नगर I और II में विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी।यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया शीर्षक को अपने पक्ष में नहीं दिखा सके, जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा“इस स्तर पर, यह स्पष्ट नहीं है कि आख़िर इतनी जल्दी क्या है, जिसमें अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के व्यक्तियों के विशाल कब्ज़ों को तत्काल ध्वस्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, यहां तक कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को स्थानांतरित करने की योजना के...

नाबालिगों से बलात्कार के मामलों में एफआईआर महज़ छपे हुए कागज़ात नहीं, पीड़िता द्वारा झेले गए आघात का प्रतिबिंब है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार से जुड़े मामलों में एफआईआर केवल मुद्रित कागज नहीं हैं, बल्कि एक जीवित इंसान द्वारा अनुभव किया गया बड़ा आघात है, जिसे कागज के टुकड़े पर चित्रित करना मुश्किल है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि नाबालिग पीड़ितों के यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित द्वारा सामना की गई अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति और जीवन बदल देने वाले अनुभव को अदालतों द्वारा यांत्रिक तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए।आगे यह देखा गया कि अदालतों का उद्देश्य न केवल कानून की...

अलग-अलग धार्मिक आस्था रखना और धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना क्रूरता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले से निपटते समय फैसला सुनाया कि अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं रखना और कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना क्रूरता नहीं माना जाएगा या वैवाहिक बंधन को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि "करवाचौथ" पर उपवास करना या न करना व्यक्तिगत पसंद हो सकता है और अगर निष्पक्षता से विचार किया जाए तो इसे क्रूरता का कार्य नहीं माना जा सकता।अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आईए) और 13(1)(आईबी) के तहत पति...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमएचएस अंसारी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमएचएस अंसारी की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया।3 दिसंबर 2023 को जस्टिस अंसारी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।उनका जन्म 20 मार्च, 1943 को हुआ था। उन्होंने 1965 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री प्राप्त की और जनवरी, 1966 में वकील के रूप में नामांकित हुए।1995 में जस्टिस अंसारी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया और 1997 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में ट्रांसफर कर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटिग्रेटिड वीडियो सर्विलांस सिस्टम (IVSS) और कोर्टरूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (CLASS) लॉन्च किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की महत्वाकांक्षी MPHC IVSS और CLASS प्रोजेक्ट का उद्घाटन चीफ जस्टिस रवि मलिमथ द्वारा माननीय हाईकोर्ट के जज और हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालय, जबलपुर के अधिकारी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया।इसके साथ ही भारत में पहली बार कोई हाईकोर्ट राज्य की सभी जिला और तहसील अदालतों के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था कर रहा है।यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में अग्रणी तकनीकी प्रोजेक्ट है, जो MPHC द्वारा प्रशासित अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। नई तकनीक का यह...

अंकिता भंडारी मर्डर केस | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज की

अंकित भंडारी हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध पुलकित आर्य की जमानत याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज की। अदालत ने इस घटना को पूर्व नियोजित अपराध बताया और इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत में गवाही के दौरान अपराध स्थल पर सभी आरोपियों की निर्णायक रूप से पहचान की गई है।जस्टिस रवींद्र मैठाणी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को आदेश पारित किया। इस आदेश में कहा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद ठोस सबूत, अपराध में आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।जमानत मामले की सुनवाई के दौरान, मृत पीड़िता के परिवार...

विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के भाषण को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया 'खराब', ईसीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 22 नवंबर को राजस्थान के नदबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया भाषण और उन्हें, गृह मंत्री अमित शाह और गौतम अडानी को जेबकतरे बताने वाला भाषण गलत था।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील सुरुचि सूरी ने सूचित किया कि 23 नवंबर को गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।यह देखते हुए कि नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 25 नवंबर को समाप्त...

नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट हटा देंगे: राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह सोशल मीडिया पर कथित तौर पर 2021 में बलात्कार और हत्या की शिकार नाबालिग लड़की और उसके परिवार के बारे में पहचान और संवेदनशील विवरण का खुलासा करने वाले अपने ट्वीट को हटा देंगे।अदालत ने कहा कि वह गांधी को ट्वीट हटाने का निर्देश देने वाला न्यायिक आदेश पारित नहीं करना चाहता।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ के समक्ष इसके बाद गांधी के वकील ने मौखिक आश्वासन दिया।2021 में दिल्ली छावनी क्षेत्र में श्मशान के अंदर...

जल्लीकट्टू खेल में जाति और धर्म न लाएं: हाईकोर्ट ने मदुरै जिला प्रशासन और नगर निगम को संयुक्त रूप से जल्लीकट्टू महोत्सव आयोजित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में मदुरै जिला प्रशासन और नगर निगम को संयुक्त रूप से अवनियापुरम में जल्लीकेट्टू उत्सव आयोजित करने का निर्देश दिया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की बेंच ने टिप्पणी की कि त्योहार को धर्म और जाति को बीच में लाए बिना शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए।अदालत अवनियापुरम इलाके के निवासी मोहनराज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मोहनराज ने उत्सव आयोजित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।उन्होंने दावा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर ED से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की ओर से कथित ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। ।जस्टिस ज्योति सिंह ने एक्ट्रेस फर्नांडीज की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ED की ईसीआईआर और साथ ही मामले में उन्हें दसवें आरोपी के रूप में दोषी ठहराने वाली दूसरी पूरक शिकायत को रद्द करने की मांग की गई।ED की ओर से पेश विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने याचिका की सुनवाई योग्यता पर आपत्ति...

जिला जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार से कानूनी राय लेने का राज्य सरकार का कदम हाईकोर्ट के कामकाज की स्वतंत्रता पर ' गंभीर हमला ' : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा को 13 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की हाईकोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करने और इसे "दो सप्ताह के भीतर" आवश्यक रूप से लागू करने का निर्देश दिया।यह भी माना गया कि मामले में केंद्र सरकार से कानूनी राय लेने का राज्य सरकार का कदम "हाईकोर्ट के कामकाज की स्वतंत्रता पर गंभीर हमला होगा।"जस्टिस जी एस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की डिवीजन बेंच ने कहा, "राज्य को अब यह मानना ​​है कि यह इस न्यायालय के लिए...

संपत्तियों को आधार नंबर से जोड़ने की मांग को लेकर याचिका दायर, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से तीन महीने में जवाब दाखिल करने के लिए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से संपत्ति दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की मांग करने वाली जनहित याचिका को अभ्यावेदन मानकर तीन महीने के भीतर फैसला करने को कहा।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है, जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा तय किया जाना है।अदालत ने कहा कि यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो वह अधिकारियों को उपाध्याय से संपर्क...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक के मदल विरुपक्षप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक के मदल विरुपक्षप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत शुरू किए गए आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“याचिकाकर्ता के खिलाफ एक्ट की धारा 7 (ए) और (बी) की सामग्री का कोई आरोप नहीं है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा रिश्वत की किसी मांग या स्वीकार की भनक तक नहीं है तो यह समझ से परे है कि उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति कैसे दी जा सकती है।''विरुपाक्षप्पा...

POCSO Act| प्रवेशन यौन उत्पीड़न साबित करने के लिए वीर्य का स्खलन आवश्यक शर्त नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 6 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि प्रवेशन यौन उत्पीड़न को साबित करने के उद्देश्य से वीर्य का होना आवश्यक शर्त नहीं है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"सिर्फ इसलिए कि वीर्य का पता नहीं चला, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रवेश नहीं हुआ। यह सब एक्ट की धारा 3 के तहत परिभाषित प्रवेशन यौन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CISF को छह महीने के भीतर ड्राइवरों के रूप में महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को छह महीने के भीतर बल में ड्राइवरों के रूप में महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने के लिए अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ को केंद्र सरकार के वकील ने सूचित किया कि अदालत को निश्चित समयसीमा देना संभव नहीं है, जिसके भीतर CISF के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा।अदालत ने आदेश दिया,"हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामला पांच साल से अधिक समय से अदालत...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसी दिन आयोजित होने वाले 'भगवद गीता जप' के कारण TET Exam की तारीख में बदलाव की भाजपा सांसद दिलीप घोष की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 24 दिसंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) परीक्षा की तारीख को स्थगित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद, उपाध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष की याचिका खारिज कर दिया है। उक्त याचिका में 2023 में 'भगवद गीता जप' कार्यक्रम के बदले जाने को चुनौती दी गई थी, जो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा और उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे।यह याचिका घोष और अन्य याचिकाकर्ता टीईटी उम्मीदवार, जो कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं, द्वारा दायर की गई। उन्होंने...

रखरखाव के लिए जनशक्ति प्रदान करने का समझौता MVAT Act के तहत सेवा का अनुबंध, बिक्री का नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि रखरखाव करने के लिए जनशक्ति देने का समझौता MVAT Act के तहत सेवा का अनुबंध है, न कि बिक्री अनुबंध।जस्टिस के.आर.श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि अनुबंध का सार या लेनदेन की वास्तविक प्रकृति दर्शाती है कि अनुबंध केवल सेवा के लिए अनुबंध है और यह कार्य अनुबंध या सेवा के लिए और बिक्री के लिए दो अनुबंधों से युक्त समग्र अनुबंध नहीं है। लेकिन यह केवल सेवा के लिए अविभाज्य अनुबंध है। समग्र रूप से अनुबंध की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुबंध मूलतः सेवा...

मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के मंत्री पोनमुदी को 3 साल कैद की सजा सुनाई

मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाक्षमी को तीन-तीन साल की साधारण कैद और 50-50 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।जस्टिस जी जयचंद्रन ने पक्षकारों को आत्मसमर्पण करने के लिए 30 दिन का समय दिया और कहा कि इस दौरान पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने उपायों पर काम कर सकती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि दंपति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो समय विस्तार पर किसी भी निर्णय पर बाद में विचार किया जाएगा।कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की...

उपचार और पुनः एकीकरण के लिए आय पर्याप्त नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (SLSA) को एक पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर को दिए जाने वाले मुआवजे पर विचार करने और उसे बढ़ाने का निर्देश दिया।पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना के तहत याचिकाकर्ता को 3 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जो न्यूनतम निर्धारित राशि है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने यह देखा कि याचिकाकर्ता ने विश्वसनीय रूप से बताया कि उसे अपने इलाज और समाज में पुनः शामिल होने के लिए राशि से कहीं अधिक की आवश्यकता है।पीठ ने कहा:यह अल्प आय याचिकाकर्ता और उसके परिवार के...

'प्राथमिक शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर स्कूल की जर्जर स्थिति पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में प्राथमिक विद्यालयों की स्थितियों को उजागर करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा,"वर्तमान जनहित याचिका में उठाया गया मुद्दा, हालांकि अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का है, लेकिन उत्तरदाताओं के लिए इसका कोई महत्व नहीं है।"प्राथमिक विद्यालय, झाड़सा, ग्राम पंचायत जसवन्तपुर, ब्लॉक एवं तहसील पुवायां, जिला शाहजहाँपुर...