₹3700 करोड़ के घोटाले के आरोपी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को धमकी भरा ईमेल भेजने का मामला दर्ज

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ₹3,700 करोड़ के एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में लखनऊ जेल में बंद एक कैदी पर पुलिस कांस्टेबल के फोन से इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को धमकी भरा ईमेल भेजने का आरोप है।जेल में बंद आरोपी अनुभव मित्तल के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिस पर एक फर्जी ऑनलाइन पोंजी स्कीम के जरिए लगभग सात लाख निवेशकों को ठगने का आरोप है। उसने कथित तौर पर एक अन्य कैदी को फंसाने के लिए कांस्टेबल अजय कुमार के फोन का इस्तेमाल करके झूठी पहचान के तहत ईमेल भेजा था।इस धमकी भरे मेल में दावा किया गया कि लखनऊ पीठ के जज...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (03 नवंबर, 2025 से 07 नवंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अंतर्जातीय विवाह राष्ट्रीय हित में, इन्हें पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह राष्ट्रीय हित में हैं। इन्हें पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि जब दो वयस्क सहमति से विवाह या...

लखनऊ कोर्ट ने RSS-BJP मानहानि मामले में आज़म खान को किया बरी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले की मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को सीनियर समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद आज़म खान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बदनाम करने के लिए सरकारी लेटरहेड और स्टाम्प के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया।एडिशनल सिविल जज (वरिष्ठ खंड)/ACJM आलोक वर्मा ने खान को राहत देते हुए कहा कि कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया और अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।संक्षेप में मामलाफरवरी, 2019 में एक लेखक अल्लामा जमीर नकबी...

जस्टिस अशोक भूषण को दूसरी बार NCLAT का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अशोक भूषण की राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) के चेयरपर्सन के रूप में दूसरी बार नियुक्ति को मंजूरी दी। यह पुनर्नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी और वे 70 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रहेंगे यानी 4 जुलाई 2026 तक।जस्टिस भूषण को पहली बार 29 अक्टूबर 2021 को NCLAT का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। उन्होंने 8 नवंबर, 2021 को पदभार ग्रहण किया था। उनका वर्तमान कार्यकाल आज (शुक्रवार) समाप्त हो रहा है।जस्टिस अशोक भूषण का...

बांग्लादेश से हो रहा अवैध प्रवास बदल रहा असम की जनसांख्यिकी, राज्य में बढ़ रहा है असंतोष: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि बांग्लादेश से हो रहा अवैध प्रवास असम की जनसांख्यिकी (demography) को बदल रहा है, जिसके कारण राज्य में व्यापक असंतोष फैल रहा है।कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकार के पास “घोषित विदेशी नागरिकों” (declared foreign nationals) को देश से बाहर निकालने की पूरी शक्ति है। अगर किसी कारण से ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित (expel) नहीं किया जा सकता, तो राज्य सरकार उन्हें रोजगार पाने, भूमि खरीदने, भारतीय नागरिक से विवाह करने आदि से रोक सकती है — इसके...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किया अतिरिक्त बार रूम का वर्चुअल उद्घाटन, तीन नई सिविल कोर्ट भवनों की रखी आधारशिला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज जिला एवं सेशन कोर्ट बलौदाबाजार में नव-निर्मित अतिरिक्त बार रूम का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस समारोह में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के तहत भाटापारा सिमगा और कसडोल में बनने वाले आगामी सिविल कोर्ट भवनों के लिए वर्चुअल भूमि पूजन और आधारशिला भी रखी गई।वर्चुअल समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने की। चीफ जस्टिस ने नव-निर्मित बार रूम का उद्घाटन किया और प्रस्तावित सिविल कोर्ट...

ट्रेडमार्क विवाद में 'गुलशन-ए-करीम' को राहत, 'करीम' नाम इस्तेमाल करने की मिली इजाज़त

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि "करीम" और "गुलशन-ए-करीम" दोनों ट्रेडमार्क समान हैं। हालांकि, गुलशन-ए-करीम के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना अतिशयोक्ति होगी। कोर्ट ने मुरादाबाद स्थित एक रेस्टोरेंट को अपने नाम का इस्तेमाल जारी रखने की अनुमति दी, बशर्ते वह स्पष्ट रूप से बताए कि उसका दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित करीम सीरीज से कोई संबंध नहीं है।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने तीस हज़ारी स्थित कॉमर्शियल कोर्ट द्वारा पहले दिए गए उस निषेधाज्ञा को संशोधित किया, जिसमें...

जबरदस्ती वसूली धमकी के बाद पूर्व डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री को दी जाए पुलिस सुरक्षा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह रोहित गोदारा गिरोह द्वारा जबरन वसूली की धमकी के आरोपों पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री द्वारा पुलिस सुरक्षा के लिए किए गए अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई करे।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि एक बीट कांस्टेबल अगले दो हफ़्तों तक हर दिन कम से कम एक बार खत्री से मिलकर उनकी कुशलक्षेम सुनिश्चित करेगा।खत्री का कहना था कि 29 सितंबर को उन्हें यूक्रेन में रजिस्टर्ड एक फ़ोन नंबर से धमकी भरे...

BCI ने केरल के सभी लॉ कॉलेजों में 'ट्रांसजेंडर' वर्ग के लिए दो अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी, हाईकोर्ट को दी गई जानकारी

केरल हाईकोर्ट को गुरुवार (6 नवंबर) को यह जानकारी दी गई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केरल के सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए दो अतिरिक्त सीटें (supernumerary seats) जोड़ने की अंतरिम स्वीकृति (interim approval) दे दी है।जस्टिस वी.जी. अरुण एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें सरकारी लॉ कॉलेजों में पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम (Integrated Five-Year LL.B Course) में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। अदालत ने कहा,“यह...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम की सज़ा 6 महीने के लिए निलंबित की

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (6 नवंबर) को आसाराम की सज़ा छह महीने के लिए निलंबित की। आसाराम गांधीनगर की एक सत्र अदालत द्वारा 2013 के एक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।इससे पहले, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति पर जवाब मांगा था। आसाराम के वकील ने पहले हाईकोर्ट को बताया कि अन्य बलात्कार मामले में आवेदक द्वारा दायर एक अलग ज़मानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने आसाराम की...

'अगर आपको FIR का विवरण चाहिए तो CJI गवई पर वीडियो का लिंक सबमिट करें': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने YouTuber अजीत भारती से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने YouTuber अजीत भारती को निर्देश दिया कि अगर वह अपने खिलाफ दर्ज FIR का विवरण चाहते हैं तो वह उस वीडियो का लिंक उपलब्ध कराएं, जिसमें कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया था।YouTuber अजीत भारती ने CJI बी.आर. गवई के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोरर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा,"वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि यदि...

Whatsapp प्राइवेसी पॉलिसी केस में मेटा को आंशिक राहत: NCLAT ने ₹213 करोड़ जुर्माना बरकरार रखा, 'डेटा शेयरिंग प्रतिबंध' आदेश रद्द

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. और व्हाट्सएप एलएलसी को आंशिक राहत दी है। यह राहत 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़े प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ दायर अपील में दी गई।हालांकि न्यायाधिकरण ने सीसीआई द्वारा लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा, लेकिन उसने यह निष्कर्ष रद्द कर दिया कि मेटा ने व्हाट्सएप की बाजार में प्रभुत्व वाली स्थिति का इस्तेमाल ऑनलाइन विज्ञापन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया...

बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत लाता था BJP कार्यकर्ता, हाईकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) युवा मोर्चा के पदाधिकारी को समानता के आधार पर ज़मानत दी। उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) द्वारा दर्ज 2023 के मामले में जाली पहचान दस्तावेज़ बनाने और बांग्लादेशियों को अवैध रूप से सीमा पार कराने में कथित संलिप्तता का आरोप है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के तहत बिक्रम रॉय द्वारा दायर अपील स्वीकार की।रॉय ने स्पेशल कोर्ट, NIA, लखनऊ...

WhatsApp Privacy Policy Case: डेटा गोपनीयता-प्रतिस्पर्धा के मुद्दों में ओवरलैप CCI की शक्तियों को कम नहीं करता- NCLAT

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि निजता और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों के बीच ओवरलैप, कंपनियों द्वारा प्रभुत्व के दुरुपयोग की जांच और समाधान करने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की शक्तियों को कम नहीं करता, भले ही डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी इसमें शामिल हों।यह देखते हुए कि "प्रतिस्पर्धा कानून और डेटा सुरक्षा कानून पूरक के रूप में काम करते हैं, न कि अनन्य ढांचे के रूप में", ट्रिब्यूनल ने मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स और व्हाट्सएप LLC पर भारत...

हाईकोर्ट ने BJP नेता रमेश बिधूड़ी के आपराधिक मानहानि मामले में TV Today राहत से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा 2011 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, जो आजतक और इंडिया टुडे समूह का स्वामित्व रखती है, उनको बरी करने से इनकार कर दिया।यह मामला बिधूड़ी के भतीजे के साले बताए जा रहे एक व्यक्ति से जुड़े सामूहिक बलात्कार और अपहरण के मामले पर प्रसारित समाचार से उत्पन्न हुआ है।उस समय बिधूड़ी तुगलकाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक थे। रिपोर्ट में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पुलिस की कथित...

JNU के क्रॉस-वोटिंग नियम पर मुहर: हाईकोर्ट ने आंतरिक शिकायत समिति चुनाव में हस्तक्षेप से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) का निर्णय बरकरार रखा, जिसके तहत यौन उत्पीड़न मामलों से संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (IC) के स्टूडेंट प्रतिनिधियों के चुनाव में स्टूडेंट्स को सभी निर्वाचन क्षेत्रों स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्टूडेंट मतदान करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि चुनावी विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी वारंट होता है, जब अवैधता या अनुचितता का स्पष्ट सुसंगत और विश्वसनीय प्रमाण हो। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि बिना किसी वास्तविक पूर्वाग्रह को...

हाईकोर्ट ने धोनी के मानहानि मुकदमे में IPS की अर्जी खारिज की, पूछा- आपको क्या आपत्ति है?

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को रिटायर आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार की अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर एमएस धोनी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में साक्ष्य दर्ज करने के लिए वकील आयुक्त (Advocate Commissioner) की नियुक्ति को चुनौती दी थी।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि धोनी राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर हैं। सुनवाई के दौरान उनकी अदालत में उपस्थिति से सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही अदालत की कार्यवाही में भी असुविधा हो सकती है। कोर्ट ने...

देश का सबसे अमीर नगर निगम नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल: राज्य मानवाधिकार आयोग ने BMC पर लगाया ₹12 लाख का जुर्मान

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) पर 12 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना तब लगाया गया, जब उसे पता चला कि नगर निगम ने अपने एक अस्पताल में मरीजों का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करने के लिए 'प्रशिक्षित' चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की थी।ऐसा करके मानवाधिकार आयोग ने कहा कि किसी वार्ड बॉय या सफाईकर्मी को मरीज का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) करने की अनुमति देना बुनियादी मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।MSHRC के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर) अनंत बदर की...

2011 के मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी कफील अहमद को मिली ज़मानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2011 के ट्रिपल बम ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपियों में से एक कफील अहमद मोहम्मद अय्यूब को ज़मानत दी। इस मामले में मुंबई में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई और कफील पहले ही लगभग 13 साल विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिता चुके हैं।कफील के वकील मोबिन सोलकर ने विवरण की पुष्टि करते हुए कहा,"खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया...

चीनी मांझे पर प्रतिबंध मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- 'नियमित जांच करें, जनता को जागरूक करें'

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चीनी मांझे (पतंग उड़ाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सिंथेटिक धागा, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने फरवरी 2017 में प्रतिबंध लगा दिया था) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस मांझे के कारण हाल ही में एक सात साल के बच्चे की जान चली गई थी।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा,"राज्य सरकार पूरे राज्य में चीनी सिंथेटिक धागे (मांझा) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर...