इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में वकीलों/वादियों को कोर्ट परिसर के अंदर हथियार ले जाने पर रोक लगाई, न्यायिक अधिकारियों से उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवा वकील के हथियार लाइसेंस रद्द करने के मामले से निपटते हुए पाया कि अदालत परिसर के अंदर हथियार ले जाने वाले व्यक्तियों के मामले बढ़ रहे हैं।

जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने कहा कि अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर सामान्य नियम (सिविल) के नियम 614-ए में विशिष्ट रोक और 2019 की जनहित याचिका नंबर 2436 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद रे सुओ यूपी राज्य के सभी न्यायालय परिसरों में सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में न्यायालय परिसर के भीतर आग्नेयास्त्रों को ले जाया जा रहा है।

तदनुसार, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

“1) पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत सभी जिला न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने के लिए कदम उठाएंगे, चाहे वह अदालत परिसर के भीतर हथियार ले जाने वाला एक वादी या वकील हो। शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अनुरोध अग्रेषित करेगा।

2) जिला न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी और साथ ही जिला न्यायालयों के सुरक्षा प्रभारी नियम 614 के स्पष्टीकरण II के तहत परिभाषित अनुसार, न्यायालय परिसर के भीतर हथियार ले जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर/शिकायत दर्ज करने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य हैं। सामान्य नियम (सिविल) के ए और हथियार लाइसेंस को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण को ऐसी रिपोर्ट अग्रेषित करना।

3) शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में हथियार लाइसेंस रद्द करने के लिए कदम उठाएगा, जो हथियार ले जाता हुआ पाया गया हो या कथित तौर पर पाया गया हो।

4) कोई भी व्यक्ति पूरे न्यायालय परिसर में सामान्य क्षेत्रों, न्यायालय कक्षों, वकीलों के चैंबर, बार एसोसिएशनों, कैंटीनों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों सहित पूरे न्यायालय परिसर में 'हथियार' ले जाता हुआ पाया गया तो उसे 'सार्वजनिक शांति' या शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3)(बी) के तहत शक्तियों के प्रयोग के उद्देश्य से 'सार्वजनिक सुरक्षा' का उल्लंघन माना जाएगा।

न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को आदेश की कॉपी राज्य के सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ सचिव, गृह, यूपी राज्य के समक्ष अनुपालन के लिए रखने का निर्देश दिया। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट को कोर्ट परिसर में हथियार न ले जाने के लिए वकीलों को जागरूक करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा।

केस टाइटल: अमनदीप सिंह बनाम यूपी राज्य के माध्यम से. प्रिं. सचिव. होम लको. और 2 अन्य [WRIT - C No. - 2461/2023]

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