हाईकोर्ट ने तमिलनाडु डीवीएसी द्वारा कथित तौर पर 20 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार ED अधिकारी को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी अंकित तिवारी की जमानत खारिज कर दी, जिन्हें तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी विंग ने उनके खिलाफ मामला फिर से खोलने की धमकी देकर एक सरकारी डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

जस्टिस वी शिवगणनम ने अधिकारी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।

अंकित को इस महीने की शुरुआत में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने गिरफ्तार किया। डीवीएसी ने आरोप लगाया कि अंकित ने उसके खिलाफ लंबित मामले को बंद करने के लिए डॉ. सुरेश बाबू नामक व्यक्ति से रिश्वत के रूप में 3 करोड़ रुपये की मांग की और बाद में मांग को घटाकर 51 लाख रुपये कर दिया।

इसमें से कथित तौर पर 1 नवंबर, 2023 को 20 लाख रुपये का भुगतान किया गया और यह आरोप लगाया गया कि तिवारी ने शिकायतकर्ता बाबू से शेष राशि की मांग करना जारी रखा, जिसके कारण उन्हें शिकायत दर्ज करनी पड़ी और बाद में तिवारी की गिरफ्तारी हुई।

तिवारी ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (ए) के अनुसार, किसी अधिकारी को केवल किसी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने या किसी का पक्ष लेने के लिए आधिकारिक पद का प्रयोग करते हुए कुछ करने से मना करने के लिए ही गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में डॉक्टर के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही उनके खिलाफ कोई मामला लंबित है। इस प्रकार, उन्होंने दावा किया कि आपराधिक अभियोजन की शुरुआत दुर्भावना से की गई।

जमानत याचिका को चुनौती देते हुए राज्य लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने प्रस्तुत किया कि अंकित को उचित सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय के कई शीर्ष अधिकारी रिश्वत मामले में शामिल थे और केवल आगे की जांच से ही अधिक जानकारी सामने आ सकती है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि तिवारी के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किया गया, जिसमें रिश्वत मामले में शामिल 75 लोगों का विवरण है और इसकी आगे की जांच की जरूरत है। बताया गया कि तिवारी के आवास और कार्यालय से जब्त किए गए सेल फोन, लैपटॉप और अन्य दस्तावेजों की जांच के लिए कदम उठाए गए। यह भी बताया गया कि कार के डैशबोर्ड से जब्त की गई वॉयस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया जाना है, जिसमें तिवारी को रिश्वत लेते दिखाया गया।

इस प्रकार, यह दावा करते हुए कि प्रवर्तन अधिकारी तिवारी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जमानत देने से जांच में बाधा आएगी।

केस टाइटल: अंकित तिवारी बनाम राज्य

केस नंबर: सीआरएल ओपी 22586/2023