जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के कथित नेता की निवारक हिरासत को बरकरार रखा

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध‌ित संगठन जमात-ए-इस्लामी के कथित पूर्व अमीर (नेता) अब्दुल हमीद गनी के ख़िलाफ़ जारी न‌िवारक आदेश को बरकरार रखा है। निवारक आदेश जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के तहत 16 सितंबर, 2022 को जिला मजिस्ट्रेट, शोपियां की ओर से पारित किया गया था। गनी की पत्नी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि हिरासत के आधार अस्पष्ट हैं और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई सामग्री या दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए थे।...

नीलांबुर तालुक में आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा, उनके परिवारों के लिए मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि नीलांबुर तालुक के पोथुगल, वाज़िकादावु और करुलाई गांवों में आदिवासी बच्चों की शिक्षा और आदिवासी परिवारों के लिए मेडिकल सुविधाएं बाधित न हों।चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई और जस्टिस वी.जी. अरुण की खंडपीठ नीलांबुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आर्यदान शौकेथ और पोथुगल ग्राम पंचायत में वानीयमपुझा कॉलोनी में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उपरोक्त गांवों में आदिवासी समुदायों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल ग्रुप के खिलाफ 2018 आर्बिट्रल अवार्ड के अनुसार लैंडमार्क ग्रुप को 16 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल समूह के खिलाफ पारित आर्बिट्रल अवार्ड को लागू करने की मांग करते हुए लैंडमार्क समूह द्वारा दायर निष्पादन याचिका में अदालत की रजिस्ट्री के पास 16 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।2018 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दो व्यापारिक समूहों के बीच विवाद में अंसल परिवार के खिलाफ लैंडमार्क समूह के पक्ष में 46.01 करोड़ रुपये की राशि का फैसला सुनाया।लैंडमार्क द्वारा दायर निष्पादन याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनांक 05.01.2022 के आदेश के तहत अंसल को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा 46.01...

सीआरपीसी की धारा 362 के तहत पुनर्विचार पर प्रतिबंध, चैप्टर IX के तहत भरण-पोषण के किसी भी प्रावधान के लिए फैमिली कोर्ट पर लागू नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को माना कि सीआरपीसी की धारा 362 के तहत अदालतों पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का प्रतिबंध संहिता के चैप्टर IX के तहत भरण-पोषण के किसी भी प्रावधान पर लागू नहीं होगा। चैप्टर IX पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश पर विचार करता है।याचिकाकर्ता-पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती थी, जिसने भरण-पोषण आदेश को लागू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 128 के तहत पारित अपने आदेश पर पुनर्विचार किया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 125 अदालतों को भरण-पोषण...

मेइतेई समूह की अवमानना याचिका पर मणिपुर हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, सेना और असम राइफल्स के अधिकारियों को नोटिस जारी किया

मणिपुर हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल मेइतेईज फोरम की ओर से दायर अवमानना याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य पुलिस, सेना और असम राइफल्स के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।फोरम ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने तीन अगस्त को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया, जिसके मुताबिक वे उस स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए बाध्य थे, जहां कुकी-ज़ो समुदाय के सदस्यों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना प्रस्तावित था, जिन्होंने जातीय संघर्ष में अपनी जान गंवा दी थी। तीन अगस्त का आदेश इसी संगठन की ओर से दायर...

"किसी को उम्मीद नहीं थी कि लोगों को अपने गृहनगर लौटना पड़ेगा": बॉम्बे हाईकोर्ट ने COVID-19 के बीच मार्कशीट प्राप्त करने में स्टूडेंट की देरी को माफ किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टूडेंट को 2020 में आयोजित 12वीं कक्षा के सुधार एग्जाम के लिए अपनी मार्कशीट प्राप्त करने की अनुमति दी और COVID-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के कारण 2019 में आयोजित 12वीं कक्षा के एग्जाम के लिए अपनी मार्कशीट सरेंडर करने में हुई देरी को माफ कर दिया।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) को उसकी बेहतर मार्कशीट जारी करने का निर्देश देते हुए कहा,“यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मार्च 2020 के बाद से लंबे...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी अमरावती के आर-5 जोन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घरों के निर्माण पर रोक लगाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी अमरावती के आर-5 जोन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घरों के आगे निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा,"नुकसान अपूरणीय होगा; सुविधा का संतुलन अंतिम न्यायिक आदेश पारित होने तक घरों के संबंध में भी यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में है। भूमि खोने वालों/ किसानों के अधिकार; किसानों / राजधानी शहर/ विकास पर अमरावती फैसले के निहितार्थ; योजनाओं / स्कीमों आदि में बदलाव करने का राज्य का अधिकार, सभी अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं।"जस्टिस डीवीएसएस सोमयाजुलु, जस्टिस चीताकी...

स्कूल के सफाईकर्मी पर 3 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का आरोप , दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शहर के दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में अपने स्कूल में काम करने वाले एक सफाईकर्मी द्वारा 3 वर्षीय नाबालिग लड़की पर कथित यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लिया है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सौरभ बनर्जी की डिवीजन बेंच ने 04 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के आधार पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की, जिसका शीर्षक था "दक्षिणी दिल्ली में स्कूल के सफाईकर्मी ने 3 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।"अदालत ने आदेश में कहा,“दक्षिणी दिल्ली में एक...

‘ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को 'थेय्यम' अनुष्ठान नृत्य करने के लिए मजबूर न किया जाए’: केरल हाईकोर्ट ने डब्ल्यूसीडी सचिव को निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें उन ठोस कदमों का विवरण दिया जाए जो यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाएंगे कि बच्चों को 'थे चामुंडी थेय्यम' के अनुष्ठानिक नृत्य प्रदर्शन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई और जस्टिस वी.जी. अरुण ने एनजीओ दिशा द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए उपरोक्त निर्देश जारी किया, जिसमें केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में अनुष्ठानिक नृत्य प्रदर्शन में बच्चों की भागीदारी पर प्रतिबंध...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी डिग्री मानहानि मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया

गुजरात हाईकोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने याचिका दायर कर मांग की कि जब तक कि उनकी पुनर्विचार याचिका का निपटारा नहीं हो जाता (मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समन जारी करने के आदेश को सत्र अदालत चुनौती दी गई), गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई जाए।जस्टिस समीर जे. दवे की पीठ कल उनकी याचिका पर सुनवाई कर सकती है।अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की...

कोठामंगलम में मार अथानासियस कॉलेज की छात्राएं 'भेदभावपूर्ण' हॉस्टेल एंट्री टाइमिंग के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रूख किया

मार अथानासियस कॉलेज, कोठामंगलम की 33 महिला इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा महिला छात्रों के लिए छात्रावास में प्रवेश की समय सीमा शाम 6:30 बजे लागू करने के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।जस्टिस बसंत बालाजी की एकल न्यायाधीश पीठ ने मामले को अन्य जुड़े मामलों के साथ शुक्रवार को लिस्ट किया है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महिला छात्रों के लिए छात्रावास में प्रवेश का समय शाम 6:30 बजे निर्धारित करना भेदभावपूर्ण और कॉलेज के अधिकार क्षेत्र से परे है।छात्रों का कहना है कि 2019 की शुरुआत में,...

बलात्कार पीड़िता को एमटीपी के लिए 24 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाया जाए, भले ही गर्भधारण अवधि 20 सप्ताह से कम हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के मामलों से निपटने के दौरान डॉक्टरों और दिल्ली पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि जहां गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन का आदेश पारित किया गया है, दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों को पीड़िता को 24 घंटे के भीतर प्रक्रिया के लिए संबंधित अस्पताल के समक्ष पेश करना होगा, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां गर्भावस्था की गर्भधारण अवधि 20 सप्ताह से कम...

मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री पोनमुडी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के जून में वेल्लोर अदालत द्वारा दिए गए फैसले में स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधन करने का फैसला किया।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने सीआरपीसी की धारा 397 को लागू किया, जो किसी भी हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या दर्ज किया गया या पारित किया गया, और ऐसे न्यायालय की किसी भी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में औचित्य के बारे में खुद को...

अल्पावधि रिहाई के लिए सजा के अंतरिम निलंबन की मांग करने के लिए दोषी सीआरपीसी की धारा 389 का इस्तेमाल नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि सीआरपीसी की धारा 389 सजा के अंतरिम निलंबन और बीमारी या शादी जैसी अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए कैदी की रिहाई पर विचार नहीं करती। कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसी रिहाई की मांग जेल अधिनियम और नियमों के तहत की जानी चाहिए।जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि यह प्रावधान किसी अपील के लंबित रहने के दौरान उसकी योग्यता के आधार पर सजा के निष्पादन को निलंबित करने के लिए है।खंडपीठ ने कहा,"अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए सीआरपीसी की धारा 389 के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को पति के साथ समझौते का जानबूझकर उल्लंघन करने का दोषी माना, एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक पत्नी को अपने पति के साथ समझौते का जानबूझकर उल्लंघन करने और परिवार अदालत को दिए गए समझौते का पालन करने के वचन की अवज्ञा करने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पत्नी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे एक महीने के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। कोर्ट ने माना कि उसने केवल अपने पति पर वित्तीय समझौते को बढ़ाने के इरादे से" "जानबूझकर, इरादतन और अवज्ञापूर्वक" वचन की अवज्ञा की, जबकि उसे विभिन्न अवसर दिए गए थे।"“इसलिए यह...

ज्ञानवापी - मस्जिद समिति ने चल रहे एएसआई सर्वेक्षण को 'तुरंत रोकने' के लिए वाराणसी कोर्ट के समक्ष नया आवेदन दायर किया

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने मस्जिद परिसर में चल रहे एएसआई सर्वेक्षण को 'तुरंत रोकने' के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत के समक्ष एक नया आवेदन दायर किया है। आवेदन में कहा गया है कि एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी कोर्ट का 21 जुलाई का आदेश विवादित स्थल पर श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए चार वादी द्वारा दायर मुकदमे में दिया गया था, हालांकि, वादी एएसआई सर्वेक्षण के दौरान होने वाले खर्चों को वहन करने के लिए रुपए जमा करने में विफल रहे। जनरल सिविल...

आईपीसी की धारा 326 के तहत लकड़ी की छड़ी को 'हथियार' माना जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि क्या आईपीसी की धारा 326 (जानबूझकर खतरनाक तरीकों या हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना) को आकर्षित करने के लिए 'लकड़ी की छड़ी' को 'हथियार' माना जा सकता है। जस्टिस ज़ियाद रहमान एए ने कहा कि प्रावधान में अभिव्यक्ति " कोई भी उपकरण जो हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है " धारा 326 को व्यापक दायरा देता है। यहां, न्यायालय ने कहा कि 'लकड़ी की छड़ी' को उसके मूल रूप में हथियार नहीं माना जा सकता, लेकिन इसे हथियार का एक उपकरण माना जा सकता है, यदि इसका उपयोग गंभीर...

मणिपुर हिंसा- 'राज्य सरकार नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के कर्तव्य से बच रही है': हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता ने कहा

राज्य कांग्रेस के एक नेता ने मणिपुर हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य के हिंसा प्रभावित मोरेह शहर में पीड़ितों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता के देवब्रत सिंह ने भी दावा किया है कि मोरेह शहर में संपत्तियों को जलाने, लूटपाट और उत्पीड़न की कई अप्रिय घटनाएं लगातार हो रही हैं, हालांकि, केंद्र और राज्य सुरक्षाकर्मी एक विशेष समुदाय से संबंधित नागरिकों की संपत्तियों और जीवन की रक्षा के मुद्दे...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा एक में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड के रूप में उम्र '6 वर्ष' तय करने वाली राज्य की नीति में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा-एक के स्टूडेंट्स के लिए प्रवेश की उम्र 6 वर्ष तय करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने 4 साल की बच्ची की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसका प्रतिनिधित्व उसके पिता ने किया था। याचिका में 26 जुलाई 2022 की अधिसूचना/आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में एलकेजी कक्षा में पढ़ने की मांग की थी।...

गुजरात दंगे 'साजिश' मामला- 'कुछ और दिन प्रतीक्षा करें': हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड की केस रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। गुजरात पुलिस ने तीस्ता पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था जिससे तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी सहित उच्च सरकारी अधिकारियों को 2002 के गुजरात दंगे मामले में फंसाया जा सके। आज सुबह जब मामले का उल्लेख किया गया तो जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने टिप्पणी की कि वह तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते, खासकर तब...