NCDRC ने दोहराया, अपील में देरी की माफी की मांग करना अधिकार नहीं, प्रत्येक दिन की व्याख्या की जानी चाहिए

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की सदस्य सी. विश्वनाथ और सुभाष चंद्रा वाली खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि देरी की माफी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और देरी के हर दिन के लिए स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।पीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (The Consumer Protection Act) की धारा 21 के तहत दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। राज्य आयोग ने देखा कि याचिकाकर्ता देरी के लिए कोई कारण बताने में विफल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने SC/ST Act मामले में हबीब ग्रुप ट्रस्ट के अध्यक्ष को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने SC/ST Act मामले में हबीब ग्रुप ट्रस्ट मुंबई के अध्यक्ष जावेद श्रॉफ को अग्रिम जमानत दे दी। श्रॉफ पर ट्रस्ट में कार्यरत एक शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाया गया था।हाईकोर्ट ने श्रॉफ को जमानत देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत मामलों में अग्रिम जमानत देने पर रोक लागू नहीं होगी, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप प्रेरित और बाद में लगाए गए प्रतीत होते हैं।SC/ST Act की धारा 18ए के तहत प्रतिबंध तभी...

यूएस फेडरल कोर्ट ने मरीन कॉर्प्स के बूट कैंप में सिख रंगरूटों को बाल और दाढ़ी रखने की अनुमति दी

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने शुक्रवार को मरीन कॉर्प्स को आदेश दिया कि जब तक एक जिला अदालत एलीट यूनिट में प्रचलित बूट कैंप ग्रूमिंग रूल्स को दी गई चुनौतियों का पूरी तरह से आकलन करती है, तब तक वे बाल और दाढ़ी के साथ सिख रंगरूटों को प्रारंभिक उपचार के रूप में तुरंत बुनियादी प्रशिक्षण आरंभ करने की अनुमति दें।कोर्ट का यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता और प्लैंटिफ रिक्रूट, दोनों के लिए एक बड़ी जीत का प्रतीक है। उल्‍लेखनीय है कि केस रखना सिख धर्म के पंच ककार का हिस्‍स है, यह उन पांच प्रतीकों में से एक है,...

सीबीएफसी अध्यक्ष के पास फिल्म को दूसरी पुनरीक्षण समिति को भेजने की शक्ति नहीं है; कार्रवाई अवैध, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष का फिल्म 'पुझा मुथल पूझा वारे' को दूसरी पुनरीक्षण समिति को संदर्भित करने का निर्णय अवैध है और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमों, 1983 का उल्लंघन है।जस्टिस एन नागरेश ने कहा कि नियम 24(12) विशेष रूप से अनिवार्य करता है कि जहां अध्यक्ष पुनरीक्षण समिति के बहुमत के निर्णय से असहमत हैं, बोर्ड स्वयं फिल्म की जांच करेगा या फिल्म की जांच एक अन्य पुनरीक्षण समिति द्वारा करवाएगा और यह कि बोर्ड...

दसवीं कक्षा के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा/पॉलिटेक्निक वाले छात्र बीए एलएलबी प्रवेश के लिए पात्र हैं, प्रॉस्पेक्टस में शामिल करें: टीएनडीएएलयू से मद्रास हाईकोर्ट ने कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु डॉ अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि 10वीं कक्षा के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा करने वाले छात्र को पांच वर्षीय बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए।कोर्ट ने कहा कि उसे सिर्फ इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसने 10वीं पास करने के बाद तीन साल का डिप्लोमा कोर्स किया है।बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले स्पष्ट किया था कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी किए गए 3 वर्षीय डिप्लोमा / पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम को 5...

समुद्री पेंट पोत का भाग? बॉम्बे हाईकोर्ट ने एएएआर के फैसले की पुष्टि की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम निर्णय के लिए महाराष्ट्र अपीलीय प्राधिकरण (एएआर) द्वारा दिए गए अग्रिम फैसले के खिलाफ दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया और याचिकाकर्ता को पूरा अवसर दिया गया। सुनवाई के अवसर की कमी के कारण प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं था।याचिकाकर्ता द्वारा एंटी-फॉउलिंग पेंट को जहाज का हिस्सा क्यों माना जाना चाहिए, इस पर सभी बिंदुओं पर...

मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों को केरल हाईकोर्ट में चुनौती, निर्वसीयती उत्तराधिकार में लैंगिक भेदभाव का आरोप

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन (केरल एमेंडमेंट) एक्ट, 1963 के विभिन्न प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे पुरुषों और महिला मुस्लिम निर्वसीयत उत्तराधिकारी में भेदभाव करते हैं।जस्टिस वीजी अरुण ने हाल ही में याचिका को स्वीकार किया और सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। छुट्टी के तुरंत बाद मामले को उठाया जाएगा।एडवोकेट अतुल सोहन के माध्यम से दायर याचिका में मुस्लिम...

गुजरात हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं करने पर 101 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर 101 करोड़ रुपये का आयकर का असेसमेंट ऑर्डर रद्द कर दिया।जस्टिस एन.वी. अंजारिया और जस्टिस भार्गव डी. करिया की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी/विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के प्रावधानों के तहत मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। विभाग को कार्यवाही में आगे बढ़ने से पहले कारण बताओ नोटिस और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जारी करने के लिए कहा जिससे याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जा...

ओडिशा में रेस्तरां द्वारा पानी की बोतल पर एमआरपी से अधिक वसूले जाने पर कंज्यूमर कमीशन ने लॉ स्टूडेंट को 3000 रुपये का मुआवजा दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, खुर्दा, भुवनेश्वर ने उस लॉ स्टूडेंट को 3000 रुपये का अवॉर्ड देने का निर्देश दिया, जिससे रेस्तरां ने 20 रुपये कीमत की मिनरल वाटर बोतल के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक मूल्य 40 रुपये वसूल किये थे।शिकायत को स्वीकार करते हुए कमीशन ने कहा कि सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के नाम पर प्रिट एमआरपी से अधिक कीमत लेना उचित नहीं है और यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है।कमीशन ने कहा,“यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) वह उच्च मूल्य है जिस पर प्रोडक्ट...

'धर्म के नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे पाखंडी': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में जबरन वसूली और आपराधिक विश्वासघात मामले में एक पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस अनिल वर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे हैं।आगे कहा,"आजकल समाज में ऐसी कठोर स्थिति प्राय: देखने को मिलती है कि अनेक ढोंगी धर्म के नाम पर भोले-भाले लोगों के फैसे लूट रहे हैं और उन्हें ठग रहे हैं। इस प्रकार के धोखेबाज धर्म के नाम पर कलंक हैं। समाज को ऐसे विश्वासघाती लोगों से सावधान रहना...

पक्षकारों के बीच पत्राचार ऑप्शनल आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट के तहत उनके स्पष्ट इरादे को खत्म नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जहां एक क्लाज निर्धारित करता है कि पक्षकारों को 'आर्बिट्रेशन' के लिए भेजा जा सकता है, उक्त क्लाज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का गठन नहीं करता है, इस तथ्य के बावजूद कि क्लाज आर्बिट्रेटर के निर्णय पर बाध्यकारी प्रकृति प्रदान करता है।न्यायालय ने कहा कि उक्त क्लाज ने केवल भविष्य की संभावना और विवादों को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने के विकल्प पर विचार किया।जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि एक बार पक्षकार को आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजे जाने का विकल्प उपलब्ध कराया...

जमानत| भाग तीनः नियमित जमानत| सवाल और जस्टिस वी रामकुमार के जवाब

प्रश्नः गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में क्या अदालत पर जमानत देने के मामले में आदेश के समर्थन में कारण देने का कोई दायित्व है, ?उत्तरः हां, भले ही मामले के गुणों पर विस्तृत चर्चा की जरूरत नहीं है, मगर अदालत को आदेश के समर्थन में प्रथम दृष्टया कारण देना होगा। ( पैरा 5, अजय कुमार शर्मा बनाम यूपी राज्य, (2005) 7 एससीसी 507 = 2005 केएचसी 1414 एससी - 3 - जज-वाई के सभरवाल, बीएन श्रीकृष्ण, सीके ठक्कर - जेजेपैरा 8, लोकेश सिंह बनाम यूपी राज्य (2008) 16 एससीसी 753 = एआईआर 2009 एससी 94 - डॉ. अरिजीत पसायत,...

केरल हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्लेम याचिकाओं की परिसीमा अवधि निर्धारित करने के लिए 'महीना' का अर्थ बताया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत निर्धारित छह महीने की परिसीमा अवधि का पता लगाने के उद्देश्य से 'महीना (Month)' शब्द का अर्थ बताया।जस्टिस अमित रावल ने कहा,"केरल राज्य के लिए लागू जनरल क्लॉज एक्ट, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (35) का अर्थ होगा ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार महीना" का अर्थ एक महीना होगा।“कोर्ट ने इस प्रकार निर्धारित किया कि अधिनियम, 2019 के तहत दावा याचिका दायर करने के लिए 6 महीने की अवधि की गणना दुर्घटना की तारीख से की जाएगी।आगे...

लिक्विडेटर को हटाने के लिए निर्णायक प्राधिकारी अधिकृत: NCLAT चेन्नई

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की जस्टिस एम. वेणुगोपाल (न्यायिक सदस्य) और बरुण मित्रा (तकनीकी सदस्य) की चेन्नई बेंच ने सीए वी. वेंकट शिवकुमार बनाम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और अन्य मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए माना कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के पास लिक्विडेटर को हटाने की शक्ति है।मामले की पृष्ठभूमिजेपोर शुगर कंपनी लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चीनी के निर्माण में लगी हुई है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (वित्तीय लेनदार) ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016...

NLUD दिल्ली फीस बढ़ाने का विरोध, वीसी ने कहा- कमजोर वर्ग के छात्रों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLUD) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अपनी एडमिशन फीस 1,63,500 रूपये से 3,20,000, रुपये लगभग दोगुनी बढ़ा दी है। ।शिक्षण फीस बढ़ाकर रुपये से 1,35,000, 85,000 नई फीस स्ट्रक्चर में शैक्षणिक सेवाओं और सुविधाओं, छात्र कल्याण कोष, उपयोगिता सेवाओं, वापसी योग्य संपत्ति जमा, छात्रावास और मेस फीस जैसे अन्य मद शामिल हैं।यूनिवर्सिटी को कानून के छात्रों के साथ-साथ कानूनी पेशे में फीस स्ट्रक्चर में वृद्धि के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।हालांकि, NLUD की प्रभारी कुलपति प्रो....

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने टाटा हाउसिंग को सेवा में कमी के कारण फ्लैट के लिए भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पीठासीन सदस्य जस्टिस राम सूरत राम मौर्य और डॉ. इंदरजीत सिंह की पीठ ने टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड शिकायतकर्ताओं द्वारा जमा की गई पूरी राशि को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया।शिकायतकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि विरोधी पक्ष ने वर्ष 2011 में गुड़गांव में सेक्टर -72 में "टाटा प्रिमांती" नाम से एक समूह आवास परियोजना शुरू की और इसकी सुविधाओं का व्यापक रूप से प्रचार किया। शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 2012 में परियोजना में एक विला...

केरल हाईकोर्ट ने सरकार को भविष्य में कलोलसवम में कोई दुर्घटना नहीं होने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को केरल स्कूल कलोलसवम के राजस्व जिला स्तरीय स्कूल कलोलसवम के पीड़ित प्रतिभागियों द्वारा दायर याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया।जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन और उम्मीदवारों के मूल्यांकन से संबंधित शिकायत के संबंध में अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही में न्यायाधीशों के पैनल द्वारा अंक दिए जाने पर अपील में नहीं बैठ सकती।न्यायालय ने इस संबंध में रोमी चंद्र मोहन बनाम जनरल संयोजक, बालकलोत्सवम और...

जमानत| भाग दोः नियमित जमानत| सवाल और जस्टिस वी रामकुमार के जवाब

प्रश्नः "गिरफ्तारी" का क्या अर्थ है?उत्तर. "गिरफ्तारी" का अर्थ किसी व्यक्ति पर आरोप या आरोप के परिणामस्वरूप लगाया गया शारीरिक संयम है कि उसने अपराध किया है या अर्ध-आपराधिक प्रकृति का अपराध किया है। (स्टेट ऑफ पंजाब बनाम अजायब सिंह AIR 1953 SC 10 = 1953 Cri.L.J. 180 (SC) - 5 जज - एम पतंजलि शास्त्री - CJI, बीके मुखर्जी, एसआर दास, विवियन बोस, गुलाम हसन - जेजे।)शब्द "गिरफ्तारी" फ्रांसीसी शब्द "arreter" से लिया गया है जिसका अर्थ है "रोकना या रहना"। हर गिरफ्तारी में हिरासत होती है लेकिन इसके विपरीत...

जब तक अपमान, धमकी का इरादा न हो, पीड़ित की जाति का नाम लेकर गाली देना धारा 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत आरोप - जैसा कि 2016 के संशोधन से पहले था, केवल इसलिए आरोपित नहीं किया जाएगा क्योंकि अभियुक्त ने पीड़ित की जाति का उच्चारण किया था, जब तक कि यह अपमान या डराने और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य होने के कारण उसे अपमानित करने के इरादे से नहीं किया जाता है।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) को उक्त अधिनियम की धारा 3(1)(r) द्वारा 26 जनवरी, 2016 को...

गोशालाओं का संरक्षण राज्य का कार्यकारी कामकाज, राज्य सरकार से अपेक्षा कि उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से राज्य पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से गोशालाओं को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि गोशालाओं की देखभाल और रखरखाव मुख्य रूप से राज्य का कार्यकारी कार्य है।चीफ जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी की पीठ ने यह आदेश भारतीय प्राणि मित्र संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया, जिसमें राज्य सरकार को राजकीय गोशालाओं में रखी गईं गायों और अन्य जानवरों के लिए दवाओं के अलावा हरी घास और चारे का प्रबंध करने का निर्देश देने की...