बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा, ट्रिब्यूनल को मेरिट लिस्ट विवाद पर तेज़ी से सुनवाई को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अस्वीकार करने के बावजूद महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के 2019 में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के विवाद को एक बड़ी बेंच को भेजने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की पीठ ने मामले में यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा कि चूंकि पहले ही बड़ी पीठ को संदर्भ दिया जा चुका है और चूंकि दोनों पक्ष पहले से ही ट्रिब्यूनल के समक्ष हैं, इसलिए अगर ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच को उसके सामने विवाद का फैसला करने की अनुमति दी जाती है तो न्याय का अंत होगा।

अदालत ने कहा,

"चूंकि अब तक बहुत पानी बह चुका है, इसलिए इन आदेशों को रद्द करना और के अजीत बाबू के मामले में संदर्भ बनाने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने के लिए मामले को वापस ट्रिब्यूनल के पास वापस भेजना उचित नहीं होगा।"

याचिकाकर्ता पुलिस कांस्टेबल (ड्राइवर), 2019 की भर्ती में अभ्यर्थी थे। उनके नाम मेरिट सूची में शामिल किए गए थे लेकिन बाद में उन्हें संशोधित मेरिट सूची से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने एक से अधिक जिलों की चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। याचिकाकर्ताओं ने, दूसरों के बीच, संशोधित मेरिट सूची को चुनौती दी और ट्रिब्यूनल ने अप्रैल 2022 में सामान्य आदेश द्वारा मेरिट सूची से उनके नाम हटाने को रद्द कर दिया।

जब राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू किया तो कुछ उम्मीदवारों के नाम संशोधित मेरिट लिस्ट से हटा दिए गए और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन उम्मीदवारों ने मूल आवेदनों के दूसरे सेट में ट्रिब्यूनल से संपर्क किया।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि आवेदनों के पहले सेट में उसके फैसले के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आवेदकों के दूसरे सेट की सेवा समाप्त हो गई। इसलिए, इसने पिछले महीने अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया और मूल आवेदनों के पहले सेट को बहाल कर दिया। ट्रिब्यूनल ने तब मूल आवेदनों के दोनों सेटों को तीन सदस्यों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। याचिकाकर्ताओं (आवेदकों के पहले समूह) ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

अदालत ने कहा कि जब मूल आवेदनों का पहला सेट दाखिल किया गया था, तो मेरिट लिस्ट पहले ही घोषित की जा चुकी थी और चयनित उम्मीदवारों के नाम ज्ञात थे। इसलिए, मेरिट सूची को चुनौती देते हुए, आवेदकों के पहले सेट को कम से कम कुछ चयनित उम्मीदवारों को प्रतिनिधि क्षमता में शामिल करना चाहिए था।

पीठ ने कहा,

"हमें लगता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा 2022 के ओए नंबर 144 और अन्य को प्रभावित चयनित उम्मीदवारों को शामिल किए बिना अपनाई गई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ थी।"

अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने पहले ही आवेदनों के पहले सेट को अनुमति दे दी थी और आवेदनों के दूसरे सेट को अनुमति देने से समान चयन प्रक्रिया के संबंध में परस्पर विरोधी निर्णय होंगे।

अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल को पहले सेट के सभी आवेदकों को पक्षकार बनाने का निर्देश देकर आवेदनों के दूसरे सेट पर फैसला करना चाहिए था।

पीठ ने कहा,

"यदि सभी पक्षों को सुनने के बाद, ट्रिब्यूनल को इस निष्कर्ष पर पहुंचना था कि 11 अप्रैल 2022 के अपने पहले के आदेश में लिया गया दृष्टिकोण सही था, तो 2022 के ओए नंबर 775 और अन्य को खारिज किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि ट्रिब्यूनल 11 अप्रैल 2022 के अपने आदेश में लिए गए दृष्टिकोण से असहमत था, तो 2022 के ओए नंबर 775 और अन्य को तीन विद्वान सदस्यों की बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। यह के अजीत बाबू और गोपबंधु बिस्वाल के निर्णयों का जनादेश है।”

अदालत ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल ने दूसरे सेट की सुनवाई करते हुए आवेदनों के पहले सेट में अपने आदेश को वापस लेते हुए "कानून के लिए अज्ञात" प्रक्रिया अपनाई। यह "समझ से बाहर" है कि ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से अलग-अलग आवेदनों की सुनवाई करते हुए आवेदनों के पहले सेट में कोई आदेश कैसे पारित किया।

पीठ ने कहा,

"चीजों को बदतर बनाने के लिए,ओए नंबर 144/2022 और अन्य के आवेदकों की पीठ पीछे वापस लेने का आदेश पारित किया गया था।"

मामले को बड़ी बेंच को रेफर करने के ट्रिब्यूनल के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसका फैसला कोई मिसाल नहीं है।

"हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारा निर्णय वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र है और इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि ट्रिब्यूनल द्वारा 11 अप्रैल , 2022 के फैसले और आदेश को वापस लेने के लिए अपनाई गई कार्रवाई किसी भी तरह से हमारे द्वारा अनुमोदित है। न ही इस निर्णय को एक मिसाल के रूप में माना जाएगा।"

अदालत ने यह भी कहा कि बड़ी बेंच का फैसला ट्रिब्यूनल की डिवीजन बेंच द्वारा विभिन्न बेंचों में दिए गए पिछले सभी फैसलों पर लागू होगा।

यह जोड़ा,

"हमें सूचित किया गया है कि ट्रिब्यूनल की बड़ी पीठ ने 5 जनवरी, 2023 को मूल आवेदनों के दोनों सेटों की सुनवाई शुरू कर दी है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों के संबंध में स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले लेती।”

कोर्ट ने कहा कि जब तक बड़ी बेंच मामले का फैसला नहीं कर लेती, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसमें शामिल मुद्दों पर विचार करते हुए बड़ी बेंच से मामले की जल्द सुनवाई करने का भी अनुरोध किया गया।

एडवोकेट संदीप डेरे और एल एस देशमुख ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। एडवोकेट प्रणव अवहद और पूर्णा एस प्रधान ने आवेदकों के दूसरे समूह का प्रतिनिधित्व किया।

मामला संख्या - रिट याचिका संख्या 224/ 2023

केस - नितिन पांडुरंग शेजवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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