पीयरेड के दौरान छुट्टी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
सुप्रीम कोर्ट में भारत भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक पीयरेड की छुट्टी (menstrual leave) की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है।
याचिका में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एक स्टडी का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार मासिक पीयरेड के दौरान एक महिला को जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने पर होता है। यह कहते हुए कि इस तरह का दर्द एक कर्मचारी की प्रोडक्टिविटी को कम करता है और उनके काम को प्रभावित करता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे कि इविपनन, ज़ोमैटो, बायजू, स्विगी, मातृभूमि, मैग्टर, इंडस्ट्रीज़, एआरसी, फ्लाईमाईबिज़ और गूज़ूप पेड पीरियड लीव की पेशकश करती हैं।
इसमें आगे कहा गया है कि जहां कुछ राज्यों ने मासिक पीयरेड की छुट्टी के साथ अन्य लाभ प्रदान किए, वहीं उनके समकक्ष राज्यों में महिलाएं अभी भी ऐसे किसी भी लाभ से वंचित हैं।
याचिका के अनुसार-
" तद्नुसार यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि यह अधिनियम संघवाद और राज्य की नीतियों के नाम पर महिलाओं को अलग करता है। इसके बावजूद महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान समान शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित होती हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। हालांकि, महिलाओं के पास भारत की एक नागरिकता है और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें समान अधिकार प्रदान किया जाए।"
याचिका में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि 2018 में, डॉ. शशि थरूर ने महिला यौन, प्रजनन और मासिक धर्म अधिकार विधेयक पेश किया था, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने परिसर में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आगे अन्य संबंधित विधेयक, मासिक धर्म लाभ विधेयक, 2017 को बजट सत्र के पहले दिन 2022 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विधानसभा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। याचिका के अनुसार यह इस मामले में विधायी इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है।
" यूनाइटेड किंगडम, वेल्स, चीन, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया पहले से ही एक या दूसरे रूप में मासिक धर्म दर्द छुट्टी दे रहे हैं ... दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को मासिक धर्म की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया
याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि "केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कोई प्रावधान नहीं है।"
