बलात्कार पीड़िता की गवाही अगर दूसरे आधार पर विश्वसनीय है तो देर से खुलासा करने पर उस पर संदेह नहीं किया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत अभियोजक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य पर केवल इसलिए संदेह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यौन शोषण तब शुरू हुआ जब वह बच्ची है, लेकिन उसने तब तक इसका खुलासा नहीं किया जब तक कि वह बहुत बड़ी नहीं हो गई।जस्टिस पी.बी. सुरेश और जस्टिस सी.एस. सुधा की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की विश्वसनीयता अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगी।खंडपीठ ने कहा,"बच्ची, जिसका बचपन में उसके पिता द्वारा यौन उत्पीड़न किया...

आईपीसी की धारा 498-ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने पर दंडित करने के लिए बनाई गई, अब इसका दुरुपयोग हो रहा है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के दुरुपयोग को देखा, जो महिला के खिलाफ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मौकों पर आईपीसी की धारा 498-ए के दुरुपयोग और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण किए बिना वैवाहिक विवाद में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है।पीठ ने कहा,"भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए को पति या उसके...

ज्ञानवापी एएसआई सर्वेक्षण - इलाहाबाद एचसी ने 3 अगस्त तक आदेश सुरक्षित रखा, तब तक एएसआई सर्वेक्षण पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर गुरुवार (3 अगस्त) तक रोक लगा दी। उस दिन हाईकोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती पर अपना आदेश सुनाएगा।मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।उल्लेखनीय है कि अंजुमन मस्जिद समिति ने हाईकोर्ट में वाराणसी न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एएसआई को मस्जिद परिसर (वुजुखाना को...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 75वीं वर्षगांठ मनाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने 75 साल पूरे कर लिए। 26 जुलाई, 2022 से पिछले 75 वर्षों में संस्था को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में विभिन्न लोगों के योगदान को स्वीकार करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा कई समारोह आयोजित किए गए।जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, कटक में समापन समारोह आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुईं। प्रोफेसर गणेशी लाल, ओडिशा के राज्यपाल और जगन्नाथ साराका, कानून, एसटी और एससी विकास मंत्री, ओडिशा सरकार ने समारोह में सम्मानित...

पॉक्सो एक्ट | पीड़ित की जन्मतिथि साबित करने के लिए स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि 'स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र' (एसएलसी) का कोई स्वतंत्र साक्ष्य मूल्य नहीं है और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (POCSO एक्ट) के तहत मामलों में पीड़ितों की जन्मतिथि को साबित करने के लिए इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा,“एसएलसी का कोई स्वतंत्र साक्ष्य मूल्य नहीं है, जिसका उपयोग केवल किसी की जन्मतिथि को साबित करने के लिए किया जा सकता है। यह तब और भी अधिक सच हो...

शैक्षणिक संस्थानों में अभिलेखों के संरक्षण के लिए मजबूत प्रणाली होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने केवीएस को डिजिटलीकरण अपनाने का निर्देश दिया

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) जैसे संस्थानों के प्रशासनिक कामकाज में दक्षता और जवाबदेही पैदा करने के महत्व पर जोर देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए मजबूत प्रणाली होनी चाहिए। बेहतर रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, अदालत ने केवीएस को रिकॉर्ड के उचित संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलीकरण जैसी बेहतर प्रैक्टिस अपनाने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने केंद्रीय विद्यालय में अपनी सेवाओं से...

एक बार एफआईआर रद्द हो जाने के बाद, मामले से संबंधित ख़बरों को हटाना प्रेस का कर्तव्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक बार जब कोई एफआईआर रद्द कर दी जाती है, तो उससे संबंधित ख़बरों को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि निरंतर प्रसार संभावित रूप से उस व्यक्ति के गुडविल को नुकसान पहुंचा सकता है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर ख़बरों को हटाने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं किया। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने एक एनआरआई व्यवसायी द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं। 2020 में उनके और पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर...

अलग रह रही पत्नी कानूनी कार्रवाई शुरू करके कानून का सहारा ले रही है, यह पति के खिलाफ क्रूरता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अलग रह रही पत्नी द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू करके और याचिका दायर करके कानून का सहारा लेना पति के लिए क्रूरता नहीं माना जाएगा।कोर्ट ने कहा,“केवल इसलिए कि अपीलकर्ता (अलग हो चुकी पत्नी) ने अदालत के समक्ष कानूनी कार्रवाई शुरू करके कानून का सहारा लिया, यह क्रूरता नहीं होगी।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,कानून का सहारा लेने को किसी भी तरह से क्रूरता का उदाहरण नहीं कहा जा सकता।अदालत ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग करने वाली पति...

लगातार ढोल बजाना अस्वीकार्य, कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं कहता कि आप ऐसा करें: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुहर्रम से पहले निर्देश जारी किए

मुहर्रम त्योहार से पहले, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कथित ढोल-नगाड़ों और खुली हवा में रसोई के कारण होने वाले सार्वजनिक उपद्रव की घटनाओं को नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए।चीफ जस्टिस टी.एस. की खंडपीठ ने शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत धर्म के आनंद के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत जीवन के अधिकार के साथ संतुलित करना चाहिए।मौखिक रूप से टिप्पणी की गई,"ये नहीं कहा जा सकता है कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को संज्ञान लेने के आदेश की प्रमाणित कॉपी जारी करने से इनकार करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को उस आदेश की प्रमाणित कॉपी देने से इनकार करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा, जिसके द्वारा उसने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की वैकल्पिक धारा 420 और 120 बी में धारा 467, 409 के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। मजिस्ट्रेट ने शर्त रखी कि हिरासत में आने के बाद ही आरोपी निरीक्षण कर सकता है और प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन कर सकता है।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्त पूरी तरह...

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: दिल्ली कोर्ट ने आईसीसी जांच में खामियों के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की खिंचाई की, POSH एक्ट के बारे में जागरूकता की कमी पर अफसोस जताया

दिल्ली के औद्योगिक न्यायाधिकरण ने हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के अनुपालन में यौन उत्पीड़न की शिकायत से निपटने में प्रक्रियात्मक खामियों के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आलोचना की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बैंक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के निष्कर्ष विभिन्न अवैधताओं से ग्रस्त हैं। 2022 में शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में, अन्य प्रक्रियात्मक खामियों के साथ, आंतरिक...

हिंदू उत्तराधिकार | क्या शून्य/निरस्तीकरण योग्य विवाहों के बच्चे अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ पर सुनवाई शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर दलीलें सुनीं कि क्या शून्य या निरस्तीकरण योग्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को हिंदू कानून के अनुसार माता-पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16(3) के दायरे के संबंध में रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011) 11 एससीसी 1 के संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी। दिन भर चली कार्यवाही में पीठ के समक्ष उठाए गए तर्कों से दो विरोधी विचार सामने आए।पहला,...

देश भर के रेलवे स्टेशनों पर समय-समय पर ऑडिट सुनिश्चित करें, सुरक्षा के उच्चतम मानक बनाए रखें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को समय-समय पर ऑडिट करने के बाद देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के "उच्चतम मानक" सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कुश कालरा द्वारा देश में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों के संबंध में चिंता जताते हुए दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।जनहित याचिका में मिलीभगत विरोधी और अल्कोहल जांच उपकरणों, आपातकालीन टेलीफोन, सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर दरवाजे और हाथ से पकड़े जाने वाले मेटल...

तलाक के मामलों का फैसला फैमिली कोर्ट को एक साल के भीतर करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों (ट्रायल कोर्ट) को एक साल के भीतर वैवाहिक मामलों को निपटाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए, जिनमें विवाह के विघटन/अमान्यता के लिए प्रार्थना शामिल है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"वैवाहिक मामलों की सुनवाई और निपटारा युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, कम से कम मानव जीवन की अल्पावधि के लिए रियायत के रूप में।"शीघ्र निपटान के महत्व को इंगित करते हुए पीठ ने कहा,"ताकि ऐसी डिक्री देने की स्थिति में, पक्षकार अपने जीवन का पुनर्गठन कर सकें।"इसके बाद यह कहा...

आवारा कुत्ते के हमले में मौत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 साल की बच्ची के पिता को 6.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया

Stray Dog Attack Death- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 7 वर्षीय लड़की के पिता को 6.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी आवारा कुत्तों के हमले से मौत हो गई थी।जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“कुत्ते के काटने के शिकार व्यक्ति की पीड़ा ज्यादा होती है। अगर मौजूदा स्थिति में, आवारा कुत्ते के साथ मुठभेड़ के बाद उस बच्ची को तुरंत देखने जाने वाले असहनीय दर्द, पीड़ा, मानसिक पीड़ा और संकायों की कमी की कल्पना रिट याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों से भी आसानी से की जा सकती...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस विधायक वनमा वेंकटेश्वर के 2018 विधानसभा चुनाव को शून्य घोषित किया, 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोठागुडेम से बीआरएस विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव के 2018 के चुनाव को शून्य घोषित किया और रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए उन पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने 12 दिसंबर, 2018 से तेलंगाना राष्ट्र समिति (अब भारत राष्ट्र समिति) के जलागम वेंकट राव को निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया।वनमा वेंकटेश्वर राव ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने कांग्रेस से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को ईसाई अल्पसंख्यक स्टूडेंट के एडमिशन में सीयूईटी को 85% और इंटरव्यू के लिए 15% वेटेज देने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को ग्रेजुएट प्रोग्राम में ईसाई अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के एडमिशन के लिए सीयूईटी स्कोर के लिए 85% और इंटरव्यू के लिए 15% वेटेज अपनाने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि यूनिवर्सिटी गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के एडमिशन के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड के रूप में केवल सीयूईटी में प्राप्त अंकों को अपनाएगा।इसमें कहा गया कि व्यवस्था अंतरिम उपाय होगी और एडमिशन कॉलेज में अल्पसंख्यक कोटा में एडमिशन के लिए सीयूईटी...

बच्चे को जन्म न दे पाना शादी खत्म करने का वैध आधार नहीं: पटना हाईकोर्ट

"बच्चे को जन्म न दे पाना शादी को खत्म करने का वैध आधार नहीं है।"पटना हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी पति की ओर से दायर तलाक की याचिका खारिज करते हुए की। दरअसल, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत पति की तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ पति ने रिवीजन पिटिशन पटना हाईकोर्ट में दायर किया।अदालत ने कहा- महिला के गर्भाशय में सिस्ट है। इसलिए वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट होने पर पेट में सूजन, दर्द, यौन संबंध बनाने के दौरान दर्द होना, उल्टी जैसे लक्षण हो सकते...

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए': हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी डॉक्टर को राहत देने से इनकार किया (वीडियो)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को राहत देने से इनकार किया। और कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए।वीडियो लिंक:

राष्ट्रपति मुर्मू ने न्यायपालिका से वंचित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बुधवार को कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित उड़ीसा हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों और कानूनी विशेषज्ञों ने भाग लिया। हाईकोर्ट के चीफ ज‌स्टिस डॉ जस्टिस एस मुरलीधर ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, साथ ही ओडिशा के राज्यपाल प्रो गणेशी लाल और हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश भी उपस्थित थे।ओडिया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए एक संबोधन में,...