'नंबी नारायणन की गिरफ्तारी में साजिश या विदेशी शक्तियों की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं', इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से 1994 इसरो जासूसी मामले में फंसाने के मामले में गुजरात के पूर्व एडीजीपी आरबी श्रीकुमार और केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज सहित पुलिस और खुफिया ब्यूरो के पूर्व अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया साजिश के किसी भी तत्व को स्थापित करने में विफल रहा है कि नारायणन के खिलाफ दो अपराधों को दर्ज करने में याचिकाकर्ताओं को राजी करने के लिए किसी विदेशी शक्ति का हाथ...

न्यायिक अधिकारियों की पेंशन | वेतन का विशेष वेतन भाग पेंशन की गणना के लिए माना जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि न्यायिक अधिकारियों को दिया जाने वाला विशेष वेतन उनके वेतन का एक हिस्सा है और इसे पेंशन की गणना के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए।जस्टिस अनु शिवरामन की सिंगल जज पीठ न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रही थी, जो या तो काम कर रहे हैं या जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।याचिका में याचिकाकर्ताओं और केरल न्यायिक अधिकारी एसो‌‌‌‌सिएशन के सदस्यों को देय विशेष वेतन, जो उन्हें परिलब्धियों के एक हिस्से के रूप में दी...

हिरासत में मौत के लिए थाने के भीतर चोट लगना जरूरी नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस क्रूरता मामले में पीड़ित की मां को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि हिरासत में हुई मौत के मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोटें पुलिस स्टेशन के अंदर लगी थीं या चौकी पर, जब तक कि चोटें तब लगीं, जब मृतक किसी भी तरह से था पुलिस की हिरासत में था।औरंगाबाद स्थित ज‌स्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस अभय एस वाघवासे की खंडपीठ ने एक 23 वर्षीय व्यक्ति की मां को मुआवजे के रूप में 15,29,600 रुपये देने का निर्देश दिया, जिसकी 2018 में दो पुलिस अधिकारियों द्वारा मारपीट के बाद मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने कहा, राज्य जिम्मेदार अधिकारियों से राशि...

गोकुलराज मर्डर केस: मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश मंदिर परिसर का दौरा करेंगे, जहां आरोपी को आखिरी बार देखा गया था

मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस एम एस रमेश और जस्टिस आनंद वेंकटेश की खंडपीठ तिरुचेंगोडे अर्थनारीश्वरर मंदिर का दौरा करने के लिए तैयार हैं, जहां से गोकुलराज का अपहरण किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।दलित युवक गोकुलराज मृत्यु के समय 21 वर्ष का था। उसको 23 जून, 2015 को मंदिर से अगवा कर लिया गया। अगले दिन उसका सिर कटा हुआ शव मिला। बाद में पता चला कि गोकुलराज को उच्च जाति की महिला के साथ संबंध बनाने के लिए फ्रिंज संगठन के सदस्यों ने मार डाला।मदुरै की एक विशेष अदालत ने धीरन चिन्नमलाई पेरावई के...

पोस्टल पिनकोड पर भरोसा न करें: मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को क्षेत्राधिकार परिसीमा अधिनियम का उपयोग करके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने मुकदमा करने की अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रजिस्ट्री अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए पोस्टल पिन कोड का उपयोग कर रही है।जस्टिस एम सुंदर ने इस प्रकार रजिस्ट्री को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए केवल क्षेत्राधिकार परिसीमा अधिनियम और क्षेत्राधिकार परिसीमा विस्तार अधिनियम का उपयोग करने का निर्देश दिया।इस वाणिज्यिक प्रभाग को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए रजिस्ट्री, मद्रास के...

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत विधवा या तलाकशुदा बेटी 'आश्रित पात्र': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि एक विधवा या तलाकशुदा बेटी 1980 की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत लाभ की हकदार है। कोर्ट ने माना कि यह योजना उन्हें लाभ से वंचित करने पर विचार नहीं करती।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 1980 की योजना और इसके तहत बनाए गए 2014 के दिशा-निर्देशों को "सरसरी तौर पर" पढ़ने से पता चलता है कि एक अविवाहित बेटी योग्य आश्रितों की श्रेणी में आती है, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद पेंशन की हकदार है।कोर्ट ने कहा, "अविवाहित शब्द का...

केरल हाईकोर्ट ने स्कूलों से चरित्र निर्माण पर ध्यान देने को कहा, कोर्स के हिस्से के रूप में शिष्टाचार सिखाने के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देते हुए कहा कि अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का पाठ कोर्स का हिस्सा होना चाहिए और कम से कम प्राथमिक कक्षा के स्तर पर शिक्षकों को बच्चों में अच्छे गुण और मूल्य समावेशित करने चाहिए।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि पुरुषत्व की पुरातन अवधारणा बदल गई है लेकिन इसे और बदलने की जरूरत है।साथियों और अन्य सामाजिक प्रभावों द्वारा प्रबलित लड़के बहुत कम उम्र से ही अक्सर कुछ निश्चित सेक्सिस्ट रूढ़ियों के साथ...

'खतरनाक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य': मद्रास हाईकोर्ट ने विस्फोट में घायल प्रत्येक बच्चे को 10-10 लाख रूपए देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट हाल ही में शिवकाशी में जल निकाय के पास विस्फोट के कारण 2018 में गंभीर रूप से झुलसे दो बच्चों को मुआवजा देने का निर्देश दिया।विस्फोट पास के पटाखा उद्योगों से कचरे के अनुचित डंपिंग का परिणाम था। दसवीं कक्षा के छात्र विस्फोट के समय जलाशय के पास खेल रहे थे।मदुरै पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए इसे प्रत्येक पीड़ितों को 10 लाख रूपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"बच्चों को हुए नुकसान और चोट की बहुत अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है।...

अत्यधिक काम और कामकाज का जहरीला वातावरण के कारण मौत सामाजिक समस्या, उचित नीतियों की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अत्यधिक काम और कामकाज का जहरीला वातावरण के कारण होने वाली मृत्यु सामाजिक समस्या है, जिसके लिए सरकार, श्रमिक संघों, स्वास्थ्य अधिकारियों और कॉरपोरेट्स को उचित नीतियां बनाने की आवश्यकता होती है।जस्टिस जसमीत सिंह ने यह देखते हुए कि "कामकाज का जहरीला वातावरण" की समस्या सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को परेशान कर रही है, जापान का उदाहरण दिया, जहां इस तरह की मृत्यु के लिए "कारोशी" शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है "अधिक काम करने वाली मौतें"। "कामकाज का जहरीला वातावरण"...

पुडुचेरी में मद्रास हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने पर विचार करेंगे: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि पुडुचेरी में मद्रास हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने की केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की मांग पर केंद्र विचार करेगा।मंत्री पुडुचेरी में एकीकृत अदालत परिसर में वकीलों के चैंबर्स की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।मंत्री ने कहा कि मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और न्यायपालिका से परामर्श किया जाएगा कि क्या उच्च न्यायालय की पूर्ण बेंच या सर्किट बेंच होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि इस तरह की बेंच से वादियों को न्याय तक...

UAPA- 'प्रथम दृष्टया उनके वकील को सुनवाई का मौका नहीं मिला': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NIA कोर्ट को सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ यूएपीए मामले की सुनवाई कर रही लखनऊ की विशेष एनआईए अदालत को अपने वकील को सुनवाई का अवसर देने के बाद उनकी डिस्चार्ज याचिका पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया है।जस्टिस प्रकाश सिंह की पीठ ने सोमवार को यह आदेश यह देखने के बाद पारित किया कि निचली अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान कप्पन की डिस्चार्ज याचिका को न तो स्वीकार किया और न ही खारिज किया, और प्रथम दृष्टया उनके वकील को सुनवाई का कोई अवसर नहीं...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहला फुसला कर 90 हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी पादरी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उस पादरी को जमानत दे दी, जिस पर 90 हिंदुओं पर अनुचित प्रभाव डालकर, धोखाधड़ी के जरिए जबरदस्ती करके और आसानी से पैसा मिलने का वादा करके उन्हें बहला फुसला कर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने मामले के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य आरोपों के आधार पर उन्हें वर्तमान मामले में 35 नामित व्यक्तियों के साथ आरोपी बनाया गया था और 35 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ को हेड कांस्टेबल (मिनिस्टेरियल) की भर्ती के लिए 'एक बार के उपाय' के रूप में आयु में 3 वर्ष की छूट देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीआरपीएफ 2022 परीक्षा में हेड कांस्टेबल (मिनिस्टेरियल) के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए "एक बार के उपाय" के रूप में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। पदों के लिए विज्ञापन पिछले साल 27 दिसंबर को जारी किया गया था।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की खंडपीठ ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे संबंधित पद पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी या उससे पहले एक शुद्धिपत्र जारी...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत बहू ससुर से मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत बहू अपने ससुर से मेंटेनेंस का दावा करने की हकदार नहीं है।जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत मेंटेनेंस के लिए एक आवेदन का निर्णय करते समय फैमिली कोर्ट सीआरपीसी की धारा 125 को अंतरिम मेंटेनेंस प्रदान करने के लिए लागू नहीं कर सकता है।कोर्ट ने कहा,“सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चों, और माता-पिता के मेंटेनेंस के आदेश से संबंधित है। बहू सीआरपीसी की धारा...

3 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद बेसहारा व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को कानूनी सहायता तक पहुंच पर उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए UPSLSA को निर्देश देने का अनुरोध किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को 'अनिल गौर @ सोनू @ सोनू तोमर बनाम यूपी राज्य 2022 लाइवलॉ (एबी) 435 मामले में उसके 2022 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।उक्त आदेश में जिसमें विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के संबंध में राज्य के लिए कई सकारात्मक निर्देश जारी किए गए थे।जस्टिस अजय भनोट की पीठ को अपहरण के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जो जेल में बंद था। उसे समाज के आर्थिक रूप से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में प्लाई बाइक-टैक्सी के लाइसेंस से इनकार के खिलाफ रैपिडो की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की एक याचिका को खारिज कर दिया। कंपनी पुणे आरटीओ द्वारा दोपहिया और तिपहिया टैक्सियों के लिए लाइसेंस देने से इनकार करने के खिलाफ याचिका दायर की थी।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने कहा कि रैपिडो के रुख में विसंगतियां हैं क्योंकि एक ओर यह कह रहा है कि राज्य के दिशानिर्देशों की कमी के कारण लाइसेंस को खारिज नहीं किया जा सकता है और दूसरी ओर यह कहता है कि केंद्रीय दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का पालन...

पथराव के आरोपी को कोड़े से मारने का मामला: 'पेश हों, नहीं तो हम कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे': गुजरात हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में पुलिस को कहा

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने पिछले साल अक्टूबर में गुजरात के खेड़ा जिले में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर पथराव करने वाले कुछ आरोपियों की पिटाई में शामिल पुलिसकर्मियों को स्पष्ट कर दिया कि अगर वे अदालत के समक्ष लंबित अवमानना याचिका में पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।जस्टिस एन. वी. अंजारिया और जस्टिस निराल आर. मेहता की खंडपीठ ने राज्य के वकील को पुलिस (निजी प्रतिवादियों) को यह बताने का निर्देश दिया कि अगर वे निजी अवमानना याचिका में अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते...

बच्चों का जीवन अनमोल: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य को जनजातीय क्षेत्रों में ड्यूटी पर नहीं आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को उन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो आदिवासी क्षेत्रों में अपर्याप्त मेडिकल सुविधाओं के कारण बच्चों की मौत के मामलों में अधिक संख्या में पदभार ग्रहण नहीं करते हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. वी. गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ को राज्य ने सूचित किया कि उसने राज्य के मेलघाट क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति के अपने पदों पर रिपोर्ट नहीं करने के लिए 52 एक्सपर्ट डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।अदालत ने कहा,“सरकार को ऐसे...

पानी की टंकी में मानव मल मिलाने का मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय पर कथित अत्याचार पर राज्य से रिपोर्ट मांगी

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने ओवरहेड टैंक में मानव मल मिलाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में पुदुकोट्टई के जिला कलेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसके परिणामस्वरूप पुदुकोट्टई में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस आर विजयकुमार की खंडपीठ के सामने गुरुवार को जब मामला आया तो कोर्ट को बताया गया कि जांच सीबी-सीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई है।अपनी याचिका में पेरियार अम्बेडकर मक्कल कलागम के जिला आयोजक शनमुगम ने कहा कि...

ईडी ने 'रीजन ऑफ बिलीव' रिकॉर्ड किए बिना नकदी और आभूषणों की तलाशी और जब्ती की: तेलंगाना हाईकोर्ट ने जब्ती की कार्यवाही रद्द की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा नकदी और आभूषणों की तलाशी और जब्ती रद्द कर दी, क्योंकि यह "रीजन ऑफ बिलीव" को दर्ज किए बिना किया गया।जस्टिस के. सारथ की एकल पीठ ने पाया कि प्रवर्तन निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक ने "विश्वास करने का कारण" दर्ज किए बिना अपने अधीनस्थों को तलाशी वारंट/प्राधिकार जारी किया। प्रवर्तन के उप निदेशक ने बिना किसी तारीख के रीजन ऑफ बिलीव को रिकॉर्ड किया और जो समय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पीएमएल एक्ट की धारा 17 (1) के तहत आवश्यकताओं का पालन किए बिना अधिकारियों ने तलाशी और जब्ती...