दिल्ली हाईकोर्ट ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में धन के उपयोग की निगरानी के लिए जस्टिस सीकरी को प्रशासक नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, 2023 में धन के उपयोग की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी को प्रशासक नियुक्त किया।आईएसएसएफ वर्ल्ड कप (राइफल/पिस्टल) मार्च में भोपाल में होने वाला है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अगर वर्ल्ड कप के आयोजन में कोई बाधा आती है तो देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार से धन की आवश्यकता होगी।कोर्ट ने कहा कि प्रशासक अपनी पसंद के किसी भी खिलाड़ी की मदद भी...

कर्मचारी अनुच्छेद 226 के तहत 'पर्याप्तता या विश्वसनीयता के आधार पर' विभागीय जांच के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दे सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पर्याप्तता या विश्वसनीयता के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही में विभागीय अधिकारियों के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दे सकता है।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, "यह एक सुलझी हुई स्थिति है कि यदि जांच सही तरीके से की जाती है तो विभागीय अधिकारी तथ्यों के एकमात्र जज होते हैं।"अदालत बैंक कर्मचारी की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे बैंक ने विभागीय जांच के बाद कदाचार और धोखाधड़ी के आरोप में 1995 में सेवा से बर्खास्त कर...

ज्ञानवापी| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'शिव लिंग' की उम्र के सुरक्षित मूल्यांकन पर जवाब देने के लिए एएसआई को और 8 सप्ताह का समय दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह बताने के लिए 8 सप्ताह का और समय दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित रूप से पाए गए 'शिव लिंग' की उम्र का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है या नहीं। जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने वाराणसी कोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित किया। वाराणसी कोर्ट ने कथित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पाए गए 'शिव लिंग' की वैज्ञानिक जांच के लिए हिंदू उपासकों की ओर से दायर याचिका को 16 मई को खारिज कर दिया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी के लिए अलग लीगल एड पैनल की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में मामलों के लिए वकीलों के एक अलग पैनल की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा कि मामला सीधे महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिम्मेदार प्राधिकरण से संपर्क किए बिना दायर किया गया है।एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. वी. गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ ने यह बात कही।बेंच ने कहा,"जनहित याचिका पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के कारण पर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए अंतरिम जमानत दे दी।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपनी याचिका में धूत ने विशेष सीबीआई अदालत के 26, 28 और 29 दिसंबर, 2022 के रिमांड आदेशों को रद्द करने की मांग की और हाईकोर्ट से कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 और धारा 41ए और भारत के संविधान के...

सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करने के लिए किसी भी नेक्सस के बिना केवल एफआईआर दर्ज करना प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में डिटेंशन ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उल्लंघन के साथ बिना किसी समझौते के केवल एफआईआर दर्ज करने से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले को गुजरात विरोधी सामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1985 (अधिनियम) की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषा के दायरे में नहीं लाया जा सकता।जस्टिस विपुल एम. पंचोली और जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की कार्यवाही...

केरल हाईकोर्ट ने लॉ कॉलेज को दसवीं कक्षा के बाद 3 साल के डिप्लोमा वाले उम्मीदवार को 5 साल के एलएलबी कोर्स में एडमिशन देने पर विचार करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में श्री नारायण लॉ कॉलेज, पुथोट्टा के प्रिंसिपल को ऐसे उम्मीदवार के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसे 5 वर्षीय एलएलबी कोर्स में एडमिशन से इस आधार पर वंचित कर दिया गया कि तीन वर्षीय डिप्लोमा/पॉलिटेक्निक की उसकी योग्यता एडमिशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित योग्यता के समकक्ष नहीं है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने बीसीआई द्वारा जारी सर्कुलर पर ध्यान दिया, जिसमें 5 वर्षीय एकीकृत एलएलबी में एडमिशन के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा/पॉलिटेक्निक कोर्स अर्थात प्लस टू...

सीआरपीसी की धारा 378 | बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अधिकार का राज्य को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य को सलाह दी है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अपने अधिकार का संयम से और सावधानी से प्रयोग करे।जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपील करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की,"राज्य सरकार में निहित दोषमुक्ति के खिलाफ अपील के अधिकार का उपयोग संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसका उपयोग केवल सार्वजनिक महत्व के मामले में या जहां बहुत गंभीर प्रकृति के न्याय का गर्भपात हो गया हो, किया...

‘टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगाए फास्टैग लेन का इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स पर जुर्माना लगाने पर विचार करें’: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या फास्टैग वाहनों के लिए आरक्षित लेन में बिना फास्टैग लगे या एक्सपायर्ड फास्टैग वाले ड्राइवर्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है।यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पालिएक्करा टोल प्लाजा पर टोल एकत्र करने में रियायत पाने वाले कर्मचारियों की ओर से देरी और ड्राइवरों के साथ उनके विवादों के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है।जस्टिस वी जी अरुण ने कहा,“ केंद्र सरकार को इस...

डेली कॉलिंग फैसिलिटी के लिए उमर खालिद ने दिल्ली कोर्ट का रुख किया, तिहाड़ जेल प्रशासन को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद (Umar Khalid) ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले (Delhi Riots) में जेल में रहने तक डेली कॉलिंग फैसिलिटी की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद की अर्जी पर नोटिस जारी कर तिहाड़ जेल अधीक्षक से जवाब मांगा है।अदालत ने कहा,"इस आवेदन का नोटिस संबंधित जेल अधीक्षक को जारी किया जाए, जो इस संबंध में वर्तमान मामले में पहले से तय तारीख यानी 21.01.2023 तक रिपोर्ट दाखिल करेंगे।"सितंबर...

POCSO पीड़ित की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं, स्कूल प्रमाणपत्र पर्याप्त साक्ष्यः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई भी स्कूल प्रमाण पत्र पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है।जस्टिस जसमीत सिंह ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94(2)(i) का अवलोकन करते हुए यह टिप्पणी की है, जो उम्र के अनुमान और निर्धारण का प्रावधान करती है।प्रावधान में कहा गया है कि जहां बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के पास संदेह के लिए उचित आधार है कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति...

विचारों की अभिव्यक्ति के कारण किसी उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दोहराया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन को नियुक्त करने के लिए केंद्र को पिछले साल की अपनी सिफारिश को दोहराया है। कॉलेजियम ने इस सिफारिश में कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके विचारों का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है कि वह अत्यधिक पक्षपाती विचार वाले व्यक्ति हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ के कॉलेजियम ने कहा,“संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सभी नागरिकों को भाषण और...

नियम 12-ए सीसीएस असाधारण पेंशन नियम | विधवा पेंशन की हकदार है, भले ही पति की मृत्यु सरकारी सेवा के कारण न हुई हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र को एक महिला को पेंशन बहाल करने का निर्देश दिया, जिसके पति भारतीय वायु सेना के एक कर्मचारी थे, जिनकी 1975 में सेवा के दरमियान मृत्यु हो गई थी। अप्रैल 1982 में जब अधिकारियों को पता चला कि महिला ने अपने मृत पति के छोटे भाई से दोबारा शादी कर ली है तो उसकी पारिवारिक पेंशन रोक दी गई थी। ज‌‌स्टिस एमएस रामचंद्र राव और ज‌स्टिस सुखविंदर कौर की पीठ ने अधिकारियों को 29.04.2011 से भुगतान की तिथि तक 6% ब्याज के साथ पेंशन बहाल करने का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत दुख्तरान-ए-मिल्लत पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आसिया अंद्राबी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के नेतृत्व वाले दुख्तरान-ए-मिल्लत (डीईएम) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दुख्तरान-ए-मिल्लत को आतंकवादी संगठन घोषित करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।यूएपीए की धारा 3 के तहत 30 दिसंबर, 2004 को केंद्र द्वारा कश्मीर स्थित सभी महिलाओं के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार अंद्राबी अभी भी न्यायिक हिरासत में है।जस्टिस अनीश दयाल ने यह देखते हुए याचिका...

जेजे अधिनियम | कानून के साथ संघर्षरत बच्चा सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत मांग सकता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत प्रदान की गई अग्रिम जमानत का प्रावधान 'कानून के साथ संघर्षरत बच्चों' पर लागू होगा।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि किशोर न्याय अधिनियम के तहत 'गिरफ्तारी' का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि 'गिरफ्तारी की प्रत्याशा' जमानत देने की पूर्व शर्त है।न्यायालय ने कहा, "... केवल इसलिए कि जेजे अधिनियम में 'गिरफ्तारी' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, कानून...

साथी के बांझपन के आधार पर तलाक नहीं मांगा जा सकता, यह मानसिक क्रूरता के बराबर: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि महिला का बांझपन तलाक के ‌लिए वैध आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 498ए की परिभाषा के तहत पत्नी से आपसी सहमति से तलाक मांगना मानसिक क्रूरता के बराबर है, जबकि वह बांझपन के कारण पीड़ा है।जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने कहा, "बांझपन का कारण तलाक का आधार नहीं है। माता-पिता बनने के कई विकल्प हैं। एक जीवनसाथी को इन परिस्थितियों में समझना होगा क्योंकि एक साथी ही अपने दूसरे साथी की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शक्ति को वापस पाने में...

केवल जाति सत्यापन समिति ही कास्ट सर्टिफिकेट की वैधता तय कर सकती है, मजिस्ट्रेट नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 61-वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस 61 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज कर दिया है, जिस पर कथित तौर पर झूठा कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करने का आरोप था। इसमें कहा गया कि वह अनुसूचित जाति से संबंधित है, जिसके आधार पर उसने बीईएमएल में नौकरी हासिल की।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ ने एस. नीलकंठप्पा द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा,"याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी कास्ट सर्टिफिकेट को नियमों के प्रावधान के तहत रद्द नहीं किया गया, इसलिए (कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान की दिल्ली पुलिस की हिस्ट्रीशीट के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा पिछले साल मार्च में दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित करने के खिलाफ हिस्ट्री लेटर खोलने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने हालांकि खान को दिल्ली पुलिस में अभ्यावेदन दायर करने की छूट दी।सुनवाई के दौरान, खान की ओर से पेश वकील एम सूफियान सिद्दीकी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि हिस्ट्री शीट खोलने का दिल्ली पुलिस का कार्य कानून की प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग है।उन्होंने यह भी...

पोक्सो एक्ट| विशेष अदालत के पास निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा देने की शक्ति नहींः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत दोषी एक अभियुक्त को दी गई पांच साल की सजा को बढ़ा दिया है। उसे विशेष अदालत ने सजा दी थी। कोर्ट ने कहा कि जब कानून ने अपराध के लिए सात साल की न्यूनतम सजा तय की है तो विशेष अदालत के पास न्यूनतम सजा को घटाकर पांच साल करने की कोई शक्ति नहीं है।कालबुरगी स्थित जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल पीठ ने अधिनियम की धारा 4 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत शेख रऊफ को दी गई सजा को बरकरार रखा और ट्रायल कोर्ट की सजा को बढ़ा दिया।खंडपीठ ने कहा, "पॉक्सो अधिनियम की धारा 4...

केंद्र और दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि वह रिलायंस इन्फ्रा को बकाये के भुगतान के लिए 'ब्याज मुक्त सबोर्डिनेट लोन' प्रदान करे: हाईकोर्ट में DMRC ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने कहा कि उसने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि वह रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रवर्तित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को आर्बिट्रेशन अवार्ड के अपने अवैतनिक बकाये के भुगतान के लिए "ब्याज मुक्त सबोर्डिनेट लोन" प्रदान करे।DMRC ने 18 जनवरी को दायर अपने हलफनामे में अदालत को सूचित किया है कि उसने दो पत्र लिखे हैं, दोनों इक्विटी भागीदारों, दिल्ली सरकार और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से सुप्रीम...