'पासपोर्ट प्राधिकरण जब्त किए बिना पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता': सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पति को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पासपोर्ट जब्त किए बिना, पासपोर्ट प्राधिकरण किसी लंबित आपराधिक मामले के नाम पर पुलिस द्वारा सौंपे गए पासपोर्ट को अनधिकृत रूप से अपने पास नहीं रख सकता है।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ एक पति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसका पासपोर्ट पुलिस ने पासपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दिया था क्योंकि पत्नी की ओर से की गई शिकायत के आधार पर धारा 498-ए, 403 और 406 आईपीसी, 1860 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा...

ज्ञानवापी| 'एएसआई द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण कार्य के बारे में गहरा संदेह है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज शाम 4:30 बजे एएसआई अधिकारी की उपस्थिति की मांग की

ज्ञानवापी मस्जिद के वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की चुनौती की सुनवाई के दूसरे दिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में अपना "मजबूत संदेह" व्यक्त किया। एएसजीआई (एएसआई की ओर से उपस्थित) द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण की सटीक पद्धति को समझाने में विफल रहने के बाद चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की।हालांकि एएसजीआई ने पीठ को यह स्पष्ट करने का प्रयास...

‘चार-धाम यात्रा मार्गों पर तैनात घोड़ों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर PIL’: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य पशु कल्याण बोर्ड के अधिकारी की उपस्थिति मांगी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीर्थयात्रियों के साथ-साथ सामान ले जाने के उद्देश्य से केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख और हेमखुद साहिब तीर्थ मार्गों पर तैनात किए गए घोड़ों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने इसे "सार्वजनिक हित का बहुत गंभीर मुद्दा" बताते हुए सचिव, पशुपालन, राज्य पशु कल्याण बोर्ड की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को 10 अगस्त को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश...

केवल इस आशंका पर कि इसका उपयोग तस्करी के सामान के परिवहन के लिए किया जा सकता है, कस्टम वाहन को जब्त नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कस्टम द्वारा किसी वाहन को इस आशंका पर जब्त नहीं किया जा सकता है कि इसका उपयोग तस्करी के सामान के परिवहन के साधन के रूप में किया जा सकता है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 115 के तहत, जो 'वाहन की जब्ती' का प्रावधान करती है, जब्ती की शक्ति केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब वाहन वास्तव में माल की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया हो या किया जा रहा हो, न कि संदिग्ध उपयोग के लिए या भविष्य में उपयोग के लिए।न्यायालय की राय थी कि अधिनियम की...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 'पाकिस्तानी नागरिक' के खिलाफ हिरासत का आदेश खारिज किया, कहा- जमानत शर्तों के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं

तेलंगाना हाईकोर्ट ने उस "पाकिस्तानी नागरिक" के खिलाफ जारी हिरासत आदेश रद्द कर दिया, जिस पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए जाली मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड जमा करने का आरोप है।हिरासत में लिए गए शेख गुलज़ार खान उर्फ गुलज़ार मसीह को मार्च 2020 में संबंधित आपराधिक मामले में जमानत दे दी गई थी। उसे पिछले साल फरवरी से सेंट्रल जेल, चेरलापल्ली, हैदराबाद में हिरासत में रखा गया है।जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस पी. सुधा की खंडपीठ ने पुलिस को आदेश दिया कि वह "निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में बिना सामग्री गिरफ्तारी, पीड़ित की पहचान उजागर किए जाने पर जांच अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच प्रक्रिया के संबंध में 'जागरूकता की भयावह कमी' पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए पुलिस आयुक्त, बिधाननगर को POCSO मामले में प्रभारी निरीक्षक और जांच अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश दिया।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा,“ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच में [सुलझाए गए] कानून के आदेश को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है और प्रथम दृष्टया पीड़िता की पहचान उजागर करके और साथ ही याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैंगस्टर रवि पुजारी के प्रत्यर्पण आदेश में उल्लिखित मामलों में मुकदमे के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या प्रत्यर्पण संधि में उल्लिखित कुछ मामलों में मुकदमा चलाने के लिए किसी विदेशी देश से भारत में प्रत्यर्पित किए गए आरोपी पर अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने गैंगस्टर रवि पुजारी उर्फ रविप्रकाश द्वारा दायर याचिका में स्पष्टीकरण मांगा, जिसे वर्ष 2020 में सेनेगल से भारत प्रत्यर्पित किया गया और वर्तमान में वह महाराष्ट्र की जेल में बंद है।वकील दिलराज जूड रोहित सिकेरा के...

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी डॉक्टर को राहत देने से इनकार किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को राहत देने से इनकार किया। और कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए।दरअसल, भगवान शिव और भगवान नंदी (भगवान शिव का बैल वाहन) के खिलाफ अपमानजनक फेसबुक कमेंट करने के आरोप में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हुई। आरोपी डॉक्टर ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा,"FIR के मुताबिक, डॉक्टर नदीम अख्तर ने भगवान के खिलाफ...

'आपके पास ट्रैफिक कानून लागू करने की क्षमता नहीं है': गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम को फटकार लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहर में ट्रैफिक को नियंत्रित करने में विफलता के लिए अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि उनके पास कानूनों को लागू करने की क्षमता नहीं है।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगडे की खंडपीठ ने 20 जुलाई को सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग पर इस्कॉन पुल पर हुई दुर्घटना का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें 140 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रही एक कार ने नौ लोगों को कुचल दिया और 13 अन्य घायल हो गए।जस्टिस सुपेहिया ने अहमदाबाद न पुलिस का...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानून में बदलाव से सक्षम अदालत के पिछले फैसले प्रभावित नहीं होते, त्रुटिपूर्ण फैसले रेस ज्युडिकेटा के रूप में काम कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया अलग दृष्टिकोण सक्षम अदालतों द्वारा उसके पहले दिए गए निर्णयों पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए एक ही मुद्दे पर समान पक्षों के बीच रेस ज्युडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा।जानिए क्या होता है रेस ज्युडिकेटा का सिद्धांतजस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को अधिक से अधिक कानून में बदलाव के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इससे पहले के फैसले प्रभावित नहीं होंगे।"याचिकाकर्ता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार से संबंधित मामले में अधिकारियों के 'असंवेदनशील' दृष्टिकोण पर नाराजगी व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे खेदजनक स्थिति बताते हुए रेलवे में दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में पिछले साल दायर याचिका में अधिकारियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"भारत सरकार समाज और इस देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन इसके बाद नागरिकों को इसके कार्यान्वयन की मांग करके उससे होने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए खुद पर छोड़ दिया जाता है, जैसा कि मौजूदा मामले में है।"अदालत दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करने वाली...

राजनीतिक रूप से लगाए गए आरोपों की स्थितियों में गवाहों के बयानों में विसंगतियां अभियोजन के लिए घातक हो सकती हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि गवाहों के बयानों में स्पष्ट विसंगतियां राजनीतिक रूप से आरोपित स्थितियों में महत्वपूर्ण हो जाती हैं और वे अभियोजन मामले की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर सकती हैं।जस्टिस ज़ियाद रहमान ए ने कहा कि केवल मजबूत या संभावित संदेह, जो उचित और सकारात्मक सबूतों द्वारा समर्थित नहीं है, आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि इससे संदेह से परे सच्चाई को स्थापित नहीं हो पाती।कोर्ट ने कहा,"...चूंकि पीड़ित सहित सभी स्वतंत्र गवाह एक विशेष राजनीतिक दल के हैं और...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने चाचा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, कहा- ऐसी शिकायतें दर्ज करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत नाबालिग लड़की द्वारा अपने पुजारी बड़े-चाचा के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें उस पर यौन उत्पीड़न के विभिन्न कृत्य करने का आरोप लगाया गया है, जब वह 15-16 साल की थी।जस्टिस बिबेक चौधरी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एफआईआर दर्ज करने में देरी सहित याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न से बचे लोगों को सामाजिक रूप से कलंकित करने के कारण अक्सर वे...

ज्ञानवापी - 'एएसआई सर्वेक्षण देश में कुछ उथल-पुथल पैदा करेगा': मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दलील दी

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित एएसआई सर्वेक्षण देश में कुछ उथल-पुथल पैदा करेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ज्ञानवापी सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करती है। समिति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी ने मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ के समक्ष यह दलील दी ।सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद...

न्यायालयों को आईपीसी की धारा 71 के तहत शासनादेश के मद्देनजर अपहरण के दोषी को धारा 363 और 366 दोनों के तहत सजा नहीं देनी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) और धारा 366 (किडनैपिंग, एब्डक्‍शन या महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए उकसाना आदि) दोनों के तहत सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि धारा 366 पूरी तरह से मूल सजा को कवर करती है जो धारा 363 के तहत निर्धारित है। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363/366/376(2)(i)(n) सहपठित यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उस पर आरोप था कि...

अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना एओ का कर्तव्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन रद्द करते हुए कहा कि मूल्यांकन अधिकारी के पास सभी प्राथमिक तथ्य हैं और उन्हें उचित निष्कर्ष निकालना है कि लाए गए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को पूंजीगत लाभ या व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ के सापेक्ष एडजस्ट किया जाना चाहिए या नहीं।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस फिरदोश पी. पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि निर्धारिती/याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का सही और पूरी तरह से खुलासा किया। उसने न केवल निर्धारिती द्वारा वास्तविक और पूरी तरह से...

मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी की हिरासत की प्रारंभिक तिथि पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया, कहा- मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित

मद्रास हाईकोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा सेंथ‌िल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कार्यवाही बंद कर दी। जस्टिस निशा बानू और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ ने यह देखने के बाद मामले को बंद करने का फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपीलों में मामला पहले ही समझ लिया गया था। पीठ ने 4 जुलाई को खंडित फैसला सुनाया था और जस्टिस बानो ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पुलिस...

ज्ञानवापी: 4 हिंदू महिला उपासकों ने वाराणसी कोर्ट के एएसआई सर्वेक्षण निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दायर की

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से मस्जिद परिसर (वुज़ुखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने के कुछ ही देर बाद 4 हिंदू महिला उपासकों ने भी मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दायर की।2022 के मुकदमे में 5 में से 4 महिला वादी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूरे साल पूजा करने का अधिकार मांगने...

धारा 444 सीआरपीसी | अगर जमानतदार खुद को आरोपमुक्त करना चाहता है तो अदालत को उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर जमानतदार खुद को आरोपमुक्त करना चाहते हैं तो अदालतों को उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए। जस्टिस संगम कुमार साहू की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाया कि अदालतों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 444 के आदेश का पालन करना चाहिए और जमानतदारों को उनके बांड जब्त करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए।अपीलकर्ता उन अभियुक्त व्यक्तियों के लिए जमानतदार के रूप में खड़ा था, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/323/294/149 सहपठित एससी एंड...

'व्यवस्थित भेदभाव': कर्नाटक हाईकोर्ट ने अतिरिक्त कोटा के तहत प्रवेश पाने वाली छात्रा से ट्यूशन फीस वसूलने के लिए कॉलेज को फटकार लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, "शैक्षणिक संस्थानों में सुपरन्यूमरेरी कोटा के कार्यान्वयन का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को समान अवसर प्रदान करना है। हालांकि, एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सामने आई है जहां कुछ शैक्षणिक संस्थान सुपरन्यूमरेरी कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों से फीस वसूल कर गलत आचरण में संलग्न हैं।" जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें मैसूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने अतिरिक्त कोटा...