अत्यधिक काम और कामकाज का जहरीला वातावरण के कारण मौत सामाजिक समस्या, उचित नीतियों की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अत्यधिक काम और कामकाज का जहरीला वातावरण के कारण होने वाली मृत्यु सामाजिक समस्या है, जिसके लिए सरकार, श्रमिक संघों, स्वास्थ्य अधिकारियों और कॉरपोरेट्स को उचित नीतियां बनाने की आवश्यकता होती है।

जस्टिस जसमीत सिंह ने यह देखते हुए कि "कामकाज का जहरीला वातावरण" की समस्या सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को परेशान कर रही है, जापान का उदाहरण दिया, जहां इस तरह की मृत्यु के लिए "कारोशी" शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है "अधिक काम करने वाली मौतें"। "कामकाज का जहरीला वातावरण" शारीरिक और मानसिक तनाव का कारण बनता है।

कोर्ट ने कहा,

"जापान की सरकार ने इसे सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में स्वीकार किया है न कि आपराधिक अपराध के रूप में। इसके बाद जापान सरकार ने कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने वाली नीतियों का मसौदा तैयार किया। मेरी भी राय है कि अधिक काम और काम के विषाक्त माहौल के कारण होने वाली मौत सामाजिक समस्या है, जिसके लिए सरकार, श्रमिक संघों, स्वास्थ्य अधिकारियों और कॉरपोरेट्स को उचित नीतियां बनाने की आवश्यकता है।

जस्टिस सिंह ने कहा कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अत्यधिक काम और व्यावसायिक तनाव के मुद्दों की जांच की आवश्यकता है।

अदालत ने केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड के पूर्व सचिव को अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन पर प्रबंधक द्वारा भेजे गए ई-मेल पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है, जिन्होंने 2020 में कामकाज का जहरीला वातावरण के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

बैंक प्रबंधक मृतका के पति ने सीबीआईपी के मुख्य प्रबंधक, निदेशक और सचिव के खिलाफ मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने और उसे इसके लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता की बैंक मैनेजर पत्नी ने 5 मई, 2020 को घर की छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी।

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि सचिव ई-मेल पर कार्रवाई करने में विफल रहे और कार्यालय में "शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।" इस कारण महिला ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया।

यह देखते हुए कि मौत की "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" मानसिक तनाव के कारण हो सकती है, अदालत ने कहा कि इसे आईपीसी की धारा 107 के मापदंडों के तहत नहीं लाया जा सकता, जो उकसाने का अपराध है।

अदालत ने कहा,

"वर्तमान मामले में 01.05.2020 का ई-मेल में जो मृतक का इस्तीफा है, उसमें आवेदक द्वारा शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। वास्तव में उक्त ई-मेल में आवेदक को वर्षों के रोजगार को पूरा करने के लिए धन्यवाद देता है।”

अदालत ने यह भी कहा कि ईमेल मृतक द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आवेदक का संकेत नहीं लगता है और यह कि सुसाइड नोट अन्य सह-अभियुक्तों के व्यवहार को इंगित करता है।

यह देखते हुए कि दोनों सह-आरोपियों को इस मामले में नियमित और अग्रिम जमानत दी गई, अदालत ने कहा:

"यह मानते हुए भी कि आवेदक ने 12.04.2020 के ई-मेल पर कार्रवाई नहीं की, मेरे अनुसार यह 'अवैध चूक' के दायरे में नहीं आता।"

अदालत ने कहा कि सबसे अच्छा मृतक द्वारा भेजे गए ईमेल पर कार्रवाई न करना कर्तव्य का अपमान या आवेदक द्वारा आकस्मिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह से इसका मतलब आईपीसी की धारा 107 के तहत अवैध चूक नहीं हो सकती।

अदालत ने आदेश दिया,

"उपरोक्त कारणों से मैं आवेदन की अनुमति देने के लिए इच्छुक हूं और पीएस आदर्श नगर में दर्ज एफआईआर नंबर 644/2020 और आईपीसी की धारा 306/34 के तहत गिरफ्तारी के मामले में आवेदक को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 10,000 / - रूपए का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।"

केस टाइटल: वी के कांजलिया बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी