बच्चों का जीवन अनमोल: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य को जनजातीय क्षेत्रों में ड्यूटी पर नहीं आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को उन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो आदिवासी क्षेत्रों में अपर्याप्त मेडिकल सुविधाओं के कारण बच्चों की मौत के मामलों में अधिक संख्या में पदभार ग्रहण नहीं करते हैं।

एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. वी. गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ को राज्य ने सूचित किया कि उसने राज्य के मेलघाट क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति के अपने पदों पर रिपोर्ट नहीं करने के लिए 52 एक्सपर्ट डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अदालत ने कहा,

“सरकार को ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो प्रतिनियुक्ति के पद पर शामिल होने में विफल रहते हैं … बच्चों का जीवन कीमती है। राज्य के अधिकारी पीएचसी में स्वीकृत पदों के अनुसार मेडिकल अधिकारियों की स्पष्ट रूप से नियुक्ति पर विचार करेंगे, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में।"

अदालत 2007 में राज्य के आदिवासी इलाकों में कुपोषण और पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों की मौत की उच्च संख्या से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए एक्सपर्ट डॉक्टरों, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की गई।

एक्टिविस्ट बंडू साने के मुताबिक, अप्रैल 2022 से अब तक मेलघाट में छह साल से कम उम्र के 205 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि नंदुरबार जिले में अप्रैल से अक्टूबर, 2022 तक पांच साल से कम उम्र के 207 बच्चों की मौत हो गई।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने इस मुद्दे को हल करने के लिए राज्य द्वारा की गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्रवाइयों पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट के अनुसार, मेलघाट क्षेत्र के ग्रामीण अस्पतालों में केवल 6 एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिनमें से केवल 1 नियमित है और अन्य पांच संविदा और प्रतिनियुक्ति पर हैं।

सहायक सरकारी वकील नेहा भिडे और राज्य स्वास्थ्य विभाग के असिस्टेंट जनरल डायरेक्टर डॉ. डीजी चव्हाण ने भी अदालत को बताया कि राज्य भर में 226 मेडिकल अधिकारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

अदालत ने राज्य से कहा कि मेलघाट और नंदुरबार में विशेष रूप से कितने मेडिकल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, यह रिकॉर्ड पर रखें।

एजीपी भिडे ने अदालत को सूचित किया कि रोजगार योजना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में एक्सपर्ट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं करती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की आवश्यकता केवल गंभीर मामलों में होती है।

उन्होंने कहा कि हालांकि, मेलघाट की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है। साथ ही यह प्रस्तुत किया गया कि 21 बाल रोग एक्सपर्ट और 31 स्त्री रोग एक्सपर्ट ने पिछले दो महीनों में प्रतिनियुक्ति पर रिपोर्ट नहीं की और उपरोक्त नोटिस जारी किए गए।

भिडे ने कहा कि इस बीच 10 जनवरी को राज्य ने क्षेत्र में 27 और एक्सपर्ट डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि प्रतिनियुक्ति की अवधि बहुत कम होती है। इसने आगे पूछा कि राज्य के उपायों के बावजूद मौतें कम क्यों नहीं हो रही हैं।

भिड़े ने कहा कि सिर्फ जन्म के बाद मौतें नहीं हो रही हैं और कुपोषण भी समस्या है। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों को मध्यम तीव्र कुपोषित (एमएएम) या गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) में वर्गीकृत किया जाता है।

उन्होंने कहा कि छह महीने से छह साल तक के बच्चों को राज्य द्वारा पोषाहार मुहैया कराया जाता है। एसएएम बच्चों को इसके बाद या तो एमएएम या सामान्य पोषण देना चाहिए। हालांकि, कुछ लोग प्रवासन भिडे जैसे मुद्दों के कारण पोषण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील उदय वारुंजिकर ने नादुरबार जिले में न केवल डॉक्टरों बल्कि सहायक कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में रिक्तियों की ओर इशारा किया।

साने ने कहा कि उन्होंने सुनवाई से दो दिन पहले नंदुरबार जिले के पीएचसी का दौरा किया और 11 में से तीन पीएचसी में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है।

राज्य ने अदालत को सूचित किया कि इस मुद्दे को देखने वाली कोर गवर्नमेंट कमेटी पांच महीने बाद शुक्रवार को बैठक करने जा रही है। अदालत ने कहा कि समिति के सदस्य साने उसके सामने सभी तथ्य रख सकते हैं, जिससे उचित कदम उठाए जा सकें।

केस नंबर- पीआईएल/133/2007

केस टाइटल- डॉ. राजेंद्र सदानंद बर्मा और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।