पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित नूंह में तोड़फोड़ पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार को नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद चल रहे विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी।इस मामले में पीड़ितों की ओर से पेश हुए वकील मोहम्मद अरशद ने लाइव लॉ से बात करते हुए कहा कि जस्टिस गुरुमीत सिंह संधावालिया की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगले आदेश तक विध्वंस पर रोक लगा दी है।आरोप है कि नूंह में कथित अवैध निर्माणों को ढहाने का विध्वंस अभियान 3 अगस्त से ही चल रहा है, और कब्जाधारियों को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है।अधिकारियों ने कथित...

'ट्रायल कोर्ट ने उचित दृष्टिकोण अपनाया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 40 साल पुराने हत्या मामले में तीन को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत तीन आरोपियों को बरी करने के फैसले को इस आधार पर बरकरार रखा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में उचित दृष्टिकोण अपनाया, जो वर्ष 1983 का है।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय अदालत की शक्तियों के सिद्धांतों के संबंध में चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) और धनपाल और अन्य बनाम राज्य (2009) के मामलों में सुप्रीम...

सीआरपीएफ | टर्मिनेशन ऑर्डर कश्मीर में पाने मात्र से पटना में पारित आदेश के खिलाफ चुनौती सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में सीआरपीएफ कर्मी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पटना स्थित सीआरपीएफ कमांडेंट द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश को चुनौती दी थी। चूंकि उन्हें आदेश कश्मीर में प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने आदेश को कश्मीर में चुनौती दी थी। जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने कहा,"मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को 'भगोड़ा' घोषित करने का आदेश 134 बटालियन सीआरपीएफ, गुलजारबाग पटना, बिहार के कमांडेंट ने पारित किया है। याचिकाकर्ता की...

टेरर फंडिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में नियमित जमानत के लिए कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की याचिका पर सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने शाह की अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा 7 जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई।शाह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि यह "कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं" है और मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र पहले ही...

चीफ जस्टिस मुरलीधर ने ओडिशा में 57 और पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन किया; अपनी सेवानिवृत्ति से पहले 100 पेपरलेस कोर्ट का वादा पूरा किया

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने पिछले सप्ताह ओडिशा के विभिन्न जिलों में 57 और पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और अन्य बलात्कार मामलों के तहत मामलों से निपटने के लिए कटक, पुरी, जाजपुर और भुवनेश्वर में 4 नव स्थापित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) को भी समर्पित किया।चीफ जस्टिस ने डिजिटलीकरण, ई-पहल और पेपरलेस कोर्ट पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौजूदा 34 पेपरलेस कोर्ट के अलावा 3 महीने की अवधि के भीतर 100 पेपरलेस कोर्ट स्थापित करने का वादा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी, सोशल वर्कर्स के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एनजीओ सोशल फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स द्वारा दायर उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ 'पुलिस आयुक्त प्रणाली' के तहत शक्तियों के कथित दुरुपयोग को चुनौती दी गई।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से सलाह दी कि सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के तहत कार्रवाई का सामना करने वाले व्यक्तियों के पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। इस आशय की...

सुप्रीम कोर्ट जज एडवोकेट जनरल की भर्ती में लैंगिक असंतुलन के संबंध में याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट जज एडवोकेट जनरल की भर्ती में लैंगिक असंतुलन के संबंध में याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट जज एडवोकेट जनरल की भर्ती में लैंगिक असंतुलन के संबंध में याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस रिट याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें यह शिकायत उठाई गई थी कि जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) के पदों पर महिलाओं के लिए कम संख्या में रिक्तियां रखी गई हैं। याचिकाकर्ता ने जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) एंट्री स्कीम 31वें कोर्स के लिए 18.01.2023 की अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें लॉ...

बलात्कार का आरोप लगाकर झूठी एफआईआर दर्ज करने की चलन से सख्ती से निपटना होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उस महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने स्वीकार किया कि उसने 4 पुरुषों के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का झूठा आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।न्यायालय ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने और बलात्कार के झूठे गंभीर आरोप लगाने की चलन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस तरह के चलन से "सख्ती" से निपटना होगा।जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की,"आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रथम सूचना...

गुजरात हाईकोर्ट ने मामलों की हाइब्रिड सुनवाई के चल रहे पायलट कार्यान्वयन को सभी अदालती कार्य दिवसों तक बढ़ाया

गुजरात हाईकोर्ट ने मामलों की सुनवाई के हाइब्रिड मोड (जो वर्तमान में गुरुवार की काज़ लिस्ट पर लागू है ) के पायलट इम्प्लिमेंटेशन प्रैक्टिस को 7 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले सभी अदालती कार्य दिवसों तक बढ़ा दिया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस बीरेन ए वैष्णव की अध्यक्षता वाली पीठों के लिए यह सुविधा केवल गुरुवार को उपलब्ध थी। चीफ जस्टिस के अनुमोदन एवं निर्देशानुसार शनिवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया।उल्लेखनीय है कि बहस करने वाले वकीलों या सीनियर वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (31 जुलाई, 2023 से 04 अगस्त, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।महिला की पहचान उसकी वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं, विधवा को मंदिर में प्रवेश से रोकने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्टमद्रास हाईकोर्ट ने विधवा को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की प्रथा की कड़ी आलोचना की और कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में यह कभी जारी...

दंगा केस - बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार, यूपी कोर्ट ने सुनाई दो साल जेल की सजा, लोकसभा सदस्यता खोने की संभावना

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की एक एमपी/एमएलए अदालत ने भाजपा सांसद (इटावा के प्रतिनिधित्व) डॉ. रामशंकर कठेरिया को आईपीसी की धारा 147 (दंगा) , 323 (स्वैच्छिक चोट पहुंचाना) के तहत 2011 में दर्ज एक मामले में दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई। साथ ही 50,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने उन्हें 2011 में आगरा के साकेत मॉल स्थित टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में उत्पात मचाकर तोड़फोड़ करने का दोषी पाया है।मामले में एफआईआर इस आरोप पर दर्ज कराई गई थी कि 16 नवंबर 2011 को जब कंपनी के...

वाणिज्यिक बिजली दरें वकीलों के चैंबरों पर लागू नहीं होती क्योंकि कानूनी पेशा प्रकृति में 'व्यावसायिक' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वकीलों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां 'व्यावसायिक गतिविधि' नहीं हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ली जाने वाली बिजली की दरें वकीलों के चैंबरों के लिए नहीं ली जा सकती हैं। जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और ज‌िस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा,“एक वकील या कानूनी व्यवसायी न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। एक वकील को कोई भी व्यवसाय करने या किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होने से प्रतिबंधित...

पेंशन: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, नियुक्ति में प्राधिकरण द्वारा देरी के कारण सेवा में कमी के लिए कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें पेंशन लाभ से वंचित किया गया था। याचिकाकर्ता ने पेंशन के लिए "योग्य सेवा अवधि में कमी" को माफ करने की भी मांग की थी। याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाली 'सेवा में कमी' उसकी नियुक्ति में...

आदेश XXI नियम 90 सीपीसी | सूट के लिए अजनबी बिक्री को चुनौती दे सकता है, यदि वह संपत्ति के दर योग्य वितरण में हिस्सेदारी का हकदार है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति, जिसमें फैसले के देनदार के अलावा मुकदमे से जुड़ा कोई अजनबी या फैसले के देनदार से व्युत्पन्न स्वामित्व का दावा करने वाला व्यक्ति भी शामिल है, सीपीसी के आदेश XXI नियम 90 के तहत संपत्ति की बिक्री को चुनौती देने के लिए सक्षम है यदि उनका बिक्री से हित प्रभावित होते हैं।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस ए बदरुद्दीन की खंडपीठ ने कहा कि इस नियम के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में डिक्री धारक, क्रेता, संपत्ति के दर योग्य वितरण में हिस्सेदारी का हकदार...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'भड़काऊ भाषण' के लिए सीएम हिमंत बिस्वा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें असम पुलिस को कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक की शिकायत के आधार पर मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 153 ए के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। आरोप लगाया गया था कि सरमा ने दिसंबर, 2021 में मारीगांव में सांप्रदायिक रूप से प्रेरित बयान दिया है। जस्टिस अजीत बोर्थाकुर की एकल पीठ ने कहा कि पूरे भाषण में ऐसा कोई शब्द या वाक्य नहीं है, जिसे सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भाषण कहा जा...

गुजरात दंगा 'साजिश' मामला | तीस्ता सीतलवाड के साथ गिरफ्तार पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को हाईकोर्ट ने जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक रमन पिल्लई भास्करन नायर श्रीकुमार (आरबी श्रीकुमार) को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल राज्य पुलिस ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी सहित उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। श्रीकुमार को पहली बार 28 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी और उनकी जमानत याचिका का अंतिम निपटारा होने तक समय-समय पर राहत को बढ़ाया जाता रहा था। अंततः जस्टिस इलेश जे वोरा की पीठ ने...

बहू को अनुकंपा नियुक्ति दें,‌ जिसकी नौकरी कर रही सास और पति‌ की COVID-19 से मृत्यु हो गई: हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुकंपा नियुक्त‌ि के मामले में एक महिला को राहत प्रदान की, जिसकी सास, पति और ससुर का बहुत ही कम समय में एक-एक कर देहांत हो गया। उक्त महिला की सास सीन‌ियर गवर्नमेंट टीचर थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी असाधारण स्थिति में राजस्थान में मृतक सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2सी के तहत "आश्रित" के उदार निर्माण की आवश्यकता है, जिससे उसमें "बहू" को भी शामिल किया जाए।अदालत ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए बहू के आवेदन को इस आधार पर खारिज करने के सरकार...

चार साल की बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने का मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोषी की मौत की सज़ा को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मामला दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता, 3 साल और 4 महीने की बच्ची की हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी की मौत की सजा को बिना छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया।चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,“हालांकि मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ किसी भी उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक मामला स्थापित किया, लेकिन अवशिष्ट संदेह के सिद्धांत को दिनचर्या के खिलाफ मृत्यु की अपरिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड की सजा को...

प्रथम दृष्टया लगता है कि सहमति से संबंध बने: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुवक्किल से बलात्कार के आरोपी विवाहित वकील को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने मुवक्किल से बलात्कार के आरोपी एक वकील को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने देखा कि आरोपी के विवाहित होने के बावजूद यह संबंध सहमति से बना प्रतीत होता है। जबकि पीड़िता ने दावा किया कि उसे नहीं पता था कि जिस वकील से वह परामर्श ले रही है और जिससे वह प्यार करती थी वह शादीशुदा है।अदालत ने कहा कि महिला उसकी शादी के बारे में जानने के बावजूद वकील के संपर्क में थी।जस्टिस अनुजा पाभुदेसाई की बेंच ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक आवेदन पर वकील को अग्रिम जमानत दे दी।बेंच...

'स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शौचालय अत्यंत आवश्यक': जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महीने की समय सीमा तय की

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि के लिए त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया।चीफ जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह और जस्टिस वसीम सादिक नरगल की खंडपीठ ने पर्याप्त बुनियादी ढांचे के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हुए कहा,“...लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शौचालय के प्रावधान के साथ-साथ चारदीवारी का निर्माण स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए उपरोक्त कार्य जो...