केवल अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर मामले में आपराधिक मामला तय नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि हर विवाद का अंत आपराधिक आरोपों में नहीं होना चाहिए, खासकर जब अंतर्निहित मुद्दा मूल रूप से नागरिक प्रकृति का हो, जैसे कि अनुबंध का उल्लंघन। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 379 और 120बी के तहत दर्ज आरोपों के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,“इस न्यायालय के हस्तक्षेप पर कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को फिर से नियुक्ति की पेशकश की गई, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, जो बताता है...

फैमिली कोर्ट को 'अपूरणीय विवाह विच्छेद' पर तलाक देने का अधिकार नहीं, उन्हें वैधानिक प्रावधानों तक ही सीमित रहना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवाह का अपूरणीय टूटना तलाक मांगने का आधार नहीं है और फैमिली कोर्ट को अपने विचारों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैधानिक प्रावधानों तक सख्ती से सीमित रखना चाहिए।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने विवाह टूटने के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए कहा कि विवाह का अपूरणीय टूटना अधिनियम के तहत तलाक देने का आधार नहीं है।अदालत ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले का हवाला दिया और कहा कि शादी के अपूरणीय टूटने...

गार्जियन अपॉइंट करते समय बच्चे की उम्र और माता-पिता से अलग होने के दौरान की परिस्थितियां उसकी 'इंटेलिजेंट परेफरेंस' निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जहां माता-पिता के बीच कटु संबंध हैं, वहां सबसे बुरा शिकार बच्चा होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग की उम्र और माता-पिता से अलग होने की अवधि की आसपास की परिस्थितियां उसकी 'इंटेलिजेंट परेफरेंस' पर विचार करते समय प्रासंगिक हैं।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 17 (3) का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। इसमें कहा गया कि गार्जियन अपॉइंट करते समय अदालत मामले में नाबालिग की प्राथमिकता पर विचार कर सकती है। साथ ही...

मिनिमम वेजेस एक्ट का अनुपालन नहीं करने वाले नौकरी विज्ञापन 'रोज़गार बाज़ार' पोर्टल पर नहीं दिखाए जाने चाहिए: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने रोज़गार बाज़ार पोर्टल पर ऐसा कोई भी नौकरी विज्ञापन प्रकाशित न करे, जो मिनिमम वेजेस एक्ट, 1948 का अनुपालन नहीं करता हो।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की इस दलील पर ध्यान दिया कि सॉफ्टवेयर पोर्टल को अपडेट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे निर्धारित मिनिमम वेजेस से कम मजदूरी दर्शाने वाला एक भी विज्ञापन अपलोड न किया जाए।इसके साथ ही अदालत ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें दिल्ली...

पत्नी ने 'करवा चौथ' का व्रत रखने से इनकार किया, पति को भी स्वीकार नहीं किया: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी द्वारा विवाह में पति को लगातार अस्वीकार करना और उसे स्वीकार न करना उसके लिए भयानक मानसिक पीड़ा का स्रोत है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पति को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक देने का आदेश दिया गया था। इस जोड़े ने मार्च 2011 में शादी कर ली और छह महीने बाद ही अलग रहने लगे।अदालत ने कहा कि पति ने अपनी गवाही में कहा था कि पत्नी ने यह कहकर "करवा चौथ" का व्रत रखने से इनकार कर...

पितृत्व के विशिष्ट खंडन के अभाव में बच्चे के पैटरनिटी संबंध में केवल संदेह को दूर करने के लिए डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि डीएनए टेस्ट केवल इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि पक्षकारों के बीच पितृत्व (पैटरनिटी) के संबंध में कोई विवाद या संदेह है।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि डीएनए टेस्ट या अन्य साइंटिफिकट टेस्ट का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है, जब बच्चे के पैटरनिटी से इनकार किया गया हो।उन्होंने कहा,“आगे यह मानना होगा कि जब बच्चे के पैटरनिटी के विशिष्ट खंडन के अभाव में बच्चे के पैटरनिटी के बारे में संदेह को दूर करने के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा नहीं...

दिल्ली दंगे : हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया, कहा- वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि ऐसी संभावना है कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी इरशाद अली गवाहों को प्रभावित कर सकता है या धमकी दे सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे कार्यवाही खतरे में पड़ सकती है और पटरी से उतर सकती है।अदालत ने कहा, “इसके अलावा यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि पीडीपीपी अधिनियम और...

चंद्रबाबू नायडू 'शासन प्रतिशोध' के शिकार, एफआईआर को पीसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता : हरीश साल्वे ने एपी हाईकोर्ट से कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम घोटाला मामले में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के संबंध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। नायडू ने अपनी न्यायिक हिरासत रद्द करने की भी मांग की। जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।नायडू की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण के तहत नायडू पर मुकदमा...

कानून का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि कानून किसके हाथ में है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश, डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि न्याय और कानून का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कानून को कौन अपने हाथ में ले रहा है। सीजेआई ने कहा,“ जब कानून का उपयोग करुणा से किया जाता है तो यह न्याय उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जब इसे मनमानी शक्ति की भावना से उपयोग किया जाता है तो यह अन्याय पैदा करता है। कानून वही है, परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कानून को कौन अपने हाथ में लेता है। मेरा मतलब सिर्फ न्यायाधीशों और वकीलों से नहीं, बल्कि नागरिक समाज से है।"सीजेआई रविवार...

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की याचिका का विरोध किया; कहा-आरोप पर बहस से पहले जांच की स्थिति जानने का कानूनी अधिकार नहीं

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपियों के पास आरोप पर बहस के साथ आगे बढ़ने से पहले जांच की समग्र स्थिति या इसके पूरा होने की समयसीमा के बारे में पूछने का कानून में कोई अधिकार नहीं है। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष यह दलील दी, जो यूएपीए मामले की सुनवाई कर रहे थे।ऐसा तब हुआ जब आरोपी व्यक्तियों देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, मीरान हैदर और...

सरकार को सोशल मीडिया के उपयोग के लिए आयु सीमा निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को मौखिक रूप से सुझाव दिया कि उसे सोशल मीडिया के उपयोग के लिए एक आयु-सीमा निर्धारित करनी चाहिए।जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) द्वारा केंद्र के अवरुद्ध आदेशों को दी गई चुनौती को खारिज करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेंद्र ने मौखिक रूप से कहा,“सरकार को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए एक आयु सीमा लाने पर विचार करना चाहिए। जब कोई यूजर रजिस्ट्रेशन...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 | बिना वारंट के सूर्यास्त के बाद तलाशी का कोई कारण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50 किलोग्राम गांजा रखने के आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में उस 22 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर व्यावसायिक मात्रा में गांजा रखने का मामला दर्ज किया गया था। उक्त आरोपी पर एक अन्य आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसके घर से सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कथित तौर पर 50 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था।जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि जब्ती आकस्मिक बरामदगी नहीं थी और अधिकारी के उचित विश्वास को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तलाशी के लिए वारंट प्राप्त करने से अपराधी को भागने की अनुमति...

इलाहाबाद कैट बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार को इलाहाबाद से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की

सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार को कैट की इलाहाबाद पीठ से नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ में स्थानांतरित करने को चुनौती दी गई है। 18 जुलाई, 2023 को कार्मिक (लोक शिकायत और पेंशन) मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड राज्य के अधिकार क्षेत्र को नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया। यह दावा किया गया है कि उपरोक्त...

धारा 498ए आईपीसी | पत्नी ने पूजा करने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर पति के खिलाफ की ‌थी आपराधिक शिकायत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दर्ज की गई शिकायत को खारिज कर दिया। प‌‌ति ने पत्नी को पूजा के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने पाया कि पत्नी के आरोप पति के खिलाफ धारा 498ए (क्रूरता) लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री को पूरा नहीं करते हैं।कोर्ट ने कहा,“शिकायत इतनी अस्पष्ट है कि यह अस्पष्टता को ही जकड़ लेगी। जांच में बिना किसी तुक या कारण के आरोप पत्र दाखिल किया...

मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: यूपी पुलिस ने टीचर के खिलाफ एनसीआर को एफआईआर में बदला, 'बाल क्रूरता' के संबंध में जेजे एक्ट का प्रावधान जोड़ा

मुजफ्फरनगर छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला स्कूल शिक्षक के खिलाफ दर्ज एफआईआर में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 जोड़ा है। महिला टीचर ने अन्य छात्रों को एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा था, जिसका एक वीडियो पिछले महीने सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गौरतलब है कि इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद पहले दर्ज एनसीआर को आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना) और धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) के तहत परिवर्तित कर...

स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता में पारित किया जा सकता है लेकिन सजा के रूप में नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में इंदौर स्थित पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में सुपरीटेंडेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति को जारी स्थानांतरण आदेश और कार्यमुक्ति आदेश को अमान्य करार दिया। कोर्ट ने आदेशों को दंडात्मक और दुर्भावनापूर्ण बताया। जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा, ''बेशक, विवादित स्थानांतरण आदेश और कार्यमुक्ति आदेश पारित करने से पहले प्रबंध निदेशक की मंजूरी होती है। जिन परिस्थितियों में स्थानांतरण किया गया है वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि...

चार पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सफाई का काम करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करते हुए पक्षकारों से कहा

दिल्ली हाईकोर्टने पक्षकारों के बीच समझौते के बाद गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले को खारिज करते हुए मामले में शामिल सभी 24 व्यक्तियों को चार समूहों में विभाजित होकर चार पुलिस स्टेशनों में तीन दिनों के लिए "बुनियादी सफाई कार्य" करने का निर्देश दिया है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा,"उक्त 24 व्यक्ति 6 ​​व्यक्तियों के प्रत्येक समूह बनाने और पुलिस स्टेशन के बारे में आपस में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, जहां प्रत्येक समूह उपरोक्त बुनियादी सफाई का काम करेगा।"अदालत ने जुलाई में भारतीय दंड संहिता,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों, बम विस्फोटों की योजना बनाने के लिए यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने से इनकार दिया।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा कि इस बात की उचित संभावना है कि आरोपी मुहम्मद आमिर जावेद उन लोगों के नेटवर्क में से एक है, जो बम और विस्फोटकों का उपयोग करके आतंकवादी गतिविधि शुरू करने और जानमाल का नुकसान करने की योजना से परिचित थे।अदालत ने कहा,“यह तथ्य कि वह सबसे कमजोर कड़ी या महत्वपूर्ण कड़ी थी, एक मुद्दा...

अडानी-हिंडनबर्ग केस | याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के 3 सदस्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, नई समिति के गठन की मांग की

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में एक और घटनाक्रम में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के खिलाफ आशंकाएं जताई गई हैं।याचिकाकर्ता अनामिका जयसवाल द्वारा दायर हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि समिति के छह में से तीन सदस्य अपनी पृष्ठभूमि और अडानी के साथ संबंधों के कारण "देश के लोगों के बीच विश्वास पैदा करने में विफल रहे"।गौरतलब है कि 3 मार्च, 2023 को सुप्रीम...

मोटर दुर्घटना पीड़ित दुर्घटना में शामिल दो वाहनों में से किसी एक वाहन के मालिक से मुआवजे का दावा करना चुन सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मोटर दुर्घटना मामले में एक दावेदार उस वाहन के मालिक से मुआवजे का दावा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसमें वह यात्रा कर रहा था। उसे केवल दुर्घटना में शामिल अन्य वाहन के मालिक से मुआवजे की मांग करने की अनुमति है।जस्टिस संदीप मार्ने ने कहा कि समग्र लापरवाही के मामलों में दावेदार को संयुक्त यातना देने वालों में से केवल एक पर मुकदमा करने का अधिकार है।अदालत ने कहा,“ऐसा प्रतीत होता है कि मोटर कार का स्वामित्व दावेदारों में से एक के पास है। यही प्रशंसनीय कारण है कि...