हाईकोर्ट ने गुजरात में प्रधान जिला न्यायाधीशों को सिविल मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों ने राज्य के प्रधान जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे अपने संबंधित जिलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दीवानी मामले सौंपें। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने रविवार (29/01/2023) को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि" सिविल मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपना"ऊपर दिए गए विषय के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि गुजरात...

रिश्वतखोरी के आरोपों पर एडवोकेट सैबी जोस किदंगूर के खिलाफ केरल बार काउंसिल कार्यवाही शुरू करेगी

बार काउंसिल ऑफ केरल ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सैबी जोस किडांगूर के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया, जो अब जजों को रिश्वत देने के नाम पर क्लाइंट से पैसे लेने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।बार काउंसिल ने मंगलवार को बुलाई आपात बैठक में यह फैसला लिया। बार काउंसिल ऑफ केरल के अध्यक्ष एडवोकेट के.एन. अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में काउंसिल ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया।केरल बार काउंसिल को...

राज्य नीति के तहत मोटर दुर्घटना शिकार को दी गई अनुग्रह राशि, एमवी एक्ट के तहत मुआवजे के निर्धारण पर बीमाकर्ता को वापस नहीं की जाएगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट की ‌सिंगल जज बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य की नीति के अनुसार मोटर दुर्घटना पीड़ित को दी गई अनुग्रह राशि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या अन्यथा मुआवजे के वास्तविक भुगतान पर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 (1) के तहत बीमाकर्ता को वापस नहीं करनी होगी।जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ ने कहा,-"सरकारी अधिसूचना संख्या आरआर.33/2014/66, 15.11.2014 के प्रावधानों को इस कोर्ट के 04.05.2019 के डब्ल्यूपी(सी) नंबर 2100/2019 के...

दिल्ली दंगे: शाहरुख पठान को बंदूक मुहैया कराने के आरोपी को कोर्ट ने डिस्चार्ज किया

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोपी शाहरुख पठान को बंदूक मुहैया कराने के आरोपी बाबू वसीम को आरोप मुक्त कर दिया। पठान ने कथित तौर पर इस हथियार का इस्तेमाल 2020 के दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर फायरिंग के लिए किया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने वसीम को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत आरोप मुक्त कर दिया। हालांकि, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174ए के तहत आरोप तय किया गया है।वसीम को पिछले साल 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।अभियोजन...

सीपीसी आदेश XVI नियम 1 | महत्वपूर्ण गवाह की जांच के अवसर से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवाहों की सूची में नाम न होने का कारण नहीं बताया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सीपीसी के आदेश XVI नियम 1(1) के तहत गवाहों की सूची में गवाहों के नाम शामिल नहीं करने का कारण बताने में विफलता वादी को उन गवाहों की जांच करने से रोकने का कारण नहीं हो सकती है जो विवाद का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।जस्टिस संदीप वी. मार्ने ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए वादी को दो गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति दी।उन्होंने कहा,"भले ही प्रतिवादी/वादी गवाहों की सूची में उक्त दो गवाहों के नामों को छोड़ने के लिए कोई कारण दिखाने/दलील देने में विफल रहे...

दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य को सप्ताह में तीन बार पांच मिनट के लिए कॉलिंग सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को उमर खालिद, शिफा-उर-रहमान, शारजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान और तस्लीम अहमद को सप्ताह में तीन बार पांच मिनट के लिए प्रिजनर कॉलिंग की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया, जो 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश मामले में आरोपी हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि दिल्ली जेल नियमावली के नियम 631 और 2 सितंबर 2022 को तिहाड़ जेल द्वारा जारी सर्कुलर के तहत शर्तों के साथ यह सुविधा प्रदान की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज नहीं करने पर दोषसिद्धि, सजा के आदेश को रद्द किया, मामले को वापस निचली अदालत में भेजा

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत एक अभियुक्त का बयान दर्ज नहीं किए जाने के आधार पर गैर इरादतन हत्या के मामले में सभी अभियुक्तों के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द करते हुए मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अपनाया, जहां शीर्ष अदालत ने धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज करने के मामले को वापस ले लिया था।कोर्ट ने...

आरोपी के पास सुनवाई का बहुमूल्य अधिकार है, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य है, क्योंकि ऐसा आदेश वादकालीन आदेश नहीं है। अदालत ने कहा कि आरोपी को सुनवाई का बहुमूल्य अधिकार है।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से आरोपी के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अदालत ने कहा कि संज्ञेय अपराधों के आरोपों के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जांच के लिए बुलाया जा सकता है।अदालत ने कहा,“इसलिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का...

मुस्लिम महिलाएं 'खुला' के तहत तलाक के लिए फैमिली कोर्ट जा सकती हैं, 'शरीयत काउंसिल' जैसी स्वघोषित संस्थाएं तलाक को प्रमाणित नहीं कर सकतीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने कहा कि शरीयत काउंसिल न तो अदालतें हैं और न ही मध्यस्थ और इस तरह वे ‘खुला (Khula)’ के तहत तलाक के लिए प्रमाणित नहीं कर सकती हैं।जस्टिस सी सरवनन ने शरीयत काउंसिल की ओर से जारी ‘खुला’ प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और एक महिला और उसके पति को अपने विवादों को सुलझाने के लिए तमिलनाडु विधिक सेवा प्राधिकरण या फैमिली कोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा,"एक मुस्लिम महिला के लिए यह खुला है कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के तहत मान्यता...

गोरखनाथ मंदिर हमला मामला 2022 : लखनऊ एनआईए कोर्ट ने दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी को मौत की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को एक अहमद मुर्तजा अब्बासी को मौत की सजा सुनाई , जिसे पिछले साल अप्रैल में गोरखनाथ मंदिर में जबरन प्रवेश करने और परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हंसिया से हमला करने के आरोप में पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। एटीएस अदालत के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने लगातार 60 दिनों तक मामले की सुनवाई के बाद अब्बासी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, युद्ध करने का प्रयास करना या...

पति की पेंशन रोककर गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करना 'कानून का दुरुपयोग': कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण बढ़ाने की पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि पति की आय के पर्याप्त स्रोत को अवरुद्ध करने के बाद भरण-पोषण बढ़ाने की प्रार्थना करने वाली पत्नी की याचिका कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है।जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने रेखांकित किया,"यह एक ऐसा मामला है जहां एक पत्नी पति की आय के एक बड़े स्रोत को अवरुद्ध करती है और फिर भरणपोषण में वृद्धि का दावा करती है, जो पति के लिए वास्तव में कठिन स्थिति है। यह...

'कह नहीं सकते कि उन्होंने प्रयागराज हिंसा में मदद की थी', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी जावेद को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता जावेद मोहम्मद को जमानत दे दी। वह जून 2022 के प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं। उन पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित रूप से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस वाहनों को आग लगा दी।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि एफआईआर और जांच के दरमियान दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए थे।कोर्ट ने...

मोटर वाहन अधिनियम| एमएसीटी 6 महीने के बाद दायर दावा याचिकाओं को खारिज नहीं कर सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मोटर वाहन अधिनियम के तहत दायर दावा याचिकाओं को, अगर उन्हें छह महीने के बाद भी दायर किया गया हो तो खारिज नहीं कर सकता है।जस्टिस अमित रावल की सिंगल जज पीठ ने एमएसीटी के विवादित आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि, "केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 150ए के तहत बनाए गए अनुबंध XIII के नियम 17 को ध्यान में रखते हुए, छह महीने की अवधि से परे भी मुआवजे का दावा करने के लिए याचिकाओं पर विचार करने के लिए सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू...

गुजरात कोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम बापू को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया, सजा कल सुनाई जाएगी

गुजरात के गांधीनगर कोर्ट की एक अदालत ने 2013 के अपनी शिष्या से बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसुमल सिरुमलानी हरपलानी (आसाराम बापू के नाम से लोकप्रिय) को दोषी ठहराया है। अदालत कल सजा पर अपना आदेश सुनाएगी।कोर्ट ने इस मामले में उसकी पत्नी, बेटे और बेटी समेत छह अन्य को बरी कर दिया।आसाराम वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसमें उसे वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से गांधीनगर अदालत में पेश...

मुआवजा देने के लिए दोनों हाथों के खोने को 100% विकलांगता के रूप में माना जाना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में एक दावेदार को दीवानी अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे को इस आधार पर बढ़ा दिया कि दोनों भुजाओं के एक तिहाई हिस्से को खोने को 100% विकलांगता माना जाएगा।अपीलकर्ता को ठेकेदार यानी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए काम करने के लिए नियोजित किया गया था। 24.07.2007 को, अपीलकर्ता को बिजली का करंट लगा और इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता की दोनों भुजाएं काट दी गईं।दीवानी अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि दावेदार 65% दावेदार की विकलांगता का अर्थ...

आजादी के 75 साल बाद भी दबे-कुचले लोग 'उच्च जाति' के कारोबारियों के बराबर कारोबार नहीं कर पा रहे: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद, "दलित लोग कोई भी व्यवसाय किसी भी अन्य व्यवसायी जिन्हें उच्च जाति का कहा जाता है, उनके के समान नहीं कर पाते हैं।"अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिए फैसले में यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि उसने वड्डा समुदाय (पत्थर काटने वाले) से संबंधित...

सीआरपीसी की धारा 409(2) ट्रायल शुरू होने के बाद सेशन जज की मुकदमे को वापस लेने की प्रशासनिक शक्ति पर रोक लगाती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 409 (2) मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद सेशन ट्रायल वापस लेने की सेशन जज की प्रशासनिक शक्ति पर रोक लगाती है।जस्टिस संजय के.अग्रवाल की पीठ ने सेशन जज, बेमेतरा के आदेश को चुनौती देने वाली शिकायतकर्ता द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका स्वीकार की, जिसमें 10 अगस्त, 2022 के सेशन ट्रायल वापस लेने का आदेश दिया था, जिसमें प्रथम अपर सेशन जज, बेमेतरा एवं प्रकरण की सुनवाई की कार्यवाही द्वारा आरोप तय किए गए।पीठ ने नोट किया कि संबंधित सेशन ट्रायल मामले में...

सहमति से टीनएज रिलेशनशिप: दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को जमानत दी; पीड़िता ने खुद आरोपी के लिए 'जमानत' के रूप में खड़े होने की पेशकश की

दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में एक 20 वर्षीय युवक को जमानत दे दी। मामले में पीड़िता ने बयान दिया कि वह और आरोपी क‌थ‌ित अपराध के समय एक दूसरे के साथ सहमति से संबंध में ‌थे। पीड़िता ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह जमानत की पेशकश कर रही है। आरोपी और पीड़िता ने बाद में व‌िवाह कर लिया था।आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि धारा 376 (2) और धारा 6 पोक्सो एक्‍ट के तहत अपराध कथित रूप से तब किए गए जब पीड़िता, जिसकी उम्र अभी 19 वर्ष से अधिक है, वयस्क हो...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए आधार पर दायर दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया और अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में नए आधार पर दायर दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया और अनुमति दी।जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने एक रजनीश चौरसिया को [सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने तक] अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर अन्य बातों के साथ-साथ मई 2022 में पहले शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।इसके साथ, पीठ ने एजीए द्वारा उठाए गए विवाद को खारिज कर दिया कि आवेदक की दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी इस आधार पर कायम नहीं रखी जा सकती थी कि इलाहाबाद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारियों, शिक्षकों को वेतन देने में विफल रहने को लेकर वित्त और शहरी विकास सचिवों, एमसीडी कमिश्नर को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार के वित्त और शहरी विकास सचिवों और दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को नगर निकाय के विभिन्न कर्मचारियों, सफाईकर्मियों और शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने में विफल रहने पर तलब किया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समय-समय पर भुगतान करने के आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है।अदालत ने कहा कि 21 दिसंबर, 2022 को अवमाननाकर्ताओं, दिल्ली...