स्टूडेंट को सजा देने के बजाय गलती सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यूनिवर्सिटी द्वारा स्टूडेंट के खिलाफ पूरी तरह से दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसमें कहा गया कि छात्र युवा वयस्क हैं जिन्हें सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए।जस्टिस अजय भनोट ने कहा,“याचिकाकर्ता के खिलाफ यूनिवर्सिटी द्वारा उसके आचरण में सुधार करने, उत्कृष्टता की संभावनाओं का पता लगाने और उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के अवसरों को छोड़कर पूरी तरह से दंडात्मक कार्रवाई की गई। स्टूडेंट द्वारा गलत व्यवहार से संबंधित मामलों में इस तरह का दृष्टिकोण कार्रवाई को असमानता के आधार...

ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी अवैध नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने चोरी, महिला का अपमान करने के आरोप में अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी, जिन्होंने अदालत के निर्देशों के अनुसार, "बर्दवान में पूर्वी कोयला क्षेत्र में अवैध [कोयला] खनन के आतंक और समानांतर प्रशासन को चलाने" पर नकेल कसने के लिए छापेमारी की थी।”ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और सरकारी कंपनी है।जस्टिस विभास रंजन डे की एकल पीठ ने कहा,माननीय न्यायालय के बार-बार दिए गए निर्देशों के आधार पर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने और गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट 8 अगस्त को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी कोर्ट को एएसआई सर्वेक्षण आदेश को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने का निर्देश देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण कराए जाने के वाराणसी कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने बरकरार रखा है।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है।जनहित याचिका, जिसमें...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संपत्ति का खुलासा न करने के आरोपी पार्षदों के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा- बेचने का समझौता 'स्वामित्व का दस्तावेज' नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दो पूर्व नगर पार्षदों के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द कर दी, जिन पर 2016 में नामांकन पत्रों के साथ दायर हलफनामे में संपत्ति का खुलासा न करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने महेंद्रगढ़ में संपत्ति के स्वामित्व का खुलासा नहीं किया।अदालत ने कहा कि बेचने के समझौते को देखने से पता चलता है कि यह अपंजीकृत दस्तावेज है।जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,“यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति में स्वामित्व… याचिकाकर्ताओं को बेचने के समझौते के आधार पर बताया गया है, जो...

महिला की पहचान उसकी वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं, विधवा को मंदिर में प्रवेश से रोकने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने विधवा को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की प्रथा की कड़ी आलोचना की और कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में यह कभी जारी नहीं रह सकता।अदालत ने कहा,“यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य में यह पुरातन मान्यता कायम है कि यदि कोई विधवा मंदिर में प्रवेश करती है तो इससे अपवित्रता हो जाएगी। हालांकि सुधारक इन सभी मूर्खतापूर्ण मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कुछ गाँवों में इसका अभ्यास जारी है। ये हठधर्मिता और पुरुष द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप बनाए गए नियम...

2019 हेटस्पीच मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सपा नेता आजम खान को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 के नफरत भरे भाषण मामले में खान को मई में बरी करने के रामपुर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसके कारण उन्हें प‌िछले साल विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुरुवार को अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राज बीर सिंह की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत का रिकॉर्ड भी तलब किया है और अब मामले को 27 सितंबर, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया...

एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 19 के तहत पूर्व-जमा के बिना, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन रोक के उद्देश्य से अभी 'जन्मा नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद ("एमएसएमई परिषद") द्वारा पारित एक मध्यस्थ अवॉर्ड के संचालन पर रोक लगाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन दाखिल करना अदालत के लिए रोक के सवाल पर विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त होगा, जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ए) के तहत अनुमान का विस्तार अभियोगात्मक परिस्थितियों के अभाव में आरोपी को हत्या का दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी आपत्तिजनक परिस्थितियों के अभाव में, और जहां मृत्यु के कारण की एक से अधिक संभावना है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ए) के तहत अनुमान को आरोपी को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ए) में प्रावधान है कि "अदालत यह मान सकती है कि जिस व्यक्ति के पास चोरी के तुरंत बाद चोरी का सामान है, वह या तो चोर है या उसने यह जानते हुए भी सामान प्राप्त किया है कि चोरी हो गई है, जब तक कि वह अपने कब्जे का हिसाब...

जब रोजगार के दौरान मृतक द्वारा वाहन चलाया गया हो तो बीमा कंपनी केवल कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक अवार्ड को संशोधित किया और माना कि बीमा कंपनी की देनदारी को श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिबंधित करना होगा, न कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, जब मामले में शामिल वाहन वाहन मालिक की नौकरी कर रहे मृत चालक द्वारा चलाया जा रहा था। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा:"1988 के अधिनियम की धारा 147(1) से जुड़े प्रावधान के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर, यह न्यायालय खुद को यह मानने में असमर्थ पाता...

मौत की सजा की मांग वाली एनआईए की अपील पर सुनवाई के दौरान वीसी के माध्यम से यासीन मलिक को पेश करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया कि वह आतंकी फंडिंग मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को 9 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करें, जब एनआईए ने उसके लिए मौत की सजा की मांग करते हुए अपील दायर की।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा दायर तत्काल आवेदन को अनुमति दे दी।अदालत ने 29 मई को पारित अपने पहले के...

क्या फैमिली कोर्ट के पास घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है? केरल हाईकोर्ट ने एमिक्स क्यूरी की नियुक्ति की

केरल हाईकोर्ट यह तय करने के लिए तैयार है कि क्या फैमिली कोर्ट के पास घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत राहत की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।जस्टिस ए. मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने बुधवार को एडवोकेट एम. अशोक किनी को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया और मामले पर विचार के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की।तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, याचिकाकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध विभिन्न कारणों से अपरिवर्तनीय रूप से टूट गए। दोनों...

यूएपीए | जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने विशेष रूप से अभियोजन साक्ष्य के चरण के दौरान सुनवाई में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने विशेष रूप से अभियोजन साक्ष्य के चरण के दौरान मुकदमों में तेजी लाने के लिए राज्य में ट्रायल कोर्टों को दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोहन लाल की पीठ ने यूएपीए के एक आरोपी द्वारा जमानत की मांग को लेकर दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिशानिर्देश पारित किए। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मुकदमे में देरी ने संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित त्वरित सुनवाई के अपीलकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।अदालत ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष...

केरल अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए समय बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल अभिनेता अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल पूरा करने के लिए समय बढ़ा दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने कार्यवाही को यथासंभव शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश देते हुए ट्रायल पूरा करने के लिए समय विस्तार दिया। पीठ ने ट्रायल जज द्वारा 31 मार्च, 2024 तक का समय मांगने के लिए दायर एक विस्तार आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।आपराधिक साजिश रचने के आरोपी मलयालम अभिनेता दिलीप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने...

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम | मां की मृत्यु के बाद बेटी, उसकी ओर से किया गया भरण-पोषण का दावा जारी नहीं रख सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि बेटी अपनी मां की मृत्यु के बाद उसके पति से भरण-पोषण का दावा जारी नहीं रख सकती, क्योंकि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए) के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक व्यक्तिगत अधिकार है। औरंगाबाद में जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने एक मृत महिला की विवाहित बेटी को अपनी मां को दिए गए गुजारा भत्ता में वृद्धि के दावे को जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा, “व्यक्तिगत कानूनों...

राज्य एनडीपीएस मामलों में प्रतिबंधित वस्तुओं की समय पर जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) मामलों में प्रतिबंधित वस्तुओं की समय पर जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देने का निर्देश दिया।जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. कथित प्रतिबंधित सामग्री की पहचान करने के लिए साइंटिफिक जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में अधिकांश मामलों में अत्यधिक देरी को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश जारी किया।कोर्ट ने कहा,"उचित साइंटिफिक जांच से प्रतिबंधित सामग्री की पहचान करने में संबंधित अधिकारियों की ओर से इस तरह की देरी के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों द्वारा संक्षिप्त नाम 'इंडिया' के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 26 विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित गठबंधन द्वारा संक्षिप्त नाम "INDIA" (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग के खिलाफ एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत के चुनाव आयोग और 26 राजनीतिक दलों के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा।“इसे तो सुनना ही पड़ेगा। इसमें सुनवाई की आवश्यकता है,'' जब भारद्वाज के वकील ने दलीलें देनी शुरू कीं तो पीठ ने...

जयपुर-मुंबई ट्रेन फायरिंग: पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया, रिमांड कॉपी से हेट क्राइम की संभावना को बाहर रखा

जयपुर-मुंबई ट्रेन में कथित तौर पर चार लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल चेतन सिंह की हिरासत की मांग करने वाली पुलिस रिमांड कॉपी में कृत्य के बाद उसके कथित नफरत भरे बयानों का जिक्र नहीं है या संभावित जांच के लिए हत्या के पीछे सांप्रदायिक मकसद से उसकी हिरासत की मांग नहीं की गई।इसके बजाय, रिमांड सिंह के खराब स्वास्थ्य पर केंद्रित है और उसकी हिरासत के लिए पहले आधार के रूप में उसके मानसिक स्वास्थ्य का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने की मांग की गई। अगर पागलपन साबित हो जाए तो...

29 साल के बाद वैवाहिक घर छोड़ते समय महिला द्वारा नियमित रूप से पहने जाने वाले आभूषण ले जाना आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला के खिलाफ पेशे से वकील उसके पति द्वारा उसके वैवाहिक घर से कुछ सोने के गहने और कीमती सामान की कथित चोरी के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।जस्टिस शंपा (दत्त) पॉल की एकल पीठ ने कहा कि उन पर जिन वस्तुओं की चोरी का आरोप लगाया गया, वे "पारंपरिक बंगाली विवाहित महिलाएं नियमित आधार पर पहनती हैं।"उन्होंने कहा,"रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने शादी के 29 साल बाद कथित तौर पर अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया:- i. एक टुकड़ा सोने का...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दैनिक मजदूरों के लाभ के लिए निर्देशों को लागू नहीं करने के लिए अंडमान और निकोबार के मुख्य सचिव को निलंबित किया, उपराज्यपाल पर जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच ने बुधवार को अपने अवमानना ​​क्षेत्राधिकार के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित किया और उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि जोशी को जुर्माना की पांच लाख रुपये की राशि "अपने स्वयं के फंड से" का भुगतान करना होगा और उन्हें यह बताने के लिए अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया कि उन्हें "जेल के लिए प्रतिबद्ध" क्यों नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस विभास...

'केवल सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए गठबंधन का नाम 'इंडिया' रखा ': विपक्षी दलों के नए गठबंधन 'इंडिया' के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका

भारत (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) उपनाम का उपयोग करके 26 विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित गठबंधन 'इंडिया' के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है याचिका एक व्यवसायी गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर की गई है।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ इस पर सुनवाई करेगी।भारद्वाज का मामला यह है कि वह नए गठबंधन बनाने वाले 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ 19 जुलाई को भारत के चुनाव आयोग को दिए गए प्रतिनिधित्व पर "अनुपालन न करने" और कोई कार्रवाई नहीं किए जाने...