स्त्रीधन, तोहफ़े पत्नी के भरण-पोषण का दावा खारिज करने के लिए आय का स्रोत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्त्रीधन, विरासत में मिली संपत्ति या पत्नी को उसके माता-पिता या रिश्तेदारों से मिले तोहफ़ों को आय का स्रोत नहीं माना जा सकता, ताकि पति से भरण-पोषण के उसके दावे को खारिज किया जा सके।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि भरण-पोषण के दावे का आकलन पत्नी की वर्तमान कमाई की क्षमता और शादी के दौरान जिस जीवन स्तर की उसे आदत थी, उस स्तर पर खुद को बनाए रखने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उसके मायके के परिवार की वित्तीय स्थिति के आधार पर।कोर्ट ने इस बात पर भी...

बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर एक आदमी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, 55% जला

बॉम्बे हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर एक आम सोमवार की दोपहर को अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक 53 साल के एक आदमी ने एक वकील और कंकावली शहर के कलेक्टर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और जल्द ही उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली।हाईकोर्ट में तैनात पुलिसकर्मी, प्रकाश सावंत नाम के उस आदमी की मदद के लिए दौड़े और किसी तरह आग बुझाई। उसे तुरंत पास के गोकुलदास तेजपाल (GT) अस्पताल ले जाया गया। सावंत का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक, वह 55 प्रतिशत जल गया।लाइव लॉ से बात करते हुए विरार में रहने वाले...

2017 की गाइडलाइंस के तहत बैंक ब्रांच शिफ्ट करने के लिए RBI की परमिशन ज़रूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार किया, जिसने RBI की परमिशन के बिना इंडियन बैंक की ब्रांच को दूसरे गांव में शिफ्ट करने को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता, ग्राम प्रधान, ने ब्लॉक मऊ आइमा, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज में स्थित इंडियन बैंक की ब्रांच को दूसरी जगह शिफ्ट करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इससे आस-पास के गांवों के साथ-साथ उनके गांव के लोगों को भी बहुत परेशानी होगी।यह दलील दी गई कि ब्रांच को दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया और बैंकिंग रेगुलेशन...

मेस्सी इंडिया टूर | स्टेडियम में हुई गड़बड़ी की CBI, ED जांच की मांग, हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई करेगा, जिसमें अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेस्सी के एक इवेंट के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई भारी गड़बड़ी और तोड़फोड़ की केंद्रीय एजेंसियों जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) शामिल हैं, से जांच की मांग की गई।खास बात यह है कि GOAT इंडिया टूर के आयोजक जिसके तहत यह दौरा हुआ था उसको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज...

ट्रैफिक चेकिंग के दौरान वकील ने खुद को बताया न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान खुद को न्यायिक मजिस्ट्रेट बताकर पुलिसकर्मियों को प्रभावित करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपी एक वकील के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि मामले में गंभीर और स्पष्ट आरोप हैं, जिनकी जांच और सत्यता का परीक्षण इस स्तर पर संभव नहीं है।जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि FIR में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध को दर्शाते हैं। अदालत के अनुसार रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से स्पष्ट है...

Delhi Air Pollution : CJI ने खराब मौसम की वजह से वकीलों को हाइब्रिड सुनवाई अपनाने की सलाह दी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत ने मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए बार के सदस्यों और खुद पेश होने वाली पार्टियों को कोर्ट के सामने लिस्टेड मामलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हाइब्रिड तरीके से पेश होने पर विचार करने की सलाह दी है।रजिस्ट्री ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। रजिस्ट्री ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने का विकल्प वहां इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां संबंधित पार्टियों के लिए यह सुविधाजनक हो।सर्कुलर में आगे बार के सदस्यों और खुद पेश होने...

यूपी पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर पर 'NOTA' ऑप्शन और उम्मीदवारों के नाम के लिए PIL पर नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया और राज्य चुनाव आयोग और यूपी सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ़्ते का समय दिया। इस याचिका में राज्य में पंचायत चुनावों के लिए बैलेट पेपर और EVM में 'इनमें से कोई नहीं (NOTA)' ऑप्शन को अनिवार्य रूप से शामिल करने की मांग की गई।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने सुनील कुमार मौर्य द्वारा दायर PIL याचिका पर यह आदेश दिया, जो एक प्रैक्टिसिंग वकील और गोंडा जिले के स्थायी निवासी...

जामिया हमदर्द में फिर से शुरू होगी MBBS की पढ़ाई, हाईकोर्ट ने बहाल की 150 सीटें

दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर, 2025 को कहा कि जामिया हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी (JHDU) द्वारा हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (HIMSR) में 150 MBBS सीटों के लिए ज़रूरी एफिलिएशन की सहमति (CoA) वापस लेना, बाध्यकारी आर्बिट्रेशन और कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, जिससे आर्बिट्रेशन प्रक्रिया बाधित हुई।जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने यह मानते हुए कि "JHDU आर्बिट्रेशन अवार्ड के तहत मौजूदा दायित्वों से पूरी तरह वाकिफ था" और फिर भी "एकतरफा CoA वापस लेने का कोई कानूनी आधार नहीं था", यूनिवर्सिटी को...

पत्नी द्वारा कथित तौर पर 10 साल तक पीरियड्स न होने की बात छिपाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक को सही ठहराया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को सही ठहराया। पति ने पाया था कि शादी के बाद उसकी पत्नी को 10 साल से पीरियड्स नहीं हुए, जिसके बाद उसने 'क्रूरता' के आधार पर तलाक की अर्जी दी।पत्नी की अपील खारिज करते हुए जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा –“माननीय फैमिली कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों का बारीकी से मूल्यांकन किया और पाया कि मुद्दे नंबर 1 और 3 प्रतिवादी/पति के पक्ष में हैं। सही तरीके से उसके पक्ष में तलाक का फैसला...

2025 के चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2.59 करोड़ केस निस्तारित, ₹7,747 करोड़ का निपटान

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने 13 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह आयोजन देश के 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, विभिन्न अधिकरणों, उपभोक्ता मंचों तथा स्थायी लोक अदालतों में एक साथ संपन्न हुआ।इस राष्ट्रीय पहल का मार्गदर्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं नालसा के संरक्षक-प्रमुख जस्टिस सूर्यकांत तथा NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा किया गया।राष्ट्रीय लोक...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (07 दिसंबर, 2025 से 12 दिसंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ग्रेच्युटी अपील के लिए ब्याज सहित पूरी राशि जमा करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत ग्रेच्युटी से जुड़े आदेश को चुनौती देते समय नियोक्ता को केवल ग्रेच्युटी की राशि ही नहीं, बल्कि उस पर अर्जित ब्याज सहित पूरी राशि जमा करनी होगी। यह राशि...

क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित सेशन जज के आदेश पर हाईकोर्ट को गंभीर आपत्ति, चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने थाना बदनोर, जिला ब्यावर में दर्ज सामूहिक मारपीट के एक मामले में चार अभियुक्तों को जमानत प्रदान करते हुए तत्कालीन सेशन जज दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा पारित कुछ निर्देशों पर गंभीर टिप्पणी की। जस्टिस सुदेश बंसल ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका का निस्तारण करते समय न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर अन्य प्रशासनिक या नीतिगत निर्देश जारी नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि तत्कालीन सेशन जज, ब्यावर द्वारा पारित आदेश...

जस्टिस निशा बानू ने ट्रांसफर ऑर्डर मानने से किया इनकार, राष्ट्रपति ने दिया यह आदेश

राष्ट्रपति ने जस्टिस निशा बानू को 20 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले केरल हाईकोर्ट में पदभार संभालने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि केंद्र ने 14 अक्टूबर, 2025 को मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में उनके ट्रांसफर की सूचना दी थी।12 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन में केंद्र ने कहा:"राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद जस्टिस जे. निशा बानू, जज, मद्रास हाईकोर्ट को 20.12.2025 को या उससे पहले केरल हाईकोर्ट में अपने पद का कार्यभार संभालने का निर्देश देते हुए प्रसन्न हैं।"27 अगस्त, 2025 को कॉलेजियम ने...

पूर्व 56 जजों ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की निंदा की, कहा- 'न्यायपालिका को डराने का प्रयास'

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की पहल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह कदम उन न्यायाधीशों को दबाव में लाने का प्रयास है जो राजनीतिक या वैचारिक उम्मीदों के अनुरूप फैसले नहीं देते।12 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बुनियाद को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि महाभियोग का इस्तेमाल...

बहराइच अदालत का फैसला: आरजी मिश्र हत्याकांड में मुख्य आरोपी को फांसी, नौ को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की सत्र अदालत ने वर्ष 2024 के चर्चित राम गोपाल (आरजी) मिश्र हत्याकांड में आज सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सरफ़राज़ उर्फ़ रिंकू को फांसी की सज़ा और नौ अन्य दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।अदालत ने अपने विस्तृत निर्णय में इस घटना को मानवता को झकझोर देने वाली निर्ममता बताया और कहा कि दोषियों ने सिर्फ़ एक व्यक्ति की हत्या नहीं की बल्कि समाज की आस्था को भी घायल किया।अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज पवन कुमार शर्मा-II ने बुधवार को सभी दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए कहा कि...

सावरकर मानहानि मामला: शिकायतकर्ता ने कथित मानहानिकारक भाषण चलाने की मांग की, कोर्ट ने राहुल गांधी से मांगा जवाब

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर से जुड़े चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में पुणे की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब देने का आदेश दिया है। सत्यकी ने रिकॉर्ड पर दो पेन ड्राइव पेश किए, जिनमें लंदन में विपक्ष के नेता (LOP) द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक भाषण शामिल हैं।गौरतलब है कि सत्यकी ने 2023 में एक आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने लंदन में दिए गए एक भाषण में अपने परदादा विनायक...

सी-सेक्शन के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छूटने का मामला: हाईकोर्ट ने अस्पताल और डॉक्टर को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी अस्पताल और उसकी सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, जिसमें उन पर सी-सेक्शन सर्जरी के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छोड़ देने का आरोप लगाया गया था।कोर्ट ने कहा कि यह मामला अधिकतम सिविल दायित्व का हो सकता है लेकिन यह आपराधिक दायित्व के स्तर तक नहीं पहुंचता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि इस घटना को लेकर की गई लापरवाही गंभीर अवश्य है लेकिन इससे आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनता। अस्पताल और डॉक्टर द्वारा दायर याचिका में यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मामला...

पत्नी के बिना प्याज-लहसुन वाले खाने की वजह से पति ने मांगा तलाक, हाईकोर्ट ने लगाई मोहर

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें एक कपल की शादी खत्म कर दी गई थी। पति का दावा था कि यह शादी पत्नी के बिना प्याज और लहसुन वाले खाने की वजह से हुए मतभेदों की वजह से हुई थी।जस्टिस संगीता विशेन और जस्टिस निशा एम ठाकोर की डिवीजन बेंच दो क्रॉस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पत्नी ने पति की अर्जी पर तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।इस बीच पति ने पत्नी को 09.07.2013 से 08.07.2020 के बीच के समय के लिए 8,000 रुपये प्रति महीने और उसके बाद...

आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने शुक्रवार को अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि नेता ने एक्टर अजय देवगन केस में दिए गए ऑर्डर के मुताबिक, विवादित कंटेंट के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखा।बता दें, कोर्ट ने साफ किया कि जो लोग आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाना चाहते हैं, उन्हें सीधे ज्यूडिशियल रोक लगाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करना होगा।सुनवाई के दौरान, कल्याण की ओर से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा- पुराने लेबर लॉ सिस्टम से नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आसानी से बदलाव हो

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह यह पक्का करे कि पुराने लेबर लॉ सिस्टम से नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 में आसानी से बदलाव हो।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच NA सेबेस्टियन नामक व्यक्ति की PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार के 21 नवंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जिससे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 लागू हुआ था।याचिका में दावा किया गया कि नोटिफिकेशन लागू करने के लिए ज़रूरी नियम बनाए बिना या कोई ट्रिब्यूनल बनाए...