त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: सास गिरीबाला सिंह ने ज़मानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाज़ा

रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू त्विशा शर्मा की मौत और दहेज के लिए परेशान करने के मामले में रेगुलर ज़मानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी।यह मामला आज (12 अगस्त) जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच के सामने लिस्ट किया गया था, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, अब इसे 14 अगस्त के लिए लिस्ट किया गया।33 साल की त्विशा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। BNS की धाराओं 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और 3(5) (साझा इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम की...

FCRA संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप पर सरकार का पलटवार

लोकसभा ने बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया। विधेयक को लेकर कुछ अल्पसंख्यक संगठनों की ओर से आपत्तियां जताई गई हैं।लोकसभा की कार्यसूची में विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने का उल्लेख था लेकिन सदन में यह प्रस्ताव गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया।संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप...

खुशी कपूर के अश्लील कंटेंट और अनधिकृत सामान की बिक्री पर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस खुशी कपूर से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया।कोर्ट ने उनकी पहचान और व्यक्तित्व से जुड़े तत्वों का अनधिकृत इस्तेमाल कर सामान बेचने तथा उनके व्यक्तित्व का व्यावसायिक शोषण करने वाली सामग्री को भी हटाने का आदेश दिया। जस्टिस ज्योति सिंह ने खुशी कपूर की ओर से दायर वाद में अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। मामला एक्ट्रेस के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है।कोर्ट ने कहा कि वह एक्ट्रेस के...

प्रधानमंत्री मोदी पर सोशल मीडिया पोस्ट: प्रोफेसर मधु किश्वर ने FIR रद्द कराने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

शिक्षाविद् मधु पूर्णिमा किश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक वीडियो पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द कराने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने चंडीगढ़ प्रशासन को किश्वर की याचिका में लगाए गए आरोपों और दावों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने पक्षकारों से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि किश्वर की FIR रद्द कराने की याचिका सुनवाई योग्य किस आधार पर है।कोर्ट ने इस संबंध में एक समन्वय पीठ के कुलदीप सिंह बनाम...

अंकित शर्मा हत्याकांड: छह आरोपियों की बरी होने के खिलाफ अपील दायर करेगी दिल्ली पुलिस, हाईकोर्ट में दी जानकारी

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में छह आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करेगी।दिल्ली पुलिस के स्पेशल एडवोकेट रजत नायर ने जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी।उन्होंने कहा,“राज्य छह बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील दायर करेगा।” हाईकोर्ट में यह सुनवाई नाजिम और कासिम की ओर से दायर अपीलों पर हुई, जिनमें...

कुंभलगढ़ किले के पास पुराने घरों की मरम्मत और विस्तार की अनुमति, नई नींव पर निर्माण नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कुंभलगढ़ किले के आसपास पीढ़ियों से रह रहे लोगों को राहत देते हुए कहा कि पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा के नाम पर वर्षों से मौजूद घरों में रहने वाले लोगों को वहां से नहीं हटाया जा सकता।अदालत ने मौजूदा पुराने घरों की मरम्मत और उन्हीं संरचनाओं के ऊपर अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दी है, लेकिन नई नींव डालकर नया निर्माण करने पर रोक बरकरार रखी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि राजस्थान के किलों और उनके आसपास लोगों का रहना कोई नई बात नहीं...

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हुई 38 हुई

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर 38 करने वाले सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सहित जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई।इस संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा 37 अन्य जज नियुक्त किए जा सकेंगे। इससे लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संवैधानिक पीठों के गठन के कारण नियमित सुनवाई के काम पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।लोकसभा ने इस...

'यौन उत्पीड़न की शिकायत पर सबूत न होने पर पुलिस FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, शिकायतकर्ता पर सबूत देने का बोझ नहीं डाला जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस यौन उत्पीड़न की शिकायत पर FIR दर्ज करने से सिर्फ़ इसलिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि शिकायतकर्ता महिला ने अपने आरोपों के समर्थन में WhatsApp चैट, कॉल रिकॉर्डिंग या अन्य ठोस सबूत पेश नहीं किए।कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई महिला संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की जानकारी लेकर पुलिस के पास जाती है तो कानूनी जांच करने की ज़िम्मेदारी उस महिला पर नहीं डाली जा सकती।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब वे एक याचिका खारिज कर रहे थे।...

भारत-विरोधी गतिविधियों के आरोपी OCI कार्डधारक को भारत आने की अनुमित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 81 साल के 'ओवरसीज सिटिज़न ऑफ़ इंडिया' (OCI) कार्डधारक को भारत आने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार किया। उन पर "कश्मीर-समर्थक अलगाववादी गतिविधियों" और "भारत-विरोधी प्रचार" में शामिल होने का आरोप है, जिसके कारण उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। वे परिवार में शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भारत आना चाहते थे।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि खालिद जहांगीर काज़ी नाम के इस व्यक्ति के पक्ष में अंतरिम राहत देने के लिए कोई मज़बूत...

एम्प्लॉयर के खिलाफ महिला की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर FIR दर्ज करने से पुलिस का इनकार: हाईकोर्ट का यूपी DGP को जांच का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को यह जांचने का निर्देश दिया कि गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों ने एक महिला की शिकायत पर FIR दर्ज करने से क्यों इनकार किया। महिला ने अपने एम्प्लॉयर पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, उकसाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने आरोपी एम्प्लॉयर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया।कोर्ट को यह समझना "मुश्किल" लगा कि पुलिस ने FIR क्यों दर्ज नहीं...

UAPA | सरकारी इमारत पर खालिस्तान-समर्थक नारे लिखने के आरोपी व्यक्ति को हाईकोर्ट से मिली ज़मानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को स्थायी ज़मानत दी। उस पर सरकारी इमारत पर खालिस्तान-समर्थक नारे लिखने और प्रतिबंधित संगठन "सिख्स फॉर जस्टिस" से जुड़ा झंडा फहराने का आरोप था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। [2026 LiveLaw (PH) 268]जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा,"अपीलकर्ता की भूमिका, पेंट के खाली डिब्बे मिलने की बात, और उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए। साथ ही यह भी...

सिर्फ़ पति की इनकम के आधार पर पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता नहीं दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फ़ैमिली कोर्ट सिर्फ़ पति की इनकम को ध्यान में रखकर पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता नहीं दे सकता, बल्कि राहत देने के लिए ज़रूरी दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना होगा।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि भले ही पति अच्छी-खासी इनकम वाला व्यक्ति हो, लेकिन अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देते समय फ़ैमिली कोर्ट उन सभी ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, जिन पर विचार किया जाना चाहिए।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों पक्षों के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है। साथ ही...

जज की ज़बानी टिप्पणी के बाद केस ट्रांसफर की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया ₹25,000 का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कमर्शियल विवाद ट्रांसफर करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि किसी ज्यूडिशियल ऑफिसर पर आरोप हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लगाए जा सकते, खासकर सिर्फ़ कोर्ट की कार्यवाही के दौरान की गई ज़बानी टिप्पणियों या बातों के आधार पर।जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने ट्रांसफर याचिका में आरोप लगाने के तरीके की आलोचना की और याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज की।कोर्ट मोहम्मद अहमद की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अहमद ने 'आशा मलिक बनाम...

सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से PSO देने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सांसद पप्पू यादव को बिना किसी देरी के एक अतिरिक्त पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ़िसर (PSO) दें।जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि यह अस्थायी इंतज़ाम तब तक लागू रहेगा, जब तक केंद्र सरकार ज़्यादा सुरक्षा कवर के लिए यादव की अर्ज़ी पर फ़ैसला नहीं ले लेती।बता दें, बिहार के पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद यादव ने दावा किया था कि NEET पेपर लीक विवाद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ख़िलाफ़ संसद में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद...

NEET-UG 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने बायोलॉजी के सवाल के लिए NTA की फ़ाइनल आंसर की में दखल देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को NEET-UG परीक्षा, 2026 की फ़ाइनल आंसर की में दखल देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि जब तक जवाब साफ़ तौर पर गलत न हो, तब तक कोर्ट विषय के विशेषज्ञों के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं रख सकता।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने जवाब में बताया कि सभी उम्मीदवारों से प्रोविज़नल आंसर की में दिए गए जवाबों के बारे में जो आपत्तियां मिली थीं, उन्हें विचार और समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों के जाने-माने विषय विशेषज्ञों के एक पैनल के...

याचिकाओं में फ़ॉन्ट, स्पेसिंग और मार्जिन के लिए क्या नियम हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन नियमों या निर्देशों का विवरण मांगा, (यदि कोई हों) जो कोर्ट में पेश की जाने वाली याचिका का मसौदा तैयार करते समय टाइपिंग फ़ॉन्ट, स्पेसिंग, संकेतों और मार्जिन के इस्तेमाल को नियंत्रित करते हैं।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने एक याचिका पर शुरुआती आपत्ति जताने के बाद यह विवरण मांगा, जिसके 'रिलीफ क्लॉज़' (राहत की मांग वाले हिस्से) को इटैलिक फ़ॉन्ट में लिखा गया। कोर्ट ने पाया कि कोर्ट के नियमों और चीफ जस्टिस के आदेशों के तहत इस तरह की फ़ॉर्मेटिंग की अनुमति...

Fair Compensation Act | राज्य सरकार के पास कानूनी अधिकार के बिना ज़मीन अधिग्रहण रद्द होने पर DM के अर्ध-न्यायिक आदेश पर रोक लगाने की शक्ति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 'उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013' की धारा 24 के तहत अधिग्रहण के रद्द होने (lapse) के दावे पर ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) का फ़ैसला अर्ध-न्यायिक प्रकृति का होता है, और राज्य सरकार किसी कार्यकारी आदेश से उस पर रोक नहीं लगा सकती या उसे रद्द नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि धारा 24 राज्य सरकार को समीक्षा (review) की कोई शक्ति नहीं देती है।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की बेंच ने कहा,"एक बार ऐसा अर्ध-न्यायिक आदेश...

'गोद लिए गए दामाद' का कोई कानूनी दर्जा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नौकरी की अर्ज़ी खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गोद लेने से केवल गोद लेने वाले माता-पिता और गोद लिए गए बेटे या बेटी के बीच कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त रिश्ता बनता है, और "गोद लिए गए दामाद" जैसी कोई कानूनी श्रेणी नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने एक व्यक्ति की विशेष अपील खारिज की। उसने अपने ससुर द्वारा बनाए गए गोद लेने के दस्तावेज़ (एडॉप्शन डीड) के आधार पर सहानुभूति के आधार पर नौकरी की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि "गोद लिए गए दामाद" का दर्जा बनाने वाला गोद लेने का...

अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ खारिज किया आपराधिक मामला

अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों पर मुकदमा वापस लेने के फैसले के बाद एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया है। हालांकि, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जज ने उस तरीके पर चिंता जताई जिससे जस्टिस डिपार्टमेंट ने मामला छोड़ने का फैसला किया।ब्रुकलिन में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गैराफिस ने सोमवार को फेडरल प्रॉसिक्यूटर की आरोप खारिज करने की अपील को मंजूरी दी। यह फैसला तब आया, जब जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट से इस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की ज़मानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2021 में 27 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ज़मानत के लिए ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार की याचिका खारिज की।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई छूट के दायरे में या रेगुलर ज़मानत देने के लिए परिस्थितियों में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आया।कुमार को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में धनखड़ की हत्या के मामले में मई 2021 में गिरफ्तार किया गया।बता दें, पिछले साल मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुमार को रेगुलर ज़मानत दी थी।...