यौन पीड़िता ने स्कूल काउंसलर से खुद पर हुए हमले की जानकारी छह साल बाद साझा की, केरल की पोक्सो कोर्ट ने कहा, देरी घातक नहीं, 63 वर्षीय दोषी

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो), तिरुवनंतपुरम ने 63 वर्षीय एक व्यक्ति को पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 9(m) सहपठित धारा 10 के तहत 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है। उसने 2014 में पड़ोस की 9 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया था।घटना का खुलासा 6 साल बाद हुआ जब पीड़िता ने अपने स्कूल काउंसलर से बात की। अदालत ने पाया कि एफआईआर दर्ज करने में 6 साल की देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया गया था, और उसे स्वीकार कर लिया।विशेष न्यायाधीश आज सुदर्शन ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कहा,"शोध और...

समरी सूट को कमर्शियल सूट में बदलने के बाद भी सीपीसी के तहत समरी जजमेंट के लिए आवेदन सुनवाई योग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि सीपीसी के आदेश 13-ए के तहत सिविल कोर्ट के समक्ष संक्षिप्त निर्णय के लिए एक व्यक्ति का आवेदन, जिसका समरी सूट कमर्शियल सूट में परिवर्तित हो गया है, सुनवाई योग्य है।जस्टिस संदीप वी मार्ने ने कहा कि इस तरह के रूपांतरण से याचिकाकर्ता को आदेश 13-ए के तहत संक्षिप्त निर्णय लेने का अधिकार और आदेश 37 नियम 3 के तहत फैसला सुनाने का अधिकार नहीं खोना पड़ेगा।कोर्ट ने कहा,"आदेश XIII ए के नियम एक के उप-नियम 3 के प्रावधानों की व्याख्या यह नहीं की जा सकती है कि वादी...

सीपीसी अनुच्छेद 226 की कार्यवाही पर लागू नहीं, कोर्ट रिट याचिका पर पक्षकार के पेश न होने पर भी गुण-दोष के आधार पर फैसला कर सकता है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में एक रिट याचिका पर निर्णय लेने के अपने फैसले को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में सीपीसी के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं था।जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने कहा कि सीपीसी के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए एक रिट कोर्ट की आवश्यकता विधायिका की मंशा नहीं थी।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब विधायिका का इरादा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत...

एनसीडीआरसी मधुमेह के रोगी को 10 लाख का मुआवजा बरकरार रखा, अस्पताल ने रात भर उसके हाथ बिस्तर से बांध कर रखे थे, जिससे उसकी उंगलियां काटनी पड़ी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली राज्य आयोग के एक फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसने मधुमेह के एक रोगी को 10 लाख का मुआवजा दिया था, जिसे अस्पताल में रात भर बिस्तर से बांध दिया गया ‌था, जिससे उसकी उंगलियां काटनी पड़ी थी।पीठासीन सदस्य आयुक्त डॉ एसएम कांतिकर ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि,"ओपी अस्पताल में आईसीयू कर्मचारियों की ओर से देखभाल की ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं पूरी की गई। राज्य आयोग का आदेश तर्कपूर्ण है और शिकायतकर्ता को उचित और पर्याप्त मुआवजा दिया गया है। मुझे...

कोर्ट को गुमराह करने के लिए जेकेएल हाईकोर्ट ने सीनियर एएजी को लगाई फटकार

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एआर मलिक को कोर्ट को गुमराह करने के मामले फटकार लगाई। उन्होंने अतिरिक्त जिला आयुक्त को अनंतनाग जिला आयुक्त के रूप में पेश किया था। जिला आयुक्त ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बेदखली आदेश प‌ारित किया था, जिसके खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने बाद में उन्हें तलब किया था।कोर्ट ने 31 दिसंबर, 2022 को अनंतनाग के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का आखिरी मौका देते हुए डिफॉल्ट की स्थिति में कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 फरवरी, 2023 से 10 फरवरी, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन के लिए सहमति/गैर-सहमति मेमो तैयार करने के समय के संबंध में अनिश्चितता को दूर करने की आवश्यकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्टपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन / गैर-सहमति मेमो तैयार करने की जगह, तारीख और समय के बारे में अनिश्चितता...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहिद आज़मी मर्डर केस की सुनवाई पर लगी रोक हटाई, ट्रांसफर के लिए अभियुक्त की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील एडवोकेट शाहिद आज़मी की 13वीं पुण्यतिथि से कुछ दिन पहले उनकी हत्या के मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रकाश डी नाइक ने आरोपी हसमुख सोलंकी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा," मुझे इस निष्कर्ष पर आने का कोई कारण नहीं मिला कि विद्वान न्यायाधीश आवेदक के खिलाफ पक्षपाती रहे। आवेदक के लिए यह आशंका करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि विद्वान न्यायाधीश के समक्ष उसकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी, इसलिए कार्यवाही को किसी अन्य सत्र न्यायाधीश को...

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिक सक्रियता दिखाई जानी चाहिए: जस्टिस मदन बी लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिक सक्रियता होनी चाहिए।पीटीआई की एक खबर के अनुसार उन्होंने कहा,"व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकारों का सबसे पोषित पहलू है। और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का दायित्व है, न कि हमें हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना, जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा आता है, तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिक सक्रियता होनी चाहिए।"जस्टिस लोकुर इंटरनेशनल प्रेस...

केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका, खतना पर प्रतिबंध लगाने की मांग

केरल स्थित एक सांस्कृतिक संगठन, नॉन रिलिजियस सिटिजन्स (NRC) ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है और गैर-चिकित्सीय खतने की प्रथा को अवैध घोषित करने की मांग की है।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि खतना की प्रथा एक 'क्रूर' और 'अवैज्ञानिक प्रथा' है, जिसके शिकार अक्सर बच्चे होते हैं। याचिका में इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया गया है।याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इस तरह की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने के...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2018 में संजीव भट्ट की सुरक्षा वापस लेने के कारणों का खुलासा करने की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता संजय भट्ट की ओर से अपने पति की पुलिस सुरक्षा वापस लेने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए तर्क का खुलासा करने लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस निरजार एस देसाई की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रासंगिक समय पर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के पीछे तथ्य यह था कि याचिकाकर्ता का पति एक आईपीएस अधिकारी था, और वह एक आपराधिक मुकदमे में गवाह भी था।याचिका में श्वेता संजय भट्ट और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने...

पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम नहीं लगाई जा सकती: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है, जबकि वह पहचान योग्य स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर समाचार प्रकाशित करके अपना पेशेवर कर्तव्य निभाते हैं।जस्टिस एमए चौधरी ने कहा, "हालांकि, उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी अंधराष्ट्रवाद और विभाजनकारी प्रकाशन या प्रसारण के जिम्मेदारी के साथ कवरेज की रिपोर्ट करें।"किश्तवाड़ के एक पत्रकार...

यदि ट्रायल कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो अपीलीय अदालत दूसरे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट एक फैसले में कहा कि एक वादी को पीड़ित नहीं किया जा सकता, यदि कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट बनाते समय प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने माना कि अपीलीय अदालत दूसरे कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर सकती है, यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर वाद भूमि की सही तश्वीर पेश करने में विफल रहा, वह रेस ज्यडिकाटा को आकर्षित नहीं करेगा।जस्टिस संदीप वी मार्न ने कहा,"अगर अपीलीय अदालत टीआईएलआर (कोर्ट कमिश्नर) की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने के बारे में ट्रायल कोर्ट की खोज से सहमत है, तो...

धारा 23 एनडीपीएस एक्ट वहां लागू नहीं होता है, जहां कथित 'ट्रांसशिपमेंट' दवाओं के आयात या निर्यात से संबंधित नहीं है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट जलपाईगुड़ी ‌स्थित सर्किट बेंच ने मंगलवार को एक आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 23 के तहत कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि एफआईआर में किसी भी वर्जित वस्तु के आयात, निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के किसी भी आरोप का खुलासा नहीं किया गया है।ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करते हुए, जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने कहा,“एफआईआर वास्तव में वर्जित वस्तु के किसी भी आयात या निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के आरोप का खुलासा नहीं करती है। प्राथमिकी के अनुसार, इस मामले की परिस्थितियां...

डेटा दिखाता है कि बिहार में वकीलों की अनुपलब्धता के कारण 7 लाख से अधिक मामले लंबित; पटना हाईकोर्ट ने आंकड़ों को चिंताजनक बताया

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीआरपीसी के अध्याय XXI-A के प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दे से निपटने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए, जो 'प्ली बार्गेनिंग' के माध्यम से आपराधिक मामलों के निपटान से संबंधित है।एक्टिंग चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना (बीएसएलएसए) को निर्देश दिया कि वह अदालत के समक्ष ठोस प्रस्ताव पेश करें कि बीएसएलएसए निम्नलिखित समस्याओं के संबंध में कैसे आगे बढ़ना चाहता है।1....

हाईकोर्ट ने कश्मीर में रक्षा मंत्रालय के बादामी बाग छावनी बोर्ड द्वारा जबरन बेदखली के 24 साल बाद आवंटी को 10 लाख मुआवजा दिया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे 1998 में रक्षा मंत्रालय के बादामीबाग छावनी बोर्ड द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तह अपनी दुकान-सह-आवासीय परिसर से बेदखल कर दिया गया था।जस्टिस संजय धर ने उस याचिका का निपटारा करते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता घोषणा की मांग कर रहा था कि सदर बाजार, बादामी बाग छावनी, श्रीनगर में दुकान-सह-आवासीय परिसर से उसकी बेदखली...

शरजील इमाम और अन्य को डिस्चार्ज करने के कुछ दिन बाद जज ने जामिया हिंसा मामले की सुनवाई से खुद को 'व्यक्तिगत कारणों' से अलग किया

ट्रायल कोर्ट के जज ने 2019 जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा ज़रगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोप मुक्त करने के कुछ दिनों बाद "व्यक्तिगत कारणों" का हवाला देते हुए हिंसा से संबंधित ऐसे ही मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास 2019 में हुई हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और अनुरोध किया कि मामले को दूसरे न्यायाधीश को...

पटना हाईकोर्ट ने सरकारी क्वार्टर में नाबालिग नौकरानी से रेप के आरोपी डीएसपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में उस निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 2017 में नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप है, जिसे उसकी पत्नी के लिए नौकरानी के रूप में रखा गया था।जस्टिस राजीव रॉय ने याचिकाकर्ता कमला कांत प्रसाद को राहत देने से इंकार करते हुए कहा:"याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी होने के नाते पीड़ित लड़की की रक्षा करने के लिए बाध्य था लेकिन वह खुद शिकारी बन गया। इस प्रक्रिया में उसके साथ बलात्कार किया और याचिकाकर्ता के कथित कृत्य से उसे...

[हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24] ‘संपत्ति और देनदारियों की डिटेल्स का हलफनामा दोनों पक्षों ने दायर नहीं किया’: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला अदालत को गुजारा भत्ता के दावे पर नए सिरे से फैसला करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश, कूचबिहार को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी द्वारा दायर गुजारा भत्ता के लिए आवेदन पर फिर से फैसला करने का निर्देश दिया, जो रजनेश बनाम नेहा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रस्ताव के अनुपालन में था।रजनेश बनाम नेहा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि पूरे देश में संबंधित फैमिली कोर्ट / जिला न्यायालय / मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही सहित सभी मेंटेनेंस की कार्यवाही में संपत्ति और देनदारियों की डिटेल्स का हलफनामा दोनों पक्षों...

पत्नी को अलग रहने वाले पति के घर की बिक्री में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है जब वह उसे समान वैकल्पिक आवास देने को तैयार है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महिला को अपने अलग रह रहे पति के घर की बिक्री में बाधा डालने का अधिकार नहीं है, अगर वह उसे समान सुविधाओं के साथ किराए का आवास देने को तैयार है।कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें बकाया कर्ज चुकाने के लिए पति को फ्लैट बेचने की इजाजत दी गई। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को आवास से बाहर जाने और उपयुक्त दो बेडरूम वाला किराये के फ्लैट चुनने का निर्देश दिया। यदि ऐसा नहीं होता है तो पत्नी को प्रति माह 50,000 रुपए देने के निर्देश...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन के लिए सहमति/गैर-सहमति मेमो तैयार करने के समय के संबंध में अनिश्चितता को दूर करने की आवश्यकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन / गैर-सहमति मेमो तैयार करने की जगह, तारीख और समय के बारे में अनिश्चितता को दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा।जस्टिस पंकज जैन की पीठ ने कहा कि अनिश्चितता को दूर करने के लिए जांच एजेंसियों को और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है और जांच को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।जस्टिस जैन ने राज्य सरकारों को कुछ वेब पोर्टल के साथ आने का सुझाव दिया, जिस पर धारा 50 के अनुपालन के लिए सहमति ज्ञापन / गैर-सहमति मेमो...