आपराधिक मामले में बरी करने से विभागीय कार्यवाही प्रभावित नहीं होती, जब तक कि बरी करना 'साफ या सम्मानजनक' न हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि आपराधिक कार्यवाही में बरी करने के आदेश का विभागीय कार्यवाही पर कोई असर नहीं होगा जब तक कि बरी करना साफ-सुथरा या सम्मानजनक न हो। जस्टिस रविनाथ तिलहरी और जस्टिस मनमाधा राव की खंडपीठ आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एपीएटी) के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता ने खुद को जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर वापस बहाल कराने के लिए एपीएटी के समक्ष आवेदन किया था, जिसे खरिज कर दिया गया था।कोर्ट ने फैसले में...

अपीलीय निकाय को बिना सबूत के अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों पर पुनर्विचार करना चाहिए, न कि केवल पिछले आदेशों को दोहराना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोपी को घटना से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है तो अपीलीय प्राधिकारी को केवल पिछले आदेशों को दोहराए बिना विशिष्ट तर्कों को संबोधित करके मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए।जस्टिस देवन रामचन्द्रन ने इस प्रकार कहा:"इसलिए मेरा दृढ़ विचार है कि "काउंसिल" की कार्यकारी समिति के समक्ष उन्हें सुनवाई के आवश्यक अवसर प्रदान करने के बाद, उनके विशिष्ट तर्क को संबोधित करते हुए याचिकाकर्ताओं की अपील पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है, जहां...

हापुड़ में वकील-पुलिसकर्मियों के बीच झड़प: यूपी बार काउंसिल ने 30 अगस्त को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हाल ही में हापुड में वकीलों पर हुए पुलिस हमले के विरोध में बुधवार (30 अगस्त) को अधिवक्ताओं की राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की।काउंसिल ने सरकार से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और घायल वकीलों को मुआवजा देने का भी आग्रह किया।काउंसिल ने आगे निर्णय लिया कि यदि प्रभावी एवं सार्थक कार्रवाई नहीं की गई तो 3 सितंबर 2023 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की आपात बैठक बुलाई जाएगी। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के जिला हापुड में...

दिल्ली दंगों के कई मामले अदालतों में टिक नहीं पाए, दिल्ली पुलिस को अपनी जिम्मेदारी पर सवालों का सामना करना होगा

दिल्ली की एक अदालत ने सितंबर 2021 में कहा, "जब इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद के सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके उचित जांच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रहरियों को पीड़ा देगी।"तीन साल बाद राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में दर्ज एफआईआर में जांच और सबूतों के निर्माण में खामियों को उजागर करते हुए दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगातार सख्ती बरती है।लचर जांच पर न्यायपालिका द्वारा नियमित रूप से...

सीआरपीसी | पुनर्विचार न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता, निर्णय जब तक पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण न हो, उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 397 से 401 के तहत पुनर्विचार न्यायालय की शक्ति को अपीलीय न्यायालय के बराबर नहीं किया जा सकता।जस्टिस के बाबू की पीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रखा।उन्होंने कहा,"जब तक अदालत का निष्कर्ष, जिसके फैसले को संशोधित करने की मांग की गई, कानून में विकृत या अस्थिर नहीं दिखाया गया, या पूरी तरह से गलत या स्पष्ट रूप से अनुचित है, या जहां निर्णय किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं है, या जहां भौतिक तथ्यों को पूरी...

केवल मृत भाई के सिम कार्ड का उपयोग अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी का मामला रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि केवल मृत भाई के सिम कार्ड का उपयोग करना कोई अपराध नहीं है, डॉक्टर के खिलाफ उसकी भाभी द्वारा उसके मृत पति के सिम कार्ड के कथित उपयोग और उसके बिना उसकी चल संपत्ति की बिक्री के लिए दायर धोखाधड़ी का मामला रद्द कर दिया।जस्टिस नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे और जस्टिस आरएन लड्ढा की खंडपीठ ने मामला रद्द करने की मांग करते हुए आरोपियों द्वारा दायर रिट याचिका में टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया कार्यवाही पूरी तरह से पारिवारिक मतभेदों के कारण शुरू की गई।खंडपीठ ने कहा,“सिर्फ इसलिए कि...

रेलवे सेवा पेंशन नियम | जिस छुट्टी के लिए वेतन देय नहीं, उसे 'योग्य सेवा' में नहीं गिना जाएगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 के तहत 'बिना वेतन छुट्टी' (एलडब्ल्यूपी) की अवधि को पेंशन लाभ के लिए अर्हक सेवा (Qualifying Service) के रूप में नहीं गिना जा सकता।हाईकोर्ट ने कहा,"अनुपस्थिति की अवधि, जिसे बिना वेतन छुट्टी के रूप में माना जाता है, नियम 14 (x), (रेलवे सेवा पेंशन नियम, 1993) के तहत कवर नहीं की जा सकती। हालांकि, सवाल यह है कि क्या ऐसी अवधि नियम 36 के तहत कवर की जाएगी। इसे हम पहले ही कर चुके हैं। साथ ही इससे ऊपर माना गया है कि जिस छुट्टी के लिए वेतन देय नहीं...

कर्मचारी सर्विस लिटिगेशन के लिए आरटीआई एक्ट के तहत सहकर्मी के सर्विस रिकॉर्ड की मांग कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित वह आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें कॉलेज प्रोफेसर द्वारा अपने सहकर्मी के सर्विस रिकॉर्ड विवरण की मांग करने वाला आवेदन खारिज कर दिया गया था।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने ए एस मल्लिकार्जुनस्वामी द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही आयोग की याचिका रद्द कर दी, जिसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जे) के प्रावधानों का हवाला देते हुए उनके आरटीआई आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।एक्ट की धारा 8 (1)(जे) इस प्रकार है: इस...

अन्यथा पात्र अभ्यर्थी को उसकी आसवधानी के कारण अवसर देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने NEET-PG अभ्यर्थी को जाति सुधारने और कोटा प्राप्त करने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट एक 23 वर्षीय छात्रा के पक्ष में आगे आया है। छात्रा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-पीजी (एनईईटी-पीजी) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन भरते समय ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कोटा के तहत अनजाने में अपनी जाति का चयन करने में विफल रही।जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने डॉ. लक्ष्मी पी गौड़ा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज को निर्देश दिया कि वह उन्हें आवेदन/स्कोर कार्ड के कॉलम नंबर 7 में प्रविष्टि को सही करने की...

सिविल सेवा परीक्षा 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएसएटी कट-ऑफ में 10% कटौती की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 के लिए कट ऑफ को 33% से घटाकर 23% करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। रंजन कुमार और अन्य सहित बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2014) सहित कई उदाहरणों का जिक्र करते हुए जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंड्रियाट्टा की खंडपीठ ने कहा,“ट्रिब्यूनल ने ठीक ही कहा था कि उक्त निर्णय न्यायिक निकायों/मंचों को प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने से...

मानहानि का मामला| केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका स्थानांतरित, गुजरात हाईकोर्ट ने 10 दिन में फैसला करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेशंस सिटी सिविल कोर्ट, अहमदाबाद को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को एक अलग अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और अदालत को 10 दिनों के भीतर मामले का फैसला करने का आदेश दिया। स्थानांतरण का कारण यह है कि पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने वाला पीठासीन अधिकारी वर्तमान में छुट्टी पर है।दरअसल, केजरीवाल और सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री केजरीवाल पर कथित रूप से कई टिप्पणियां की...

सीपीसी - दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए न्यायालय कोई डाकघर नहीं है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि प्रतिवादी आदेश VIII नियम 1ए (3) सीपीसी में आवेदन दाखिल करते समय लिखित बयान के साथ दस्तावेज दाखिल करने में विफल रहते हैं तो उन्हें पर्याप्त कारण बताने चाहिए। जस्टिस बीवीएलएन चक्रवर्ती ने कहा कि प्रावधान यह कहता है कि इस नियम के तहत प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों को अदालत में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अदालत की अनुमति के बिना मुकदमा की सुनवाई के दौरान उसकी ओर से साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा।कोर्ट ने कहा,“रवि...

ज्ञानवापी मस्जिद के वुज़ुखाना क्षेत्र में 'शिव लिंग' को छोड़कर एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी न्यायालय में आवेदन

वाराणसी ‌स्थित जिला अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना वज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। आवेदन में कहा गया है कि संबंधित संपत्ति के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण आवश्यक है। इसलिए, यह "शिवलिंगम" को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण/जांच चाहता है।राखी सिंह ने सीपीसी की धारा 75 (ई) और आदेश 26 नियम 10 ए सहपठित धारा 151 के तहत,...

स्वच्छ भारत मिशन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों के लिए स्वीकृत लगभग 70 लाख की कथित हेराफेरी का मामला रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जुलाई 2016 और मई 2017 के बीच होन्नल्ली, गुडदानल और याराडोना गांवों की सीमा के भीतर शौचालयों के निर्माण के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन परियोजना' के संबंध में स्वीकृत धन के दुरुपयोग के आरोपी सात व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की एकल पीठ ने हंपम्मा और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 201 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है।पीठ ने कहा,“ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि...

मेडिकल छात्र की मौत: तेलंगाना हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में लागू रैगिंग विरोधी उपायों पर रिपोर्ट मांगी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य भर में स्कूल और कॉलेज परिसरों में रैगिंग को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस टी. विनोद कुमार की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका में यह आदेश पारित किया। यह याचिका काकतीय मेडिकल कॉलेज (केएमसी) के प्रथम वर्ष के छात्र की जाति आधारित रैगिंग और मौत की घटना के बाद अदालत समक्ष सुनवाईके लिए आई।" चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विद्वान सरकारी वकील...

दत्तपुकुर विस्फोट - 'पुलिस को जांच पूरी करने के लिए समय दें': कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर में एक कथित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोटों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच की मांग करने वाली भाजपा के सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने जनहित याचिका को अपरिपक्व बताकर खारिज करते हुए कहा:“यह घटना 27 अगस्त 2023 को हुई,आपके प्रतिनिधित्व से ऐसा लगता है जैसे यह 2020 में हुआ था। यह केवल परसों ही हुआ है। तुरंत आप जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, क्या करना...

बुजुर्गों के भरण-पोषण के दावे का समर्थन करने के लिए किसी सकारात्मक कानून की आवश्यकता नहीं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों: केरल हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन को राहत दी

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह माना कि अतीत और भविष्य में गुजारा भत्ता देने के लिए सकारात्मक कानून कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। इस तरह के गुजारा भत्ते के लिए बुजुर्गों के अधिकार को उनके धर्म की परवाह किए बिना मान्यता दी गई।जस्टिस ए. मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस ने इस प्रकार कहा,“कानून की किसी भी सकारात्मक सहायता के बिना भी अदालत पिछले भरण-पोषण और भविष्य के भरण-पोषण का दावा करने के लिए किसी भी धर्म के बुजुर्ग के अधिकार को मान्यता दे सकती है। केवल इस कारण से कि कानून ने केवल संभावित भरण-पोषण...

किसी महिला का अपमान करना या उसके साथ शिष्ट व्यवहार न करना 'उसकी गरिमा का हनन' नहीं माना जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि किसी महिला का अपमान करना, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करना और उसके साथ शिष्ट व्यवहार न करना, जैसा कि वह किसी से व्यवहार की उम्मीद करती है, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 509 के अनुसार "महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“अदालतों को आईपीसी की धारा 509 के मामलों का फैसला करते समय, शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि पर भी विचार करना होगा, क्योंकि इससे अदालतों को यह निर्णय लेने में मदद मिल सकती है कि...

सिर्फ न्यायाधीश से तीखी नोकझोंक केस ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी अदालत के पीठासीन अधिकारी के साथ तीखी बहस ही किसी अन्य अदालत में स्थानांतरण की मांग का कारण नहीं हो सकती। बेंच ने कहा," यह ध्यान में रखना होगा कि बहस के दौरान कई बार भले ही इसकी आवश्यकता न हो, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। हालांकि यह अकेले किसी के भी मन में आशंका पैदा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा।"जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने कहा,''पक्षकारों को संबंधित न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा।' 'न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि साथ ही, यह पीठासीन...

पति को सिर्फ इसलिए पत्नी पर अत्याचार करने और उसे पीटने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे शादीशुदा हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जोड़े की एक दशक पुरानी शादी को खत्म करते हुए कहा है कि कोई भी कानून पति को यह अधिकार नहीं देता है कि वह अपनी पत्नी को केवल इसलिए पीटने और प्रताड़ित करने का अधिकार देता है क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा," केवल इसलिए कि दोनों पक्षों ने शादी कर ली है और प्रतिवादी उसका पति है, कोई भी कानून उसे अपनी पत्नी को पीटने और यातना देने का अधिकार नहीं देता है।"कोर्ट ने यह माना कि पति द्वारा शारीरिक उत्पीड़न का शिकार...