दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को POCSO आरोपी को जमानत देने का गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को POCSO आरोपी को जमानत देने का "गैर-तर्कसंगत" आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा, “इस न्यायालय के रजिस्ट्रार(विजिलेंस) को संबंधित न्यायाधीश से प्रशासनिक पक्ष पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है कि गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के कारणों के बारे में संबंधित माननीय निरीक्षण न्यायाधीश समिति के समक्ष एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट रखी जाएगी।"अदालत ने उस व्यक्ति को...

मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं, तीसरे बच्चे के लिए कोई लीव नहीं, भले ही पहले दो बच्चे सेवा में शामिल होने से पहले पैदा हुए हों: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी तमिलनाडु सरकार के मौलिक नियमों द्वारा शासित होते हैं, न कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के द्वारा। अदालत ने इस प्रकार कहा कि ऐसे कर्मचारी तीसरे के लिए भी मैटरनिटी लीव नहीं मांग सकते। जब राज्य की नीति इसे प्रतिबंधित करती है तो बच्चे को एक अधिकार के रूप में माना जाता है।जस्टिस एन सतीश कुमार ने निम्नानुसार कहा,“...वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के तीन जैविक बच्चे हैं। जब राज्य की नीति और मौलिक नियम तीसरे बच्चे के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ YouTube Channels को एमबीए चाय वाले के खिलाफ 'अपमानजनक' कंटेंट वाली वीडियो हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ YouTube Channels को कैफे सीरीज एमबीए चाय वाला और उसके संस्थापक प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ कुछ "अपमानजनक वीडियो" हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो देखा और कहा कि YouTube Channels द्वारा "एमबीए फ्रॉड वाला" और कई अन्य अपमानजनक अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया।अदालत ने कहा,“अदालत की राय में प्रतिवादी नंबर 1 से 9 तक अपनी स्थिति का बचाव करने या वीडियो के उक्त प्रकाशन को उचित ठहराने के लिए आगे नहीं आए। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 1 से 9 तक को निर्देश...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका स्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका को स्वीकार कर लिया।कोर्ट ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), पुरबा मेदनीपुर को उसकी छोटी बहन और उसे सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पीड़ित बच्चियों को उनके प्रवासी मजदूर माता-पिता ने छोड़ दिया था।नाबालिग की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सीडब्ल्यूसी को पीड़िता को एसएसकेएम अस्पताल, कलकत्ता जाने में सहायता...

दरगाह को कथित तौर पर मंदिर में बदलने के खिलाफ जनहित याचिका में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, 'यहां मुस्लिम-हिंदू को मत लाओ, यह एक जनहित याचिका है'

अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 600 साल पुरानी पीर इमाम शाह बावा दरगाह को कथित रूप से हिंदू धार्मिक स्थल में परिवर्तित करने के खिलाफ एक मुस्लिम संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने उनसे 'अदालत में हिंदू-मुसलमान को न लाने' के लिए कहा।सुनवाई के दौरान, जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वह एक ऐसे ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के हितों का समर्थन करता है, तो चीफ जस्टिस सुनीता...

मद्रास हाईकोर्ट ने पेरियार के खिलाफ ट्वीट पर भाजपा नेता एच राजा खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने ईवी रामासामी, के करुणानिधि, कनिमोझी करुणानिधि, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों और उनकी पत्नियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सचिव एच राजा के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी गैर-जिम्मेदाराना और नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियां करना राजा की आदत रही है।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि जब सत्ता में कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसे बोले गए अपने प्रत्येक शब्द के प्रति सावधान...

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीरसेल्वम को डिस्चार्ज करने के 2012 के आदेश पर सवाल उठाए; कहा-डीवीएसी सरकार का गंदा काम कर रही थी

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के ओ पनीरसेल्वम को ‌आरोपमुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लेकर संशोधन किया है। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस आनंद वेंकटेश की पीठ ने चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट/स्पेशल जज, शिवगंगई की ओर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओ पनीरसेल्वम और उनके परिवार को ‌डिस्चार्ज करने के आदेश पर आपत्ति व्यक्त की।उल्‍लेखनीय है कि डिस्चार्ज का आदेश एक दशक पहले तीन दिसंबर, 2012 को पारित किया गया था। जस्टिस वेंकटेश इससे पहले टीएन मंत्रियों के पोनमुडी,...

दमोह हिजाब विवादः स्कूल प्रिंसिपल को जमानत; शर्तें-छात्रों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर न करें, तिलक/कलावा लगाने की अनुमति दें, कोई इस्लामी शिक्षा नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते दमोह के गंगा जमना स्कूल हिजाब विवाद के सिलसिले में गिरफ्तार एक महिला प्रिंसिपल और दो अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया है कि वह गैर-हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर न करें।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे अन्य धर्मों के छात्रों को अपने धर्म की आवश्यक चीजें जैसे कलावा पहनने और माथे पर तिलक लगाने से न रोकें।उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार दमोह स्थित स्कूल पर लगे आरोप कि स्कूल...

गुजरात हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर गुजराती के उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए सरकार के सर्कुलर को लागू करने के मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को सभी सरकारी कार्यालयों, परिसरों, सार्वजनिक स्थानों और निजी स्वामित्व वाले कार्यालयों और भवनों में संचार के माध्यम के रूप में गुजराती भाषा का उपयोग करने के गुजरात सरकार के सर्कुलर के सख्त अमल के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा किया। जब जनहित याचिका याचिकाकर्ता/संगठन गुजराती विचार मंच के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिकांश स्थानों पर भाषा का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन निजी व्यक्ति निजी-सार्वजनिक परिसरों (सिनेमा हॉल, रेस्तरां इत्यादि) के लिए सर्कुलर का पालन नहीं...

पेंशन कर्मचारियों के लिए लाभकारी प्रावधान, इसकी सीमित व्याख्या इसके उद्देश्य को कमजोर करती है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही हाल ही में जोर देकर कहा कि पेंशन नियमों की कोई भी प्रतिबंधात्मक व्याख्या इसके उद्देश्य को कमजोर कर देगी। जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा कि पेंशन नियमों पर इस परिप्रेक्ष्य से विचार किया जाना चाहिए कि यह सरकारी कर्मचारी इसे जनता को दी गई सेवाओं के बदले अर्जित करता है।“एक सरकारी कर्मचारी जनता को दी गई सेवाओं के बदले में पेंशन अर्जित करता है। अपनी नौकरी के दरमियान मासिक परिलब्धियों के जरिए वह जो भी कमाता है, उसके अलावा यह वह सुरक्षा है, जिसके लिए वह जनता की सेवा करता है।...

"जज के रूप में मेरा करियर वकीलों की हड़ताल से शुरू हुआ और उनकी हड़ताल के साथ समाप्त हुआ": जस्टिस केजे ठाकर ने अपने विदाई समारोह में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को डॉ. जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर के रिटायरमेंट के अवसर पर एक फुलकोर्ट रेफेरेंस का आयोजन किया ।यूपी में वकीलों की राज्यव्यापी हड़ताल को देखते हुए जस्टिस ठाकर ने याद किया कि जब उन्होंने जज के रूप में अपना करियर शुरू किया था, तब भी वकीलों की हड़ताल चल रही थी।उन्होंने टिप्पणी की, " न्यायाधीश के रूप में मेरा करियर वकीलों की हड़ताल के साथ शुरू हुआ, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मेरा करियर हड़ताल के साथ समाप्त हुआ।"उन्होंने आगे जस्टिस भारत भूषण के साथ हुई बातचीत को याद...

सीनियर सिटीजन बच्चों से पिछले भरण-पोषण का दावा करने के हकदार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह माना कि विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों की कमी अदालतों को सीनियर सिटीजन के पक्ष में पिछले भरण-पोषण के दावों की अनुमति देने से नहीं रोकती।जस्टिस ए. मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा कि पूर्वव्यापी भरण-पोषण की मांग करने के लिए वैधानिक प्रावधानों की कमी का मतलब यह नहीं है कि कानून सीनियर सिटीजन को अपने बच्चों से पिछले भरण-पोषण के दावे करने से रोकता।खंडपीठ ने कहा,"अगर कानून किसी सीनियर सिटीजन को बुढ़ापे में संभावित भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार देता है...

'घायलों/मृतकों की लापरवाही' को आधार बनाना खतरनाक गतिविधि में लगे उद्यमों के लिए कोई बचाव नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि खतरनाक गतिविधियों में लगे उद्यम या विभाग इस आधार पर मुआवजा देने से छूट का दावा नहीं कर सकते कि दुर्घटना घायल या मृत व्यक्तियों की लापरवाही के कारण हुई।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राहुल भारती की खंडपीठ ने कहा,“यह दलील कि दुर्घटना घायल या मृतक की लापरवाही के कारण हुई, जैसा भी मामला हो, खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधि में लगे ऐसे उद्यम या विभाग के लिए उपलब्ध नहीं है।”2003 में बिजली के झटके के कारण मरने वाले व्यक्ति के मुआवजे के अधिकार से संबंधित लेटर...

त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करें : कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य को शिक्षक-भर्ती घोटाले के लाभार्थियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को शिक्षक-भर्ती घोटाले में लाभार्थियों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायालय के पूर्व आदेशों पर इन लाभार्थियों की पहचान केंद्रीय जांच ब्यूरो ("सीबीआई") और प्रवर्तन निदेशालय ("ईडी") द्वारा तैयार की गई सूची में की गई है।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने सीबीआई और ईडी द्वारा पेश नामों की सूची पर गौर करते हुए कहा,सीबीआई द्वारा दायर की गई रिपोर्ट छियानवें उम्मीदवारों को दर्शाती है जिन्होंने शिक्षक प्रवेश परीक्षा ("टीईटी")...

आपसी सहमति से तलाक | हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी प्रक्रियात्मक और सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता करने वाले पक्षकारों के मूल अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कूलिंग-ऑफ पीरियड माफ किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में विवाहित जोड़े के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड माफ कर दिया। कूलिंग-ऑफ पीरियड माफ करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता ज्ञापन दर्ज करने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत विवाह विच्छेद के लिए पारस्परिक रूप से दायर किया।कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का हवाला देकर अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने वाले दोनों पक्षकारों के मूल अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस अताउर्हमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने...

देर से मेडिकल सुविधा मिलने के कारण प्रेग्नेंट डॉक्टर की मौत का मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने डब्ल्यूबी आयोग को अस्पतालों के आचरण की फिर से जांच करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन (आयोग) को प्रेग्नेंट डॉक्टर की मौत से संबंधित मामले पर फिर से फैसला करने का निर्देश दिया। उक्त प्रेग्नेंट डॉक्टर का दुर्भाग्य से इंतजार करने और उसके बाद विभिन्न क्लिनिकल द्वारा प्रवेश से इनकार करने के बाद निधन हो गया था।आरोपियों में से क्लिनिकल प्रतिष्ठान (बीएनडब्ल्यूसीसीसी) द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि मेडिकल लापरवाही के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि दो अन्य अस्पतालों को भी क्लीन चिट दे दी गई,...

हापुड़ में प्रदर्शनकारी वकीलों के खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद वकीलों पर ही एफआईआर दर्ज की

हापुड जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज को लेकर वकील बुधवार को अदालत में उपस्थित नहीं हुए। साथ ही इस लाठीचार्ज के विरोध में राज्य के कई शहरों में वकीलों ने विरोध-प्रदर्शन किया। मेरठ में प्रदर्शनकारी वकीलों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी के साथ कथित तौर पर मारपीट की। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में हुई घटना में सुरक्षा अधिकारी की कथित तौर पर पिस्तोल छीनने का प्रयास किया।पुलिस ने मंगलवार को कथित तौर पर वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। उस वक्त वकील लगभग एक सप्ताह...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग बहन को गर्भवती करने के लिए भाई की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, 20 साल की जेल की सजा सुनाई

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग बहन के साथ बार-बार बलात्कार करने के दोषी भाई की सजा को बरकरार रखा है। बलात्कार के कारण बहन गर्भवती हो गई थी। जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने 'रक्षा बंधन' पर खुली अदालत में यह फैसला सुनाया. उन्होंने घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया और कहा, “एक भाई एक रक्षक, विश्वासपात्र और जीवन भर का दोस्त होता है। भाई-बहन के बीच एक अनोखा बंधन होता है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बहन अथाह खजाना है. एक भाई छुपा हुआ नायक, रक्षक और आदर्श होता है।”मामला मल्कानगिरी...

धारा 311 सीआरपीसी | गवाह को मजबूत और वैध कारणों से वापस बुलाया जाना चाहिए, पूर्वाग्रह के कारण नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी गवाह को तभी वापस बुलाना चाहिए जब ऐसा करने का कोई मजबूत और वैध कारण हो। सक्षम प्राधिकारी को ऐसे कारण को दर्ज भी करना चाहिए। जस्टिस के बाबू ने कहा,“मामले के उचित निर्णय के लिए गवाह को वापस बुलाना खोखली प्रक्रिया नहीं है। उचित निर्णय के उद्देश्य से ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए एक मजबूत और वैध कारण को दर्ज किया जाना चाहिए।"कोर्ट ने कहा कि किसी गवाह को वापस बुलाने की शक्ति का इस्तेमाल आरोपी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के...

यूपी पीसीएस जे के नतीजे घोषित, सफल कैंडिडेट्स में आधे से ज्यादा महिलाएं

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपी पीएससी) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डि‌विजन) परीक्षा-2022 के अंतिम नतीजों की घोषणा की।आयोग की ओर जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि साक्षात्कार के बाद 302 कैंडिडेट्स परीक्षा में सफल रहे हैं, जिनमें 165 महिलाएं हैं। कुल चयनित अभ्यर्थियों में महिलाओं की संख्या 55 प्रतिशत है। टॉप 20 चयनित कैंडिडेट्स में 15 महिला कैंडिडेट्स शामिल हैं।लोक सेवा आयोग ने अंतिम चयन के लिए 16 अगस्त से 28 अगस्त के बीच इंटरव्यू का आयोजन किया था। आयोग ने इंटरव्यू...