लॉकर होल्डर के आदेश पर ज्वाइंट एक्सेस बदलने के कारण बैंक मैनेजरों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित रूप से ज्वाइंट होल्डर्स में से एक के आवेदन पर लॉकर का एक्सेस बदलने के कारण दो बैंक प्रबंधकों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।जस्टिस वी श्रीशानंद की सिंगल जज की पीठ ने कहा कि केवल ग्राहक के आदेश पर कार्य करने के कारण बैंक प्रबंधकों के इरादे में आपराधिकता नहीं देखी जा सकती है। प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक के दो प्रबंधकों रामचंद्र और गुरुराज देशपांडे पर आईपीसी की धारा 420, 409, 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।अभियुक्तों के खिलाफ श्रीधर आर बनारे...

जब महिला पुरुष की शादी होने के बाद भी संबंध जारी रखती है तो ‘शादी के बहाने सहमति’ का आरोप खत्म हो जाता है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में (आरोपी को बरी करने ) ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अगर महिला पुरुष की किसी अन्य महिला से शादी हो जाने के बाद भी उसके साथ यौन संबंध बनाना जारी रखती है तो शादी के वादे पर बलात्कार करने का आरोप अपना महत्व खो देता है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहाः ‘‘यह आरोप कि शादी के बहाने सहमति प्राप्त की गई थी, अपना महत्व खो देता है और बिखर जाता है, केवल इस तथ्य के आलोक में कि प्रतिवादी नंबर 2 के...

CrPC की धारा 156(3)- वसूली के वारंट वाले मामलों में पुलिस जांच का आदेश आवश्यक, जब भौतिक वस्तुएं अभियुक्त के कब्जे में हों: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने सोमवार को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि उसने चोरी के एक कथित मामले में पुलिस जांच का आदेश नहीं दिया था।जस्टिस के.बाबू की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप वसूली की मांग करते हैं, यह कार्य पुलिस को सौंपना आवश्यक होगा।कोर्ट ने कहा,"अगर ये आरोप लगाया जाता है कि दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तुएं अभियुक्त या अन्य व्यक्तियों के कब्जे में हैं, तो न्याय के हित में ...

आर्किटेक्ट काउंसिल के लिए प्रत्येक राज्य से सदस्यों के नामांकन के लिए मानदंड अधिसूचित करें: कर्नाटक हाईकोर्ट केंद्र सरकार से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत संघ को सुझाव दिया कि वह भारत की आर्किटेक्ट काउंसिल में प्रत्येक राज्य से सदस्यों के नामांकन के लिए उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर कुछ मानदंडों को अधिसूचित करने के लिए शीघ्रता से कदम उठाए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि जब तक अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक "राज्य सरकार आगामी रिक्ति के लिए काउंसिल में सदस्य के नामांकन/चयन के लिए मानदंड अधिसूचित करेगी।"अदालत ने निर्देश दिया,"राज्य सरकार को अब काउंसिल का सदस्य बनने के लिए चयन/नामांकन के मानदंड...

एलओसी नियमित तरीके से जारी नहीं किया जा सकता, केवल यात्रा के बाद भारत नहीं लौटने का संदेह विदेश यात्रा की अनुमति से इनकार करने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के भारत नहीं लौटने का संदेह, जबकि विदेश यात्रा करने की दी गई स्वतंत्रता का पहले कभी भी दुरुपयोग नहीं किया गया है, विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करना कठोर उपाय है।उन्होंने कहा,"यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरोपी जांच एजेंसी या कानून की अदालत के सामने पेश होता है।"हालांकि, अदालत ने कहा कि शक्ति का उपयोग केवल असाधारण मामलों में संयम से किया जाना चाहिए और एलओसी को...

21वीं सदी में भी लड़कियों को वस्तु समझा जाता है, मां द्वारा अपनी 1 साल की बच्ची को 'बेचना' नैतिकता और मानवाधिकारों के लिए बेहद आपत्तिजनक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक साल की बच्ची को उसकी मां द्वारा बेचे जाने की नैतिकता और मानवाधिकारों पर आपत्ति जताते हुए दूसरी महिला की बेटी खरीदने के आरोपी महिला को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस एस एम मोदक ने देखा,“हम 21वीं सदी में हैं, अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें लड़कियों को वस्तु समझा जाता है और उन्हें वित्तीय लाभ के लिए माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नैतिकता और मानवाधिकार के सिद्धांतों पर यह बेहद आपत्तिजनक है कि एक साल की बच्ची को नैसर्गिक मां द्वारा बेचा जा रहा है...कोर्ट ने कहा...

स्मार्टफोन खरीदें, जीपीएस ऑन रखें, व्हाट्सएप हिस्ट्री को डिलीट न करें: जमानत आदेशों में आरोपी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जमानत शर्तें

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट अभियुक्त को जमानत देते हुए हाल ही में उस व्यक्ति पर कई शर्तें लगाईं। इन शर्तों में स्मार्टफोन खरीदने, हमेशा जीपीएस चालू रखने और फोन को फॉर्मेट न करें या उसके व्हाट्सएप चैट या कॉल लॉग को डिलीट न करें।जस्टिस अनूप चितकारा ने पिछले एक साल में पारित कई आदेशों में इसी तरह की शर्तें लगाई हैं।अदालत ने कहा,"जेल से रिहा होने के पंद्रह दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को स्मार्टफोन खरीदना होगा और उसके IMEI नंबर और अन्य विवरणों को SHO/I.O को ऊपर वर्णित पुलिस स्टेशन के सूचित करना होगा।...

महाराष्ट्र की सिविल कोर्ट ने यशराज फिल्म्स को पठान के टीज़र, ट्रेलर और बेशरम रंग सॉन्ग को यूट्यूब पर रिलीज करने पर रोक लगाने से इनकार किया

महाराष्ट्र की एक सिविल कोर्ट ने यशराज फिल्म्स को सेंसर सर्टिफिकेट दिखाए बिना फिल्म पठान (Pathaan) के टीज़र, ट्रेलर और बेशरम रंग गीत को यूट्यूब पर रिलीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।श्रीरामपुर कोर्ट ने कहा कि वादी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके दावे में आधार नहीं है।संयुक्त सिविल न्यायाधीश पीए पटेल ने एक "सामाजिक कार्यकर्ता" द्वारा दायर एक मुकदमे में निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता चाहता था कि यूट्यूब पर यशराज फिल्म्स की किसी भी सामग्री को स्ट्रीम करने की अनुमति नहीं दी जानी...

सभी एकतरफा नियुक्तियां तब तक अमान्य नहीं जब तक कि नियुक्त आर्बिट्रेटर 7वीं अनुसूची के भीतर न हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि आर्बिट्रेटर की सभी एकतरफा नियुक्ति तब तक अवैध नहीं है जब तक कि आर्बिट्रेटर का संबंध ए&सी अधिनियम की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने आर्बिट्रेशन क्लॉज के बीच अंतर किया, जो आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति की अनुमति देता है और एक क्लॉज जो किसी एक पक्ष के प्रभारी व्यक्ति के समक्ष आर्बिट्रेशन या उस व्यक्ति के अधिकार को किसी तीसरे पक्ष को सौंपने का अधिकार प्रदान करता है। न्यायालय ने माना कि केवल बाद के परिदृश्य में व्यक्तित्व पदनाम...

[पशु क्रूरता निवारण अधिनियम] अभियुक्त-मालिक को जब्त मवेशियों की अंतरिम कस्टडी देने से मना करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1960 या पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 के तहत कोई विशेष नियम नहीं है, जिसमें कहा गया हो कि आरोपी-मालिक को जब्त की गई मवेशी की अंतरिम कस्टडी देने से अनिवार्य रूप से मना किया जाए।क़ानून और नियमों के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा,"जानवरों की कस्टडी मालिक को दी जा सकती है अगर कोई पिछला पूर्ववृत्त नहीं है या उसका...

सिर्फ इसलिए कि चालक के पास LMV के लिए वैध लाइसेंस है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह दोपहिया वाहन चलाने के लिए भी अधिकृत या सक्षम है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा पारित वह फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उसने दुर्घटना में शामिल दोपहिया वाहन के ड्राइवर/मालिक के खिलाफ बीमा कंपनी को वसूली अधिकार देने से इनकार कर दिया था।बीमा कंपनी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि वह कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ड्राइवर के पास दोपहिया वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस नहीं था, एमएसीटी ने कहा कि पुरुष व्यक्ति जो हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए सक्षम है, उससे दुपहिया वाहन चलाने में अक्षम होने की...

'ट्रायल में देरी आर्टिकल 21 का उल्लंघन': उड़ीसा हाईकोर्ट ने 8 साल से हिरासत में लिए गए कथित 'आदिवासी चरमपंथियों' के मामले तेजी से सुनवाई करने को कहा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को उन तीन आदिवासी महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जो राज्य द्वारा 'चरमपंथी' कहे जाने के बाद पिछले आठ वर्षों से जेल में बंद हैं।जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा और जस्टििस सावित्री राठो की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए कहा,“… याचिकाकर्ता लगभग 8 साल से हिरासत में हैं। उनकी हिरासत के दौरान, उन्हें कुछ मामलों में आरोपी दिखाया गया, जिनमें जांच लंबित है... यह याचिकाकर्ताओं को सलाखों के पीछे रखने की चाल है। मुकदमे को पूरा...

समान आरोपों पर शिकायतकर्ता द्वारा कई आपराधिक कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन करती है: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि एक ही कथित अपराध के लिए शिकायतकर्ता द्वारा एक ही अभियुक्त के खिलाफ कई आपराधिक कार्यवाही दायर करना कानून में निषिद्ध है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के तारक दश मुखर्जी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में निर्णय पर भरोसा जताते हुए कहा,"आरोपी को एक ही कथित अपराध में कई आपराधिक कार्यवाही में उलझाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 की जांच का सामना नहीं कर सकता है।"पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही...

टैक्स चोरी का कोई प्रयास नहीं होने पर पेश न होने पर जुर्माना मान्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि यदि टैक्स से बचने का कोई प्रयास नहीं किया जाता तो इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के समक्ष उपस्थिति न होने को जुर्माना कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।जस्टिस रितु बिहारी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने पाया कि चालक ने आईसीसी और बाद में जांच के समय उसने सभी चालान दिखाए। टैक्स चोरी का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिए वैट अपील की अनुमति दी गई और पंजाब वैट अधिनियम, 2005 की धारा 51(7)(सी) के तहत जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं बनता।माल...

जे जे एक्ट| " कानून के साथ संघर्ष करने वाला बच्चा अग्रिम जमानत नहीं मांग सकता" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2022 के फैसले से असहमति जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के अनुसार कानून के साथ संघर्ष करने वाला बच्चा सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता।अदालत ने कहा, "यदि, धारा 438 सीआरपीसी के प्रावधानों को किशोर के मामलों में अधिकार रखने की अनुमति दी जाती है, तो अधिनियम का उद्देश्य और लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। कानून की व्याख्या तरह से नहीं की जा सकती है, जिससे इस कानून के तैयार करने के पीछे व्यापक और गंभीर उद्देश्य को हासिल...

आईपीसी और अन्य कानून के तहत अपराधों के लिए निजी शिकायत सुनवाई योग्य, मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 37 के तहत वर्जित नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली एक निजी शिकायत सुनवाई योग्य है और मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 37 के तहत वर्जित नहीं है।कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या एक पंजीकृत सोसायटी के सदस्यों के खिलाफ एक निजी पार्टी द्वारा दायर की गई शिकायत अधिनियम की धारा 18, 32 और 37 (2) के प्रावधानों के मद्देनजर खारिज करने योग्य है।जेएमएफसी के समक्ष दायर एक शिकायत को रद्द करने की मांग करते...

‘कथित रूप से रेप 'पीड़िता' द्वारा बनाए गए वीडियो से पता लगाएं कि क्या कृत्य सहमति या इच्छा के विरुद्ध था’: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के वकील को निर्देश दिया

कथित रेप पीड़िता (Rape Victim) द्वारा दावा किए जाने के बाद कि उसने स्वयं घटना का वीडियो बनाया है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने राज्य के वकील को वीडियो देखने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या कथित कृत्य पीड़िता की सहमति या इच्छा के विरूद्ध था।कोर्ट ने कहा,"राज्य के वकील से अनुरोध है कि वे पैन-ड्राइव के साथ जांच अधिकारी को बुलाएं और एजी कार्यालय में फ़ाइल को अपनी मशीन में सेव किए बिना उसका अवलोकन करें और उसके बाद, पेन-ड्राइव को जांच अधिकारी को लौटा दें और इस कोर्ट के...

सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर 'नकली पुलिस रिपोर्ट' के जर‌िए अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को विफल नहीं किया जा सकता: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक 'नकली पुलिस रिपोर्ट', भले ही धारा 167 सीआरपीसी की समय सीमा के भीतर दायर की गई हो, को किसी अभियुक्त के वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत अधिकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है।जस्टिस राहुल भारती की बेंच ने कहा,"यह अधिकार, उपार्जित होने पर, प्री-ट्रायल कस्टडी के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध के आरोप की कथित गंभीरता के बावजूद, हकदार अभियुक्त के पूछने पर सीधे दिया जाता है"।धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत एक...

यदि रोजगार के दौरान हुई 40% विकलांगता के कारण सरकारी कर्मचारी का कैडर डाउनग्रेड किया गया है तो भी उसके वेतन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी करते समय 40% या उससे अधिक की विकलांगता से पीड़ित होता है तो अधिकार के रूप में ऐसा कर्मचारी वेतन और अन्य लाभों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के सेवा जारी रखने के लिए कैडर के डाउनग्रेडिंग के लाभ का हकदार होगा।जस्टिस सूरज गोविंदराज की सिंगल जज बेंच ने एमबी जयदेवैया की ओर से दायर याचिका की अनुमति देते हुए यह स्पष्टीकरण दिया और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) द्वारा जारी सामान्य आदेश को रद्द कर दिया और ड्राइवर के पद...

'यहां पोक्सो एक्ट को क्यों जोड़ा गया? हिरासत में पूछताछ की क्या आवश्यकता है?: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'बाल विवाह अधिनियम' के कई मामलों में अग्रिम जमानत दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज विभिन्न मामलों में कुछ अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देते हुए आज कहा कि ये ऐसे मामले नहीं हैं, जिनमें हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होती है।जस्टिस सुमन श्याम ने मौखिक रूप से कहा,"यदि विवाह कानून का उल्लंघन करके किया जा रहा है तो कानून अपना काम करेगा। ये मामले समय से हो रहे हैं। हम केवल तभी विचार करेंगे कि तत्काल हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है या नहीं। इस समय यह अदालत समझती है कि हिरासत में पूछताछ कोई मायने...