गुजरात हाईकोर्ट ने हिंदू इलाकों में दुकानें खरीदने वाले मुस्लिम व्यक्ति को परेशान करने वालों पर जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू इलाकों में कुछ दुकानों की बिक्री को मंजूरी देने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।

जस्टिस बीरेन वैष्णव ने याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने कहा,

"यह एक परेशान करने वाला कारक है कि एक अशांत क्षेत्र में संपत्ति के एक सफल खरीदार को परेशान किया जा रहा है और उस संपत्ति का आनंद लेने के उसे रोका जा रहा है, जिसे उसने सफलतापूर्वक खरीदा है।"

याचिकाकर्ता बिक्री लेनदेन के गवाह थे। हालांकि, उन्होंने अब इस आधार पर बिक्री पर आपत्ति जताई कि उन्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। डिप्टी कलेक्टर ने भी बिक्री की अनुमति को इस आधार पर खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया था कि इस तरह की बिक्री से बहुसंख्यक हिंदू/अल्पसंख्यक मुसलमानों में संतुलन प्रभावित होने की संभावना है और कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।

जिला कलेक्टर के इस आदेश को 2019 में हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह देखा जाना चाहिए कि बिक्री उचित विचार के लिए और स्वतंत्र सहमति के साथ हुई थी या नहीं। यह विचार गलत था कि क्या यह कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करेगा और संतुलन को बिगाड़ देगा। इसलिए याचिका मंजूर की गई।

सब-रजिस्ट्रार द्वारा बिक्री को पंजीकृत किए जाने पर यह मुद्दा फिर से सामने आया। बिक्री के गवाह याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके हस्ताक्षर जबरदस्ती लिए गए थे। इस बीच, एक अभियोग आवेदन उन व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया, जिनकी दुकानें मुस्लिम व्यक्ति द्वारा खरीदी गई दुकान से सटी हुई थीं।

शुरुआत में, हाईकोर्ट ने पाया कि आवेदकों का मकसद संदिग्ध है।

कोर्ट ने कहा,

"निर्णय के दो साल बाद वे इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर आदेश को वापस लेने के लिए कहते हैं कि उन्होंने कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं या उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था ... राज्य मशीनरी ने आगे बढ़कर वर्ष 2022-23 में इन पंचों की फिर से जांच की है,जिसमें, वे अपने हस्ताक्षरों पर विवाद नहीं करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर विवाद करते हैं, जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर किया था ... हलफनामे के माध्यम से राज्य की यह कवायद आवेदन का विरोध करने का सुझाव देती है, लेकिन इरादा देखा जाता है..."

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को जर्जर ढांचे की मरम्मत करने से रोका जा रहा था और जब उन्हें पड़ोसियों द्वारा रोका जा रहा था तो उन्हें पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। इस प्रकार इसने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और आवेदन को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: फरहान तसद्दुखुसैन बड़ौदावाला बनाम ओनाली एजाजुद्दीन ढोलकावाला

कोरम: जस्टिस बीरेन वैष्णव

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