नेशनल हॉलीडे के अगले दिन ईपीएफ अंशदान का भुगतान, दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हॉलीडे के दिन देय कटौती की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के योगदान में कटौती की अनुमति दे दी, क्योंकि नियत तारीख नेशनल हॉलीडे पर थी।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि नियत तारीख नेशनल हॉलीडे के दिन थी, इसलिए प्रतिवादी या निर्धारिती द्वारा नेशनल हॉलीडे के बाद वाली तारीख पर ही जमा किया जा सकता था।प्रतिवादी/निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि भविष्य निधि के लिए कर्मचारी का योगदान 16 अगस्त, 2018 को नेशनल हॉलीडे के बाद यानी 15 अगस्त, 2018 को जमा किया गया। दावा की गई कटौती की अनुमति...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अयोग्य व्यक्तियों को सरकारी भूमि देने के लिए विधायक के खिलाफ जांच की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के.वाई.नानजेगौड़ा और तीन अन्य द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2019 में भूमि अनुदान समिति, मालूर तालुक के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में अयोग्य व्यक्तियों को लगभग 150 करोड़ रुपये की सरकारी भूमि देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की जांच की अनुमति देते हुए कहा कि केवल इसलिए जांच नहीं रोकी जानी चाहिए कि आरोपियों में से एक विधायक...

मां को कस्टडी देने का जर्मन न्यायालय का एकतरफा आदेश स्वीकार्य नहीं, बच्चे का कल्याण सर्वोपरि: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जर्मनी की एक अदालत द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें 9 साल के बच्चे की कस्टडी उसकी मां को दी गई थी जो वहां रहती है। जस्टिस पीएस दिनेश कुमार और जस्टिस टीजी शिवशंकर गौड़ा की खंडपीठ ने एक महिला द्वारा अपने बच्चे की कस्टडी की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी, जो वर्तमान में अपने पिता के साथ रह रही है।महिला ने तर्क दिया था कि एक जर्मन अदालत जहां वह अब रहती है, ने निवास स्थान और स्कूल का फैसला करने का अधिकार उसके पक्ष में स्थानांतरित कर दिया...

राजनीतिक नेताओं की तस्वीरों वाले सरकारी विज्ञापनों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गृहलक्ष्मी और गृह ज्योति योजना नामक सरकारी योजनाओं से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों और मंजूरी आदेशों से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य संबंधित मंत्रियों के नाम और तस्वीरें हटाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने माना कि भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में सरकारें नियमित रूप से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को बताती हैं और ऐसे विज्ञापन इसी प्रक्रिया का...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने चलती बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री के कारण हुई मोटर दुर्घटना में ड्राइवर को राहत दी

तेलंगाना हईकोर्ट ने यह माना है कि जहां चलती बस पकड़ने की कोशिश कर रहे यात्री के कारण दुर्घटना हुई है, वहां दुर्घटना के लिए ड्राइवर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस नागेश भीमापाका ने कहा कि ऐसी दुर्घटना के लिए ड्राइवर पर आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता।पीठ ने कहा," उपरोक्त सबूतों को ध्यान में रखते हुए और निगम द्वारा जारी सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए हालांकि जांच अधिकारी ने ड्राइवर को महिला के मूवमेंट का अनुमान नहीं लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस न्यायालय की राय है कि...

उचित दस्तावेज के बिना मां नाबालिग बच्चों की संपत्ति का अधिकार नहीं छोड़ सकती: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन के आलोक में एक मां कानूनी रूप से अपने नाबालिग बच्चों की ओर से संपत्ति के अधिकारों को नहीं छोड़ सकती है, जो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार देता है, जिससे ऐसी संपत्तियों में. हिस्सेदारी के लिए उनका दावा मजबूत होता है। जस्टिस पी श्री सुधा ने कहा कि पैतृक संपत्ति में अपनी बेटियों के अधिकारों को मां द्वारा कथित रूप से त्यागने को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती, खासकर उचित दस्तावेज के बिना।कोर्ट ने...

केवल आपराधिक मामला लंबित होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना कर्मचारी का निलंबन स्थायी रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसे मामलों में जहां कर्मचारियों को किसी अपराध के सिलसिले में सेवा से निलंबित कर दिया गया था, केवल आपराधिक मामला लंबित होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए बिना निलंबन अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता है। जस्टिस आर सुरेश कुमार और जस्टिस के कुमारेश बाबू की पीठ ने कहा कि नियोक्ता लगातार यह रुख नहीं अपना सकते कि आपराधिक मामला लंबित रहने के दौरान कर्मचारी का निलंबन रद्द करना अनुकूल नहीं है। अदालत ने कहा कि साल की हर तिमाही में नियोक्ता को निलंबन बढ़ाने की...

सीबीएसई ने दिल्ली हाईकोर्ट में 'एक राष्ट्र, एक शिक्षा बोर्ड' याचिका का विरोध किया, कहा, बच्चा स्थानीय संदर्भ, संस्कृति के आधार पर पाठ्यक्रम से बेहतर ढंग से जुड़ सकता है

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने पूरे देश में एक समान स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा बोर्ड लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर आपत्ति जताई है। "भारत भर में यूनिफ़ॉर्म बोर्ड/पाठ्यक्रम स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और भाषा को ध्यान में नहीं रखता है। स्थानीय संसाधनों, संस्कृति और लोकाचार पर जोर देने के लिए लचीलेपन के साथ एक राष्ट्रीय ढांचा है। एक बच्चा उस कोर्स से बेहतर ढंग से जुड़ सकता है जो अधिक है यह स्कूल के बाहर उसके जीवन से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसलिए, मुख्य...

इलेक्ट्रिक पोल पर 'कमल' जैसे राजनीतिक दल के चिन्ह का पोस्टर चिपकाना जरूरी नहीं कि शरारत हो, जानबूझकर दंगा भड़का रहा हो: केरल हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रिक पोल पर गोंद के साथ राजनीतिक दल के चिन्ह कमल का पोस्टर चिपकाने के लिए व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। उक्त व्यक्ति पर आरोप था कि आरोपियों ने अन्नमकुलंगरा देवी मंदिर के पास हंगामा किया और बिजली बोर्ड को पोस्टर हटाने के लिए 63 रुपये खर्च करने पड़े।जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चिन्ह वाले पोस्टर को बिजली के खंभे पर चिपकाना दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से किया गया कार्य नहीं माना जा सकता।इसमें जोड़ा...

'अदालत रसायन विज्ञान या पर्यावरण की विशेषज्ञ नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कीटनाशक अधिनियम के तहत छूट चाहने वाले व्यक्ति के मामले को वैधानिक प्राधिकारी को सौंपा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि न्यायालय यह तय करने के लिए एक एक्सपर्ट बॉडी नहीं है कि एथेफॉन (एक कीटनाशक) कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 38 (1) (बी) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई छूट के अंतर्गत आता है या नहीं। हालांकि न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा कि छूट का दावा सही ढंग से किया गया था, इसने याचिकाकर्ता को वैधानिक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया क्योंकि यह एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है जिसे दावा की गई छूट के...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समामेलित कंपनी के अस्तित्व में ना रहने पर उसके खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को रद्द किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने माना कि एक हस्तांतरणकर्ता कंपनी की ओर से पैन एक्टिवेशन राजस्व को समामेलन (Amalgamation) की नियत तिथि के बाद पुनर्मूल्यांकन नोटिस (Reassessment Notice) जारी करने का अधिकार नहीं देता। जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन नोटिस हस्तांतरणकर्ता कंपनी को दिया गया था, जो कि नियत तिथि यानी ,एक अप्रैल, 2018 के बाद अस्तित्व में नहीं है। आयकर अध‌िनयम की धारा 148 ए (डी) के तहत आदेश विभाग द्वारा एक अस्तित्व इकाई के विरुद्ध कर अधिनियम पारित किया गया है।डेल्टा पावर...

WYNK बनाम TIPS | इंटरनेट आधारित म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टीवी, रेडियो के लिए उपलब्ध अनिवार्य म्यूजिक लाइसेंस के लिए पात्र नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

TIPS इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टिप्स) जैसे रिकॉर्ड लेबल के लिए बड़ी जीत निर्धारित करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म कॉपीराइट एक्ट की धारा 31 डी के तहत अपने म्यूजिक के लिए रियायती अनिवार्य लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होंगे।इसका मतलब यह है कि इंटरनेट-आधारित प्लेटफार्मों को रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क के विपरीत अपने म्यूजिक के भंडार का उपयोग करने के लिए बड़ी रिकॉर्ड कंपनियों के साथ अनुबंध पर बातचीत करनी होगी।हाईकोर्ट ने कहा,“हम न्यायमूर्ति कथावाला के...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पीड़िता के "स्केच" साक्ष्य का हवाला देते हुए POCSO Act के तहत दोषसिद्धि रद्द की, कहा- मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO Act (पॉक्सो एक्ट) के तहत दोषसिद्धि यह कहते हुए रद्द कर दी कि पीड़िता के बयान विरोधाभासी है और पीड़िता की जांच करने वाले मेडिकल अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं पाया गया।जस्टिस सुस्मिता फुकन ख़ुआंड की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“यह सच है कि POCSO Act के तहत किसी मामले में पीड़िता की सहमति की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा मामले में यह स्पष्ट है कि पीड़िता को आरोपी के साथ जाने के लिए प्रेरित नहीं किया गया, बल्कि वह अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी। मेडिकल...

लखनऊ कोर्ट ने वीडी सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की एक सत्र अदालत ने पिछले साल महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ की गई 'अपमानजनक' टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी द्वारा एडवोकेट नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा (इस साल जून में) पारित आदेश...

आदेश VII नियम 11 | वाद-विवाद खारिज करने के लिए ट्रायल के खत्म होने की प्रतीक्षा करना कानून के उद्देश्य को पराजित कर देगा : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि वाद-विवाद खारिज करने के लिए ट्रायल के खत्म होने की प्रतीक्षा करना कानून के उद्देश्य को पराजित कर देगा। साथ ही कहा कि ऐसा निर्णय पूरी तरह से आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत वाद के मूल्यांकन पर किया जाना चाहिए।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि ट्रायल न्यायाधीश मुकदमा पूरा होने तक वाद को खारिज करने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत निर्धारित कानून का उद्देश्य विफल हो गया।अदालत ने कहा,“स्पष्ट रूप से एक्सटेंशन पी 11 में मुंसिफ की राय कि...

ग्राम पंचायत के पास आंगनवाड़ी मामलों को प्रशासित करने की विशेष शक्ति: केरल हाईकोर्ट ने बाल विकास अधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियां रद्द कीं

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कडपरा पंचायत में स्थायी पद पर दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि नियुक्तियां बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की गई थीं, न कि ग्राम पंचायत द्वारा।जस्टिस राजा विजयराघवन वी की एकल न्यायाधीश पीठ ने केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 166 (2) का अवलोकन किया, जिसमें प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों के पास तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों को प्रशासित करने और उनसे संबंधित योजनाओं को तैयार करने और लागू करने की विशेष शक्ति...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (25 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त मध्यस्थ ए एंड सी एक्ट की धारा 29ए से बंधा हुआ है, अवॉर्ड बिना किसी देरी के दिया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत नियुक्त एक मध्यस्थ ए एंड सी एक्ट की धारा 29 ए...

पद पर व्यक्ति को नियुक्ति का निहित अधिकार प्राप्त होता है, सिविल परिणाम वाले आदेशों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरा करना चाहिए : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक बार जब किसी व्यक्ति को नियुक्ति मिल जाती है तो उसे उक्त पद पर बने रहने का निहित अधिकार प्राप्त हो जाता है और सिविल परिणामों वाले कोई भी आदेश उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के तथ्य। छिपाने के आधार पर रद्द कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब वह नाबालिग थे तब उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी और उन्हें इसकी जानकारी नहीं...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार के आभूषणों की सूची तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने को कहा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के 'रत्न भंडार' (कोषागार) के उद्घाटन और मरम्मत कार्य से संबंधित मुद्दों और विवादों पर पर्दा डाल दिया है। इसने राज्य को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति (एसजेटीएमसी) द्वारा आवश्यक होने पर रत्न भंडार की सूची की तैयारी की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है।रत्न भंडार की आंतरिक दीवारों को खोलने और तत्काल मरम्मत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए, च‌ीफ जस्टिस सुभासिस तलपात्रा और जस्टिस सावित्री राठो...

हवाई अड्डों पर किसी विशेष समुदाय के लिए प्रेयर रूम की मांग का मौलिक अधिकार क्या है? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पूछा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रेयर रूम की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता और जस्टिस सुस्मिता फुकन खौंड की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत इस तरह के अधिकार की गारंटी है। पीठ ने कहा, “ अनुच्छेद 25 किसी भी नागरिक को यह अधिकार कहां देता है कि वह यह लागू कर सके या रिट मांग सके कि हर सार्वजनिक संस्थान में प्रार्थना करने के लिए कक्ष होना चाहिए?कृपया हमें...