मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति के संबंध में दर्ज धन शोधन के एक मामले में 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया के लिए सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल को सुनने के बाद आदेश सुनाया। ज़ोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

सिसोदिया को इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

आबकारी नीति के कार्यान्वयन में सिसोदिया की भूमिका के बारे में, हुसैन ने प्रस्तुत किया कि नीति को कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के हिस्से के रूप में लागू किया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया कि मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठकों के मिनिट्स ऑफ मीटिंग्स में इस तरह की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा,

“नीति को इस तरह से बनाने की साजिश थी ताकि कुछ लोगों को अवैध लाभ सुनिश्चित किया जा सके। निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन का 12% तय करने के लिए कोई सुझाव नहीं था।"

यह भी प्रस्तुत किया गया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों ने साजिश रची। उन्होंने आगे कहा कि विजय नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ओर से काम कर रहे थे।

ज़ोहेब ने प्रस्तुत किया, "साउथ ग्रुप के सदस्यों को 9 क्षेत्रों का नियंत्रण मिला, इसलिए दिल्ली में उत्पाद शुल्क कारोबार में एक गंभीर कार्टेल बना रहा है।"

साक्ष्य नष्ट करने पर ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि सिसोदिया ने 14 फ़ोन नष्ट कर दिए, जिनमें से केवल दो बरामद किए गए। यह प्रस्तुत किया गया कि आप नेता सिम कार्ड और फोन का इस्तेमाल करते थे जो अन्य व्यक्तियों के नाम पर खरीदे गए थे।

“अपराध लगभग 292 करोड़ रुपये से अधिक का है। मामले की भयावहता को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी कार्यप्रणाली की पहचान करने की आवश्यकता है। हमें अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करने की आवश्यकता है जिन्हें हमने बुलाया है। हमने सात लोगों को समन जारी किया है। इसलिए हम 10 दिन की रिमांड मांग रहे हैं।

सिसोदिया की ओर से पेश होते हुए कृष्णन ने दलील दी कि आप नेता के पास से एक पैसे का भी पता नहीं चला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए एक आवश्यक घटक है।

उन्होंने कहा,

"मनी लॉन्ड्रिंग में, आप (न्यायाधीश) से छिपाने, कब्जे और उपयोग को देखने की अपेक्षा की जाती है। इसे व्यक्ति के लिए पता लगाया जाना है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं मिला है। तो वे कहते हैं कि विनय नायर ने खुद को मनीष सिसोदिया के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। … हम एक प्रीमियम जांच एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। वे मेरे लिए एक पैसे का पता लगाने में सक्षम क्यों नहीं हैं?"

उन्होंने कहा: "इस कठोर अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की शक्ति एक चरम स्थिति है। जहां आपको (न्यायाधीश) यह तय करना है कि इसे लागू करने में उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि यह दर्शाएगी कि मेरे दोषी होने की संभावना है। उनके दस्तावेज़ को देखो, सब कुछ मैंने सुना है,।"

ईडी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को ही अवैध बताते हुए कृष्णन ने सीबीआई मामले में सुनवाई के लिए उनकी जमानत अर्जी तय होने से एक दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया।“

मुझे ईडी द्वारा कभी नहीं बुलाया गया, ठीक एक दिन तक, जबकि सीबीआई मामले में रिमांड अर्जियां चल रही थीं, मेरी जमानत अर्जी तय हो गई थी… जमानत अर्जी की सुनवाई से एक दिन पहले, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। ईसीआईआर अगस्त 2022 का है। इस तरह के आचरण से अदालत को चिंता होनी चाहिए। यहां प्रक्रिया ही अवैध है...ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानून (पीएमएलए) के तहत हिरासत में रखा जाए कि उसे जमानत नहीं मिले।'

उन्होंने प्रस्तुत किया कि अदालत इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती है कि गिरफ्तारी का समय अपने आप में दुर्भावनापूर्ण है, केवल एक व्यक्ति को "निरंतर हिरासत" में रखने के उद्देश्य से किया गया है।

उन्होंने कहा,

"मदल लाल केस कहता है कि आपको छिपाना, कब्ज़ा, अधिग्रहण, उपयोग, अपराध की आय का दावा करना है …. इस सब की चर्चा कहां है, विशेष रूप से धारा 19 को ध्यान में रखते हुए? समय आ गया है कि अदालतें इस तरह के मामलों में सख्त कदम उठाएं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सबसे पहले ऐसा करें।”

माथुर ने विवाद को आगे जोड़ते हुए प्रस्तुत किया कि यह "इन दिनों केवल एक फैशन है" कि जांच एजेंसियां ​​गिरफ्तारी और हिरासत रिमांड को अधिकार के रूप में लेती हैं।

उन्होंने कहा, "ऐसी एजेंसियों से निपटने वाली इन अदालतों के लिए समय आ गया है, उन्हें किसी भी अधिकार के मामले में भारी कमी आनी चाहिए, जो उन्हें लगता है।"

दूसरी ओर, अग्रवाल ने प्रस्तुत किया: "... बिना किसी पैसे के निशान और मेरे पास कोई पैसा आए बिना, क्या हम उनके आकलन में यह कह सकते हैं कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी हूं?"

अदालत ने ईडी रिमांड पर आदेश पारित करते हुए समय की कमी के कारण सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 21 मार्च के लिए स्थगित कर दी।

निचली अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। पिछले हफ्ते उन्हें फिर दो दिन और सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया।

आठ घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।