डोमिनिका से अमेरिका के रास्ते में लापता हुए 9 भारतीयों को ढूंढने में निष्क्रियता पर गुजरात हाईकोर्ट हुआ नाराज़, विदेश मंत्रालय की आलोचना की

गुजरात हाईकोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका की गैरकानूनी यात्रा के दौरान मार्च में लापता हुए नौ व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने में कार्रवाई की कमी के लिए पिछले सप्ताह विदेश मंत्रालय (एमईए) को फटकार लगाई।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी मायी की खंडपीठ ने केंद्र की प्रतिक्रिया पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया, जिसमें विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अस्पष्ट रिपोर्ट की आलोचना की गई। इसमें लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ठोस प्रयासों का अभाव है।न्यायालय का आदेश पढ़ा,"हमारे...

इविडेंस एक्ट की धारा 25 और 26 के तहत पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयानों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना ट्रायल को ख़राब करता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से माना कि अभियुक्तों द्वारा पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयानों को स्वीकार करना, जिन पर इविडेंस एक्ट की धारा 25 और 26 के तहत रोक लगाई गई है, मुकदमे को ख़राब कर सकता है और आरोपी को बरी कर सकता है।डॉ. न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और डॉ. जस्टिस कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने इस प्रथा को हतोत्साहित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरणों के बावजूद, अभियुक्तों के संपूर्ण स्वीकारोक्ति बयानों को स्वीकार करने की निचली अदालतों की प्रथा की आलोचना की।खंडपीठ ने...

[धारा 29 पॉक्सो एक्ट] आरोप चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं, आरोपी के खिलाफ अनुमान यांत्रिक नहीं हो सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने सेना के जवान को बरी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सेना के एक जवान की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिसे POCSO अदालत ने दस साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।जस्टिस साथी कुमार सुकुमार कुरुप ने कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि इसंर्सन के परिणामस्वरूप ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन गंभीर यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था और इस प्रकार आरोप बिना किसी चिकित्सीय सबूत के थे। अदालत ने आगे कहा कि जब आरोप चिकित्सा साक्ष्य से साबित नहीं होते हैं, तो POCSO अधिनियम की धारा 29 के तहत अनुमान...

कर्नाटक रेरा ने डेवलपर को कॉर्पस फंड को ओनर्स एसोसिएशन को हस्तांतरित करने, वरिष्ठ नागरिक परियोजना में वादे पूरे करने का निर्देश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (KRERA) ने मांड्या जिले में वरिष्ठ नागरिकों की एक परियोजना के निर्माण में लगे एक निजी डेवलपर को खरीदारों से एकत्र किए गए 62.26 लाख रुपये के पूरे कॉर्पस फंड को मालिकों के संघ को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है।अथॉरिटी ने कहा,“यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि परियोजना के तहत सामान्य सुविधाएं सभी चरणों के आवंटियों के सामान्य उपयोग और आनंद के लिए उपलब्ध कराई गई हैं और वे प्रकृति में अविभाज्य हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्राधिकरण का विचार है कि...

अप्रासंगिक आधार पर हिरासत के आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यह हिरासत में लिए गए लोगों को अदालत से राहत पाने का अधिकार देता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिरासत आदेश में अप्रासंगिक या गैर-मौजूद आधारों को शामिल करना हिरासत में लिए गए लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिससे उन्हें अदालत से राहत पाने की अनुमति मिलती है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने बताया कि इस तरह के समावेशन दो महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लंघन करते हैं: पहला, अप्रासंगिक या गैर-मौजूद आधारों को शामिल करना प्राथमिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और दूसरा, स्पष्ट आधारों के बीच अस्पष्ट आधारों को शामिल करना द्वितीयक अधिकार का...

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम | प्राप्य किराए को देनदार द्वारा लेनदार को कार्रवाई योग्य दावे के रूप में सौंपा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच विवाद का फैसला करते हुए कहा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (टीपीए) के अनुसार उधारकर्ता द्वारा प्राप्त किराए को ऋणदाता को "कार्रवाई योग्य दावे" के रूप में सौंपा जा सकता है।जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि टीपीए की धारा 3 के तहत, कार्रवाई योग्य दावे का अर्थ है (ए) अचल संपत्ति, बंधक, या प्रतिज्ञा के बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण के अलावा किसी असुरक्षित ऋण का दावा...

पॉश अधिनियम के तहत किसी विभागीय प्राधिकारी के पास अपील करने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं है : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा एक बार रिपोर्ट तैयार करने के बाद विभागीय प्राधिकरण के पास आगे कोई अपील नहीं की जा सकती है। जस्टिस सुजॉय पॉल की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि पीओएसएच अधिनियम की धारा 18 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि अपील केवल अदालत या न्यायाधिकरण में ही की जाएगी।जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि स्थानीय/आंतरिक समिति की...

मुंबई कोर्ट ने शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले द्वारा मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे, सांसद संजय राउत को आरोप मुक्त करने से इनकार किया

मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने पूर्व सहयोगी सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि शिकायत में शिवसेना (यूबीटी) नेताओं उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत के आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया। शेवाले के कथित रियल एस्टेट लेनदेन से संबंधित 29 दिसंबर, 2022 को सेना के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक लेख पर शिकायत दर्ज की गई थी। जहां ठाकरे मुख्य संपादक हैं, वहीं राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं।अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेवरी एसबी काले ने दोनों को आरोप मुक्त करने से...

तनूर ड्रग्स मामला : केरल हाईकोर्ट ने डीएलएसए अध्यक्ष से जेल में यातना के आरोपों पर रिपोर्ट सौंपने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कानूनी सेवा प्राधिकरण, कोझिकोड के अध्यक्ष या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी को तनूर, मलप्पुरम में मादक पदार्थों के कथित कब्जे के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जेल में कथित उत्पीड़न की जांच के बाद एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने इस प्रकार निर्देशित किया,“मेरी सुविचारित राय है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण कोझिकोड के अध्यक्ष या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधिकारी उस जेल का दौरा करेंगे जहां याचिकाकर्ता के बेटे को हिरासत...

किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट के अभाव में, योग्यता प्रमाणपत्र को केवल इसलिए अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में उसका पता नहीं लगाया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड का पता नहीं लगाया जा सकता है, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रमाणपत्र किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट के अभाव में अमान्य है।कोर्ट ने कहा,"ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि केवल इस आधार पर कि आंध्र प्रदेश में प्रासंगिक अवधि के लिए विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के वर्ष 2005 के रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं हैं, यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र वैध नहीं हैं।...

एनसीबी पुलिस स्टेशन नहीं, आरोपी इस आधार पर जमानत नहीं मांग सकता कि एजेंसी ने सामान्य डायरी में गोपनीय जानकारी दर्ज नहीं की: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) एक पुलिस स्टेशन नहीं है, और इस प्रकार एक आरोपी इस आधार पर जमानत नहीं मांग सकता है कि एजेंसी सामान्य डायरी में कॉन्फ़िडेंशियल जानकारी को डॉक्यूमेंट करने करने में विफल रही है।जस्टिस उमेश ए त्रिवेदी ने कहा,"नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, जिसमें रिकॉर्डिंग के लिए वे डायरियां रखी जाएं, और इसलिए, पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाने वाली संज्ञेय अपराध...

वादी अकेले डोमिनस लिटिस नहीं, सिद्धांत मुकदमे का नियंत्रण लेने वाले हस्तक्षेपकर्ता पर भी लागू हो सकता है: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना है कि पार्टियों को पक्षकार बनाने के मामले में डोमिनस लिटिस के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा चाहिए।कोर्ट ने कहा, “पक्षकार बनाने के मामले में डोमिनस लिटस (मास्टर ऑफ सूट) के सिद्धांत को ज़्यादा नहीं खींचा जाना चाहिए, क्योंकि यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि विवाद में वास्तविक मामले पर निर्णय लेने के लिए यदि कोई व्यक्ति एक आवश्यक पक्ष है, अदालत ऐसे व्यक्ति को पक्षकार बनाने का आदेश दे सकती है। हालांकि केवल इसलिए कि वादी ने किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाने का...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने घर खरीदार को फ्लैट देने में देरी के लिए डेवलपर के खिलाफ पीएमएलए कार्यवाही रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने घर खरीदार द्वारा अपने फ्लैट की डिलीवरी में देरी के लिए डेवलपर के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का आपराधिक मामला रद्द कर दिया। इसमें कहा गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की कार्यवाही भी समाप्त हो जाएगी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“फ्लैटों की डिलीवरी में उक्त देरी पर आपराधिक कानून लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तथ्य पक्षकारों के बीच किए गए समझौतों से उत्पन्न होते हैं, सबसे अच्छे रूप में यह समझौते का उल्लंघन हो सकता है। यदि यह समझौते का उल्लंघन है तो यह...

सीआरपीसी की धारा 320 | शिकायतकर्ता द्वारा अपराध के शमन के लिए आवेदन दाखिल करने मात्र से कोई स्वत: बरी नहीं हो जाता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को व्यवस्था दी कि कथित अपराधों के समझौते के लिए शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन दाखिल करने मात्र से आरोपी स्वत: बरी नहीं हो जाता।जस्टिस के. बाबू की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 320 अपराधों को दो भागों में वर्गीकृत करती है- उप-धारा (1) के तहत कुछ अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना समझौता किया जा सकता है। वहीं, उपधारा (2) के अंतर्गत कुछ अपराध सूचीबद्ध हैं, जिनका शमन केवल न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकता है।न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा...

मप्र हाईकोर्ट ने रेस्तरां में एक्सपायर्ड 'माज़ा' के लिए कोकाकोला के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार किया, कहा- निर्माता को ऐसे उत्पाद वापस लेने चाहिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में खुदरा विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए प्रदर्शित कथित फंगल संक्रमित 'माज़ा मैंगो ड्रिंक' के लिए कोकाकोला के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया।कंपनी और उसके नामांकित व्यक्ति द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि समाप्ति अवधि के बाद असुरक्षित समझा जाने वाला कोई भी खाद्य उत्पाद खुदरा विक्रेताओं के स्टोर में न रहे, भले ही कंपनी द्वारा उत्पाद सीधे अंतिम उपभोक्ता...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के प्रॉसिक्यूशन सेल के शिफ्टिंग पर रोक लगाई, सरकार से पहले आवंटित भवन का नवीनीकरण करने को कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लुंगलेई जिला न्यायालय के प्रॉसिक्यूशन सेल को जिला न्यायालय के विस्तार के लिए आवंटित वाणिज्य और उद्योग विभाग की इमारत में शिफ्ट करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह रोक यह सूचित किए जाने पर कि इसे न्यायालय की जरूरतों के अनुसार अभी तक नवीनीकृत नहीं किया गया।हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि भवन का उपयोग क्षेत्रीय भूविज्ञान एवं खनन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। बार एसोसिएशन ने भवन के दो कमरों में प्रवेश किया है, लेकिन अभी तक न तो उचित लॉक-अप सुविधा का निर्माण किया गया है, न ही अभियोजन...

पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित, यहां तक ​​कि परिवार के सदस्य भी आपत्ति नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वाले एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि जहां पक्षकार बालिग हैं, उनकी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का उनका अधिकार भारत के संविधान तहत संरक्षित है और यहां तक ​​कि उनके परिवार के सदस्यों के ऐसे रिश्ते पर आपत्ति नहीं कर सकते। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि जोड़े के विवाह के अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता और राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व के तहत...

दिल्ली दंगे: दिलबर नेगी हत्याकांड में अदालत ने 11 लोगों को डिस्चार्ज किया, एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली दंगों के एक मामले में 11 लोगों को आरोपमुक्त कर दिया कि भीड़ ने तोड़फोड़ की, मिठाई की दुकान में आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप 22 वर्षीय दिलबर नेगी नामक लड़के की जलने से मौत हो गई। (एफआईआर 39/2020 पीएस गोकुलपुरी)कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि अलग-अलग समय में भीड़ में 11 आरोपियों की मौजूदगी और दंगे की अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता, उन्हें उस घटना के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाने का आधार नहीं हो सकती, जिसके परिणामस्वरूप नेगी...

आपराधिक न्यास भंग | कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया बुकिंग अमाउंट के दुरुपयोग के लिए टूर ऑपरेटर के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने टूर ऑपरेटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। उक्त टूर ऑपरेटर पर अपने ग्राहकों से होटल या कैब बुकिंग के लिए उपयोग किए बिना बड़ी रकम लेकर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया गया है।शिकायतकर्ता, महाराष्ट्र के 18 टूरिस्ट ग्रुप ने आरोप लगाया कि उन्होंने दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे के लिए याचिकाकर्ता के साथ होटल और कैब सेवाओं के लिए पैकेज बुक किया, जिसके लिए उन्होंने पहले ही याचिकाकर्ता को बड़ी अमाउंट का भुगतान किया, लेकिन बाद में...

आरोपों का जवाब देने में कर्मचारी की विफलता विभाग को जांच में साक्ष्य उपलब्ध कराने से बरी नहीं कर देती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णायक फैसले में सीनियर जेल इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी को पलट दिया। उक्त बर्खास्तगी को रद्द करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित आरोपों का जवाब देने में दोषी कर्मचारी की विफलता मात्र विभाग को जांच के दौरान साक्ष्य प्रदान करने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं कर देती।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने कहा,"केवल इसलिए कि दोषी कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित आरोपों का जवाब देने में विफल रहा, विभाग जांच में साक्ष्य का...