अनुच्छेद 311(2) | दोषसिद्धि से सरकारी सेवा से स्वत: बर्खास्तगी नहीं होती, विवेक का प्रयोग जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ए) के तहत सेवा से बर्खास्तगी के लिए, प्राधिकारी को उस आचरण को देखना चाहिए जिसके कारण आपराधिक आरोप में सजा हुई। यह माना गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ए) के तहत केवल दोषसिद्धि के आधार पर बर्खास्तगी का यांत्रिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस नीरज तिवारी ने कहा,“अब यह मुद्दा कोई रेस इंटेग्रा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तुलसीराम पटेल (सुप्रा) के फैसले से लेकर कई अन्य फैसलों में इस मुद्दे पर बार-बार विचार किया है...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कस्टडी ऑर्डर का पालन करने में विफल रहने वाली डॉक्टर मां के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बंद किया, सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक डॉक्टर के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही को तब रद्द कर दिया जब उसने बिना शर्त माफी मांगी और बेंगलुरु शहर के किसी भी सरकारी अस्पताल में छह महीने के लिए सामुदायिक सेवाओं में हर कैलेंडर महीने के एक दिन खुद को उपलब्ध करवाने की पेशकश की। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने महिला द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया और कहा,“ हम प्रतिवादी/अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय को दिए गए आश्वासन के रूप में दी गई बिना शर्त माफी को...

एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होता, हालांकि ऐसे संस्‍थानो में अल्पसंख्यक छात्रों का प्रवेश 50% से अधिक नहीं हो सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस पीडी आदिकेसवालु की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय नज़ीरों पर भरोसा किया और दोहराया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुच्छेद 15(5) के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसके तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों की उन्नति के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है, और ऐसा करना...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल न्यायालयों द्वारा 'आवश्यक कानूनी सामग्री पर विचार किए बिना' निषेधाज्ञा आदेश पारित करने पर चिंता जताई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा के मामलों में अक्सर दायर किए जा रहे हल्के/संक्षिप्त हलफनामों पर नाराजगी व्यक्त की है और न्यायाधीशों द्वारा प्रत्येक मामले में "आवश्यक कानूनी सामग्री पर विचार किए बिना" आदेश पारित किए जा रहे हैं।बेंच ने एलआर के माध्यम से मारिया मार्गरिडा सिकेरा फर्नांडीस और अन्य बनाम इरास्मो जैक डी सिकेरा (मृत) (2012) मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि सिविल मामले का भाग्य अक्सर अंतरिम आदेश देने या अस्वीकार करने से तय होता है। इसलिए न्यायिक अधिकारियों...

एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध | क्या पूरे मामले की कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका में चुनौती दी जा सकती है? : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेजा कि क्या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन एससी/एसटी एक्ट के तहत मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती देने योग्य और सुनवाई योग्य है।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने इस मुद्दे को संदर्भित किया, क्योंकि उसने नोट किया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर किए गए ऐसे आवेदन की स्थिरता के संबंध में हाईकोर्ट के विरोधाभासी निर्णय है।अदालत ने कहा कि अनुज कुमार उर्फ संजय और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य 2022 लाइव लॉ (एबी) 264 मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने कथित ड्रग्स प्लांटिंग मामले में ट्रायल जज के खिलाफ याचिका के लिए संजीव भट्ट पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 अक्टूबर) को बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर कथित ड्रग प्लांटिंग मामले में सुनवाई कर रहे पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात और अनुचितता का आरोप लगाने वाली याचिका दायर करने के लिए तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने भट्ट द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन को जमा करनी होगी।याचिकाओं में से एक में मुकदमे को पालनपुर में वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र...

रेलवे अपने विभागों के कार्यों के लिए जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 से कर्मचारियों को नोशनल प्रमोशन देने के कैट का आदेश बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे के कर्मचारियों को उनके आवेदन की तारीख से इस आधार पर नोशनल प्रमोशन देने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा है कि कर्मचारियों को रेलवे की एक शाखा के कारण होने वाली देरी और दूसरी शाखा की मनमानी कार्रवाई से मिलने वाले लाभ नहीं छीने जा सकते।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस राजेंद्र कुमार-चतुर्थ की खंडपीठ ने कहा,“देखा जाए तो इस प्रकार आईसीएफ और CMLRW दोनों भारत संघ के एक ही विभाग की दो शाखाएं हैं। एक के कारण हुई देरी और दूसरे के द्वारा की गई मनमानी...

नेशनल हॉलीडे के अगले दिन ईपीएफ अंशदान का भुगतान, दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हॉलीडे के दिन देय कटौती की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के योगदान में कटौती की अनुमति दे दी, क्योंकि नियत तारीख नेशनल हॉलीडे पर थी।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि नियत तारीख नेशनल हॉलीडे के दिन थी, इसलिए प्रतिवादी या निर्धारिती द्वारा नेशनल हॉलीडे के बाद वाली तारीख पर ही जमा किया जा सकता था।प्रतिवादी/निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि भविष्य निधि के लिए कर्मचारी का योगदान 16 अगस्त, 2018 को नेशनल हॉलीडे के बाद यानी 15 अगस्त, 2018 को जमा किया गया। दावा की गई कटौती की अनुमति...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अयोग्य व्यक्तियों को सरकारी भूमि देने के लिए विधायक के खिलाफ जांच की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के.वाई.नानजेगौड़ा और तीन अन्य द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2019 में भूमि अनुदान समिति, मालूर तालुक के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में अयोग्य व्यक्तियों को लगभग 150 करोड़ रुपये की सरकारी भूमि देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की जांच की अनुमति देते हुए कहा कि केवल इसलिए जांच नहीं रोकी जानी चाहिए कि आरोपियों में से एक विधायक...

मां को कस्टडी देने का जर्मन न्यायालय का एकतरफा आदेश स्वीकार्य नहीं, बच्चे का कल्याण सर्वोपरि: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जर्मनी की एक अदालत द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें 9 साल के बच्चे की कस्टडी उसकी मां को दी गई थी जो वहां रहती है। जस्टिस पीएस दिनेश कुमार और जस्टिस टीजी शिवशंकर गौड़ा की खंडपीठ ने एक महिला द्वारा अपने बच्चे की कस्टडी की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी, जो वर्तमान में अपने पिता के साथ रह रही है।महिला ने तर्क दिया था कि एक जर्मन अदालत जहां वह अब रहती है, ने निवास स्थान और स्कूल का फैसला करने का अधिकार उसके पक्ष में स्थानांतरित कर दिया...

राजनीतिक नेताओं की तस्वीरों वाले सरकारी विज्ञापनों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गृहलक्ष्मी और गृह ज्योति योजना नामक सरकारी योजनाओं से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों और मंजूरी आदेशों से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य संबंधित मंत्रियों के नाम और तस्वीरें हटाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने माना कि भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में सरकारें नियमित रूप से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को बताती हैं और ऐसे विज्ञापन इसी प्रक्रिया का...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने चलती बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री के कारण हुई मोटर दुर्घटना में ड्राइवर को राहत दी

तेलंगाना हईकोर्ट ने यह माना है कि जहां चलती बस पकड़ने की कोशिश कर रहे यात्री के कारण दुर्घटना हुई है, वहां दुर्घटना के लिए ड्राइवर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस नागेश भीमापाका ने कहा कि ऐसी दुर्घटना के लिए ड्राइवर पर आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता।पीठ ने कहा," उपरोक्त सबूतों को ध्यान में रखते हुए और निगम द्वारा जारी सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए हालांकि जांच अधिकारी ने ड्राइवर को महिला के मूवमेंट का अनुमान नहीं लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस न्यायालय की राय है कि...

उचित दस्तावेज के बिना मां नाबालिग बच्चों की संपत्ति का अधिकार नहीं छोड़ सकती: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन के आलोक में एक मां कानूनी रूप से अपने नाबालिग बच्चों की ओर से संपत्ति के अधिकारों को नहीं छोड़ सकती है, जो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार देता है, जिससे ऐसी संपत्तियों में. हिस्सेदारी के लिए उनका दावा मजबूत होता है। जस्टिस पी श्री सुधा ने कहा कि पैतृक संपत्ति में अपनी बेटियों के अधिकारों को मां द्वारा कथित रूप से त्यागने को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती, खासकर उचित दस्तावेज के बिना।कोर्ट ने...

केवल आपराधिक मामला लंबित होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना कर्मचारी का निलंबन स्थायी रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसे मामलों में जहां कर्मचारियों को किसी अपराध के सिलसिले में सेवा से निलंबित कर दिया गया था, केवल आपराधिक मामला लंबित होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए बिना निलंबन अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता है। जस्टिस आर सुरेश कुमार और जस्टिस के कुमारेश बाबू की पीठ ने कहा कि नियोक्ता लगातार यह रुख नहीं अपना सकते कि आपराधिक मामला लंबित रहने के दौरान कर्मचारी का निलंबन रद्द करना अनुकूल नहीं है। अदालत ने कहा कि साल की हर तिमाही में नियोक्ता को निलंबन बढ़ाने की...

सीबीएसई ने दिल्ली हाईकोर्ट में 'एक राष्ट्र, एक शिक्षा बोर्ड' याचिका का विरोध किया, कहा, बच्चा स्थानीय संदर्भ, संस्कृति के आधार पर पाठ्यक्रम से बेहतर ढंग से जुड़ सकता है

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने पूरे देश में एक समान स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा बोर्ड लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर आपत्ति जताई है। "भारत भर में यूनिफ़ॉर्म बोर्ड/पाठ्यक्रम स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और भाषा को ध्यान में नहीं रखता है। स्थानीय संसाधनों, संस्कृति और लोकाचार पर जोर देने के लिए लचीलेपन के साथ एक राष्ट्रीय ढांचा है। एक बच्चा उस कोर्स से बेहतर ढंग से जुड़ सकता है जो अधिक है यह स्कूल के बाहर उसके जीवन से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसलिए, मुख्य...

इलेक्ट्रिक पोल पर 'कमल' जैसे राजनीतिक दल के चिन्ह का पोस्टर चिपकाना जरूरी नहीं कि शरारत हो, जानबूझकर दंगा भड़का रहा हो: केरल हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रिक पोल पर गोंद के साथ राजनीतिक दल के चिन्ह कमल का पोस्टर चिपकाने के लिए व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। उक्त व्यक्ति पर आरोप था कि आरोपियों ने अन्नमकुलंगरा देवी मंदिर के पास हंगामा किया और बिजली बोर्ड को पोस्टर हटाने के लिए 63 रुपये खर्च करने पड़े।जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चिन्ह वाले पोस्टर को बिजली के खंभे पर चिपकाना दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से किया गया कार्य नहीं माना जा सकता।इसमें जोड़ा...

'अदालत रसायन विज्ञान या पर्यावरण की विशेषज्ञ नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कीटनाशक अधिनियम के तहत छूट चाहने वाले व्यक्ति के मामले को वैधानिक प्राधिकारी को सौंपा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि न्यायालय यह तय करने के लिए एक एक्सपर्ट बॉडी नहीं है कि एथेफॉन (एक कीटनाशक) कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 38 (1) (बी) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई छूट के अंतर्गत आता है या नहीं। हालांकि न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा कि छूट का दावा सही ढंग से किया गया था, इसने याचिकाकर्ता को वैधानिक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया क्योंकि यह एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है जिसे दावा की गई छूट के...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समामेलित कंपनी के अस्तित्व में ना रहने पर उसके खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को रद्द किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने माना कि एक हस्तांतरणकर्ता कंपनी की ओर से पैन एक्टिवेशन राजस्व को समामेलन (Amalgamation) की नियत तिथि के बाद पुनर्मूल्यांकन नोटिस (Reassessment Notice) जारी करने का अधिकार नहीं देता। जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन नोटिस हस्तांतरणकर्ता कंपनी को दिया गया था, जो कि नियत तिथि यानी ,एक अप्रैल, 2018 के बाद अस्तित्व में नहीं है। आयकर अध‌िनयम की धारा 148 ए (डी) के तहत आदेश विभाग द्वारा एक अस्तित्व इकाई के विरुद्ध कर अधिनियम पारित किया गया है।डेल्टा पावर...

WYNK बनाम TIPS | इंटरनेट आधारित म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टीवी, रेडियो के लिए उपलब्ध अनिवार्य म्यूजिक लाइसेंस के लिए पात्र नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

TIPS इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टिप्स) जैसे रिकॉर्ड लेबल के लिए बड़ी जीत निर्धारित करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म कॉपीराइट एक्ट की धारा 31 डी के तहत अपने म्यूजिक के लिए रियायती अनिवार्य लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होंगे।इसका मतलब यह है कि इंटरनेट-आधारित प्लेटफार्मों को रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क के विपरीत अपने म्यूजिक के भंडार का उपयोग करने के लिए बड़ी रिकॉर्ड कंपनियों के साथ अनुबंध पर बातचीत करनी होगी।हाईकोर्ट ने कहा,“हम न्यायमूर्ति कथावाला के...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पीड़िता के "स्केच" साक्ष्य का हवाला देते हुए POCSO Act के तहत दोषसिद्धि रद्द की, कहा- मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO Act (पॉक्सो एक्ट) के तहत दोषसिद्धि यह कहते हुए रद्द कर दी कि पीड़िता के बयान विरोधाभासी है और पीड़िता की जांच करने वाले मेडिकल अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं पाया गया।जस्टिस सुस्मिता फुकन ख़ुआंड की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“यह सच है कि POCSO Act के तहत किसी मामले में पीड़िता की सहमति की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा मामले में यह स्पष्ट है कि पीड़िता को आरोपी के साथ जाने के लिए प्रेरित नहीं किया गया, बल्कि वह अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी। मेडिकल...