यूट्यूबर ध्रुव राठी को अपने ‘रियल फ्रूट जूस’ वाले वीडियो से आपत्तिजनक हिस्से को हटाने का निर्देश, कलकत्ता हाईकोर्ट ने डाबर को अंतरिम राहत दी

हाल ही में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने फ्रूट जूस के स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण वाला एक वीडिया बनाया और यूट्यूब पर अपलोड किया। डाबर ने इसके खिलाफ कोर्ट का रूख किया। दावा किया कि उसने विशेष रूप से उनके पैक किए गए फलों के उत्पादों 'रियल' जूस का अपमान किया है।कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कंपनी को अंतरिम राहत दी और राठी को वीडियो से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस रवि कृष्ण कपूर ने कहा,"प्रथम दृष्टया भले ही आपत्तिजनक वीडियो का अंतर्निहित इरादा आपत्तिजनक न हो, प्रोडक्ट को बार-बार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पानी की कमी के कारण पड़ोसी के टैंक से पानी निकालने की कोशिश कर रहे किसान की हत्या के आरोपी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 में अपने पड़ोसी को दरांती से मारने वाले व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि एक भी मौत हत्या की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदलने का वारंट नहीं है।जस्टिस सुनील शुकरे और जस्टिस अभय वाघवासे की खंडपीठ ने 25 वर्षीय मुरलीधर बॉम्बले की सजा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 से 304 (द्वितीय) में बदलने से इनकार कर दिया। अदालत ने हालांकि बॉम्बेले के भाई और पिता को हत्या के आरोप से बरी कर दिया और उन्हें केवल आईपीसी की धारा 324 और 325 के तहत दोषी...

आपत्तिजनक वाहन में यात्रा करने वाले अन-ऑथराइजर पैसेंजर के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं, भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार यह पता चल जाए कि मृतक/घायल व्यक्ति आपत्तिजनक वाहन में अन-ऑथराइजर पैसेंजर के रूप में यात्रा कर रहे थे और उनका जोखिम बीमा पॉलिसी की शर्तों के तहत कवर नहीं किया गया तो बीमाकर्ता को निम्नलिखित के दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता है। साथ ही कंपनी को उन्हें मुआवजा देने के लिए नहीं कहा जा सकता और इस पर 'पे एंड रिकवर' का सिद्धांत भी आकर्षित नहीं होगा।जस्टिस संजय धर ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, डोडा द्वारा पारित अधिनिर्णय के खिलाफ बीमा कंपनी द्वारा...

हवाई अड्डे के लिए निर्धारित भूमि से अतिक्रमण का पता लगाएं और उसे हटाने के लिए कदम उठाएं: पटना हाईकोर्ट डीएम को निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में राज्य के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को निर्देश दिया कि वे बिहार की कुल 31 हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के लिए निर्धारित भूमि पर मौजूद अतिक्रमण का पता लगाएं और उसे हटाने के लिए कदम उठाएं।एक्टिंग चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने निखिल सिंह, राजीव रंजन सिंह और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर 30 जनहित याचिकाओं के बैच की सुनवाई करते हुए कहा,“जैसा कि डॉ. केएन सिंह, भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बिहार राज्य में अधिकांश हवाई अड्डे/हवाई...

प्राइवेट स्कूल फीस पर निर्भर होते हैं, सरप्लस को बनाए रखना शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल पूरी तरह से उनके द्वारा एकत्र की गई फीस पर निर्भर हैं, कहा कि ऐसे स्कूलों द्वारा सरप्लस की योजना बनाने और बनाए रखने को शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता।जस्टिस संजीव नरूला ने जोर देकर कहा कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी शैक्षिक सुविधाओं और सेवाओं के विकास और सम्मान के लिए सरप्लस बनाए रखें।अदालत ने कहा,"छात्रों से ली जाने वाली फीस का निर्धारण करने के गैर-सहायता प्राप्त...

सीपीसी की धारा 151 | बॉम्बे हाईकोर्ट ने 38 साल बाद सेल डीड में सुधार की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 151 और 152 के तहत न्यायालय की शक्तियां त्रुटियों को सुधारने और पर्याप्त न्याय करने के लिए हैं, 38 वर्षों बाद सेल डीड में सुधार की अनुमति दी।औरंगाबाद पीठ में जस्टिस शर्मिला देशमुख ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कानून को सार्थक तरीके से लागू करने के लिए पर्याप्त लोचदार है।अदालत द्वितीय संयुक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन द्वारा पारित 2020 के आदेश रद्द करने की मांग वाली याचिका पर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाला वीडियो बनाने और शेयर करने के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति (सुजीत शर्मा) को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाला वीडियो बनाने और व्हाट्सएप पर शेयर करने के आरोप में जमानत दे दी। जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने अभियुक्त के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद यह आदेश देते हुए कहा कि अभियुक्त संवैधानिक गणमान्य लोगों को सर्वोच्च सम्मान देता है और उसका उच्च संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी को सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा शराब...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस साजिश मामले में सिद्दीक कप्पन के सह-आरोपी अतीक-उर-रहमान को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 'हाथरस षड्यंत्र' मामले के आरोपी अतीकुर रहमान (जिसे अतीक-उर-रहमान भी कहा जाता है) को ज़मानत दे दी। अतीकुर रहमान को अक्टूबर 2020 में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और दो अन्य लोगों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस रेणु अग्रवाल की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अतीकुर रहमान पिछले दो वर्षों से जेल में है और इस मामले में सह-आरोपी सिद्दीकी कप्पन...

एनआई एक्ट| आरोपी को कठिनाई शिकायतकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम मुआवजा जारी नहीं करने के लिए कोई आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत द्वारा शिकायतकर्ताओं के पक्ष में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए अभियुक्तों द्वारा जमा किए गए अंतरिम मुआवजे को जारी करने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है।ज‌‌‌‌स्टिस के नटराजन की ‌सिंगल जज बेंच ने याचिकाओं के एक समूह को अनुमति दी और निर्देश दिया कि जमा राशि का 20% याचिकाकर्ताओं - शिकायतकर्ताओं को उचित पहचान के साथ जारी किया जाए, इस शर्त के साथ कि यदि आरोपी को अपीलीय अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है तो वे आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर...

मजिस्ट्रेट के अंतरिम आदेश के खिलाफ डीवी एक्ट की धारा 29 के तहत अपील सुनवाई योग्य, अपीलीय अदालत अंतरिम राहत दे सकती है: पीएंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा कानून, 2005 की धारा 29 (अपील) के तहत एक अपील उक्त कानून की धारा 23 (अंतरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर की शक्ति) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य है, और डीवी एक्ट और अपीलीय अदालत के पास डीवी एक्ट की धारा 29 के तहत अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है।ज‌स्टिस जगमोहन बंसल की सिंगल जज बेंच ने कहा,"अपीलीय अदालत अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है या नहीं कर सकती है, हालांकि, अगर यह माना जाता है कि धारा 29 के...

कृष्ण जन्मभूमि विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में उत्तरदाताओं को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए मथुरा कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका में प्रतिवादियों को बुधवार को आखिरी मौका दिया। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा- I की खंडपीठ ने आज यह आदेश भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर पारित किया।इससे पहले प्रतिवादी पक्षकारों ( यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की...

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए कहने के लिए वकील को अवमानना ​​​​के लिए नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील को "अदालत की अवमानना" के लिए नोटिस जारी किया। इस वकील ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को अनदेखा करने के लिए कहा था। एनसीएलटी में दायर अपने आवेदन में वकील ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का 23.09.2022 का आदेश शून्य (nullity) है क्योंकि उस बेंच के सदस्यों में से एक जिसने आदेश पारित किया था, वह दूसरे पक्ष से संबंधित था। इस प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि न्यायाधीश, जो कथित रूप से पार्टी से संबंधित थे, उस पीठ के सदस्य ही नहीं थे,...

प्रगति के बाद भी हमारे देश में महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा, उनकी उम्र, जाति या धर्म जो भी होः पीएंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि शैक्षिक योग्यता और मानवीय संबंधों की समझ में वृद्ध‌ि के बावजूद, हमारे देश में अभी भी महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, उनकी उम्र, जाति या धर्म जो भी हो।ज‌स्टिस आलोक जैन की पीठ ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक साझा घर में रह रही महिला की ओर से सास के खिलाफ दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य है।खंडपीठ ने यह दावा हरविंदर कौर (सास) की ओरसे जनवरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम की ओर से पारित एक आदेश के खिलाफ दायर...

शिवसेना केस - राज्यपाल उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते जो सरकार गिरने का कारण बनता हो : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने शिवसेना मामले की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के विद्रोह के आधार पर फ्लोर टेस्ट बुलाने के फैसले पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुन रही थी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश हो रहे थे।एसजी मेहता द्वारा उठाया गया प्राथमिक विवाद यह था कि राज्यपाल...

आरक्षण गर्व का विषय, इसका दुरुपयोग उचित नहीं, भले ही देर से पता चला होः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड अपर डिवीजन क्लर्क द्वारा फर्जी कम्यूनिटी सर्ट‌ि‌फिकेट बनाने के कृत्य की आलोचना करते हुए कहा कि आरक्षण नीति गर्व का विषय है और इसके दुरुपयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही यह देर से पता चले।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता का तर्क है कि चार दशक से अधिक समय बीत चुका है और इसलिए, विवादित आदेश टाइम बार्ड हो गया है, यह बहुत प्रभावशाली नहीं है। ऐसा इसलिए कि आरक्षण नीति हमारी विविधता के लिए गर्व का विषय है और किसी भी दुरुपयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता हो, भले ही उसका...

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में गुरमीत राम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरु रविदास और संत कबीर के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।गुरु रविदास के अध्यक्ष जस्सी तल्हान की शिकायत पर इस महीने की शुरुआत में आईपीसी की धारा 295 ए के तहत प्राथमिकी [जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना] इस महीने की शुरुआत में दर्ज किया गया था।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राम रहीम ने एक वीडियो में गुरु रविदास और संत...

'ईस्ट इंडिया कंपनी युग की मानसिकता को दर्शाता है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमींदारों को टीडीआर सर्टिफिकेट देने से इनकार करने पर बीडीए की खिंचाई की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बंगलौर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें टीडीआर सर्टिफिकेट (विकास अधिकारों का हस्तांतरण) से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपनी भूमि का अधिग्रहण करते समय भूमि मालिकों से किए गए वादे को देखते हुए कहा,"आक्षेपित आदेश का केवल अवलोकन करने से यह आभास होता है कि यह बीते युग की ईस्ट इंडिया कंपनी के ड्राफ्ट्समैन की मानसिकता के साथ लिखा गया है, न कि उस व्यक्ति द्वारा जिसका दिल सही जगह पर है।"जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश...

एनआरएचएम आरोपी डॉक्टर की मौत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया, हत्या के मुकदमे का सामना करने के लिए 7 अभियुक्तों को समन करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में सीबीआई जांच रिपोर्ट को बरकरार रखा जिसमें पाया गया कि जून 2011 में लखनऊ जेल के अंदर उप सीएमओ डॉ. वाई.एस. सचिन की मौत आत्महत्या थी न कि मानव हत्या।इसके साथ ही जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने डॉ. वाई.एस. सचान की हत्या करने और सबूतों को मिटाने से जुड़े मामले में हत्या के मुकदमे का सामना करने के लिए 7 अभियुक्तों को समन करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया।कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक विस्तृत वैज्ञानिक, सावधानीपूर्वक और...

बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट को असुविधा नहीं होनी चाहिए, मंदिर महोत्सव को रोकना समाधान नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सार्वजनिक एग्जाम के दौरान पंगुनी उत्सव समारोह को स्थगित करने की मांग करने वाले दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यह महत्वपूर्ण है। वार्षिक मंदिर उत्सव को रोकना समाधान नहीं है। अदालत ने हालांकि संबंधित ग्राम अधिकारियों को एग्जाम के दिनों में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"बेशक बच्चों को असुविधा नहीं हो सकती, लेकिन त्योहार...

'5 साल तक सहमति से सेक्स रेप नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने युवक को रेप केस से किया बरी (वीडियो)

मामला कर्नाटक का है। एक शख्स पर उसकी प्रेमिका ने रेप और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इसकी सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने लड़की की याचिका खारिज कर दी। और शख्स को रेप के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पांच साल तक शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं कहा जा सकता।लड़की ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का झूठा वाद करके उसके साथ संबंध बनाए थे, लेकिन बाद में उसने ये रिश्ता तोड़ दिया।पूरी वीडियो यहां देखें: