कृष्ण जन्मभूमि विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में उत्तरदाताओं को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए मथुरा कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका में प्रतिवादियों को बुधवार को आखिरी मौका दिया।

जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा- I की खंडपीठ ने आज यह आदेश भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर पारित किया।

इससे पहले प्रतिवादी पक्षकारों ( यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया था।

हालांकि बुधवार को अदालत को सूचित किया गया कि पर्याप्त रूप से तामील किए जाने के बावजूद और इस आशय का विशिष्ट आदेश 2 मार्च को पारित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 4 (श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) के लिए कोई भी पेश नहीं हुआ।

अदालत ने निम्नलिखित आदेश पारित किया :

" स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 4 इस स्थानांतरण आवेदन को चुनौती देने में दिलचस्पी नहीं रखता है, इसलिए अंतिम अवसर के उपाय के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 और शेष उत्तरदाताओं (प्रतिवादी संख्या 1 से 3) को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि वे चाहें तो आज से दस दिनों की अवधि के भीतर हलफनामा दाखिल कर सकते हैं... यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, जिसके लिए उपरोक्त अवधि में शीघ्र और त्वरित निपटान की आवश्यकता है, ऐसा होने पर, सभी प्रतिवादियों को निर्धारित समय के भीतर अपनी दलीलों का आदान-प्रदान करना आवश्यक है।"

इसके साथ अदालत ने मामले को 4 अप्रैल को नए सिरे से सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

ट्रांसफर याचिका

एडवोकेट प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दायर ट्रांसफर याचिका में कहा गया है कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। आगे प्रस्तुत किया गया कि कानून के पर्याप्त प्रश्न और भारत के संविधान की व्याख्या से संबंधित कई प्रश्न जो मथुरा कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में शामिल हैं, उन्हें हाईकोर्ट द्वारा आसानी से तय किया जा सकता है, इसलिए, आवेदकों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट को लंबित मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 24 (1) (बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

याचिका में प्रार्थना की गई है कि सभी मामलों को एक अदालत में ट्रांसफर किया जा सकता है और अगर संभव हो तो मथुरा न्यायपालिका के वरिष्ठतम न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश, मथुरा के न्यायालय में निपटारे के लिए समान मुद्दों पर विभिन्न न्यायालयों के अलग-अलग फैसलों की संभावना से बचा जा सकता है।

याचिका का विरोध करते हुए, यू.पी. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, पुनीत कुमार गुप्ता ने तर्क दिया था कि ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसके बजाय, संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत उक्त उद्देश्य के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए था।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक अकेले अन्य मामलों में पार्टियों की ओर से स्थानांतरण आवेदन दाखिल नहीं कर सकते हैं और उन्हें मामले में भी सुना जाना चाहिए।

अपीयरेंस

आवेदक के वकील : प्रभाष पाण्डेय, प्रदीप कुमार शर्मा, विष्णु शंकर जैन

विरोधी पक्ष के वकील: सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी, पुनीत कुमार गुप्ता, नसीरुज्जमां, प्रतीक राय

केस टाइटल - भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य बनाम यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 3 अन्य [स्थानांतरण आवेदन (सिविल) नंबर - 88/2023

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