दिल्ली हाईकोर्ट ने शिंदे गुट के नेता की ओर से दायर मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की ओर से दायर मानहानि के मामले में महाराष्ट्र के राजनीतिक नेताओं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया।जस्टिस प्रतीक जालान ने ठाकरे और राउत द्वारा दिए गए कुछ बयानों के खिलाफ शेवाले द्वारा दायर मुकदमे में समन जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एकनाथ शिंदे गुट ने 2000 करोड़ रुपए में "शिवसेना का सिंबल" खरीदा था।अदालत ने अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले शेवाले के आवेदन में गूगल और ट्विटर सहित...

उमेश पाल अपहरण केस- अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद की सजा

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद / विधायक अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 A के तहत इन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ अहमद सहित सात आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। अतीक और उसके भाई दोनों पर पिछले महीने उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है।उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का चश्मदीद...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से डॉक्टरों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए विधायी हस्तक्षेप सहित सुझाव देने को कहा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में सरकार से चिकित्सा कर्मियों पर हमलों को रोकने के लिए विधायी हस्तक्षेप सहित सुझाव देने के लिए कहा है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने कहा कि जो भी उकसावे या कारण हो जो किसी को भी प्रेरित या प्रोजेक्ट कर सकता है, एक चिकित्सा कर्मियों पर हमला अस्वीकार्य है।अदालत ने कहा,"इसलिए, सरकार को अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के हमले कभी न हों, क्योंकि हमें इस तरह के हमले के बाद की कार्रवाई की चिंता नहीं है, बल्कि रोकथाम की...

डीजीएफटी के पास विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं, शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि केवल केंद्र सरकार ही वस्तुओं या सेवाओं, या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित या विनियमित करने का प्रावधान कर सकती है, न कि विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT)।जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने देखा कि केवल केंद्र सरकार ही आधिकारिक राजपत्र में 'अधिसूचना' द्वारा विदेश व्यापार नीति तैयार और घोषित कर सकती है और उस नीति में संशोधन भी कर सकती है। विदेश व्यापार नीति बनाने और संशोधित करने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग DGFT द्वारा नहीं किया जा सकता है। विदेश व्यापार...

वकीलों की हड़ताल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में वकीलों की हड़ताल जारी रखने पर राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उसके अन्य निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ अवमानना मामला शुरू किया है।अदालत ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल ने इस मुद्दे को हल करने के बजाय बिना किसी उचित कारण के टकराव का रास्ता चुना है।ग्वालियर पीठ ने निर्वाचित सदस्यों को नोटिस जारी कर पूछा कि वकीलों को न्यायिक कार्य से दूर रहने के लिए मजबूर करने के कारण उन पर अदालत की आपराधिक अवमानना का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए, जो राज्य में न्याय के प्रशासन में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए।2019 के जामिया हिंसा मामले में आरोपियों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है और हिंसा या...

अनजाने में की गई त्रुटियों में सुधार करने से टर्नओवर और आईटीसी की उचित रिपोर्टिंग संभव होगी: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि की गई त्रुटियां असावधानीपूर्ण हैं और वास्तव में इनमें सुधार करने से टर्नओवर और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की उचित रिपोर्टिंग को सक्षम होगी, जिससे निर्धारितियों द्वारा उचित तरीके से दावा किया जा सके।जस्टिस अनीता सुमंत की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को उन त्रुटियों के सुधार के लाभ की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां निर्धारितियों के लिए कोई दुर्भावना नहीं है।याचिकाकर्ता/निर्धारिती धातु और स्टील स्क्रैप में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत डीलर...

आर्बिट्रेटर पक्षकारों के ऑथोराइजेशन के अभाव में इक्विटी के सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत आर्बिट्रल निर्णयों पर तब तक लागू हो सकता है, जब तक कि आपत्तिजनक हिस्से को अलग किया जा सकता।न्यायालय ने कहा कि यदि पृथक्करणीयता के सिद्धांत को लागू करके निर्णय को आंशिक रूप से अलग कर दिया जाता है तो यह आर्बिट्रेटर की त्रुटियों में संशोधन या सुधार की राशि नहीं होगी।जस्टिस मनीष पिताले की पीठ ने आगे कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इक्विटी के सिद्धांतों को लागू करके पक्षकारों के बीच समझौते की शर्तों के उल्लंघन में एक मुद्दे का फैसला नहीं कर सकता।...

साधारण देखभाल में होने वाली कमी में निर्णय में त्रुटि या दुर्घटना, लापरवाही का सबूत नहीं: एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की पीठासीन सदस्य डॉ. एस.एम. कांतिकर की पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज के कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया कि मेडिकल पेशेवरों को अनावश्यक रूप से परेशान या अपमानित नहीं किया जाता।रोगी द्वारा दायर की गई शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सबसे पहले डॉक्टरों के पास आवश्यक कौशल था और दूसरा, जुड़वा बच्चों का ऑपरेशन करते समय उनके द्वारा उचित देखभाल की गई। जुड़वा बच्चों में से एक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के लिए खुद मरीज को जिम्मेदार ठहराया गया,...

केरल हाईकोर्ट में बेटे की वकालत वाले मामलों की सुनवाई करने से जज को रोकने के लिए याचिका

केरल हाईकोर्ट में एडवोकेट यशवंत शेनॉय ने जस्टिस मैरी जोसेफ की पीठ के समक्ष उन मामलों को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए एक याचिका दायर की है जिसमें उनके बेटे एडवोकेट प्रीरिथ फिलिप जोसेफ ने वकालत की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रजिस्ट्री और लिस्टिंग विभाग सहित न्यायालय के सभी विभागों पर अधिकार है। वे यह सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं कि एडवोकेट प्रीरीथ फिलिप जोसेफ द्वारा दायर कोई भी मामला उनकी मां जस्टिस मैरी जोसेफ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो। .याचिकाकर्ता ने तर्क...

एमवी एक्ट| बीमाकर्ता इस आधार पर देयता से बच नहीं सकता है कि मृतक मालिक के कानूनी उत्तराधिकारी दावा याचिका के पक्षकार नहीं थे: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बीमाकर्ता दावेदारों को मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से इस आधार पर बच नहीं सकता है कि मृतक मालिक के कानूनी उत्तराधिकारियों को दावा याचिकाओं में पक्षकार नहीं बनाया गया था।जस्टिस संजय धर की पीठ ने अपीलों के एक समूह की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जम्मू की ओर से पारित अवॉर्ड को चुनौती दी थी।अपीलकर्ता ने विवादित अधिनिर्णय को इस आधार पर चुनौती दी कि...

आदेश XXI रूल 11 सीपीसी | मध्यस्थता अवॉर्ड की निष्पादन कार्यवाही में निर्णित ऋणी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निष्पादन कार्यवाही में वाणिज्यिक न्यायालय, बेंगलुरु के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और आयुक्त की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार ने 15 फरवरी 2023 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह "स्पष्ट रूप से अवैध" है।मामले में प्रतिवादी तेजास्को टेकसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मध्यस्थता में पारित अवॉर्ड को निष्पादित करने की मांग की थी और उन्होंने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के तहत याचिकाकर्ताओं के...

शिवाजी महाराज के बारे में पूर्व राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- कोई अपराध नहीं किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान इतिहास का विश्लेषण और इससे सीखे जाने वाले सबक थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के बारे में उनके बयानों के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली एक रिट याचिका खारिज कर दी।जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस अभय एस वाघवासे की खंडपीठ ने कहा,"संदर्भित बयानों पर गहराई से विचार करने से हमें पता चलेगा कि वे इतिहास के विश्लेषण और इतिहास से सीखे जाने वाले पाठों की प्रकृति के हैं। वे...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित रिश्वत मामले में भाजपा नेता मदल विरुपाक्षप्पा की तरफ दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उन्हें 7 मार्च को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी।मामले में कथित तौर पर लोकायुक्त पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विरुपक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड में कुछ निविदाओं को संसाधित करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग की थी, जिसके विरुपक्षप्पा अध्यक्ष थे।जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 17 मार्च को...

गुजरात हाईकोर्ट ने क्यूआर कोड वेरिफिकेशन के साथ आदेशों और निर्णयों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-प्रमाणित कॉपियों के लिए सर्विस की घोषणा की

ईमेल माय केस स्टेटस (EMCS) लाइव पोर्टफोलियो नाम की एक नई वादी-केंद्रित सेवा, जिसके द्वारा वादियों और वकीलों को निर्णयों की डिजिटल हस्ताक्षरित ई-प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हो सकती हैं, गुजरात हाईकोर्ट केस स्थिति पोर्टल पर शुरू की जा रही है।उच्च न्यायालय के आईटी सेल ने एक सर्कुलर में कहा कि सर्विस उच्च न्यायालय की आईटी समिति के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के मार्गदर्शन और निर्देश के अनुसार शुरू की जा रही है।ईएमसीएस लाइव पोर्टफोलियो के सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता इस पोर्टफोलियो के माध्यम से...

डिफ़ॉल्ट जमानत के दावे पर विचार करने के लिए रिमांड की तारीख को शामिल किया जाना चाहिए, संदर्भ के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर एक संदर्भ का जवाब देते हुए माना कि डिफॉल्ट बेल के दावे पर विचार करने के लिए रिमांड की तारीख शामिल की जानी चाहिए।जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा रिमांड की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जब मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को रिमांड पर लिया था।पीठ ने कहा कि अगर रिमांड के 61वें या 91वें दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है। उक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने प्रवर्तन...

गुवाहाटी ने गैर-मौजूद व्यक्ति के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने वाले दो वकीलों पर जुर्माना लगाया, जांच की सिफारिश की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दो वकीलों पर प्रत्येक पर 50,000 का जुर्माना लगाया जिन्होंने एक गैर-मौजूदा याचिकाकर्ता के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, जो 6 साल से अधिक समय तक चला था।जस्टिस संजय कुमार मेधी की सिंगल बेंच ने कहा,"आश्चर्य की बात ये है कि पिछले छह वर्षों से अधिक समय से एक गैर-मौजूद व्यक्ति द्वारा मामले को शुरू करने और जारी रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक जारी रखा गया। गैर-मौजूद याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील की भूमिका बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि वकील ने...

आजीवन कारावास की रिहाई समिति की दो महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली आजीवन दोषियों की रिहाई समिति को दो महीने में एक बार बैठक करने के लिए कहे, जिससे सजा काट रहे दोषियों द्वारा समय से पहले रिहाई/छूट के लिए किए गए आवेदनों की पुनर्विचार किया जा सके और आदेश पारित किया जा सके।अदालत ने कहा,"मुझे राज्य सरकार को यह निर्देश देना उचित लगता है कि वह दूसरी प्रतिवादी/समिति को वर्ष में कम से कम 6 बार- दो महीने में एक बार बैठक करने का निर्देश दे, जिससे उन आवेदनों पर उनकी...

सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 - ट्रांसफरी द्वारा बुनियादी सुविधाएं देने के अंडरटेकिंग को ट्रांसफर डीड का हिस्सा माना जा सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने अस्सी साल की उम्र के ट्रांसफर करने को ट्रांसफरी के पक्ष में किए गए गिफ्ट डीड को इस आधार पर रद्द करने की अनुमति दी कि ट्रांसफरी ने दिए गए विशिष्ट अंडरटेकिंग के विपरीत ट्रांसफर करने वाले को रखरखाव प्रदान करने में विफल रहा और उसे परेशान किया। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"घोषणा याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन के रूप में है, जिसमें विशिष्ट शर्त है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 6 की बुनियादी...

सिर्फ वादा तोड़ना शादी का झूठा वादा करने के बराबर नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप केस खारिज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए कहा कि शादी करने के वादे को तोड़ने को शादी करने का झूठा वादा नहीं कहा जा सकता।जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल ने कहा कि केवल महिला को धोखा देने के इरादे से किया गया शादी का झूठा वादा तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त की जा रही महिला की सहमति को समाप्त कर देगा।माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के माध्यम से जाने पर यह स्पष्ट होता है कि "मात्र वचन भंग'' और 'शादी करने का झूठा वादा'' के बीच अंतर है। केवल शादी करने का झूठा...