गुजरात हाईकोर्ट ने क्यूआर कोड वेरिफिकेशन के साथ आदेशों और निर्णयों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-प्रमाणित कॉपियों के लिए सर्विस की घोषणा की

Brij Nandan

27 March 2023 12:10 PM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट ने क्यूआर कोड वेरिफिकेशन के साथ आदेशों और निर्णयों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-प्रमाणित कॉपियों के लिए सर्विस की घोषणा की

    Gujarat High Court

    ईमेल माय केस स्टेटस (EMCS) लाइव पोर्टफोलियो नाम की एक नई वादी-केंद्रित सेवा, जिसके द्वारा वादियों और वकीलों को निर्णयों की डिजिटल हस्ताक्षरित ई-प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हो सकती हैं, गुजरात हाईकोर्ट केस स्थिति पोर्टल पर शुरू की जा रही है।

    उच्च न्यायालय के आईटी सेल ने एक सर्कुलर में कहा कि सर्विस उच्च न्यायालय की आईटी समिति के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के मार्गदर्शन और निर्देश के अनुसार शुरू की जा रही है।

    ईएमसीएस लाइव पोर्टफोलियो के सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता इस पोर्टफोलियो के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश या निर्णय की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और शुल्क का भुगतान नेटबैंकिंग, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।

    आईटी सेल ने कहा कि नई मुकदमेबाजी केंद्रित सेवा शुल्क के सफल भुगतान के दो कार्य दिवसों के भीतर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-प्रमाणित प्रति की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

    सर्कुलर में कहा गया है, "क्यूआर कोड के माध्यम से प्रामाणिकता के क्रॉस वेरिफिकेशन की सुविधा सहित ई-प्रमाणित प्रति, एक बार तैयार होने के बाद, लाइव पोर्टफोलियो में स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाएगी और आवेदक को ईमेल में भी दर्ज की जाएगी। ई-प्रमाणित प्रति के लिए शुल्क वर्तमान में लागू सामान्य शुल्क के समान होगा और केवल ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।“

    ईएमसीएस लाइव पोर्टफोलियो कई अन्य कार्यात्मकताएं भी प्रदान करता है जो सभी ईएमसीएस सब्सक्राइबर्स और वकीलों को लंबित और निपटाए गए मामलों के रीयल-टाइम अपडेट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जबकि सूचीबद्ध और आने वाले मामलों सहित उनके पूरे पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड व्यू भी प्राप्त करता है।

    रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, इस सर्विस का उद्देश्य पोर्टल के सभी हितधारकों को एक बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है, जिसमें अधिवक्ता, सरकारी वकील और लोक अभियोजक, सरकारी विभाग, पुलिस स्टेशन, जेल, व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले पक्ष शामिल हैं।

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