राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास गुटका, पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए, 2006) की धारा 30 (2) (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तम्बाकू पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए न तो अधिकृत है और न ही कोई अधिकार क्षेत्र है।चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस डी.वी.एस.एस. सोमयाजुलु ने कहा कि जब तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर सीधे संसद द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो एफएसएसए, 2006 के तहत अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप...

ईपीएफ एक्ट | एक्ट की धारा 7-ओ के तहत प्री-डिपॉजिट में छूट देने वाले ट्रिब्यूनल के तर्कपूर्ण आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि स्पष्ट रूप से अवैध न हो: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि ईपीएफ एक्ट की धारा 7ए के तहत अनिवार्य राशि जमा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7-ओ के तहत छूट की मांग करने वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल के तर्कपूर्ण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उक्त आदेश या तो क्षेत्राधिकार के बिना है या स्पष्ट रूप से अवैध है।कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (ईपीएफ एक्ट) की धारा 7ए के तहत नियोक्ता की अपील को ट्रिब्यूनल द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि नियोक्ता उसके...

सटीक जनसंख्या के संबंध में कोई डेटा नहीं: केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप के ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों को अल्ट्रा वायर्स घोषित करने वाली अधिसूचनाओं पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में गांवों वाले स्थानीय क्षेत्र की घोषणा करने वाली अधिसूचनाएं आयोजित कीं; वार्डों की संख्या और लक्षद्वीप प्रशासक और चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा लक्षद्वीप ग्राम (द्वीप) पंचायत चुनावों के लिए जारी किए गए ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के प्रस्तावित परिसीमन पर आपत्तियों को आमंत्रित करने से पहले और भारत और लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 2022 के संवैधानिक के भाग IX के प्रावधानों से परे है।जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने उपरोक्त आदेश इस आधार पर पारित किया कि ग्राम पंचायतों के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माता-पिता की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया, बिना छूट के आजीवन कारावास की सज़ा दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मौत की सजा पाए एक कैदी की सजा को बिना छूट के प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास में बदल दिया। इस व्यक्ति को पिछले साल अपने माता-पिता की हत्या के आरोप में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा:“संवैधानिक न्यायालय बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा दे सकता है। पावलोव अस्पताल की रिपोर्ट के मद्देनज़र इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए, जहां ट्रायल जज ने इस तरह के अस्पताल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा...

न्यायालय विवादित हस्ताक्षरों की तुलना केवल एक नज़र से नहीं कर सकता, विशेषताओं का विश्लेषण रिकॉर्ड करना चाहिए : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 एक अदालत को विवादित हस्ताक्षरों की स्वीकृत हस्ताक्षरों के साथ तुलना करने का अधिकार देती है, लेकिन यह एक आकस्मिक अवलोकन या केवल एक नज़र में नहीं किया जा सकता, बल्कि विशेष रूप से एक विश्लेषण दर्ज किए बिना विवादित हस्ताक्षरों की तुलना नहीं की जा सकती। जस्टिस हरकेश मनुजा ने यह टिप्पणी थिरुवेंगडा बिल्लई बनाम नवनीतम्मल और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए की।दिनांक 12.12.1988 को बिक्री समझौते के निष्पादन...

सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसावे के बिना अपमान के सामान्य आरोप आईपीसी की धारा 504 को आकर्षित नहीं करेंगे: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि किसी व्यक्ति का अपमान करने से ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 की सामग्री को संतुष्ट नहीं करेगी, बल्कि अपमान इस तरह का होना चाहिए कि अपमानित व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग करने या उसे उकसाने को मजबूर हो जाए।जस्टिस संजय धर ने ये टिप्पणियां उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ दायर शिकायत को चुनौती दी, जिसमें आरपीसी की धारा 504 और 506 (1) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया, जिसे न्यायिक...

मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से 'निर्णय की त्रुटि': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को हिरासत में मौत पीड़ित की पत्नी को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार को एक महिला को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस महिला के पति की जेल में मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडिशन के संबंध में मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से निर्णय की त्रुटि के कारण उसे समय पर उचित और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने कहा:"यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के मृत पति के मौलिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार, जिसमें जेल अधिकारियों की...

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी क्योंकि यह राष्ट्रपति के नाम पर जारी नहीं की गई : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (OAT) को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2019 में जारी अधिसूचना को बरकरार रखा । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने ओएटी के उन्मूलन को बरकरार रखने वाले उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ओएटी को समाप्त करने वाली अधिसूचना को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह...

बीसीआई की मंजूरी के बिना ऑनलाइन कानून कोर्स की पेशकश करने वाली वेबसाइटों को बंद करने के लिए यूओआई को कहें, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें : इलाहाबाद एचसी ने बीसीआई से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन वेबसाइटों की होस्टिंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो बीसीआई की मंजूरी के बिना ऑनलाइन लॉ कोर्स की पेशकश करते हैं। मुख्य न्यायाधीश (नामित) प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने बीसीआई को भारत संघ को उचित सिफारिशें करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।पीठ एक श्रेय सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर...

एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भाई, पूर्व पत्नी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा

अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मान हानि का मुकदमा दायर करके 100 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया है। नवाज़ ने मानहानि और उत्पीड़न के आरोप में उनके भाई शमसुद्दीन और उनकी पूर्व पत्नी अंजना पांडे के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया है। मामले की सुनवाई 30 मार्च को जस्टिस रियाज छागला की बेंच करेगी।वाद के अनुसार सिद्दीकी ने अपने छोटे भाई को 2008 में उसकी बेरोजगारी के कारण मैनेजर के रूप में नियुक्त किया था। ऑडिटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 मार्च, 2023 से 24 मार्च, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्टबॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस खोब्रागड़े की औरंगाबाद बेंच ने एक व्यक्ति की...

केरल हाईकोर्ट ने वन विभाग को 29 मार्च तक जंगली हाथी 'अरीकोम्बन' को पकड़ने से रोकने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्टने गुरुवार की देर रात की सुनवाई में वन और वन्यजीव विभाग को निर्देश दिया कि वे जंगली टस्कर 'एरीकोम्बन' को पकड़ने से बचें, जो कथित रूप से चिन्नाकाना क्षेत्र में मानव बस्ती क्षेत्रों में संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी. की खंडपीठ ने हालांकि, विभाग को इसे रोकने और इसे क्षेत्र में मानव बसने वालों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के विचार के साथ मानव बस्तियों के आसपास अपनी गतिविधियों पर नज़र रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि वन...

विजेता बोलीकर्ता जमा की वापसी स्वीकार करने के बाद टेंडर रद्द करने को चुनौती नहीं दे सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक बार टेंडर के विजेता बोलीकर्ता ने बिना किसी संशय के अनुबंध की पुष्टि के लिए भुगतान की गई जमा राशि की वापसी को स्वीकार कर लिया, तो वह टेंडर को रद्द करने को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि अनुबंध रद्द हो जाएगा।कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने संपत्ति की बिक्री के लिए केंद्र सरकार की टेंडर को रद्द करने को बरकरार रखते हुए कहा -"प्रतिवादी (भारत सरकार) द्वारा वापस की गई राशि का चेक भुनाना कथित अनुबंध के साथ आगे बढ़ने के...

वाहनों की स्थिति स्पष्ट नहीं, उतावलेपन और लापरवाही से गाड़ी चलाने के साक्ष्य मौजूद नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने साइकिल सवार और बैल की मौत के मामले में बरी के फैसले को सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को सदोष मानवहत्या के आरोप से इस आधार पर बरी कर दिया कि बैलगाड़ी के रास्ते की दिशा और टक्कर के बाद वह जिस स्थान पर पड़ी थी, उसकी दिशा सबूत से सुनिश्चित नहीं की जा सकी। उस व्यक्ति पर एक साइकिल सवार और बैल की मृत्यु का कारण बनने का आरोप था। उक्त घटना तब घटी थी, जब वह ड्राइविंग कर रहा था।जस्टिस एसएम मोदक ने कहा कि जांच अधिकारी को घटनास्थल का नक्शा तैयार करना चाहिए था और ट्रायल कोर्ट को वाहनों की सही दिशा को स्पष्ट करने और दर्ज करने के लिए गवाहों से पूछताछ...

सनातन संस्था को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सनातन संस्था को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 2004 के तहत प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने सनबर्न टेरर अटैक कॉन्सपिरेसी 2017 और नालासोपारा आर्म्स हॉल केस 2018 में संस्था के दो सदस्यों को जमानत दे दी।अदालत ने कहा कि इस मामले का सबसे पेचीदा हिस्सा यह है कि 'सनातन संस्था' एक ऐसी संस्था है जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 2004 के अर्थ के भीतर प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन या किसी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग की निंदा की, ग्रामीणों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में जोधपुर के दो ग्रामीणों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने उन्हें अपने निहित स्वार्थों के लिए जनहित याचिका अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने को दोषी पाया।उन्होंने ई-नीलामी के जर‌िए खनन गतिविधियों के लिए वितरित खदान लाइसेंस के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी।कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हैं बल्कि राजस्व रिकॉर्ड और विभिन्न रिपोर्टों के विपरीत...

रैगिंग की घटनाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख जिम्मेदार होंगे: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को निर्देश पारित किया।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने रैगिंग के खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा"...यह देखा गया है कि प्रत्येक बैच द्वारा रैगिंग की गतिविधि को जारी रखा जाता है, जैसे कि अपने वरिष्ठों द्वारा उन्हें दी गई पीड़ा का बदला लेने के लिए है।"06.03.2022 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित रिपोर्ट के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट में आयु सीमा का हवाला देते हुए आईवीएफ से इनकार करने वाले युगल को अंतरिम राहत दी, भ्रूण तैयार करने के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 21 (जी) के तहत जोड़ों के लिए आयु सीमा का हवाला देते हुए आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) से वंचित विवाहित जोड़े को शुक्रवार को अंतरिम राहत दी।प्रावधान सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को 21 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु का होना अनिवार्य करता है। महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष है। इस मामले में शख्स 56 साल का हो गया।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि यदि...

केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस खोब्रागड़े की औरंगाबाद बेंच ने एक व्यक्ति की बलात्कार की सजा को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पीड़िता ने अपनी गवाही बदल दी और डीएनए सबूत विश्वसनीय नहीं हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता 27 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला है जो ठीक से बोल नहीं पाती है। वह अपने भाई व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थी। उसके भाई को गांव के सरपंच ने बताया...

पटना हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अपने खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने के लिए चीफ जस्टिस के रूप में कॉनमैन नियुक्त करने वाले आईपीएस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी और पूर्व पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने के लिए राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में खुद को ठग के रूप में शामिल करने का आरोप लगाया था।जस्टिस अंजनी कुमार शरण की पीठ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो मास्टरमाइंड के रूप में उनकी मिलीभगत और सक्रिय भागीदारी को स्थापित करते हैं, जिन्होंने सह-आरोपी के माध्यम से योजना को अंजाम दिया।यह...