शराब नीति मामले में साजिश के किंगपिन हैं मनीष सिसोदिया, प्रेस कांफ्रेंस में आप नेताओं के बयान उन्हें बचाने की कोशिश: सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कथित शराब नीति घोटाला मामले में साजिश के सरगना हैं और विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा दिए गए बयान उन्हें बचाने का एक प्रयास है।

सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में एक "गहरी जड़ और बहुस्तरीय साजिश" शामिल है, जिसमें सिसोदिया, जो कथित तौर पर जांच के दौरान असहयोगी और टालमटोल करते रहे हैं, इस कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। .

सीबीआई ने यह कहते हुए कि सिसोदिया को कार्यपालिका और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ सांठगांठ का फायदा मिलता है, कहा है कि आप नेता के पार्टी के उच्च पद पर आसीन सहयोगी "तथ्यात्मक रूप से गलत दावे करना जारी रखते हैं और वे अपने दावे में कहते हैं कि सिसोदिया एक राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हैं और जांच को प्रभावित करते हैं।

सीबीआई ने अपने जवाब में कहा,

“प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन नेताओं के उक्त बयानों के एक खंडन से पता चलता है कि आवेदक की पार्टी के सहयोगियों के पूरे प्रयास यहां अभियुक्तों को बचाने के लिए हैं। बयान भी एलडी के अधिकार को कमजोर करते हैं। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने पहले ही अपराधों का संज्ञान ले लिया है और सीबीआई के खिलाफ अनुचित और निराधार आरोप लगाकर जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जिससे मामले के गवाहों को प्रभावित और प्रभावित किया जा रहा है।" .

सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें सीबीआई मामले में विशेष न्यायाधीश ने 31 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट 26 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुनाएगी।

सीबीआई ने आगे प्रस्तुत किया है कि आगे की जांच से पता चला है कि मैसर्स ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक इकाई के निदेशक अमनदीप सिंह ढल्ल ने विजय नायर और अन्य के साथ 12% थोक में से 6% कमीशन के भुगतान के लिए नकद उत्पन्न करने की साजिश रची।

जवाब में कहा गया, "संबंधित कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने जांच के दौरान पुष्टि की कि नीति याचिकाकर्ता द्वारा तैयार की गई थी और केवल आबकारी कर्मियों द्वारा शासित थी, जिसका नेतृत्व सिसोदिया कर रहे थे।"

जवाब में आगे कहा गया कि आवेदक यहां साजिश का सरगना और वास्तुकार है। उसका प्रभाव और दबदबा उसे सह-अभियुक्तों के साथ किसी भी समानता के लिए अयोग्य बनाता है। आवेदक का संवेदनशील दस्तावेजों और गवाहों के साथ सामना किया गया है और इस तरह वह जांच की रेखा से पूरी तरह वाकिफ है। इस बात की पूरी संभावना है कि अगर मामले में आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया, वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा और गवाहों को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से जांच को पटरी से उतारने के लिए।

सीबीआई ने आठ घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद आप नेता को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।

सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि सिसोदिया और अन्य आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में "अनुशंसा करने और निर्णय लेने" में "सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंसधारी पोस्ट टेंडर को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से" महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दूसरी ओर, ईडी ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति लागू की गई थी। इसने कहा है कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनिट्स ऑफ़ मिटिंग में इस तरह की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि एक साजिश थी जिसे थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों द्वारा समन्वित किया गया था। एजेंसी के मुताबिक, नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ओर से काम कर रहे थे।

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