पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात स्थित एनजीओ के मानहानि के मुकदमे में बीबीसी को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को एक मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री न्यायपालिका और प्रधानमंत्री सहित भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है।जस्टिस सचिन दत्ता ने गुजरात स्थित एक एनजीओ, जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर मुकदमे में समन जारी किया और इसे सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,“ये तर्क दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्री देश और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और प्रधान मंत्री के खिलाफ...

कोल्लम डॉक्टर हत्या: केरल हाईकोर्ट ने शोक संतप्त परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग वाली वकील की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग वाली वकील की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया। डॉ. वंदना दास को कोट्टारक्करा, कोल्लम में पुलिस जीप में सरकारी अस्पताल में लाए गए घायल व्यक्ति द्वारा बेरहमी से मार दिया गया थाएक्टिंग चीफ जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की पीठ ने मामले को संबंधित मामले से जोड़ते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के अजनबी होने के बावजूद याचिका खारिज नहीं करने का कारण यह था कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी चालक को राहत दी, कहा- सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए दैनिक वेतन की सेवा अवधि को ध्यान में रखना आवश्यक

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के पूर्व चालक को राहत देते हुए कहा कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए "बीस वर्ष की अर्हक सेवा की गणना करते समय" ध्यान में रखा जाएगा।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने 2015 के नियमों का उल्लेख करते हुए कहा,"इसमें दो राय नहीं हो सकती कि याचिकाकर्ता जिसने दैनिक मजदूरी के आधार पर काम किया, वह बीस साल की अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य से सेवाओं को शामिल करने का हकदार नहीं है।”अदालत ने कहा कि...

एसएमएस से गिरफ्तारी की सूचना प्रभावी प्रतिनिधित्व की संवैधानिक सुरक्षा को बाधित करती है: मद्रास हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में अवाडी शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा पारित डिटेंशन ऑर्डर इस आधार पर रद्द कर दिया कि एसएमएस से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना अनुचित है।जस्टिस एम सुंदर और जस्टिस निर्मल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 में निहित संवैधानिक सुरक्षा है और यह अधिकार वर्तमान मामले में बाधित है, क्योंकि सूचना उचित ढंग में नहीं दी गई।खंडपीठ ने कहा,"इस मामले में गिरफ्तारी की सूचना शॉर्ट मैसेज सर्विस...

केवल पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने के कारण पत्नी ने बच्चों की कस्टडी के लिए याचिका दायर की : गुजरात हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी पत्नी से अलग रहने वाली अपनी पत्नी से अपने बच्चों की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता-पिता ने उसके लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपायों को नहीं अपनाया। जस्टिस उमेश ए त्रिवेदी और जस्टिस एमके ठक्कर की खंडपीठ ने कहा:"यह केवल इसलिए है क्योंकि वह अपराधों के लिए एफआईआर का सामना कर रहा है और वैवाहिक कलह के कारण अन्य मामले का सामना कर सकता है। उसने बच्चों की कस्टडी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की आड़ में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे आंदोलनकारियों की नाकाबंदी हटाने में विफल रहने पर पंजाब के डीजीपी को पेश होने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा चंडीगढ़-मोहाली सीमा के पास सड़क अवरोधों को हटाने के अपने निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर पंजाब के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने टिप्पणी की कि "अधिकारियों की "निष्क्रियता प्रतीत होता है।" आंदोलनकारियों द्वारा बर्बाद की गई सड़क को साफ करने के लिए उत्तरदाताओं को आवश्यक कदम/कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। "अदालत मोहाली में...

सीनियर एडवोकेट शशि किरण शेट्टी कर्नाटक के नए एडवोकेट जनरल नियुक्त

सीनियर एडवोकेट शशि किरण शेट्टी को कर्नाटक का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। इंडिया यूनिवर्सिटी के नेशनल लॉ स्कूल के पूर्व छात्र रहे शशि किरण शेट्टी, पूर्व लोकायुक्त जस्टिस विश्वनाथ शेट्टी के पुत्र हैं। उनके पास देश भर की विभिन्न अदालतों में मामलों को संभालने का 23 से अधिक वर्षों का अनुभव है।उनकी लॉ प्रैक्टिस के प्रमुख क्षेत्र संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, मध्यस्थता कानून, संपत्ति अधिकार, परिवार कानून, ऋण वसूली, पर्यावरण कानून और बैंकिंग कानून, अन्य हैं।शेट्टी ने एनआर नारायण मूर्ति...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (15 मई, 2023 से 19 मई, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 B के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक सहमति आवश्यक: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी (2) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक आपसी सहमति आवश्यक है। हाईकोर्ट ने स्मृति...

सामूहिक बलात्कार पीड़िता को धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने "तत्काल" रिहा किया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा-ऐसा क्यों किया?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजारघाट में वैदिक गांव के कथित सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता को अपना मामला वापस लेने की धमकी देने के आरोपी एक व्यक्ति को "तत्काल रिहा" करने की पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर निराशा व्यक्त की है। ज‌स्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कि उपरोक्त कार्रवाई क्यों की गई।पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि नवंबर, 2022 में पार्टी में...

निवेशकों की सुरक्षा के लिए मजबूत वैधानिक तंत्र: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'गायब' कंपनियों की प्रतिभूतियों की डीलिस्टिंग पर जनहित याचिका का निस्तारण किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 के तहत, प्रतिभूतियों को हटाने की प्रक्रिया से निपटने के लिए एक पारदर्शी कानूनी तंत्र मौजूद है, जिसमें इस तरह की सूची से पीड़ित निवेशक के लिए एक उपाय भी शामिल है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव की खंडपीठ ने कहा,"इतना ही नहीं, यहां तक कि अनिवार्य डीलिस्टिंग के मामले में भी, जो एक अनुशासनात्मक तंत्र है, एक पीड़ित निवेशक एससीआरए की धारा 21ए(2) के तहत प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के फैसले के खिलाफ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, कहा-मसौदा हिंदी में भी तैयार करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक मामलों में सेटलमेंट एग्रीमेंट का मसौदा तैयार करते समय मध्यस्थों द्वारा पालन करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि ऐसे समझौतों को अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मध्यस्थों के लिए सुसंगतता, निरंतरता और स्पष्टता के साथ समझौतों का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन विवाद को अविलंब समाप्त करके और विवाद में शामिल पक्षों को भविष्य में मुकदमों से बचाकर "जरूरतमंदों के जीवन को ठीक करने" में...

गैर-आदिवासी को भूमि के हस्तांतरण के बाद 'आदिवासी' के रूप में मान्यता भूमि हस्तांतरणकर्ता को भूमि बहाली का हकदार नहीं बनाता: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी गैर-आदिवासी को अपनी भूमि हस्‍‌तांतरित करने की तारीख के बाद आदिवासी के रूप में मान्यता प्राप्त करने से हस्तांतरी को महाराष्ट्र भूमि बहाली अधिनियम, 1974 के तहत भूमि की बहाली का अधिकार नहीं होगा।नागपुर स्थित जस्टिस सुनील बी शुकरे, जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस अनिल एल पानसरे की पूर्ण पीठ ने कहा, "बहाली अधिनियम की धारा 2(1)(जे) के आशय में एक हस्तांतरणकर्ता की बाद आदिवासी के रूप में मान्यता उसे गैर-आदिवासी-अंतरिती को उसकी ओर से हस्तांतरित की गई भूमि की...

समरी सूट | इनवॉइस/ बिल आदेश 37 सीपीसी के दायरे में "लिखित अनुबंध": जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीपीसी के आदेश 37 के तहत समरी सूट शुरु करने के लिए इनवॉइस/बिल "लिखित अनुबंध" के समान है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ समरी सूट में मूल प्रतिवादी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दी गई याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे समरी सूट का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुम‌ति देने से सिविल कोर्ट के इनकार के खिलाफ दायर किया गया था। मूल वादी ने सम्पदा विभाग के लिए उसकी ओर से किए गए कुछ कार्यों के संबंध में देय राशि की निकासी की मांग की थी। यूटी ने बचाव के...

वकील ने विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों के प्रवेश नियमों के खिलाफ बीसीआई को पत्र लिखा, कहा इससे संप्रभुता को खतरा होगा

दिल्ली के एक वकील ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के रजिस्ट्रेशन और विनियमन के लिए हाल ही में अधिसूचित नियमों, 2022 के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को एक अभ्यावेदन लिखा है।एडवोकेट पवन प्रकाश पाठक ने प्रस्तुत किया है कि विदेशी डिग्री योग्यता को मान्यता देने की शक्ति अकेले बीसीआई के दायरे में नहीं है और विधायिका वकीलों के निकाय के परामर्श से उक्त मुद्दे पर कानून बनाने के लिए सक्षम है।यह कहते हुए कि नियम मनमाना है और वकीलों के एक वर्ग के भीतर एक वर्ग...

"नागरिक अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के आरोपी ईसाई युगल के खिलाफ धारा 144 का आदेश रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश के माध्यम से उसी की संपत्ति पर किसी भी धार्मिक गतिविधि करने से रोकना, संविधान के अनुच्छेद 19 (1), अनुच्छेद 25 और 26 में निहित उसके मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होगा। गोवा स्थित जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की पीठ ने उक्त टिप्पण‌ियों के साथ धर्म परिवर्तन के आरोपी एक ईसाई जोड़े के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट की ओर से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पारित एक आदेश को रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि...

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 B के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक सहमति आवश्यक: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी (2) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक आपसी सहमति आवश्यक है।हाईकोर्ट ने स्मृति पहाड़िया बनाम संजय पहाड़िया (2009) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजितकुमार न कहा,"ये केवल पार्टियों की निरंतर आपसी सहमति पर है कि उक्त अधिनियम की धारा 13बी के तहत तलाक के लिए एक डिक्री अदालत द्वारा पारित की जा सकती है। यदि तलाक के लिए याचिका औपचारिक रूप से वापस नहीं...

आरोपी के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को खत्म करने के लिए पीस-मील चार्जशीट दायर करने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 21 के आदेश के खिलाफ: हाईकोर्ट ने लोन फ्रॉड केस में आरोपी को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सीबीआई को जांच के एक पहलू को चुनने और आरोपी के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को खत्म करने के लिए पीस-मील चार्जशीट दायर करने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 21 के आदेश के खिलाफ है।अदालत इस साल फरवरी में सीबीआई अदालत द्वारा ऋण धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।2020 में, सीबीआई ने छह बैंकों के एक संघ की ओर से भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि...

अगर मेडिकल, JEE एंट्रेंस एग्जाम हिंदी में हो सकते हैं तो CLAT क्यों नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने NLU’s के कंसोर्टियम से पूछा

अगर मेडिकल और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी में आयोजित की जा सकती हैं, तो लॉ स्कूलों में एडमिशन के लिए आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी CLAT क्यों नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम से पूछा। जानकारी के लिए बात दें, लॉ स्कूलों में एडमिशन के लिए CLAT की परीक्षा केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाती है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की डिवीजन बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि CLAT-UG की परीक्षा केवल अंग्रेजी में नहीं...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार पीड़िता को धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को "तत्काल" रिहा करने पर पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजारघाट में वैदिक गांव के कथित सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता को अपना मामला वापस लेने की धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को "तत्काल रिहा" करने की पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर निराशा व्यक्त की।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कि उपरोक्त कार्रवाई क्यों की गई।पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि नवंबर, 2022 में पार्टी में चार लोगों...

पुलिस कस्टडी चेकअप के दौरान व्यक्ति द्वारा कोल्लम डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या के परिवार के लिए एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर वकील ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

एक वकील ने केरल हाईकोर्ट से 23 वर्षीय हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग की। डॉ. वंदना दास को कोट्टारक्करा, कोल्लम में पुलिस जीप में सरकारी अस्पताल में लाए गए घायल व्यक्ति द्वारा बेरहमी से मार दिया गया था।यह घटना 10 मई, 2023 को सुबह के समय हुई, जब हाउस सर्जन ड्यूटी पर थी। ड्रेसिंग रूम की कैंची से स्कूल टीचर संदीप ने उसे कई बार चाकू मारा। हमलावर को उसकी चोटों के इलाज के लिए पुलिस द्वारा कोट्टारक्कारा तालुक अस्पताल लाया गया...