मद्रास हाईकोर्ट ने शिक्षकों के लिए किराया मुक्त आवास क्वार्टर की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी और निजी दोनों स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के लिए किराया-मुक्त आवास की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।

जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने राज्य सरकार को वकील एम पुरुषोत्तम की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

पुरुषोत्तमन ने तर्क दिया कि मन की शांति के लिए किफायती आवास शिक्षकों की बुनियादी और ज़रूरी आवश्यकता है, जो उन्हें सार्थक रूप से शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पारंपरिक रूप से गुरुकुलम प्रणाली में शिक्षकों या गुरुओं को समाज, शासकों और अभिजात वर्ग द्वारा भूमि, सामग्री, सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती थीं।

याचिका में कहा गया,

"राष्ट्र निर्माण के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में शामिल मेहनती शिक्षण समुदाय को किराया मुक्त आवास प्रदान करने से समाज और देश की बेहतरी सुनिश्चित होगी, जिससे इस देश के नागरिकों के आजीविका के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दी जाएगी।"

याचिका में आगे कहा गया कि हालांकि इन दिनों बहुत सारे स्कूल प्रमोटर रियल एस्टेट व्यवसायी हैं, लेकिन वे अपने शिक्षकों के लिए "छोटे शेड" भी नहीं बनाते हैं, आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त धन का उपयोग करने की तो बात ही छोड़ दें।

पुरुषोत्तमन ने बताया कि कैसे COVID-19 महामारी के दौरान, कई निजी स्कूल के शिक्षकों को किराया जमा करने वाले एजेंटों का काम करने के लिए मजबूर किया गया और निजी स्कूल मैनेजमेंट ने शिक्षकों की दुर्दशा का फायदा उठाते हुए माता-पिता को फीस का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि भले ही यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया कि स्कूलों और कॉलेजों को चलाने वाली सभी शैक्षणिक एजेंसियां आवासीय घरों का निर्माण करें और किसी भी विस्तार के लिए जाने से पहले शिक्षकों को मुफ्त आवास प्रदान करें, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्होंने 'प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना' नाम से विशेष योजना गठित करने के लिए अभ्यावेदन दिया, जिसमें किराया मुक्त आवास के निर्माण के लिए स्कूलों को अनुदान, क्वार्टर के निर्माण के लिए सार्वजनिक भूमि का आवंटन, शिक्षकों को खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना शामिल हो सकता है। शिक्षकों को ब्याज मुक्त होम लोन देने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आवास और निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। हालांकि, पुरुषोत्तमन के अनुसार, इन अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

याचिका में इस संबंध में उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने के निर्देश भी मांगे गए। उन्होंने अदालत से सार्वजनिक भूमि आवंटित करने, शिक्षकों के लिए सब्सिडी और ब्याज मुक्त होम लोन दिए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का भी आग्रह किया।