राहुल गांधी की नागरिकता विवाद: BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।स्वामी ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की।अगस्त 2019 में स्वामी ने कांग्रेस नेता द्वारा ब्रिटिश सरकार को “स्वेच्छा से खुलासा” करके किए गए कथित उल्लंघनों पर केंद्र को पत्र लिखा था कि वह ब्रिटिश राष्ट्रीयता के नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर...

अदालत या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत नहीं किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा की पीठ ने कहा है कि अदालत या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष दिए गए वचनों के उल्लंघन को अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत नहीं चलाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने माना कि कार्रवाई का उचित तरीका मध्यस्थ पुरस्कार के प्रवर्तन की मांग करना है।पूरा मामला: इंडेक्स हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (याचिकाकर्ता) ने कॉन्टिटेल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की। न्यायालय अवमान अधिनियम(Contempt of Courts Act), 1971 की धारा 11 और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BJP सांसद नारायण राणे को उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर समन जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को BJP सांसद नारायण राणे को शिवसेना (उद्धव गुट) के उम्मीदवार विनायक राउत द्वारा दायर चुनाव याचिका पर समन जारी किया, जिन्होंने सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के लिए उनके निर्वाचन को चुनौती दी।एकल जज जस्टिस सारंग कोतवाल ने समन जारी किया और इसे 12 सितंबर को वापस करने योग्य बनाया।जस्टिस कोतवाल ने आदेश में कहा,"सुना गया। यह चुनाव याचिका सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में परिणाम घोषित करने के लिए प्रार्थना के साथ पेश की गई, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 5...

BREAKING | राज्य मशीनरी की विफलता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG कर अस्पताल में तोड़फोड़ को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की कमी पर सवाल उठाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 14 अगस्त की रात को कोलकाता के RG कर अस्पताल में बड़े पैमाने पर हुई तोड़फोड़ और हिंसा को रोकने के लिए निवारक उपायों की कमी पर सवाल उठाया।राज्य ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने प्रतिरोध किया लेकिन 5000-7000 की भीड़ ने बाधाओं को तोड़ दिया और कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया।इस बात पर गौर करते हुए कि इतने बड़े पैमाने पर हुई हिंसा पुलिस अधिकारियों द्वारा खुफिया जानकारी प्राप्त करने में कमी की ओर इशारा करती है, चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप...

अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने में MCD की लाचारी बिल्डर के साथ मिलीभगत को दर्शाती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के खिलाफ विध्वंस आदेश जारी करने के बावजूद अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) का आचरण अस्वीकार किया।टिप्पणी की,"यह न्यायालय ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकता, जहां बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण बिना किसी दंड के जारी रहे और नगर निगम प्राधिकरण अपेक्षित कार्रवाई करने में विफल या असमर्थ हो। इस तरह वस्तुतः असहाय दर्शक बनकर रह जाए।"जस्टिस सचिन दत्ता नई दिल्ली के राजोकरी में भूमि पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ...

लोक अदालत के पास पक्षकार की गैर-उपस्थिति के आधार पर मामला खारिज करने का अधिकार नहीं: जम्मू–कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

लोक अदालतों की भूमिका और सीमाओं को पुष्ट करते हुए जम्मू–कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि लोक अदालतों के पास पक्षकार की गैर-उपस्थिति के आधार पर मामला खारिज करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस संजय धर ने लोक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला करते हुए, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत शिकायत खारिज कर दी गई था, ने कहा कि ऐसी कार्रवाई इन वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों के दायरे से बाहर है।याचिकाकर्ता सैयद तजामुल बशीर ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित...

रिक्शा में निकाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह के नाम पर संदिग्ध अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह के नाम पर संदिग्ध अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया।जस्टिस संदीप मौदगिल ने यह निर्देश ऑटोरिक्शा में अंतर-धार्मिक विवाह से जुड़े मामले में गहन और स्पष्ट संदेह के बाद पारित किया, जिसमें दो गवाहों की उपस्थिति के बिना और विवाह के आयोजन का स्थान मस्जिद बताया गया था।पीठ ने कहा,"यह विवाह दिखावा प्रतीत होता है, क्योंकि कल्पना से परे, मुस्लिम कानून के तहत मौलवी/काजी से दो गवाहों की मौजूदगी के बिना ऑटो-रिक्शा में निकाह कराने की उम्मीद नहीं की...

आरोपी के पास जांच के चरण में कोई अधिकार नहीं, वह धारा 173(8) CrPc के तहत मामले की आगे/पुनः जांच की मांग नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि जांच के चरण में आरोपी के पास कोई अधिकार नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि आरोपी को धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत याचिका दायर करके मामले की आगे/पुनः जांच की मांग करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने राज्य बनाम हेमेंद्र रेड्डी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले पर भरोसा करते हुए यह टिप्पणी की। यह माना गया कि धारा 173(8) CrPc के तहत आगे की जांच के लिए आवेदन पर विचार करते समय अदालत आरोपी की सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं है।अदालत ने...

सीतापुर एस-आई की 'रहस्यमय' मौत | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर आईपीएस अधिकारी द्वारा एफआईआर और जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह 54 वर्षीय पुलिस उपनिरीक्षक (एस-आई) की 'रहस्यमय' मौत की जांच सीनियर आईपीसी अधिकारी द्वारा करने का निर्देश दिया। उक्त पुलिस अधिकारी की इस साल अप्रैल में सीतापुर के मछरेहटा पुलिस थाने में कथित तौर पर अपनी सर्विस बंदूक से खुद को गोली मारने के बाद मौत हो गई थी।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने संबंधित पुलिस महानिरीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी फैसले का अनुपालन...

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत एडिशनल डायरेक्टर के पास अस्पताल को पैनल से हटाने का कोई अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिपल्स अस्पताल को राहत प्रदान की, जिसे भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस/योजना) से पांच साल के लिए पैनल से हटा दिया गया था। उन्हें रिटायर केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा अस्पताल द्वारा खराब सेवाओं का आरोप लगाते हुए अस्पताल के खिलाफ शिकायत के बाद हटाया गया था।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने कहा कि किसी अस्पताल को पांच साल के लिए सीजीएचएस से हटाने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान या शर्त नहीं है, जिसे सीजीएचएस के एडिशनल डायरेक्टर को योजना से अस्पताल को हटाने...

S. 413 BNSS | आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के लिए पीड़ित को विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 413 के तहत बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं, जिसमें मामले में शिकायतकर्ता स्वयं पीड़ित है।जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ ने कहा कि BNSS की धारा 413 सीआरपीसी की धारा 372 के अनुरूप है, जहां प्रावधान के तहत पीड़ित को बरी किए जाने के आदेश, या कम गंभीर अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराए जाने या अपर्याप्त मुआवजा लगाए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कथित क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में डॉ. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ PMLA के आरोप खारिज किए

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत डॉ. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर आरोप पत्र खारिज किया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, जिससे ED के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं पर मिसाल कायम होती है।मामले की पृष्ठभूमि:यह विवाद JKCA से संबंधित धन के कथित दुरुपयोग से उपजा है। डॉ. फारूक अब्दुल्ला और JKCA...

Barred By Limitation: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर सांसद के चुनाव के खिलाफ BJP नेता मेनका गांधी की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सीनियर नेता, पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी द्वारा सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम भुवाल निषाद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस राजन रॉय की पीठ ने चुनाव याचिका को सीमा से वर्जित पाया, जिसमें कहा गया कि गांधी की चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के साथ धारा 86 के उल्लंघन में दायर की गई। यह ध्यान देने योग्य है कि गांधी ने सात दिन की देरी से चुनाव याचिका दायर...

हाईकोर्ट ने BJP सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली AAP नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद बांसुरी स्वराज को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती द्वारा नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उनके निर्वाचन को भ्रष्ट आचरण' के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्वराज को 30 दिनों के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।हालांकि, अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार राज कुमार आनंद को पार्टियों की सूची से हटा दिया, जिन पर भारती ने आरोप लगाया कि BJP ने स्वराज को भारती...

मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस पर BJP की बाइक रैली को अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कोयंबटूर में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बाइक रैली आयोजित करने की अनुमति दी।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कोयंबटूर जिले के BJP-युवा मोर्चा के जिला सचिव ए कृष्ण प्रसाद द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी।न्यायालय ने रैली की अनुमति देने से इनकार करते हुए राज्य द्वारा उठाई गई आशंकाओं में योग्यता नहीं पाई। इसने पुलिस महानिदेशक को उन रैलियों पर रोक न लगाने का भी निर्देश दिया, जिनमें प्रतिभागी गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज...

लड़की के परिवार द्वारा उसके रोमांटिक रिश्ते पर आपत्ति जताने पर POCSO केस दर्ज किए जा रहे हैं, युवा लड़के जेलों में सड़ रहे हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि POCSO Act का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि लड़की के परिवार के कहने पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो युवा लड़के के साथ उसकी दोस्ती और रोमांटिक संबंध पर आपत्ति जताते हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि ऐसे मामलों में युवा लड़के, जो वास्तव में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से प्यार करते हैं जेलों में सड़ रहे हैं।अदालत ने ऐसे युवक को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जो 2021 में एक लड़की की मां द्वारा दर्ज किए गए POCSO मामले में पिछले तीन साल से जेल में है। एफआईआर...

विदेशी शराब नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन से इनकार करने के लिए आबकारी आयुक्त के लिए केवल आपत्ति कोई आधार नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। उक्त याचिका में मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त द्वारा वास्को 60000 एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बीयर लेबल के रजिस्ट्रेशन को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी नंबर 3 वास्को ब्रुअरीज का विवादित लेबल उसके अपने पंजीकृत लेबल माउंट 6000 सुपर स्ट्रॉन्ग बीयर से भ्रामक समानता रखता है।जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि यद्यपि मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 9(4) में यह प्रावधान है कि यदि ऐसे...

चाइल्ड केयर लीव पुरुष और महिला दोनों सरकारी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को माता और पिता द्वारा साझा किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चाइल्ड केयर लाभ का लाभ पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों को माता और पिता द्वारा साझा किया जाना चाहिए।ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार करते हुए, जिसके दो नाबालिग बच्चे थे और कुछ महीने पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि अब समय आ गया है, जब सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव के बिना समान व्यवहार करना चाहिए।...

प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित भूमि का अधिग्रहण न करना भूमि स्वामी के किसी मौलिक या वैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि स्वामी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही में अपनी भूमि को शामिल करने की मांग की गई थी।याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर थी कि उसकी भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने से उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा और उसकी संपत्ति बेकार हो जाएगी।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की पीठ ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई। उन्होंने कहा कि भूमि का बहिष्कार वैध कानूनी और तकनीकी आधारों पर आधारित था,...

यह पचाना मुश्किल है कि जब दोनों पक्ष शिक्षित हों तो तलाक कलंक होगा : दिल्ली हाईकोर्ट

मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली पत्नी की याचिका स्वीकार करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 अगस्त) को पति की इस दलील खारिज की कि तलाक देने से उस पर और उसके परिवार पर अपमान और कलंक लगेगा।न्यायालय ने कहा कि यह तर्क पचाना मुश्किल है कि जब दोनों पक्ष शिक्षित हों तो तलाक देना पति-पत्नी में से किसी एक के लिए कलंक होगा। लगातार मानसिक पीड़ा और आघात सहने के बजाय विवाह को समाप्त करना उनके हित में होगा।मामला इस बात से जुड़ा है कि पति ने आपसी सहमति से तलाक देने पर सहमति जताई थी,...