"बयानों में कुछ भी अपमानजनक नहीं": मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मामले में हाईकोर्ट में कहा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का संदर्भ देने वाले उनके बयानों में कुछ भी अपमानजनक नहीं है।ये दलीलें जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ के समक्ष बनर्जी के वकील, पूर्व एडवोकेट जनरल एस.एन. मुखर्जी ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दी।राज्यपाल ने कथित तौर पर यह कहकर मुख्यमंत्री को बदनाम किया कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण महिलाएं उनसे मिलने में "सुरक्षित...

संपर्क तोड़ने के लिए 4 साल का समय पर्याप्त : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन 'हिज्ब-उल-मुजाहिदीन' को पैसा भेजने के लिए UAPA, NDPS Act के तहत गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत में हेरोइन की तस्करी और व्यापार करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी चार व्यक्तियों को जमानत दे दी, जिससे आय को आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन को हस्तांतरित किया जा सके।न्यायालय ने पाया कि "प्रथम दृष्टया" यूएपीए के तहत अपराध नहीं बनते हैं, सिवाय एक आरोपी के और UAPA तथा NDPS Act दोनों के तहत इस मामूली अंतर के साथ जमानत की...

केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने में सुस्त: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद हिरासत में बंद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने के मामले में 'अस्थिरता' बरत रही है।न्यायालय ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं की गई तो उस पर कठोर जुर्माना लगाया जाएगा।न्यायालय को बताया गया कि 30 में से 6 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों को 26 जुलाई को वापस भेजा जाएगा तथा शेष 24 कैदियों के मामले में मंत्रालय एवं सभी हितधारकों द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।जस्टिस जी.एस. संधावालिया एवं...

एक्सिस बैंक ऐसे सार्वजनिक कार्य नहीं करता, जो उसे रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दे: कलकत्ता हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि एक्सिस बैंक ऐसे सार्वजनिक कार्य नहीं करता, जो उसे रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दे। इसने माना कि प्राइवेट बैंक द्वारा RBI के दिशा-निर्देशों का पालन करना सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के बराबर नहीं है।खंडपीठ ने माना,“बैंकिंग का व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधि करने वाला अपीलकर्ता बैंक कोई सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य नहीं निभाता है।”संक्षिप्त तथ्य:इंडियन केबल नेट कंपनी लिमिटेड केबल टेलीविजन का...

Bhojshala-Kamal Mosque Row | 'मौजूदा संरचना मंदिर के अवशेषों से बनी है': ASI ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि मौजूदा संरचना (कमल मौला मस्जिद) का निर्माण पहले के मंदिरों के हिस्सों का उपयोग करके किया गया।अपनी रिपोर्ट में ASI ने कहा है कि वैज्ञानिक जांच और जांच के दौरान बरामद पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर पहले से मौजूद संरचना "परमार (राजवंश) काल की हो सकती है।"ASI की रिपोर्ट में कहा गया,"सजाए गए स्तंभों और स्तंभों की कला और वास्तुकला से...

आर्य समाज/रजिस्ट्रार के प्रमाण-पत्र से हिंदू विवाह सिद्ध नहीं होता, सप्तपदी या अन्य संस्कार जरूर दर्शाए जाने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि आर्य समाज मंदिर या हिंदू विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र अपने आप में पक्षों के बीच विवाह को सिद्ध नहीं करता। यह माना गया कि विवाह के तथ्य का दावा करने वाले को यह दर्शाने वाले साक्ष्य/गवाह प्रस्तुत करने चाहिए कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत हिंदू विवाह की सप्तपदी और अन्य संस्कार और रीति-रिवाज किए गए थे।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा,“ऋग्वेद' के अनुसार हिंदू विवाह में सप्तपदी करने पर, सातवां चरण (सप्तपदी) पूरा...

Right To Relief Lost: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 1978 से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को 44 साल बाद खारिज किया

यह देखते हुए कि "कानूनी कार्रवाई जारी रखने के लिए 44 साल का समय बहुत लंबा है। इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद राहत पाने का अधिकार खत्म (Right To Relief Lost) हो जाता है," कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 1978 में शुरू की गई और पूरी की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पर सवाल उठाने वाले अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील खारिज की।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने विनोद कुमार के द्वारा दायर की गई अपील खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से...

केवल एक म्यूजिक कंपनी के लिए गाने का एग्रीमेंट करना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शहनाज गिल को राहत दी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि गायिका शहनाज़ गिल को केवल एक संगीत कंपनी के लिए गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जिसके साथ उन्होंने 2019 में अनुबंध किया था।हाईकोर्ट ने कहा कि ये शर्तें "अनुचित" हैं और उनमें समान सौदेबाजी की शक्ति का अभाव है। गिल ने टीवी शो बिग बॉस में प्रवेश करने से पहले 2019 में सिमरन म्यूज़िक कंपनी के साथ "जल्दबाजी में" अनुबंध किया था और शर्तों के अनुसार उन्हें किसी अन्य कंपनी के लिए गाने...

पटना हाईकोर्ट ने गलत प्रारंभिक प्रश्नों के कारण जिला जज भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को बिहार जिला जज (एडमिशन स्तर) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार किया, जिसमें अभ्यर्थियों ने गलत प्रश्नों के कारण मुख्य परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए चयन प्राधिकारी को निर्देश देने में न्यायालय की सहभागिता मांगी थी।अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में आए गलत प्रश्नों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके कारण वे मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने से संबंधित है, भौतिक दस्तावेजों से नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर लागू होती है, भौतिक दस्तावेजों पर नहीं।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा,"भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 मुख्य रूप से उसमें उल्लिखित शर्तों की उपलब्धता के आधार पर दस्तावेज़ को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मानने के उद्देश्य से है। अधिनियम की धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक सामान को साक्ष्य के रूप में मानने के उद्देश्य से है। धारा 65-बी के प्रावधानों में से एक विशेष रूप से धारा 65-बी(4) के...

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज के रूप में रिटायर होने के तीन महीने बाद जस्टिस रोहित आर्य इस शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। वे तीन महीने पहले 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए।लाइव लॉ के साथ स्पेशल इंटरव्यू में जस्टिस आर्य ने विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें कुछ मामलों में उनके न्यायिक निर्णयों से लेकर राजनीति में प्रवेश करने के उनके उद्देश्य और तीन नए आपराधिक कानूनों पर उनके विचार शामिल हैं।लाइव लॉ से बात करते हुए पूर्व जज ने...

यदि जांच के चरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो दंड आदेश की वैधता संदिग्ध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश के मामले पर विचार करते हुए कहा कि यदि किसी दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच के चरण में प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया तो बाद में पारित दंड आदेश की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की डिवीजन बेंच ने कहा, "जांच के चरण में प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन न करना दंड आदेश की वैधता के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। यह जरूरी है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया इस तरह से की जाए कि प्रभावित पक्षों को अपना मामला पेश करने,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (08 जुलाई, 2024 से 12 जुलाई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।जिला जज की नियुक्ति के लिए एडवोकेट के रूप में लगातार 7 साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में नियुक्ति के लिए एडवोकेट के रूप में लगातार सात साल की प्रैक्टिस आवश्यक...

जिला जज की नियुक्ति के लिए एडवोकेट के रूप में लगातार 7 साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में नियुक्ति के लिए एडवोकेट के रूप में लगातार सात साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं है।फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा,“भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत एडवोकेट के रूप में लगातार सात साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं हैष यह केवल यह निर्धारित करता है कि उम्मीदवार के पास सात साल की प्रैक्टिस होना चाहिए और आवेदन और नियुक्ति की तिथि पर एडवोकेट होना चाहिए।”चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र...

NEET Paper Leak: पटना हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों की CBI हिरासत का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को CBI को कथित NEET-UG प्रश्नपत्र लीक घोटाले में पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की हिरासत लेने की अनुमति दी।CBI के अनुसार, मुख्य आरोपी राकेश रंजन ने NEET-UG प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए सॉल्वर की व्यवस्था की थी, इसलिए गिरफ्तार किए गए लोगों को राकेश रंजन उर्फ ​​रॉकी से सामना कराने के लिए हिरासत में लेने की अनुमति मांगी गई, जो CBI की हिरासत में है।CBI ने आरोपियों की रिमांड मांगी थी। हालांकि, आवेदन को पहले विशेष मजिस्ट्रेट (CBI, पटना) ने खारिज कर...

Delhi Riots: वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 23 वर्षीय फैजान की मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उनके बेटे की मौत की एसआईटी जांच की मांग की गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2020 में दायर की गई याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से संबंधित है, जिसमें फैजान को कथित तौर पर पुलिस द्वारा चार अन्य लोगों के साथ पीटा जा रहा था, जबकि उसे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा था।वकील...

कुछ जज खुद को भगवान समझ रहे हैं: इलाहाबाद HCBA ने सदस्यों से जजों को 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' कहकर संबोधित न करने का आग्रह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने अपने सदस्यों से जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप जैसे टाइटल से संबोधित न करने और इसके बजाय सर, योर ऑनर या माननीय जैसे किसी अन्य संबंधित उच्चारण का उपयोग करने का आग्रह किया।इस संबंध में एसोसिएशन की कार्यकारी निकाय की बैठक के बाद बयान जारी किया गया, जिसमें कुछ जजों द्वारा खुद को भगवान समझने के बारे में चिंता जताई गई। अपने बयान में HCBA ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर नहीं बल्कि न्याय की अदालत है और जज लोक सेवक हैं।बैठक के बाद सार्वजनिक किए...

POCSO CASE: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीवाई येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए स्थगित की। हालांकि, अदालत ने येदियुरप्पा को सोमवार (15 जुलाई) को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा,"स्थगन के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। निचली अदालत के जज से अनुरोध है कि वे अगली सुनवाई की तारीख से लेकर किसी अन्य दिन तक के लिए छूट प्रदान करें जब तक कि इस मामले की सुनवाई...

RSS Defamation Case: राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भिवंडी कोर्ट का आदेश खारिज किया। उक्त आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में उनके भाषण की प्रतिलिपि को अतिरिक्त सबूत के तौर पर पेश करने की अनुमति दी गई थी।एकल जज जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने कांग्रेस नेता द्वारा दायर रिट याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसने RSS कार्यकर्ता को गांधी के भाषण की प्रतिलिपि पर भरोसा करने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Congress नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ 'अपमानजनक ट्वीट' तुरंत हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को 14 जून को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के खिलाफ "अपमानजनक ट्वीट" तुरंत आज शाम 7 बजे तक हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक्स कॉर्प, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसको आज शाम 5 बजे तक संबंधित ट्वीट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि उसने इसे जियो-ब्लॉक कर दिया।अदालत ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1...