इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म छुपाकर शादी का झूठा वादा करके पीड़िता से रेप करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार कर दिया जिस पर अपना असली धर्म छुपाकर शादी करने का झूठा वादा करके पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आरोपी ने खुद को अलग धर्म का व्यक्ति बताकर पीड़िता को फंसाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।अदालत ने कहा,"आवेदक ने पीड़िता को धोखा देने के लिए खुद को एक अलग धर्म के व्यक्ति के रूप में पेश किया और उसके साथ शारीरिक संबंध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे वकीलों या पक्षकारों को पूर्व अनुरोध के बिना वर्चुअल मोड में पेश होने की अनुमति दें

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी पक्षकार या उनके वकीलों को बिना किसी पूर्व अनुरोध के अदालती कार्यवाही के दौरान हाइब्रिड या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से पेश होने की अनुमति दें। दिली हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने आज जारी एक सर्कुलर के अनुसार जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के संचालन के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।सर्कुलर में कहा गया है,“सुनवाई हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर कोर्ट्स 2021 के अनुरूप...

दिल्ली दंगा: अदालत ने 'असंवेदनशील दृष्टिकोण' अपनाने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, प्रत्येक आरोपी को दो हज़ार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में दिल्ली पुलिस और विशेष लोक अभियोजक को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में सबूतों के कैलेंडर और पूरक चार्जशीट को समय पर दाखिल करने में विफल रहने पर उनके "असंवेदनशील दृष्टिकोण" के लिए फटकार लगाई और साथ ही जुर्माना लगाते हुए अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोपी को दो हज़ार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने अभियोजन पक्ष को दस्तावेजों को दायर करने के अपने निर्देशों का पालन करने के लिए...

महिला के शरीर के ऊपरी हिस्‍से की नग्नता को डिफ़ॉल्ट रूप से यौन या अश्लील नहीं माना जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि एक महिला के नग्न शरीर के चित्रण को हमेशा यौन या अश्लील नहीं माना जाना चाहिए। उक्त टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने एक मां को उसके अर्ध-नग्न शरीर पर पेंटिंग करने वाले अपने बच्चों का वीडियो बनाने से संबंधित एक आपराधिक मामले से बरी कर दिया।महिला के स्पष्टीकरण पर ध्यान देते हुए कि वीडियो पितृसत्तात्मक धारणाओं को चुनौती देने और महिला शरीर के अति-यौनकरण के खिलाफ एक संदेश फैलाने के लिए बनाया गया था, हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो को अश्लील नहीं माना जा सकता है।महिला के खिलाफ यौन...

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 22 साल पहले बलात्कार करने के आरोपी को बरी किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को लगभग 22 साल पहले बलात्कार करने के आरोप से बरी कर दिया।कोर्ट ने यह देखा कि महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष के गवाहों यानी डॉक्टर और जांच अधिकारी की जांच न करने से न केवल अभियुक्त के मामले में बल्कि अभियोजन पक्ष के मामले में भी पूर्वाग्रह पैदा होता है और अपराध में उसकी भागीदारी के खिलाफ एक उचित संदेह पैदा होता है।कोर्ट ने यह देखा कि महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष के गवाहों यानी डॉक्टर और जांच अधिकारी की जांच न करने से न केवल अभियुक्त के मामले में...

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच मामले में शिकायतकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक्टिविस्ट परवेज परवाज को गैंगरेप के मामले में जमानत दे दी थी। गोरखपुर कोर्ट ने वर्ष 2020 उन्हें में उक्‍त मामले में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित हेट स्पीच के मामले में दर्ज एफआईआर में परवेज शिकायतकर्ता थे। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान कथित रूप से मारे गए युवक की मौत का बदला लेने के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग में नियुक्ति के लिए पूर्व न्यायिक अधिकारी पर विचार करने का राज्य को निर्देश दिया

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य ने "अस्पष्ट और काल्पनिक तरीके" से अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, राज्य को चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता, जो जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, की सिफारिश, एक अन्य अध्‍यक्ष के साथ, राज्य आयोग में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा की गई थी, लेकिन उसे नियुक्त नहीं किया गया था।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा,"इसमें कोई संदेह...

संरक्षकता के लिए कार्यवाही, नाबालिग की कस्टडी केवल फैमिली कोर्ट के समक्ष दायर होगी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की संरक्षकता या किसी नाबालिग की कस्टडी या उस तक पहुंच के संबंध में कार्यवाही फैमिली कोर्ट के समक्ष दायर की जानी चाहिए और इसे जिला अदालत या किसी अधीनस्थ सिविल कोर्ट के समक्ष दायर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एच पी संदेश की सिंगल जज बेंच ने कहा,"फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 8 क्षेत्राधिकार के अपवर्जन और लंबित कार्यवाही के संबंध में बहुत स्पष्ट है, जहां किसी भी क्षेत्र के लिए एक फैमिली कोर्ट स्थापित किया गया है।धारा 8(क) का प्रावधान बहुत स्पष्ट है कि...

'फिर तो उन्हें जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए...': जस्टिस एमएम सुंदरेश ने वकीलों को जस्टिस शिवगणनम के बारे में बताते हुए कहा

मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जज एसवी गंगापुरवाला और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जज टीएस शिवगणनाम को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि जस्टिस शिवगणनम को कलकत्ता से बार से उनके काम के लिए बहुत सराहना मिली है।जस्टिस सुंदरेश ने एक घटना का जिक्र किया, जहां वह सुप्रीम कोर्ट में वकीलों से जस्टिस शिवगणनम के बारे में बात कर रहे थे।उन्होंने कहा,"हर रोज सुबह अदालत के समय हम लाउंज में मिलते थे। मैंने सुप्रीम...

आबकारी नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली आबकारी नीति को लागू करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया।सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने पिछले सप्ताह विशेष शनिवार की सुनवाई में अंतरिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल...

[मृत प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल करना] जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने आदेश एक नियम 10 और आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के बीच अंतर स्‍पष्‍ट किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट आदेश-1 नियम-10 (2) और आदेश-22 नियम-4 सीपीसी के दायरे और विस्तार में अंतर करते हुए एक फैसले में आदेश-1 नियम-10 (2) न्यायालय को किसी व्य‌क्ति को, जिसे वाद में पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है, को जोड़ने, स्थानापन्न करने या खारिज करने में सक्षम बनाता है, जबकि आदेश-22 नियम-4 के तहत वादी को मृतक प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक बनाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया,इसलिए, जहां कोई मामला आदेश-22 नियम-4 के जरिए कवर किया गया...

1991 अवधेश राय मर्डर केस: वाराणसी कोर्ट ने यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश की वाराणसी की एक अदालत ने 1991 के अवधेश राय मर्डर केस में यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया। MP/ MLA कोर्ट के स्पेशल जज अवनीश गौतम ने अंसारी को दोषी ठहराया है। अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।बता दें, 19 मई को मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। 22 मई को अंसारी की ओर से पेश एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी ने कोर्ट में 31 पन्नों की लिखित दलीलें दी थीं।दूसरी ओर, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील अनुज यादव ने 36 पन्नों की एक लिखित दलील पेश की थी। शिकायतकर्ता की ओर से अंसारी को...

जब अग्रिम जमानत के आवेदन पर जोर नहीं दिया जाता है तो अंतरिम जमानत रद्द हो जाती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस व्यक्ति को जमानत बांड निष्पादित करने के बाद अंतरिम जमानत दी गई, वह यह बताने के लिए अंतरिम जमानत आदेश पर भरोसा नहीं कर सकता कि मुख्य जमानत अर्जी निरर्थक हो गई है।न्यायालय ने कहा कि मुख्य आवेदन पर जोर न दिए जाने पर खारिज किए जाने के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को जमानत देने का अंतरिम आदेश रद्द हो जाएगा और निष्पादित जमानत बांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।जस्टिस ए बदरुद्दीन की एकल पीठ ने कहा,"यह माना जाता है कि चूंकि जमानत याचिका पर जोर नहीं दिया गया और खारिज हो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन से इनकार के बाद 14 साल की बच्ची को सुरक्षित प्रसव के लिए चिल्ड्रन होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय गर्भवती नाबालिग को बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी के लिए लड़कियों के बाल गृह में शिफ्ट करने का आदेश दिया, क्योंकि उसने और उसके अभिभावक भाई ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के लिए सहमत होने से इनकार कर दिया था।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी नाबालिग द्वारा अपने 22 वर्षीय भाई के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसने 28 सप्ताह के गर्भ की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने की मांग की थी।भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 366ए और 376(2)(एन) और...

लिखित संचार द्वारा समझौते की अवधि का विस्तार, नवीनता नहीं; मध्यस्थता खंड प्रभावी होना जारी रहेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि यदि पक्षों ने लिखित संचार द्वारा समझौते की अवधि बढ़ा दी है, तो मध्यस्थता खंड जो समझौते का एक हिस्सा था, प्रभावी बना रहेगा।जस्टिस विभु बाखरू और ज‌स्टिस अमित महाजन की पीठ ने उन स्थितियों के बीच अंतर किया है, जिनमें एक मध्यस्थता खंड मुख्य समझौते के नवीकरण के साथ समाप्त हो जाता है और जब मध्यस्थता खंड तब भी सक्रिय रहता है जब मूल समझौते को किसी अन्य समझौते द्वारा अधिक्रमित नहीं किया जाता है, हालांकि लेकिन लिखित संचार के माध्यम से पार्टियों द्वारा बढ़ाया जाता है।न्यायालय...

आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का उद्देश्य दलीलों में संशोधन के ज‌रिए न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना है न कि इसमें बाधा डालना: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि कानूनी प्रणाली में नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 6 नियम 17 का वास्तविक उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को बाधित करने के बजाय आगे बढ़ाना है। जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा,यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है कि कानूनी विवाद में शामिल पक्षों को निष्पक्ष और व्यापक समाधान प्राप्त हो और संशोधन प्रदान करके, अदालतें सभी शामिल लोगों के लिए पूर्ण न्याय करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।आदेश 6 नियम 17...

जेजे अधिनियम- 'किशोर सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत ले सकता है; जमानत पर रहते हुए धारा 14/15 के तहत पूछताछ की जा सकती है': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (डिवीजन बेंच) ने हाल ही में कहा कि 'किशोर सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत ले सकता है।एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए एक संदर्भ का जवाब देते हुए चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने कहा,- एफ.आई.आर. के बाद कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को अधिनियम, 2015 की धारा 1(4), सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन को बाहर नहीं करती है क्योंकि अधिनियम 2015 में Cr.P.C के विपरीत कोई प्रावधान नहीं है।- एक किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार...

प्रथम दृष्टया मानहानिकारक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोविशील्ड निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दो व्यक्तियों को कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके सीईओ अदार पूनावाला के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा के मामले में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक सामग्री हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस रियाज चागला ने सोशल मीडिया प्रभावित योहान टेंगरा और अंबर कोरी के खिलाफ एसआईआई और अदार पूनावाला द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को स्वीकार कर लिया।वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने कोविशील्ड वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में पूनावाला के खिलाफ...

केरल हाईकोर्ट ने अभियुक्त को बचाव साक्ष्य जोड़ने के लिए अदालत से अनुरोध करने वाले तरीके को स्पष्ट किया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में इस सवाल का जवाब दिया कि किस तरह से अभियुक्त को बचाव पक्ष के साक्ष्य को जोड़ने के लिए अदालत से अनुरोध करना चाहिए।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने सीआरपीसी की धारा 233 का अवलोकन किया, जो 'रक्षा पर प्रवेश' को निर्धारित करता है। उन्होंने देखा कि प्रावधान के अनुसार, यदि अभियुक्त किसी गवाह की उपस्थिति या किसी दस्तावेज या चीज के उत्पादन के लिए किसी प्रक्रिया को जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया जारी करेगा, जब तक कि वह रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए...

कंसेंट फॉरेन अवॉर्ड न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत लागू करने योग्य है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि कंसेंट फॉरेन अवॉर्ड न्यूयॉर्क कन्वेंशन/A&C अधिनियम, 1996 के भाग II के तहत लागू करने योग्य है।जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कंसेंट आर्बिट्रेशन अवार्ड न्यूयॉर्क कन्वेंशन के रूब्रिक के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त होने वाला आर्बिट्रेशन अवार्ड अधिनिर्णय पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन अवार्ड में ट्रिब्यूनल द्वारा अधिनिर्णय शामिल होता है और कार्यवाही के लंबित रहने के...