‘अंतिम आकलन के बाद अगर खतरे की आशंका सही पाई जाती है तो नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा बढ़ाई जाए’: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को दिया निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के अधिकारियों को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा उनकी सुरक्षा के संबंध में व्यक्त की गई आशंकाओं पर ध्यान देने और उपयुक्त सुरक्षा के प्रावधान सहित सभी सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने राज्य को एक महीने की अवधि के भीतर एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

"अगर पैरा संख्या 9 और 11 (गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जीवन के खतरे के संबंध में) में किए गए पूर्वोक्त दलीलों के आधार पर खतरे की धारणा वास्तविक नोट पर पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी सुरक्षा बढ़ाने सहित सभी सुधारात्मक कदम उठाने के लिए आगे बढ़ेगा। यह प्रावधान याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए इनपुट का कानून के अनुसार पूर्वोक्त दलीलों में विश्लेषण करने के बाद संबंधित तिमाही से प्राप्त होने वाले इनपुट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले अंतिम मूल्यांकन के अधीन है।"

जस्टिस राज मोहन सिंह ने कहा कि चूंकि सुरक्षा कवर प्रदान करने के मुद्दे को एक स्थिर मुद्दा नहीं माना जा सकता है, इसलिए सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जान को खतरा होने के संबंध में दलीलों की पुष्टि करने के लिए अपने इनपुट प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसने कथित रूप से सिद्धू मूसेवाला हत्या भी की थी।

पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता से इस तरह के इनपुट मिलने पर, सक्षम प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा।"

अदालत नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा उनकी Z+ सुरक्षा बहाल करने के लिए राज्य को निर्देश जारी करने के लिए दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे कथित तौर पर बिना किसी नोटिस के Y+ तक कम कर दिया गया था।

अदालत ने कहा,

“सुरक्षा का विवर्गीकरण कुछ समय के लिए असामाजिक असामाजिक तत्वों को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह Z+ सुरक्षा को घटाकर Y+ करने का मामला है, जिसमें येलो बुक के अनुसार व्यक्ति और व्यक्ति के स्थान की सुरक्षा के लिए 11 सुरक्षा कर्मियों का प्रावधान है।”

जस्टिस सिंह ने कहा कि राज्य, केंद्रीय एजेंसियों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन की रिपोर्ट ने सिद्धू द्वारा दावा किए गए सुरक्षा जोखिम के संबंध में दो दलीलों में भाग नहीं लिया।

अदालत ने कहा- पहला, लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जान का खतरा, और दूसरा, जब सिद्धू बिहार कोर्ट से मिले समन पर जेल में थे, तो जेड प्लस सुरक्षा छोड़ने में शामिल जोखिम के कारण उन्हें नहीं लिया जा सकता था।

राज्य को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए, अदालत ने कहा,

"यह इस तथ्य के आलोक में है कि सुरक्षा का मुद्दा राज्य का विषय है और अदालत का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए।"

केस टाइटल: नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य और अन्य

प्रतिनिधित्व: सीनियर एडवोकेट मंजीत सिंह खैरा, हनीमा ग्रेवाल,

गौरव गर्ग धूरीवाला, एडीएल, ए.जी., पंजाब

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