राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग में नियुक्ति के लिए पूर्व न्यायिक अधिकारी पर विचार करने का राज्य को निर्देश दिया

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य ने "अस्पष्ट और काल्पनिक तरीके" से अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, राज्य को चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता, जो जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, की सिफारिश, एक अन्य अध्‍यक्ष के साथ, राज्य आयोग में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा की गई थी, लेकिन उसे नियुक्त नहीं किया गया था।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है और 1986 के अधिनियम की धारा 16 (1ए) के तहत चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने या न करने का विवेक उसके पास है, लेकिन सरकार द्वारा इस तरह की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो मनमाना, अनुचित या भेदभावपूर्ण न हो।"

अदालत ने कहा कि गैर-स्वेच्छाचारिता के सिद्धांत की आवश्यकता है कि सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय अच्छे विश्वास और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए।

"इसका मतलब है कि उनके पास अपने फैसलों के लिए एक तर्कसंगत आधार होना चाहिए और इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए जो मनमौजी या भेदभावपूर्ण हो।"

न्यायालय पूर्व न्यायिक अधिकारी की रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें शिकायत की गई थी कि चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद, राज्य सरकार ने उन्हें राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया है।

जस्टिस ढांड ने कहा कि यह कानून का एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि दो समानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। समानों को असमान मानने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा,

"उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिका को उत्तरदाताओं को एक निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है, तो इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने अवधि के भीतर राज्य आयोग में न्यायिक सदस्य के पद पर नियुक्त करने के याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें।

केस टाइटल: केदार लाल गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।

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