करदाता के माता-पिता द्वारा जमा की गई नकदी में बचत और कृषि गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल, ITAT ने जोड़ को हटाया

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की अहमदाबाद पीठ ने विभाग द्वारा किए गए जोड़ को हटा दिया है क्योंकि करदाता के माता-पिता द्वारा की गई नकद जमा राशि में बचत और कृषि गतिविधियों से आय शामिल थी। सुचित्रा कांबले (न्यायिक सदस्य) और मकरंद वी. महादेवकर (लेखाकार सदस्य) की पीठ ने देखा है कि जब करदाता हलफनामों द्वारा समर्थित एक उचित स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उचित सत्यापन करना राजस्व का कर्तव्य है। न तो एओ और न ही सीआईटी (ए) ने हलफनामों या करदाता द्वारा किए...

जांच एजेंसियों द्वारा समय पर गिरफ्तार न करने के कारण विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत से भाग गए: मुंबई कोर्ट

मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने हाल ही में टिप्पणी की कि नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधों में भगोड़े भारत से भागने में सफल रहे, क्योंकि जांच एजेंसियां ​​उन्हें उचित समय पर गिरफ्तार करने में विफल रहीं।स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने 29 मई, 2024 को आरोपी द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाई गई आपत्ति को संबोधित करते हुए कहा:“एसपीपी सुनील गोंजाल्विस ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यदि इस तरह के आवेदन को अनुमति दी जाती है तो इससे...

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत किरायेदारी समाप्त होने के बाद मध्यवर्ती लाभ के निर्धारण में किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act) की धारा 106 के तहत किरायेदारी समाप्त होने के बाद संपत्ति के लिए देय किराए के संबंध में मध्यवर्ती लाभ के निर्धारण में किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह माना गया कि मध्यवर्ती लाभ की दर निर्धारित करते समय प्रचलित बाजार दर पर विचार किया जाएगा।जस्टिस नीरज तिवारी ने कहा,"संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1992 की धारा 106 के तहत नोटिस की सेवा के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाने के बाद किरायेदार की स्थिति...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखीमपुर खीरी जिले में पोस्टमार्टम गृह के संचालन की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में लखीमपुर खीरी जिले के निघासन में पहले से निर्मित पोस्टमार्टम गृह के संचालन की मांग की गई।हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के वकील सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने लखीमपुर खीरी जिले के विभिन्न गांवों में अप्राकृतिक मौतों की संख्या को उजागर करते हुए जनहित याचिका दायर की। याचिका में समय पर पोस्टमार्टम किए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।जनहित याचिका में कहा गया कि लखीमपुर खीरी जिले में केवल एक ही क्रियाशील पोस्टमार्टम गृह है। याचिकाकर्ता ने कहा कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'पति' के साथ रहने की इच्छुक नाबालिग को वयस्क होने तक 18 दिनों के लिए पिता की कस्टडी में भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह नाबालिग लड़की को वयस्क होने पर (7 जून को) उसके 'पति' के साथ रहने की अनुमति देने का निर्णय स्थगित कर दिया था। अंतरिम अवधि में न्यायालय ने उसकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए उसे 18 दिनों के लिए उसके पिता की कस्टडी में रखा है।जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ मुख्य रूप से लड़की के कथित पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कस्टडी में रखा है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनंत अंबानी और आनंद नरसिम्हन के बीच फर्जी इंटरव्यू फैलाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक की

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी और टीवी18 के पत्रकार आनंद नरसिम्हन के बीच इंटरव्यू के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने वाली दुष्ट वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव नरूला ने मेटा और एक्स को संबंधित फेसबुक पोस्ट और ट्वीट हटाने तथा चार सप्ताह के भीतर इन पोस्ट को करने वाले यूजर्स का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया।जस्टिस नरूला ने आदेश दिया,“शिकायत के पैराग्राफ नंबर 70 में पहचाने गए यूआरएल पर उपलब्ध फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक/हटाएं। वे...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2024 से 31 मई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हिंदू-मुस्लिम विवाह अवैध : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक जोड़े की सुरक्षा याचिका अस्वीकार कीमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह अमान्य...

क्या विवाहित जोड़े के बीच अलगाव का समझौता तलाक के बराबर है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की अगुवाई वाली एकल पीठ ने हाल ही में कहा कि पति और पत्नी द्वारा हस्ताक्षरित अलग-अलग तलाक समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है और यह तलाक के बराबर नहीं है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला 2023 में पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किए गए मामला रद्द करने से संबंधित है। पति और पत्नी की शादी 21/04/2022 को हुई और बाद में पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए ताने दिए गए। नतीजतन, वह पति और ससुराल वालों...

ED ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया, 5 जून को आदेश सुनाएगा दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि 05 जून को आदेश सुनाया जाएगा।अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, जो खत्म हो रही है। उन्हें इतवार को सरेंडर करना...

पुणे की अदालत ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसेस जारी किया

पुणे की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसेस जारी किया। अदालत ने राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा के दौरान वीडी सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए दायर मानहानि मामले में 19 अगस्त, 2024 को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अक्षी जैन ने दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में नोटिस जारी किया, सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने लाइव लॉ को बताया। 30 मई, 2024 को पारित आदेश सीआरपीसी की धारा 204...

पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामला | नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पुणे की अदालत ने टक्कर में शामिल पोर्श कार चलाने के नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई।दोनों पर धारा 342, 365, 368, 506 और आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें कथित तौर पर अपने ड्राइवर पर दुर्घटना का दोष अपने ऊपर लेने का दबाव डालना और उसे गलत तरीके से अपने घर में बंधक बनाना शामिल है। नाबालिग के दादा को 25 मई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग के पिता रियल एस्टेट डेवलपर हैं, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77...

स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बिभव कुमार की याचिका की सुनवाई योग्यता पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई योग्यता पर आदेश सुरक्षित रखा।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका पर नोटिस जारी करने का दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध किए जाने के बाद सुनवाई योग्यता पर निर्णय सुरक्षित रखा।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं।उन्होंने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि कुमार ने...

गिरफ्तारी के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट से मीडिया ट्रायल के खिलाफ लगाई गुहार

यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार रात गिरफ़्तार होने के बाद लोकसभा चुनाव में JDS-BJP के संयुक्त प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट में याचिका दायर की।प्रज्वल ने अपनी याचिका में कोर्ट से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की। शुक्रवार की सुबह मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।प्रज्वल ने अपने वकीलों से कहा कि वह सरकार द्वारा गठित की गई SIT के साथ सहयोग कर रहे हैं।उनके वकील अरुन जी. ने इस संबंध में कहा,“उन्होंने कहा कि वो सहयोग करेंगे लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं चाहते।”उन्होंने कहा,“प्रज्वल जांच...

PM Modi के 'ध्यान' के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची Congress, कहा- 'ध्यान' के ज़रिये मतदाताओं को लुभा रहे हैं प्रधानमंत्री

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में राज्य ईकाई ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की गई कि वह 30 मई से 1 जून, 2024 तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर अपने ध्यान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित रूप से पद का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।पीएम मोदी 30 मई 2024 की शाम से विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान (ध्यान) कर रहे हैं। पीएम की यात्रा के हिस्से के रूप में साइट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इन दिनों के दौरान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया को स्वाति मालीवाल की पहचान उजागर करने से रोकने की याचिका खारिज की, कहा- वह खुद मीडिया से बात कर रही हैं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में मीडिया को AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दर्ज कराए गए मारपीट के मामले की रिपोर्टिंग के दौरान उनके नाम और एफआईआर की विषय-वस्तु का खुलासा करने से रोकने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील संसार पाल सिंह को याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई और टिप्पणी की कि याचिका के पीछे राजनीतिक रंग है।अदालत ने यह भी कहा कि अगर पीड़ित मालीवाल...

जर्मनी से लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार देर रात जर्मनी से बेंगलुरु पहुंचते ही गिरफ़्तार कर लिया गया। प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जिट गेट से निकले तो उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख नहीं रही थी। वह सिटी पुलिस, सीआरपीएफ़ और एसआईटी की टीम से घिरे हुए थे।भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के प्रपौत्र रेवन्ना पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। वह कर्नाटक में लोकसभा क्षेत्र हासन से JDS-BJP के संयुक्त उम्मीदवार है और पिछले...

'कोई अधिकार नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के पीछे के कारणों की मांग करने वाली याचिका खारिज की, जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम को भेजी गई सिफारिश के कारणों के बारे में विवरण मांगने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सीए राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दायर याचिका खारिज की और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त जुर्माना राशि को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में जमा किया जाना है।न्यायालय ने कहा कि रिट याचिका न्यायिक समय की पूरी तरह बर्बादी है और कुमार के पास इसे बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है।न्यायालय...

निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अनुच्छेद 226 का प्रयोग नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य, (2015) 5 एससीसी 423 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा,"निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपमानजनक आर्टिकल लिखने के मामले में पत्रकार को दी राहत, मुआवजा देने के आदेश पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उक्त निर्देश में मोहाली की अदालत ने पत्रकार राहुल पंडिता को सीआरपीएफ के अधिकारी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जो कथित रूप से उनके खिलाफ 2014 में द हिंदू में अपमानजनक आर्टिकल लिखने के लिए था।पंडिता ने कथित रूप से सीपीआई माओवादियों और सीआरपीएफ कर्मियों के बीच मुठभेड़ के संबंध में आर्टिकल लिखा था। सीआरपीएफ में उस समय प्रतिनियुक्त पूर्व आईजी हरप्रीत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि आर्टिकल...

दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा, 01 जून को होगी सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली की अदालत का रुख किया।केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की है।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल द्वारा नियमित जमानत के साथ-साथ अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा।ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए...