सोशल मीडिया टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होता, मैं बहुत मजबूत व्यक्ति हूं: CJI सूर्यकांत

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि वे सोशल मीडिया पर अदालत की कार्यवाही को लेकर होने वाली टिप्पणियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। उन्होंने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई कि लोग अदालत में लंबित मामलों पर टिप्पणी करते हैं और सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा पूछे गए सवालों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।CJI ने कहा कि अदालत द्वारा की गई पूछताछ का उद्देश्य दोनों पक्षों के तर्कों की मजबूती को परखना होता है, न कि अदालत का अंतिम दृष्टिकोण व्यक्त करना। इसके बावजूद लोग जल्दबाज़ी...

बहन की शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को मिली ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को JNU के पूर्व स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साज़िश के UAPA मामले में अंतरिम ज़मानत दी।खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी थी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक के लिए 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम की दो ज़मानतों पर अंतरिम ज़मानत दी।खालिद को निर्देश दिया गया कि वह मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क न करे।...

सुप्रीम कोर्ट ने चार पूर्व जजों को सीनियर एडवोकेट बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने चार पूर्व जजों को सीनियर एडवोकेट बनायासुप्रीम कोर्ट ने चार पूर्व हाईकोर्ट जजों को जिनमें दो चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, सीनियर एडवोकेट के तौर पर नामित किया।यह फैसला 10 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने की।निम्नलिखित रिटायर्ड जजों को यह पदनाम दिया गया:1. जस्टिस अभिनंदन कुमार शाविली, पूर्व जज, तेलंगाना राज्य के लिए हाईकोर्ट।2. जस्टिस पवनकुमार बी बजेंथ्री, पूर्व चीफ जस्टिस, पटना हाईकोर्ट।3. जस्टिस...

मकर-संक्रांति त्योहार: एमपी हाईकोर्ट ने चीनी मांझे पर बैन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को इंदौर पुलिस कमिश्नर और आस-पास के जिलों के सुपरिटेंडेंट को चीनी नायलॉन धागे (मांझे) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर लगे बैन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।8 दिसंबर को बेंच ने रजिस्ट्री को चीनी मांझे की अवैध बिक्री और इस्तेमाल के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिससे चोटें और मौतें हो रही हैं।11 दिसंबर को यह बताया गया कि चीनी मांझे का अवैध इस्तेमाल इंदौर के साथ-साथ आस-पास के जिलों में भी...

JTRI में फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पारिवारिक न्यायालय मामलों की संवेदनशीलता समिति के निर्देशन में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (जेटीआरआई), उत्तर प्रदेश में आज फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए एक दिवसीय जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित की गई। इस संवादात्मक एवं सहभागी कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए परिवार न्यायालय परामर्शदाताओं ने भाग लिया।कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को लिंग की अवधारणा, उससे जुड़े पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा यह समझ विकसित करना था कि...

कर्नाटक सरकार ने पेश किया 'कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025'

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में “कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025” पेश किया, जिसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अपराधों को रोकना तथा ऐसे मामलों में कड़ी सज़ा और पीड़ितों को मुआवज़ा सुनिश्चित करना है।बिल के अनुसार, हेट स्पीच किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति को कहा गया है—चाहे बोली गई हो, लिखी गई हो, संकेत, दृश्य माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए—जो सार्वजनिक तौर पर व्यक्तियों, समूहों या समुदायों के प्रति चोट पहुँचाने, वैमनस्य या घृणा फैलाने की नीयत से...

NALSA 13 दिसंबर को आयोजित करेगी 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) 13 दिसंबर 2025 को वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। यह राष्ट्रव्यापी पहल सहमति-आधारित विवाद समाधान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं NALSA के पैट्रन-इन-चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों, संस्थानों और न्याय प्रणाली को एक साझा मंच प्रदान करना है, जिससे विवादों का समयबद्ध और सौहार्दपूर्ण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को अलग-अलग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे एक्टर सलमान खान द्वारा अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर किए गए मुकदमे को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के तहत शिकायत मानें और तीन दिनों के अंदर कदम उठाएं।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह आदेश एक्टर द्वारा कई प्रतिवादियों, जिसमें जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) भी शामिल हैं, के खिलाफ दायर मुकदमे में दिया।कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उन संस्थाओं के संबंध में एक अंतरिम आदेश पारित करेगा, जो सोशल...

लगातार तकनीकी दिक्कतों के कारण यूपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया

उत्तर प्रदेश में हजारों वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को राहत देते हुए यूपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर UMEED सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए छह महीने का एक्सटेंशन दिया।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब 5 जून 2026 तक बढ़ा दी गई।सुनाए गए आदेश में "लगातार तकनीकी दिक्कतों" और सर्वर की अस्थिरता का जिक्र किया गया, जिसके कारण कई स्टेकहोल्डर्स के लिए 6 दिसंबर की डेडलाइन का पालन करना 'असंभव' हो गया।ट्रिब्यूनल की बेंच, जिसमें चेयरमैन प्रहलाद सिंह-II और सदस्य राम...

आदमी के लगातार 'बुरे' कैंपेन पर 'कोई कार्रवाई न होने' का हवाला देते जज ने 'चरित्र हनन' से बचने के लिए केस से खुद को किया अलग

सोमवार को दिए गए एक कड़े आदेश में बिहार के नवादा जिले के एडिशनल सेशंस जज ने एक क्रिमिनल केस की सुनवाई से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि वह "उत्पीड़न, दबाव और चरित्र हनन के एक और दौर से गुजरने के लिए तैयार नहीं हैं"।ASJ सुवाश चंद्र शर्मा ने केस से खुद को तब अलग किया, जब उन्होंने देखा कि उनके सामने रिवीजन करने वाले/याचिकाकर्ता ने पहले (एक दूसरे केस में) 'बेबुनियाद' और 'बुरे' आरोपों का एक "लगातार कैंपेन" चलाया था, जिसे उनके खिलाफ ऊपरी अधिकारियों की "पूरी तरह से निष्क्रियता" ने और बढ़ा दिया था,...

CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया, जस्टिस पीएस नरसिम्हा करेंगे नेतृत्व

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी" का पुनर्गठन किया। साथ ही इसे सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स को अपनाने, विकसित करने और लागू करने का काम सौंपा।पुनर्गठित कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा करेंगे। इसके सदस्यों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा, केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजा विजयराघवन वी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप चिटकारा और कर्नाटक...

बरेली में "ऐवाने-ए-फरहत" बैंक्वेट हॉल के मालिक समाजवादी पार्टी के नेता को हाईकोर्ट से राहत, BDA को कंपाउंडिंग याचिका पर फैसला लेने का निर्देश

बरेली में "ऐवाने-ए-फरहत" बैंक्वेट हॉल के मालिक समाजवादी पार्टी के नेता को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) को आवासीय ढांचे और मैरिज हॉल को आगे तोड़ने से रोक दिया।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की बेंच ने पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ताओं को अवैध निर्माण के नियमितीकरण और कंपाउंडिंग के लिए BDA के वाइस-चेयरमैन से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा मालिकों, SP नेता सरफराज वली खान और...

कर्नाटक सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्रों को बंद करने का दिया था आदेश, हाईकोर्ट ने किया रद्द

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 14 मई के सरकारी आदेश रद्द कर दिया, जिसमें सरकारी अस्पतालों के परिसर में चल रहे सभी जन औषधि केंद्रों (JAKs) को बंद करने का निर्देश दिया गया था।धारवाड़ बेंच में बैठे सिंगल जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने राकेश महालिंगप्पा एल और अन्य द्वारा दायर याचिका को मंज़ूरी दी। उन्होंने कहा, "मंज़ूर और रद्द।"उन्होंने मौखिक रूप से कहा,"हम सरकार के किसी भी विंग को गरीबों को दी जाने वाली दवाओं के साथ छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वह मुफ्त हो या...

अधिकारियों से संपर्क करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की याचिका पर तुरंत निर्देश देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर तुरंत निर्देश देने से इनकार किया, जिसमें साइबर क्राइम से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें बनाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने विजय भास्कर वर्मा द्वारा दायर एक याचिका को बंद कर दिया, जिसमें साइबर क्राइम मामलों को निपटाने के लिए विशेष स्वतंत्र अदालतें स्थापित करने की मांग की गई थी।कोर्ट ने वर्मा के वकील से पूछा कि क्या किसी कानून या अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है, जो कहता है कि कोर्ट...

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: दिल्ली कोर्ट ने सौरभ और गौरव लूथरा को तत्काल अंतरिम राहत देने से किया इनकार, कल होगी सुनवाई

गोवा के अर्पोरा में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, मामले में क्लब के मालिक बताए जा रहे सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है।इस याचिका पर बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश वंदना ने सुनवाई की, लेकिन अदालत ने फिलहाल किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी।लूथरा बंधुओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सलमान खान

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्लीहाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।इस मामले की सुनवाई कल यानी गुरुवार को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा करेंगे।यह केस जॉन डूज़ (अनजान एंटिटीज़) समेत कई डिफेंडेंट के खिलाफ फाइल किया गया।एक्टर अपनी पर्सनैलिटी, जिसमें उनकी इमेज, आवाज़ और दूसरी खूबियां शामिल हैं, उनका उनकी सहमति या इजाज़त के बिना कमर्शियल इस्तेमाल किए जाने से दुखी हैं।08 दिसंबर को एक्टर नंदमुरी तारक रामा राव, जिन्हें NTR जूनियर के नाम से जाना जाता है, ने भी इसी तरह...

सिर्फ़ आर्य समाज सर्टिफ़िकेट ही सही शादी का सबूत नहीं: मध्य प्रदेशहाई कोर्ट ने सप्तपदी न होने पर शादी को अमान्य ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक महिला को किसी पुरुष की कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अगर पवित्र अग्नि, फेरे या सप्तपदी जैसी ज़रूरी रस्में नहीं की गईं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती।ऐसा करते हुए जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की डिवीज़न बेंच ने कहा कि फ़ैमिली कोर्ट ने आर्य समाज सर्टिफ़िकेट और रजिस्टर एंट्री को सही शादी होने का पक्का सबूत मानकर गलती की।इसने आगे कहा कि हिंदू धर्म में शादी एक रस्म...

मराठी भाषा विवाद | हाईकोर्ट ने वकील पर हमला करने के आरोप में पूर्व MNS नेता के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के तत्कालीन नेता अखिल चित्रे के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। अखिल चित्रे पर दिसंबर 2020 में एक वकील पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप था। अखिल चित्रे ने पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ आदेश हासिल किए, जो तब Amazon से अपने रोज़ाना के संचार में मराठी भाषा का इस्तेमाल करने की मांग कर रहे थे।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से चित्रे के खिलाफ 'पहली नज़र में'...

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के धारा 498A में बदलाव करके इसे कंपाउंडेबल बनाने का प्रस्ताव वापस लेने पर उठाया सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि महाराष्ट्र सरकार इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A में प्रस्तावित बदलाव को कैसे वापस ले सकती है, जिसे 2018 में राज्य विधानसभा ने पास करके इसे कंपाउंडेबल अपराध बनाने की सिफारिश की थी।जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की डिवीजन बेंच को बताया गया कि राज्य विधानसभा ने 2018 में IPC की धारा 498A में बदलाव का प्रस्ताव दिया, जिससे यह कंपाउंडेबल अपराध बन गया। हालांकि, हाल ही में राज्य सरकार ने वह प्रस्ताव वापस ले लिया।वह प्रस्ताव केंद्र सरकार के...

Aircel-Maxis Case | प्रॉपर्टीज़ की प्रोविजनल अटैचमेंट के खिलाफ कार्ति चिदंबरम की याचिका पर ED को नोटिस जारी

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को कार्ति पी चिदंबरम की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया। कार्ति ने SAFEMA, FEMA, PMLA, NDPS, PBPT ACT के अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें एयरसेल-मैक्सिस केस के संबंध में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट के जॉइंट डायरेक्टर को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 3 हफ्ते में देना है।बता दें, कार्ति चिदंबरम ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के...