धीरेंद्र शास्त्री ने 'अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले', 'विभाजनकारी' बयान दिए, NBDSA ने टीवी 18 को इंटरव्यू हटाने का निर्देश दिया

समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) ने सोमवार (4 नवंबर) को समाचार प्रसारक टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह अपने चैनल-न्यूज 18 इंडिया और यूट्यूब से धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, का वीडियो साक्षात्कार सात दिनों के भीतर हटा दे। ऐसा यह देखते हुए किया गया कि शास्त्री ने "अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले दावे" किए और "हिंदू राष्ट्र और धर्म के बारे में ऐसे बयान दिए जो विभाजनकारी प्रकृति के थे"।प्राधिकरण ने इंद्रजीत घोरपड़े की शिकायत...

2008 Malegaon Blast | स्पेशल कोर्ट ने 'लगातार' गैर-हाजिर रहने के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर) को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी दक्षिणपंथी उग्रवादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ इस साल जून से अदालत में पेश नहीं होने के लिए जमानती वारंट जारी किया।स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने इस बात पर जोर दिया कि मामला फिलहाल अंतिम बहस के चरण में है। इसलिए ठाकुर की उपस्थिति जरूरी है। जज ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार किया कि ठाकुर 'पंचकर्म' उपचार से गुजर रही हैं।जज ने रोजनामा ​​में कहा,"आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए उचित...

सलमान रुश्दी की 'द सैटेनिक वर्सेज' पर प्रतिबंध लगाने वाली कोई अधिसूचना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय-ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक "द सैटेनिक वर्सेज" के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली 1988 में कस्टम द्वारा कथित रूप से जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड सहित अधिकारी 2019 में याचिका दायर किए जाने के बाद से अधिसूचना पेश नहीं कर सके।न्यायालय ने कहा,"उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं कि...

चुनावी रैली में की गई टिप्पणियों के लिए BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ अप्रैल, 2023 में चुनावी रैली में की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मामला खारिज किया। उक्त मामले में कथित तौर पर मतदाताओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार की और शिगगांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 171एफ, 171सी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत दर्ज अपराध को खारिज कर दिया।12 अक्टूबर, 2023 को हाईकोर्ट ने मामले...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या बढ़ाई गई

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी राबस्तान को लिखे पत्र में विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry Of Law & Justice) ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 17 से बढ़ाकर 25 करने की घोषणा की।अपने पत्र में विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लिखा,“जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या की समीक्षा की गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से हाईकोर्ट में जजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 19 स्थायी जज और 06 एडिशनल जज...

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए याचिकाकर्ता, किया CBI जांच का दावा

दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच शुरू कर दी है।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष वर्चुअल तरीके से पेश होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले कर्नाटक के भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर ने यह बात कही। खंडपीठ इस मुद्दे के संबंध में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर...

वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी वक्फ विवाद पर डिक्री देने के लिए दीवानी अदालत पर कोई रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, सिविल कोर्ट वक्फ विवाद से संबंधित उसके द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित कर सकता है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने स्पष्ट किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, सिविल कोर्ट के पास अपने स्वयं के डिक्री के साथ-साथ वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किसी भी डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र है। वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, वक्फ विवाद के संबंध में सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने या वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित डिक्री को...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महिला वकीलों के लिए आरक्षण के खिलाफ फैसला किया, जीबीएम के फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं में, डीएचसीबीए ने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि यह वकीलों का एक "एसोसिएशन" है और निजी एसोसिएशन में कोई आरक्षण नहीं हो सकता। एसोसिएशन ने अपने हलफनामे में कहा है, "डीएचसीबीए और इसके सदस्यों की विचारधारा योग्यता और समावेशन से उपजी है। डीएचसीबीए के सदस्यों का मानना ​​है कि उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए और सदस्यों के किसी भी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।"गौरतलब...

PMLA | निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं होने पर आरोपी को जमानत दी जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियों के अनुसार मुकदमा शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है तो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आरोपी को जमानत दी जा सकती है।ये टिप्पणियां आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक जसवंत सिंह को धन शोधन मामले में जमानत देते समय की गईं।न्यायालय ने कहा,“जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि सिंह 06.11.2023 से हिरासत में हैं। शिकायत 04.01.2024 को दर्ज की गई थी। ED द्वारा लिए गए रुख के अनुसार अन्य सह-आरोपियों के संबंध में जांच अभी भी जारी है। इस प्रकार,...

निवारक निरोध मामलों में हिरासत में लिए गए लोगों को जमानत दिए जाने के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा है कि जब जमानत मामले के मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत प्रक्रियात्मक चूक के कारण या तत्काल अस्थायी उद्देश्यों के लिए दी जाती है, तो ऐसे आधार हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पक्ष में नहीं हो सकते हैं।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने फैसला सुनाया कि इन मामलों में, अधिकारी ऐसी परिस्थितियों को निवारक हिरासत के लिए और औचित्य के रूप में देख सकते हैं, बशर्ते अन्य मानदंड पूरे हों। निवारक निरोध निर्णयों में जमानत के...

बहराइच हिंसा-विध्वंस नोटिस | राज्य को कानून का पालन करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई चुनिंदा तरीके से न की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मौखिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि 13 अक्टूबर को बहराइच में हुई हिंसा की घटना में कथित रूप से शामिल कुछ भवन/मकान मालिकों (23 लोग) के खिलाफ जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के अनुसार कोई भी कार्रवाई चुनिंदा तरीके से न की जाए। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी ने मौखिक रूप से अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही से कहा,“मैं जानता हूं कि राज्य के पास शांति और सौहार्द बनाए रखने की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि चीजें चुनिंदा तरीके से न की...

नगर परिषद प्रमुख के कार्यकाल के संबंध में 'अविश्वास प्रस्ताव' लाने के लिए समय बढ़ाने का अध्यादेश पूर्वव्यापी: मप्र हाईकोर्ट ने की पुष्टि

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में दोहराया कि मध्य प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, जिसने अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया है, पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।ऐसा करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मप्र नगरपालिका अधिनियम की धारा 43A की उपधारा (2) के तहत इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में निर्वाचित पार्षदों द्वारा नगर परिषद के उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसने अध्यादेश के पूर्वव्यापी आवेदन से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच हिंसा पीड़ित के रिश्तेदार और भाजयुमो नगर प्रमुख के खिलाफ मौजूदा विधायक द्वारा दर्ज 'दंगा' की एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बहराइच हिंसा पीड़ित राम गोपाल मिश्रा के रिश्तेदार, भाजयुमो नगर प्रमुख और अन्य के खिलाफ महासी विधायक सुरेश्वर सिंह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। अनजान लोगों के लिए, 13 अक्टूबर को, दुर्गा पूजा समारोह के अंतिम दिन, जिला बहराइच के महाराजगंज/मेहसी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जब एक विशेष समुदाय के कुछ स्थानीय सदस्यों ने तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई। इस विवाद के परिणामस्वरूप राम गोपाल मिश्रा नामक 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत...

फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले खातों को हटाएंगे और ब्लॉक करेंगे: Telegram ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया

टेलीग्राम ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले किसी भी खाते को अपने सर्वर से हटा देगा, जब भी फोनपे से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होगा।जस्टिस के कुमारेश बाबू के समक्ष प्रस्तुतियां दी गईं। न्यायालय टेलीग्राम के विरुद्ध निषेधाज्ञा की मांग करने वाली फोनपे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।फोनपे ने न्यायालय से 10 लाख रुपए का हर्जाना तथा टेलीग्राम और उसके एजेंटों को फोनपे के पंजीकृत ट्रेडमार्क का विकास, वितरण, होस्टिंग या होस्टिंग सक्षम करने, विपणन, बिक्री, बिक्री के लिए...

जब तक प्राप्तकर्ता व्हाट्सएप पर संदेश अग्रेषित करने का विकल्प नहीं चुनता, तब तक उन्हें मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि व्हाट्सएप मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है और इसे केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है, जिसने इसे प्राप्त किया है, जब तक कि प्राप्तकर्ता मैसेज को फॉरवर्ड न करना चाहे, इसलिए ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को समाज में बदनाम करने के लिए भेजने वाले पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। आवेदक की 'अवैध गिरफ्तारी' के लिए, हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) को 2 लाख रुपये और शिकायतकर्ता को आवेदक को 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा मनाने की अनुमति देने की जनहित याचिका खारिज की, सरकार ने नदी के प्रदूषण स्तर को चिन्हित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गीता कॉलोनी में छठ पूजा का त्योहार मनाने की राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के किनारे बने घाट पर अनुमति देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करना, इसके प्रदूषण स्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए हानिकारक होगा।दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि इस समय यमुना नदी अत्यधिक...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य की रिपोर्ट मांगी। कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हुई कथित सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने विपक्ष के नेता और BJP विधायक सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पूजा समारोह के दौरान राजाबाजार इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। विशेष समुदाय के लोग हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर हमला करने और पूजा पंडालों और...

'सीआरपीसी की धारा 309 के तहत रोजाना सुनवाई का आदेश हवा में उड़ा दिया गया है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की 'अस्वस्थ प्रथा' को रेखांकित किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में 'पुनः सुनवाई' का आदेश देते हुए, अधिकांश आपराधिक मुकदमों की 'चिंताजनक स्थिति' पर ध्यान दिया, जिसमें अदालतें 'प्रतिदिन' सुनवाई करने में विफल रही हैं और इसलिए, निचली अदालतों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 346 का सख्ती से पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। एकल न्यायाधीश जस्टिस गोविंद सनप ने ट्रायल जज और अभियोजन पक्ष की ओर से कई चूकों पर ध्यान दिया, जिससे पीड़िता और आरोपी के मामले में...

किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके बिना उद्देश्य के की गई फायरिंग हत्या का प्रयास नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति विशेष पर हमला करने के इरादे से दुकान पर बिना उद्देश्य के की गई फायरिंग तब हत्या का प्रयास नहीं मानी जाएगी, जब लक्षित व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद न हो गोलीबारी।जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।एफआईआर के अनुसार कुछ अज्ञात बदमाशों ने व्यवसायी (लक्ष्य) से फिरौती मांगी थी। इसके बाद एक खास दिन तीन अज्ञात बदमाश बाइक पर आए और लक्ष्य को मारने के इरादे से उसकी दुकान पर गोलीबारी...

नूंह हिंसा| पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान 'जातीय सफाई मामला' का निपटारा किया, पूरे भारत में 'बुलडोजर कार्रवाई' को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अगस्त 2023 में नूंह और गुरुग्राम जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण कथित तौर पर हुई नूंह हिंसा और विध्वंस अभियान पर लिए गए स्वत: संज्ञान का निपटारा कर दिया। 2023 में स्वत: संज्ञान लेते हुए विध्वंस अभियान पर रोक लगाते हुए, न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि "क्या किसी विशेष समुदाय से संबंधित इमारतों को कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाई का अभ्यास किया जा रहा है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल...