जब तक तथ्य वकील की निजी जानकारी में न हों, वह क्लाइंट की ओर से हलफनामा नहीं दे सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वादी का वकील दस्तावेज़ पेश करने की मांग करते हुए वादी की ओर से हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता। [2026 LiveLaw (Ker) 514]जस्टिस ईश्वरन एस ने एक ओरिजिनल याचिका पर यह फैसला सुनाया।यह मामला तब सामने आया जब बंटवारे के मुकदमे में वादी की ओर से पेश वकील ने कुछ दस्तावेज़ पेश किए। आवेदन के साथ जो हलफनामा था, उस पर वकील ने खुद शपथ ली थी। ट्रायल कोर्ट ने इसे इस आधार पर मंज़ूरी दी कि कार्यवाही के सही चरण पर दस्तावेज़ों की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता पर विचार किया जा सकता है। इस आदेश को हाई...

हिंदू धर्म, PM Modi और सावरकर पर की 'अपमानजनक' पोस्ट: X यूज़र करिश्मा अज़ीज़ के ख़िलाफ़ FIR का आदेश

दिल्ली कोर्ट ने X कॉर्प (पहले ट्विटर) की यूज़र करिश्मा अज़ीज़ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। उन पर हिंदू धर्म, हिंदू धार्मिक हस्तियों, ऐतिहासिक हस्तियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है।पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने वकील अमिता सचदेवा की अर्ज़ी को मंज़ूरी दी। यह अर्ज़ी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175(3) के तहत दायर की गई, जिसमें FIR दर्ज करने और जांच की मांग की गई।सचदेवा ने आरोप लगाया कि...

कैदी की पैरोल रिहाई में देरी के लिए हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्यवाही

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की, जिसमें कहा गया कि पैरोल पर एक विचाराधीन कैदी की रिहाई को रोकने में उनका आचरण न्यायिक आदेश का जानबूझकर उल्लंघन है।जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा कि जेल प्राधिकरण ने कैदी अनवर हुसैन की रिहाई के निर्देश देने वाले अदालत के आदेश को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया है, जो पहले ही एक विचाराधीन कैदी के रूप में 5 साल और 5 महीने हिरासत में बिता चुका है।अदालत हुसैन द्वारा पैरोल पर रिहाई के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर...

CM योगी के खिलाफ़ कथित 'अपमानजनक' ईमेल भेजने के आरोपी को 2.5 साल बाद मिली हाईकोर्ट से ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को ज़मानत दी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ़ अपमानजनक बातें लिखने वाला ईमेल भेजने के आरोप में लगभग 2.5 साल से जेल में है।जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने मुबारक अली की ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की। अली पर 2024 में IPC की धाराओं 153A, 295A, 505(2), 504, 419, 420, 467, 468, 471 और 120-B और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया।आरोप के मुताबिक, अली ने पुलिस मुखबिर जन्नतुलनिसा के साथ अपना मामला सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश के...

नताशा नरवाल को 10 साल का पासपोर्ट बनवाने की इजाज़त, कोर्ट ने कहा- लेकिन नई इजाज़त के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकतीं

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी नताशा नरवाल को 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाने की औपचारिकता पूरी करने के मकसद से भारत से बाहर जाने की इजाज़त दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने साफ़ किया कि पासपोर्ट मिलने के बाद नरवाल कोर्ट से नई इजाज़त लिए बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकतीं।जज ने यह भी कहा कि पासपोर्ट मिलने के अगले ही दिन उन्हें इसे कोर्ट में जमा करना होगा।कोर्ट ने कहा,"माननीय सुप्रीम कोर्ट के तर्कों और फैसले को ध्यान में रखते हुए यह कोर्ट आवेदक को...

दिल्ली दंगे UAPA केस: कोर्ट ने तस्लीम अहमद को बेटे की शूटिंग प्रतियोगिता के लिए पश्चिम बंगाल जाने की इजाज़त दी

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी तस्लीम अहमद को पश्चिम बंगाल के आसनसोल जाने की इजाज़त दी। वह इस महीने के आखिर में होने वाली शूटिंग प्रतियोगिता के लिए अपने बेटे के साथ वहां जाएंगे।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने अहमद की उस अर्ज़ी को मंज़ूरी दी, जिसमें उन्होंने 22 सितंबर से 26 सितंबर तक यात्रा करने की इजाज़त मांगी थी।बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मई में अहमद को छह महीने की अंतरिम ज़मानत दी है।अर्ज़ी में कहा गया कि अहमद के बेटे को 24 सितंबर को...

आयूष मलिक धर्मांतरण मामला: हाईकोर्ट की पिता को फटकार, कहा- उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 साल के आयुष मलिक को आज़ाद किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया और आरोप लगाया कि इसके बाद उनके पिता ने उन्हें धमकाया और गैर-कानूनी तरीके से नज़रबंद करके रखा।जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बालिग़ व्यक्ति को आम तौर पर अपनी अंतरात्मा के अनुसार अपना धर्म चुनने का अधिकार है। इस पसंद को "सिर्फ़ इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि यह उसके परिवार वालों को मंज़ूर नहीं है"।कोर्ट ने यह...

PM Modi की डिग्री का मामला: गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल से हर्जाना मांगा, कहा- RTI अधिकारियों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए

गुजरात यूनिवर्सिटी ने बुधवार (16 सितंबर) को गुजरात हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हर्जाना लगाने की मांग की। केजरीवाल ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) के उस आदेश को रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए अपील की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।यूनिवर्सिटी की ओर से चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीजन बेंच के सामने पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हर्जाना लगाया...

Gurugram Hit & Run Case: महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोपी को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

गुरुग्राम में महिला बाइक सवार को कथित तौर पर टक्कर मारने के मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को अदालत ने बुधवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि बेनीवाल के समक्ष पेश किया गया।सेक्टर 55-56 थाने की पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश आवेदन में BNS की धारा 78 और 79 भी जोड़े जाने का उल्लेख किया।यह मामला पीड़िता शिवानी चौहान का वीडियो सोशल...

निशु आजाद और पिता के खिलाफ FIR की मांग, सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट का आरोप

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की प्रदर्शनकारी निशु आजाद और उनके पिता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक एवं सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई।पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता 23 सितंबर को एडवोकेट अमिताश सचदेवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे।शिकायत में आरोप लगाया गया कि नाबालिग निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा मिला।...

क्वीयर पार्टनर को मेडिकल फैसलों के लिए नामित करने की अनुमति संभव: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि किसी सक्षम वयस्क व्यक्ति को अपने पार्टनर, जिसमें क्वीयर या गैर-विषमलैंगिक पार्टनर भी शामिल है, को भविष्य में असमर्थ होने की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी फैसले लेने के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है।केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने कहा कि यह व्यवस्था मौजूदा कानूनी और नैतिक ढांचे में उचित सुरक्षा उपायों और लागू कानून के अधीन अपनाई जा सकती है।यह दलील अर्शिया टक्कर की याचिका पर एनएमसी द्वारा...

जबरदस्ती वसूली मामले में TMC सांसद कीर्ति आज़ाद को अंतरिम राहत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कीर्ति आज़ाद को सख़्त कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी। कोर्ट ने पाया कि आज़ाद के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों में कोर्ट में सुनाई गई ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर, पहली नज़र में कोई दम नहीं दिखता।जस्टिस कौशिक चंदा ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए आज़ाद को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल CID की जांच में सहयोग करें।कोर्ट ने आज़ाद को 22 सितंबर को दोपहर में भवानी भवन में CID के सामने पेश होने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि अगर जांच...

स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम ज़मानत देते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच में कमियां बताईं, मीडिया में केस पर बात करने पर रोक

दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत देते हुए उसे सोशल मीडिया पर केस से जुड़ी कोई भी चीज़ पोस्ट या शेयर करने से रोक दिया, जिसमें उनके बचाव में कही गई बातें भी शामिल हैं।भारद्वाज पर जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की टीनएजर एक्टिविस्ट के पिता के साथ कथित मारपीट का आरोप है।भारद्वाज को अंतरिम राहत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने दिल्ली पुलिस की जांच में कमियों और खामियों की ओर इशारा...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: स्वतंत्र भारद्वाज को मिली 3 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम ज़मानत दी। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले से जुड़ा है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने यह आदेश दिया और भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी।बता दें, भारद्वाज ने रेगुलर ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी थी।सोमवार को अदालत ने 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) कार्यवाही करने का फ़ैसला किया, जब उसे बताया गया कि भारद्वाज के...

चीफ जस्टिस ने सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर और एडवोकेट मोनिका अरोड़ा को दिल्ली बार काउंसिल का सदस्य नॉमिनेट किया

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दो महिला वकीलों को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का सदस्य नॉमिनेट किया।ये दो महिला वकील सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर और एडवोकेट मोनिका अरोड़ा हैं।यह जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक पत्र में दी गई।पत्र में लिखा है,"मुझे आपके 05.09.2026 के पत्र नंबर 183/Gen/SF/2026 के संदर्भ में यह बताने का निर्देश दिया गया है कि माननीय चीफ जस्टिस ने सुश्री सोनिया माथुर, सीनियर एडवोकेट... और सुश्री मोनिका अरोड़ा, एडवोकेट... को बार...

न्यायपालिका आलोचना से परे नहीं हो सकती: CJI सूर्यकांत, “जन विश्वास के लिए पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी”

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायपालिका जनता का विश्वास हासिल करने के लिए खुद को जांच-पड़ताल से ऊपर नहीं रख सकती। न्यायपालिका को अपने कामकाज पर सवाल, जांच और आवश्यक आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित 6वें राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में “Justice Seen to Be Done: Transparency and Public Trust as Pillars of the Legal System” विषय पर बोल रहे थे।रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र का जरूरी हिस्साचीफ़ जस्टिस ने कहा कि न्यायिक कार्यप्रणाली की...

संविधान को समझने और लोकतंत्र में यकीन करने वाले हर व्यक्ति का 'उमर खालिद को रिहा करो' कहना सही: वकील वृंदा ग्रोवर

वकील वृंदा ग्रोवर ने हाल ही में कहा कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में बिना ट्रायल के छह साल से जेल में रखा गया है, और इसकी वजह उनके विचार हैं।उन्होंने कहा,"एक बात जो साफ़ है और जिस पर कोई विवाद नहीं है, वह यह है कि उन्हें [उमर खालिद] उनके विचारों और सोच के कारण, और अपनी नागरिकता का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने के कारण जेल में डाला गया—न कि इसलिए कि वे एक ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति थे जो शायद कभी-कभार वोट डालने जाते थे। इसीलिए वे जेल में हैं। उनकी...

वोटर लिस्ट से हटा कपिल सिब्बल की बहन का नाम, पूछा- क्या ECI प्रधानमंत्री से पूछा रहा है, 'SIR, हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे'

चुनाव आयोग की 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि वोटर लिस्ट से उनकी बहन का नाम हटा दिया गया। सिब्बल ने आगे कहा कि इसी तरह जजों और विदेशी राजनयिकों के नाम भी हटाई गई लिस्ट में पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म भरा है क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें परेशान किया जाएगा।वह कोच्चि में 'ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन' द्वारा 'हॉर्स-ट्रेडिंग और लोकतंत्र' पर आयोजित...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: स्वतंत्र भारद्वाज की ज़मानत अर्ज़ी पर दिल्ली कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को स्वतंत्र भारद्वाज की ज़मानत अर्ज़ी पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले से जुड़ा है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर कल (मंगलवार) इस मामले में आदेश सुनाएंगे।इससे पहले सोमवार को अदालत ने बंद कमरे में सुनवाई करने का फ़ैसला किया, क्योंकि अदालत को बताया गया कि भारद्वाज के ख़िलाफ़ SC/ST Act और POCSO Act के तहत दो FIR दर्ज की...

जिला अदालतें नागरिकों की अदालतें, यहां प्रैक्टिस करने वाले वकील न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा: जस्टिस अभय ओक

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय ओक ने कहा कि जिला अदालतें आम नागरिकों के लिए न्याय व्यवस्था से सीधे जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं और वहां प्रैक्टिस करने वाले वकील न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने युवा वकीलों से कानून की बुनियादी समझ के साथ-साथ अदालती प्रक्रिया और पेशेवर कौशल को लगातार मजबूत करने का आह्वान किया।जस्टिस अभय ओक पुणे के आईएलएस लॉ कॉलेज में विधि शिक्षा के सतत कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वकालत के क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत सबसे...