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ANI बनाम PTI कॉपीराइट विवाद सुलझा: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 करोड़ का मुकदमा निपटाया
दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार एजेंसी ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा समझौते के बाद बंद किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को रिकॉर्ड पर लेते हुए ANI को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।यह मामला वर्ष 2024 में दायर किया गया था, जिसमें ANI ने आरोप लगाया कि PTI ने उसकी ओर से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो का बिना अनुमति उपयोग किया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रसारित किया।ANI के अनुसार यह वीडियो उसके...
भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद या भरण-पोषण दावे के समर्थन में पत्नी, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत पति की आयकर संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि पति की आयकर जानकारी निजी सूचना है। इसका प्रकटीकरण RTI Act के “वृहत्तर लोकहित” अपवाद के अंतर्गत नहीं आता।अदालत ने यह टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश रद्द करते हुए की, जिसमें आयकर विभाग को पति की शुद्ध करयोग्य आय संबंधी विवरण पत्नी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।पति ने केंद्रीय सूचना...
राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका उनके कथित विवादित बयान को लेकर दाखिल की गई थी।जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने बुधवार को खुले न्यायालय में यह आदेश सुनाया। मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।यह याचिका हिंदू शक्ति दल की सदस्य सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि गांधी के कथित बयान से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। विवाद उस कथित टिप्पणी को लेकर है, जो 2025 में AICC कार्यालय के उद्घाटन के...
हाईकोर्ट ने 'कांतारा' की मिमिक्री मामले में रणवीर सिंह के खिलाफ रद्द की FIR, 4 हफ़्तों के अंदर चामुंडेश्वरी मंदिर जाने का दिया आदेश
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खत्म की। रणवीर सिंह पर आरोप था कि उन्होंने फिल्म 'कांतारा' के 'दैव' (देवता) की मिमिक्री करते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल-जज बेंच ने एक्टर के बिना शर्त माफी वाले हलफनामे को रिकॉर्ड किया और उन्हें चार हफ़्तों के अंदर मैसूरु में श्री चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करने का निर्देश दिया।सिंगल-जज बेंच ने अपने आदेश में कहा,"...याचिकाकर्ता द्वारा माफी मांगने, मंदिर जाने की बात...
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2013 के रेप केस में आसाराम की अंतरिम ज़मानत 25 मई तक बढ़ाई
राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को आसाराम की अंतरिम ज़मानत 25 मई तक या उस तारीख तक बढ़ाई, जिस तारीख को कोर्ट रेप केस में उनकी सज़ा को चुनौती देने वाली उनकी क्रिमिनल अपील पर फ़ैसला सुनाएगा - इन दोनों में से जो भी तारीख पहले हो।बता दें, जोधपुर सेशंस कोर्ट ने अप्रैल 2018 में आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से रेप करने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।एक्टिंग चीफ़ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीज़न बेंच ने अपने आदेश में कहा कि आसाराम की क्रिमिनल अपील...
'या अल्लाह! रसगुल्ला!' टिप्पणी मामले में भारती सिंह और शेखर सुमन को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को कहा कि किसी कॉमेडी एक्ट में खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करने भर से धर्म का अपमान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह और एक्टर शेखर सुमन के खिलाफ 2010 में दर्ज की गई FIR रद्द की। यह FIR 'या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला!' जैसे शब्द बोलने के लिए दर्ज की गईं।सिंगल-जज जस्टिस अमित बोरकर ने साफ किया कि कलाकारों के खिलाफ आपराधिक कानून का इस्तेमाल 'यूं ही' नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A के तहत दर्ज FIR रद्द की। यह...
सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मामले में BJP MLA करनैल सिंह को जारी किया समन आदेश रद्द
दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में BJP विधायक करनैल सिंह के खिलाफ संज्ञान लिया गया था और उन्हें समन जारी किया गया था।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सिंह की चुनौती स्वीकार की और स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।जज ने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया ताकि कथित बयानों पर लागू होने वाले अपवादों पर विचार किया जा सके और कानून के अनुसार एक...
YouTuber Bhuvan Bam के पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल करने वाले डीपफेक कंटेंट को हटाने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'जॉन डो' (John Doe) आदेश जारी करते हुए YouTuber Bhuvan Bam के पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल करने वाले डीपफेक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने यह आदेश Bam द्वारा विभिन्न संस्थाओं—जिनमें 'जॉन डो', ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी शामिल हैं—के खिलाफ दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए दिया।Bam ने नई अर्जी दायर करते हुए आरोप लगाया कि 13 जनवरी को उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए आदेश जारी होने के बावजूद, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी...
हरभजन सिंह पंजाब में नहीं रह रहे हैं: राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका पूर्व क्रिकेटर और अब सांसद (MP) बने हरभजन सिंह ने दायर की थी। इसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा हटाए जाने को चुनौती दी और आरोप लगाया कि यह राजनीतिक बदले की भावना से किया गया और इसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।इस याचिका में 25 अप्रैल, 2026 का आदेश रद्द करने की मांग की गई। इस आदेश के तहत सिंह की सुरक्षा कथित तौर पर बिना किसी नए खतरे के आकलन, बिना किसी नोटिस या सुनवाई का मौका दिए हटा दी गई थी।पंजाब के एडवोकेट जनरल...
धुरंधर पटकथा विवाद: संतोष कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया आश्वासन, आदित्य धर के खिलाफ मानहानिकारक बयान नहीं देंगे
फिल्म धुरंधर की कथित पटकथा नकल विवाद में फिल्मकार संतोष कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि वह निर्देशक आदित्य धर के खिलाफ भविष्य में कोई मानहानिकारक बयान नहीं देंगे।जस्टिस आरिफ डॉक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान संतोष कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल आदित्य धर के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपाय अपनाएंगे, लेकिन मीडिया में अब कोई अपमानजनक या मानहानिकारक टिप्पणी नहीं करेंगे।संतोष कुमार का दावा है कि फिल्म धुरंधर की पटकथा उनकी मूल रचना डी साहेबद की नकल है। इस संबंध में उन्होंने...
2014 में ही समाप्त हो चुका था 5% मुस्लिम आरक्षण, कोई कोटा खत्म नहीं किया गया: महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वर्ष 2014 में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण उसी वर्ष दिसंबर में समाप्त हो गया था। इसलिए फरवरी 2026 के सरकारी प्रस्ताव द्वारा किसी भी मौजूदा आरक्षण को समाप्त नहीं किया गया।जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ वकील एजाज़ नक़वी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।याचिका में 17 फरवरी 2026 के उस सरकारी प्रस्ताव को चुनौती दी गई, जिसके जरिए राज्य ने 2014 के मुस्लिम आरक्षण संबंधी प्रावधान वापस लिए थे।राज्य सरकार ने सामाजिक...
दिल्ली कोर्ट ने I-PAC निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी नियमित जमानत
दिल्ली कोर्ट ने राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पैक के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को धन शोधन से जुड़े मामले में नियमित जमानत दी। यह मामला पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमित बंसल ने यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंदेल को जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी।उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले अदालत ने विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी...
अनिल अंबानी ने Republic TV पर लगाया फिर से आपत्तिजनक प्रसारण करने का आरोप, हाईकोर्ट का संयम बरतने का निर्देश
उद्योगपति अनिल अंबानी ने बुधवार (29 अप्रैल) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अदालत द्वारा Republic TV और उसके एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी से संयम बरतने के लिए कहने के बावजूद, चैनल पर उनके खिलाफ फिर से कुछ आपत्तिजनक प्रसारण किया गया।सिंगल-जज जस्टिस आरिफ डॉक्टर अंबानी द्वारा गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं।गौरतलब है कि पिछली दो सुनवाइयों में अदालत ने गोस्वामी को यह स्पष्ट किया कि हालांकि वह अंबानी के खिलाफ चल रही जांचों के बारे में रिपोर्टिंग करने से...
नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में दोषी शरद कालसकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में दोषी ठहराए गए शरद कालसकर को जमानत दी। अदालत ने उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें राहत प्रदान की।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रणजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश पारित करते हुए कालसकर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जमानत आदेश पर चार सप्ताह की रोक लगाने की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया।अदालत ने कहा,“जब हम पहले ही...
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में तीन पर चली पोर्न सामग्री, वर्चुअल सुनवाई हुई बाधित
दिल्ली हाइकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई के दौरान बुधवार को उस समय कार्यवाही बाधित हो गई, जब अज्ञात यूजर ने ऑनलाइन मंच पर अश्लील सामग्री प्रसारित कर दी।यह घटना चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष हुई।जानकारी के अनुसार अदालत पूरक सूची के मामलों पर सुनवाई कर रही थी तभी एक अज्ञात व्यक्ति वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मंच से जुड़ा और अपनी स्क्रीन शेयर कर अश्लील वीडियो चलाने लगा। अदालत के कर्मचारियों ने तत्काल वर्चुअल मंच बंद कर दिया।हालांकि, कुछ देर बाद जब सुनवाई दोबारा शुरू...
"आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल में": बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध फेरीवालों की समस्या पर महाराष्ट्र सरकार को फटकारा, स्पष्ट कार्ययोजना मांगी
यह देखते हुए कि पूरे शहर में अवैध फेरीवालों की लगातार 'समस्या' के कारण आम आदमी की ज़िंदगी 'मुश्किल' हो गई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद भी सरकार इस मुद्दे से निपटने में नाकाम रही है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की डिवीज़न बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराज़गी ज़ाहिर की और उससे यह बताने को कहा कि क्या वह आम आदमी को पेश आ रही समस्याओं को लेकर सचमुच...
सरकारी कर्मचारी का जान-बूझकर अपमान करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 1 महीने जेल की सज़ा
यह देखते हुए कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सिंधुदुर्ग के सेशन कोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे को सरकारी कर्मचारी (इंजीनियर) का जान-बूझकर अपमान करने का दोषी ठहराया। राणे ने इंजीनियर को कीचड़ भरी सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया था। अदालत ने उन्हें एक महीने की साधारण कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।खास बात यह है कि जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय राणे कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। अभी वे BJP से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं, जहाँ...
'हनीमून मर्डर' केस | सोनम रघुवंशी को मिली जमानत, गिरफ्तारी के कारणों की ठीक से जानकारी न देना बना आधार
मेघालय के शिलांग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी। सोनम मई 2025 में मेघालय में अपने पति (राजा रघुवंशी) के 'हनीमून मर्डर' की मुख्य संदिग्ध है। अदालत ने जमानत इस आधार पर दी कि पुलिस उसे उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में ठीक से जानकारी देने में नाकाम रही थी, जिससे उसके बचाव पक्ष को नुकसान हुआ।शिलांग की अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक), दशालिन आर खारबतेंग ने उसकी चौथी जमानत याचिका पर उसे जमानत दी। उन्होंने पाया कि उसे दिए गए "गिरफ्तारी के कारणों की सूचना" वाले फॉर्म में कुछ चेकबॉक्स खाली (बिना टिक...
पश्चिम बंगाल चुनाव: पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई से हाईकोर्ट का इनकार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार किया।अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर क्षेत्र का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। यह क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है।जस्टिस कृष्णा राव ने वकील द्वारा मौखिक रूप से की गई उस मांग पर सुनवाई से इनकार किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि शर्मा ने आदर्श...
राजीव गांधी हत्या मामले के दोषी ए.जी. पेरारिवलन बने वकील, सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद कानूनी पेशे में रखा कदम
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में दोषसिद्ध रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट से रिहा हुए ए.जी. पेरारिवलन ने अब विधि व्यवसाय में प्रवेश किया।पेरारिवलन का नामांकन तमिलनाडु एवं पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में किया गया, जिसके बाद वह मद्रास हाईकोर्ट में वकालत कर सकेंगे।चेन्नई में 27 अप्रैल को आयोजित नामांकन समारोह में पेरारिवलन को वकील के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। इसके साथ ही उन्होंने औपचारिक रूप से कानूनी पेशे की शुरुआत कर दी।पेरारिवलन को राजीव गांधी हत्या प्रकरण में आतंकवादी एवं...




















