धमकी और उत्पीड़न के डर से NLSIU में उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बेंगलुरु की लॉ एंड सोसाइटी कमेटी ने कार्यकर्ता उमर खालिद की जेल में बंद रहने की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रिजनर नंबर 626710 इज़ प्रेजेंट की प्रस्तावित स्क्रीनिंग रद्द की। कमेटी के अनुसार कार्यक्रम के आयोजकों को आपराधिक कार्रवाई, धमकी, निजी जानकारी सार्वजनिक करने और अन्य प्रकार के उत्पीड़न की गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ा था।यह स्क्रीनिंग राजनीतिक बंदियों के दिवस के अवसर पर आयोजित की जानी थी। कुछ संगठनों के विरोध के बाद कार्यक्रम को पहले...

"पारिवारिक झगड़ा" का मतलब पीढ़ियों तक चलने वाला विवाद नहीं, एक ही पीढ़ी के सदस्यों के बीच का विवाद भी इसमें शामिल हो सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि "पारिवारिक झगड़ा" का मतलब ज़रूरी नहीं कि पीढ़ियों से चला आ रहा विवाद हो; एक ही पीढ़ी के परिवार के सदस्यों के बीच पहले हुआ विवाद भी पारिवारिक झगड़ा माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी मामले के तथ्य एक ही गाइडलाइन के तहत अलग-अलग कैटेगरी में आते हैं, तो दोषी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैटेगरी लागू की जानी चाहिए।जस्टिस वैशाली पाटिल-जाधव और जस्टिस संदीपकुमार सी. मोरे की डिवीज़न बेंच एक दोषी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दोषी ने राज्य के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसमें...

बिज़नेस शुरू करने के लिए दहेज की मांग भी IPC की धारा 304B के तहत 'दहेज' ही है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के रिश्ते से जुड़ी पैसे की मांग सिर्फ़ इसलिए दहेज की मांग नहीं रह जाती क्योंकि पैसा निजी इस्तेमाल के बजाय बिज़नेस शुरू करने के लिए मांगा गया।जस्टिस विमल कुमार यादव ने यह बात दहेज के कारण हुई मौत के मामले में IPC की धारा 304B और 498A के तहत दोषी ठहराए गए दो लोगों की अपील खारिज करते हुए कही।यह मामला एक महिला की मौत से जुड़ा था, जिसने शादी के लगभग साढ़े चार महीने बाद 10 अप्रैल, 2003 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। IPC की धारा 498A, 304B और 34 के तहत FIR दर्ज की गई...

यूक्रेन में MBBS कर रहे स्टूडेंट की एमपी हाईकोर्ट में गुहार- युद्ध के बीच NMC के 12 महीने की इंटर्नशिप वाले नियम का पालन करना नामुमकिन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। स्टूडेंट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के 'फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट (FMGL) रेगुलेशंस 2021' को चुनौती दी है, खासकर उस नियम को जिसके तहत उसी विदेशी मेडिकल संस्थान में 12 महीने की इंटर्नशिप पूरी करना ज़रूरी है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण इस शर्त को पूरा करना नामुमकिन हो गया, क्योंकि वह अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करने और ज़रूरी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यूक्रेन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1988 की अपील में 6,290 दिनों की देरी माफ़ करने से इनकार किया, कहा- वकील से संपर्क टूटना देरी माफ़ करने का आधार नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1988 में दायर अपील बहाल करने की मांग में 6,290 दिनों (यानी 17 साल से ज़्यादा) की देरी को माफ़ करने से इनकार किया। यह अपील 2002 में सुनवाई आगे न बढ़ाने (Non-Prosecution) के कारण खारिज कर दी गई थी। [2026 LiveLaw (Del) 874]जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि वकील से संपर्क टूट जाना इतनी लंबी देरी को माफ़ करने का आधार नहीं हो सकता और मुक़दमा करने वाला व्यक्ति केस को आगे बढ़ाने की पूरी ज़िम्मेदारी अपने पुराने वकील पर नहीं डाल सकता।कोर्ट ने कहा कि मुक़दमा करने वाले का यह तर्क कि उसका...

नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

पश्चिम बंगाल की हल्दिया कोर्ट ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा।हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, नंदीग्राम में उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने हैं। यह उपचुनाव तब हो रहा है, जब सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट अपने पास रखते हुए नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया है।प्रधान को 18 सितंबर को 2007 के एक कथित 19 साल पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी रताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (14 सिंतबर, 2026 से 18 सितंबर, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।असली क्वालिफिकेशन के आधार पर मिली नियुक्ति को सिर्फ़ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि पिछली नियुक्ति रद्द होने की जानकारी नहीं दी गई: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि असली क्वालिफिकेशन के आधार पर मिली नियुक्ति को सिर्फ़ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि नियुक्त व्यक्ति ने अपनी पिछली...

सुप्रीम कोर्ट परिसर में व्यक्ति के साथ मारपीट करने और उसका वीडियो फैलाने का मामला: हाईकोर्ट ने आरोपियों को जारी समन आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन दो लोगों के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार किया, जिन पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति के साथ मारपीट और बदसलूकी करने और बाद में इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर फैलाने का आरोप है।जस्टिस मधु जैन को आदेश में कोई स्पष्ट गैर-कानूनी बात, मनमानी या कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं मिला, जिसके कारण आदेश में दखल देने की ज़रूरत हो। इसलिए उन्होंने दोनों आरोपियों की याचिका खारिज की।यह घटना 30 जनवरी को हुई। शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में शिकायतकर्ता के...

S.144 BNSS | विवादित वैवाहिक रिश्ते के लिए ट्रायल में सबूत की ज़रूरत: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुज़ारा-भत्ता की कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि गुज़ारा-भत्ता (मेंटेनेंस) की कार्यवाही तब रद्द नहीं की जा सकती, जब पार्टियों के बीच कथित वैवाहिक रिश्ते की प्रकृति का पता लगाने के लिए ट्रायल में सबूत की ज़रूरत हो।जस्टिस संजीव कुमार शर्मा ने कहा,"हालांकि शादी की तारीखों और जगहों के बारे में अलग-अलग कार्यवाहियों में प्रतिवादी (रेस्पॉन्डेंट) के विरोधाभासी बयानों से शादी के तथ्य पर कुछ संदेह पैदा होता है, लेकिन यह स्थापित कानून है कि BNSS की धारा 144 के तहत कार्यवाही में पति-पत्नी जैसे रिश्ते को साबित करना ही काफी है और...

जजों के साथ बदसलूकी के लिए अवमानना ​​का सामना कर रहे व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल के ज़रिए 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी करे, जिस पर जजों को धमकाने और उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कहने के आरोप में आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही चल रही है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब उन्हें पता चला कि अवमानना ​​के आरोपी - अदीश्वर सिंघल - का पता अभी नहीं चल पा रहा है, जबकि उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए जा चुके हैं।यह आदेश 18 सितंबर को तब...

BCI परिसर में वकीलों पर हुए हालिया हमले की CBI जांच की याचिका पर सुनवाई की मंज़ूरी पर फ़ैसला करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हफ़्ते उस याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें अगस्त के आखिर में बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) परिसर के अंदर और बाहर वकीलों पर हुए कथित हमले की CBI या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई।जस्टिस गिरीश कथपालिया कई वकीलों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें FIR दर्ज करने और कथित घटना की स्वतंत्र जांच के निर्देश देने की मांग की गई।वकीलों ने BCI को उस समय की परिसर की CCTV रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और सौंपने के निर्देश देने की भी मांग की।शुरुआत...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 के 'CM स्टिंग ऑपरेशन' मामले में नामजद व्यक्ति के खिलाफ FIR रद्द की, कहा- कोई दोषी ठहराने वाला सबूत नहीं मिला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री को निशाना बनाने वाले कथित स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में नामजद व्यक्ति के खिलाफ 2018 में दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि "याचिकाकर्ता को कथित अपराधों से जोड़ने वाली कोई शुरुआती सामग्री (prima facie material) न होने पर आपराधिक कार्यवाही की मुश्किलों और अनिश्चितता का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।"कोर्ट ने गौर किया कि FIR में केवल यह आरोप लगाया गया कि न्यूज़ चैनल के CEO ने शिकायतकर्ता को बताया कि याचिकाकर्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री...

आयुष मलिक धर्मांतरण केस: हाईकोर्ट द्वारा शामली पुलिस को फटकार लगाने का दावा करने वाली पोस्ट के लिए 6 लोगों पर केस दर्ज

शामली पुलिस ने छह सोशल-मीडिया यूज़र्स (जिनमें एक वकील भी शामिल है) के खिलाफ FIR दर्ज की। इन पर आरोप है कि इन्होंने "गुमराह करने वाली और बिना तथ्यों वाली" जानकारी फैलाई, जिसमें दावा किया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुष मलिक से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान शामली पुलिस को फटकार लगाई। आयुष मलिक धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले के केंद्र में हैं।गौरतलब है कि 16 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 वर्षीय मलिक को आज़ाद किया था। मलिक ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया और आरोप...

केंद्र सरकार ने चार हाईकोर्ट में 14 न्यायिक अधिकारियों की जज और एडिशनल जज के रूप में की नियुक्ति

केंद्र सरकार ने शनिवार 19 सितंबर को दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाईकोर्ट में कुल 14 न्यायिक अधिकारियों की जज और एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर नियुक्तियों की जानकारी साझा की।राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद इन नियुक्तियों को मंजूरी दी।दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय...

हाईकोर्ट के रिटायर जज अवनींद्र कुमार सिंह ने रिटायरमेंट की ₹1.1 करोड़ रकम PM CARES Fund में दान की

न्यायिक इतिहास में ऐतिहासिक पल बनाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने अपने रिटायरमेंट के मौके पर राष्ट्र-निर्माण के लिए अपने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) से मिलने वाली लगभग ₹1 करोड़ की पूरी रकम PM CARES फंड में दान करने का संकल्प लिया।गुरुवार (17 सितंबर) को अपनी विदाई सभा में बोलते हुए जस्टिस सिंह ने भावुक भाषण देते हुए दो बड़े फैसले सुनाए। पहला, उन्होंने घोषणा की कि वे अपने GPF से मिलने वाली लगभग ₹1 करोड़ की पूरी रकम 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत...

मराठा कोटा पर चुनौती: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 जजों की नई बेंच बनाई, 9 अक्टूबर से फिर से शुरू होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की तीन जजों की नई बेंच 'महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2024' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू करेगी। यह कानून राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देता है।इस नई फुल-बेंच (पूर्ण पीठ) की अध्यक्षता जस्टिस मकरंद कार्निक करेंगे। बेंच के अन्य सदस्यों में जस्टिस निजामुद्दीन जमादार और जस्टिस संदीप मारणे होंगे। बता दें, यह तीसरी बेंच होगी, जो इस मामले में दलीलों पर सुनवाई शुरू...

DUSU Polls: हाईकोर्ट ने विजय जुलूस पर लगाई रोक, छात्र संगठनों को समन भेजकर पूछा- क्यों न उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए?

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) के चल रहे चुनावों में छात्र संगठनों, उम्मीदवारों या किसी और के द्वारा जीत का जुलूस निकालने पर रोक लगाई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सभी छात्र संगठनों और उनके उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उन पर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और समय-समय पर जारी अदालती आदेशों के उल्लंघन के लिए भारी चुनावी जुर्माना लगाया जाए।जब कोर्ट को बताया गया कि वोटिंग चल रही है और नतीजे कल (शनिवार) आएंगे, तो...

UN का भविष्य और भारत की भूमिका: नई दिल्ली में आज विशेष फोरम एवं पुस्तक लॉन्च

संयुक्त राष्ट्र (UN) में जनविश्वास, प्रशासनिक न्याय, कानून का शासन, जवाबदेही और संस्थागत सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित पुस्तक लॉन्च एवं विशेष फोरम “The UN: Reality and Future: Public Trust, the Role of India, and Future Generations” का आयोजन आज, 18 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा।कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान स्वरूप, उसके सामने मौजूद चुनौतियों और भविष्य में उसकी भूमिका के साथ-साथ भारत की भूमिका तथा भावी पीढ़ियों के हितों पर चर्चा होगी।कार्यक्रम में पुस्तक परिचय,...

यूपी जज रवि दिवाकर ने अपनी कोर्ट से 97 ऐसे केस वापस लेने पर उठाए सवाल, कहा: एक जज न्याय के लिए कहां जाए?

उत्तर प्रदेश के जज रवि कुमार दिवाकर ने पिछले महीने अपनी कोर्ट से हत्या और दूसरे गंभीर अपराधों के 97 ऐसे केस वापस लेने पर सवाल उठाए, जिनकी सुनवाई आधी हो चुकी थी। उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर के तत्कालीन ज़िला जज के आदेशों को "अधिकार क्षेत्र से बाहर" (बिना अधिकार के) बताया।दिवाकर ने अपने 35 पन्नों के फ़ैसले में कहा,"लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जज का काम न्याय करना है और अगर उसी जज के साथ अन्याय हो, तो वह कहां जाएगा?" इस फ़ैसले के लगभग आधे पन्नों में इन्हीं केसों को वापस लेने के मामले पर चर्चा की गई। ...

ममता बनर्जी को झटका, ECI ने TMC के दोनों गुटों को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने से रोका

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने अंतरिम आदेश जारी किया। इसके तहत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों विरोधी गुटों को पार्टी का नाम "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न "फूल और घास" का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के तहत विवाद का अंतिम फैसला नहीं हो जाता।यह आदेश 17 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने जारी किया। आयोग ने नोट किया कि अभी AITC...