West Bengal SIR | 'ECI कारण नहीं बता सका': अपीलीय ट्रिब्यूनल ने वोटर लिस्ट में शामिल किया कांग्रेस उम्मीदवार का नाम

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तुरंत सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने रविवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस (Congress) के उम्मीदवार मोताब शेख का नाम मतदाता सूची से हटाने का फैसला रद्द किया।कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाले इस ट्रिब्यूनल ने पाया कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) शेख का नाम मतदाता सूची से हटाने का कोई ठोस कारण नहीं बता सका।ट्रिब्यूनल ने कहा,"हम उस न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों को देखना चाहते...

'हत्या के प्रयास' मामले में कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

पालघर के एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आरोपी को जमानत दी।मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने आग्नेयास्त्र (Arms) का उपयोग करते हुए हत्या के प्रयास जैसा गंभीर अपराध किया। साथ ही यह भी कहा गया कि मामले में शामिल एक सह-आरोपी अब भी फरार है। इसके आधार पर भी आरोपी की जमानत का विरोध किया गया।हालांकि, आरोपी की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने जमानत देने का निर्णय लिया।आरोपी की ओर से पेश हुए एडवोकेट मयंक गांधी ने अदालत के समक्ष...

मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद के चरण में भी CrPC की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि एक मजिस्ट्रेट या विशेष अदालत के पास ऐसे मामले में आगे की जांच का निर्देश देने की शक्ति है, जहां की गई जांच में कोई कमी हो या कुछ पहलुओं की ठीक से जांच न की गई हो। ऐसा निर्देश संज्ञान लेने के बाद भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 173(8) का प्रयोग करते हुए जारी किया जा सकता है।अदालत एक पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जम्मू के स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निरोधक) द्वारा पारित...

अनिल अंबानी के मानहानि मुकदमा वापस लेने के आदेश को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस राजीव कुमार गुप्ता की पीठ ने अनिल अंबानी, लाइव मीडिया एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड और बेनेट कोलमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई।बता दें, मामला उस रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंबानी की कंपनियों ने 41,000 करोड़ रुपये से अधिक का कथित...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग लॉकअप नहीं, नई व्यवस्था के लिए 25.86 करोड़ का प्रस्ताव: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट को बताया कि फिलहाल राज्य के किसी भी थाने या जेल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग लॉकअप की व्यवस्था नहीं है। हालांकि, ऐसी सुविधा विकसित करने के लिए करीब 25.86 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।यह जानकारी राज्य सरकार ने एक जनहित याचिका पर दाखिल हलफनामे में दी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग वार्ड, लॉकअप, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था बनाने की मांग की गई।सरकार की ओर से प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया कि सभी जिलों से आवश्यकताओं और खर्च का आकलन...

न्यायिक अधिकारियों पर हमले से आक्रोश, कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील को निलंबित कर डि-एनरोलमेंट की सिफारिश की

कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मालदा के कालियाचक में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एक वकील को निलंबित करते हुए उसके डि-एनरोलमेंट (पंजीकरण समाप्त करने) की सिफारिश करने का निर्णय लिया।6 अप्रैल 2026 को आयोजित आपात सामान्य बैठक में एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 1 अप्रैल की रात हुई घटना की कड़ी निंदा की।बता दें, इस घटना में तीन महिला अधिकारियों सहित सात न्यायिक अधिकारियों को लगभग नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने का आरोप है।एसोसिएशन ने इसे कायरतापूर्ण और जघन्य...

IPL रोकने से इनकार, हाईकोर्ट बोला- मैच का आनंद लें, उल्लंघन हो तो चुनाव आयोग जाएं

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान IPL मैचों को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की,“आपने मैच देखा, आनंद लिया। आगे के मैच भी आनंद से देखिए।” अदालत ने यह भी कहा कि याचिका दायर होने के बाद भी एक मैच आयोजित हो चुका है। उसमें किसी प्रकार के नियम उल्लंघन का कोई ठोस उदाहरण सामने नहीं आया।याचिकाकर्ता ने...

वकीलों के लिए व्यापक मेडिकल इंश्योरेंस योजना बनाने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की PIL

एक अहम कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एक व्यापक इंश्योरेंस योजना बनाने की संभावनाओं को तलाशा जा सके।यह कदम तब उठाया गया, जब कोर्ट ने ऐसे कई मामले देखे जिनमें वकीलों को गंभीर और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इलाज करवाने में भारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने यह आदेश 2024 में दायर एक PIL...

मुस्लिम पुरुष द्वारा 'दूसरी' शादी करना IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह नहीं, इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कोई मुस्लिम पुरुष, जो अपनी पहली शादी के रहते हुए 'दूसरी' शादी करता है, उस पर IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने कहा कि IPC की धारा 494 उन मामलों पर लागू होती है, जहां पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी अमान्य हो जाती है।हालांकि, बेंच ने यह भी कहा कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकता है, इसलिए दूसरी शादी सिर्फ़ इस आधार पर अमान्य नहीं हो जाती कि पहली शादी अभी...

NCP नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में पूर्व CM अजीत जोगी के बेटे दोषी, हाईकोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार (2 अप्रैल) को पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वह "इस साज़िश का मास्टरमाइंड, मुख्य रचयिता और इसके पीछे की मुख्य ताकत" था।कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी मामले का कोई पक्ष जान-बूझकर मामले को टालने की कोशिश कर रहा हो तो वह "मूक दर्शक बनकर असहाय नहीं बैठ सकता"। कोर्ट...

BJP का टिकट पाने के लिए व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ के नाम से PM Modi को लिखा पत्र, कोर्ट ने ठहराया दोषी

दिल्ली कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराया। उस पर आरोप था कि उसने 2019 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में BJP का टिकट पाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई एक कथित सरकारी चिट्ठी में हेराफेरी की थी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियरी मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने कहा कि मनगढ़ंत सरकारी कामों में सरकारी अधिकारियों के नामों का गलत इस्तेमाल "जनता के भरोसे की बुनियाद पर ही चोट करता है।"जज ने कहा,"सरकारी अधिकारियों के नामों के...

हिरासत में मौत का मामला: मदुरै कोर्ट ने सभी नौ पुलिस अधिकारियों को सुनाई मौत की सज़ा

मदुरै की पहली एडिशनल ज़िला और सेशन कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को, 2020 में साथनकुलम में पिता-पुत्र जयराज और बेनिक्स की हत्या के दोषी पाए गए सभी नौ पुलिस अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई।जज जी. मुथुकुमारन ने टिप्पणी की कि यह दुर्लभ मामला था, जहां पुलिस अधिकारी, जिनका फ़र्ज़ क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना था, उन्होंने ख़ुद ही क़ानून के ख़िलाफ़ काम किया और पिता-पुत्र पर बेरहमी से हमला किया, जिनके ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। अदालत ने अधिकारियों को मृतकों के परिवार को कुल 1.40 करोड़ रुपये का...

शराब नीति मामला: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने शराब नीति मामले से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के हटने की मांग की थी।दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को CBI को नोटिस जारी किया। यह नोटिस दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के मामले से हटने की मांग की थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अभी CBI की उस याचिका पर सुनवाई कर रही हैं, जिसमें कथित शराब नीति...

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का वादा, पॉलिसी के बिना कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया कोई आश्वासन या वादा, किसी औपचारिक पॉलिसी या कानूनी आधार के बिना कानूनी तौर पर लागू होने वाला वादा नहीं माना जा सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि अगर कोई कानूनी ज़िम्मेदारी मौजूद नहीं है तो ऐसे वादे को 'रिट ऑफ़ मैंडमस' (आदेशिका) के ज़रिए लागू नहीं करवाया जा सकता।कोर्ट ने ये टिप्पणियां तब कीं, जब उसने एक सिंगल जज का आदेश रद्द किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद...

X अकाउंट ब्लॉकिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: 'डॉ. निमो यादव' और 'नेहर हू' अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लॉक किए गए दो अकाउंट डॉ. निमो यादव और नेहर हू को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना उचित नहीं है। हालांकि विवादित पोस्ट फिलहाल ब्लॉक रहेंगे।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने यह आदेश प्रकरण की सुनवाई के दौरान पारित किया। यह याचिका डॉ. निमो यादव नाम से संचालित पैरोडी अकाउंट के संचालक प्रतीक शर्मा की ओर से दायर की गई। इसी तरह कुमार नयन द्वारा संचालित नेहर हू अकाउंट के मामले में भी अदालत ने समान राहत दी।सुनवाई...

केजरीवाल के किराया माफी बयान को लागू कराने से इनकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज का आदेश पलटा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को कानूनी रूप से लागू कराने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने कोविड लॉकडाउन के दौरान गरीब किरायेदारों का किराया सरकार द्वारा देने की बात कही थी।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने सिंगल जज के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि इस तरह के बयान को लागू कराने के लिए अदालत कोई निर्देश (मैंडेमस) जारी नहीं कर सकती। कोर्ट ने याचिका को भ्रमित बताते हुए खारिज किया।अदालत ने स्पष्ट कहा,“मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस...

मृत व्यक्ति के खिलाफ अपील दाखिल करने पर फटकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर लापरवाही का मामला सामने आने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने उस अपील को खारिज किया, जो सरकार ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दाखिल की थी, जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसके कानूनी वारिसों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया।जस्टिस संदीप जैन ने कहा कि राज्य की ओर से अपील दाखिल करने में घोर लापरवाही बरती गई और केवल यह कहकर देरी को माफ नहीं किया जा सकता कि अपील दाखिल करने की अनुमति देर से मिली।अदालत ने टिप्पणी की,“राज्य की ओर से मृत प्रतिवादी के खिलाफ अपील दाखिल...

हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल पति को पेश कराने के लिए नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस (भरण-पोषण) के मामले में वारंट से बच रहे पति को कोर्ट में पेश कराने के लिए हैबियस कॉर्पस याचिका का उपयोग नहीं किया जा सकता।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संबंधित फैमिली कोर्ट को ही आवश्यक कठोर (coercive) कदम उठाने का अधिकार है।मामला क्या था?आजमगढ़ की फैमिली कोर्ट ने जनवरी 2021 में पति को पत्नी और बेटी को भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। लेकिन पति भुगतान से बच रहा था और उसके खिलाफ वारंट जारी होने के...

चुनावी कार्य में लगे अधिकारी का बिना अनुमति ट्रांसफर अवैध: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे अधिकारी का Election Commission of India की पूर्व अनुमति के बिना किया गया तबादला अवैध और मनमाना है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा कि Representation of the People Act, 1950 की धारा 13CC के तहत चुनावी कार्य में लगे अधिकारी उस अवधि में चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं, इसलिए उनका ट्रांसफर बिना अनुमति नहीं किया जा सकता।क्या था...

शराब नीति मामले से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने के लिए फिर से हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई अर्जी दाखिल की। इस अर्जी में उन्होंने मांग की कि कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी रिहाई को चुनौती देने वाली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटा दिया जाए।इस अर्जी पर जस्टिस शर्मा द्वारा सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। CBI द्वारा दाखिल मुख्य याचिका भी जज के सामने आइटम नंबर 50 पर लिस्टेड है।खास बात यह है कि यह अर्जी केजरीवाल ने खुद दाखिल...