NALSAR छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगाने वाले BCI चीफ के आदेश का बार काउंसिल मेंबर ने किया विरोध

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के एक सदस्य ने BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस फ़ैसले का कड़ा विरोध किया, जिसमें स्टेट बार काउंसिल्स को NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के उन छात्रों का एनरोलमेंट करने से रोका गया, जिन्होंने 2026 में अपनी लॉ डिग्री हासिल की थी। उन्होंने इस आदेश को "साफ़ तौर पर मनमाना" और ग्रेजुएट्स के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।BCI चेयरमैन को लिखे एक पत्र में बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ़ केरल दोनों के सदस्य एडवोकेट एन. मनोज कुमार ने 13 अगस्त को BCI चेयरमैन द्वारा...

खनिजों पर राज्य सरकारों के कर लगाने की शक्ति पर रोक, संसद ने पारित किया MMDR संशोधन विधेयक

संसद ने Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने गुरुवार को विधेयक पारित किया, जबकि लोकसभा ने इसे एक दिन पहले मंजूरी दी थी। विधेयक का उद्देश्य खनन क्षेत्र में कर और शुल्क व्यवस्था को अधिक एकरूप और पूर्वानुमान योग्य बनाना है।राज्यों के कर लगाने के अधिकार पर बड़ी रोकविधेयक में नई Section 9D जोड़ी गई है। इसके तहत राज्य सरकारें खनिज अधिकारों (Mineral Rights) या खनिज वाली भूमि (Mineral-Bearing Lands) पर खनिज की मात्रा, कीमत, देय रॉयल्टी या...

शराब नीति मामले में 500 पन्नों के आदेश को समझे बिना 4 घंटे में अपील: केजरीवाल-सिसोदिया ने CBI की याचिका खारिज करने की मांग की

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में उन्हें आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।दोनों नेताओं ने CBI की आपराधिक पुनर्विचार याचिका में अपना जवाब दाखिल किया। यह याचिका जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ के समक्ष लंबित है। केजरीवाल और सिसोदिया ने शुरुआत में ही याचिका की सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई है।उनका कहना है कि निचली...

PM Modi पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अगरतला मेयर को राहत नहीं, हाईकोर्ट का FIR रद्द करने से इनकार

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगरतला के मेयर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में कंटेंट क्रिएटर माधबी बिस्वास के खिलाफ दर्ज दो FIR रद्द करने से इनकार किया।हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनकी टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग जैसी प्रतीत होती हैं और मामले में आगे की जांच की आवश्यकता है।जस्टिस डॉ. टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस एस. दत्ता पुरकायस्थ की खंडपीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने बिस्वास का मोबाइल फोन जब्त कर सामग्री...

सरकारी अस्पताल में 400 वेंटिलेटर और 910 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिना इस्तेमाल के पड़े: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- 'काफी चौंकाने वाली बात'

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के 26 सरकारी अस्पतालों में बड़ी मात्रा में मेडिकल इक्विपमेंट के बिना इस्तेमाल के पड़े होने की बात कही, जिसमें अकेले गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल में 400 वेंटिलेटर और 910 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल हैं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने पाया कि कई अस्पताल टेक्निकल स्टाफ, एक्सेसरीज़ या मुख्य इक्विपमेंट की कमी के कारण इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।बेंच ने कहा कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे कुछ अस्पतालों में बिना इस्तेमाल...

वोटर लिस्ट में जीवनसाथी का नाम होना वैध हिंदू विवाह का सबूत नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में जीवनसाथी के तौर पर किसी व्यक्ति का नाम होने से ही वैध हिंदू विवाह साबित नहीं होता। जहां विवाह पर ही विवाद हो, वहां दावा करने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत ज़रूरी रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ संपन्न हुआ था।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की डिवीजन बेंच ने एक महिला की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें कहा गया कि वह प्रतिवादी की...

आगे बढ़ें और ऐसे कमर्शियल विवादों को खत्म करें: SBI द्वारा एसेट ज़ब्त करने के खिलाफ विजय माल्या की 2020 की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट

बुधवार (12 अगस्त) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या और बैंकों के कंसोर्टियम के बीच चल रहे कमर्शियल विवादों को खत्म किया जाना चाहिए, और इसमें शामिल पक्षों को 'आगे बढ़ना' चाहिए, वरना इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।सिंगल-जज जस्टिस मिलिंद जाधव माल्या द्वारा 2020 में दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मुंबई की स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व...

त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: सास गिरीबाला सिंह ने ज़मानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाज़ा

रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू त्विशा शर्मा की मौत और दहेज के लिए परेशान करने के मामले में रेगुलर ज़मानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी।यह मामला आज (12 अगस्त) जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच के सामने लिस्ट किया गया था, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, अब इसे 14 अगस्त के लिए लिस्ट किया गया।33 साल की त्विशा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। BNS की धाराओं 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और 3(5) (साझा इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम की...

FCRA संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप पर सरकार का पलटवार

लोकसभा ने बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया। विधेयक को लेकर कुछ अल्पसंख्यक संगठनों की ओर से आपत्तियां जताई गई हैं।लोकसभा की कार्यसूची में विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने का उल्लेख था लेकिन सदन में यह प्रस्ताव गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया।संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप...

खुशी कपूर के अश्लील कंटेंट और अनधिकृत सामान की बिक्री पर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस खुशी कपूर से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया।कोर्ट ने उनकी पहचान और व्यक्तित्व से जुड़े तत्वों का अनधिकृत इस्तेमाल कर सामान बेचने तथा उनके व्यक्तित्व का व्यावसायिक शोषण करने वाली सामग्री को भी हटाने का आदेश दिया। जस्टिस ज्योति सिंह ने खुशी कपूर की ओर से दायर वाद में अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। मामला एक्ट्रेस के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है।कोर्ट ने कहा कि वह एक्ट्रेस के...

प्रधानमंत्री मोदी पर सोशल मीडिया पोस्ट: प्रोफेसर मधु किश्वर ने FIR रद्द कराने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

शिक्षाविद् मधु पूर्णिमा किश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक वीडियो पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द कराने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने चंडीगढ़ प्रशासन को किश्वर की याचिका में लगाए गए आरोपों और दावों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने पक्षकारों से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि किश्वर की FIR रद्द कराने की याचिका सुनवाई योग्य किस आधार पर है।कोर्ट ने इस संबंध में एक समन्वय पीठ के कुलदीप सिंह बनाम...

अंकित शर्मा हत्याकांड: छह आरोपियों की बरी होने के खिलाफ अपील दायर करेगी दिल्ली पुलिस, हाईकोर्ट में दी जानकारी

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में छह आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करेगी।दिल्ली पुलिस के स्पेशल एडवोकेट रजत नायर ने जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी।उन्होंने कहा,“राज्य छह बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील दायर करेगा।” हाईकोर्ट में यह सुनवाई नाजिम और कासिम की ओर से दायर अपीलों पर हुई, जिनमें...

कुंभलगढ़ किले के पास पुराने घरों की मरम्मत और विस्तार की अनुमति, नई नींव पर निर्माण नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कुंभलगढ़ किले के आसपास पीढ़ियों से रह रहे लोगों को राहत देते हुए कहा कि पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा के नाम पर वर्षों से मौजूद घरों में रहने वाले लोगों को वहां से नहीं हटाया जा सकता।अदालत ने मौजूदा पुराने घरों की मरम्मत और उन्हीं संरचनाओं के ऊपर अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दी है, लेकिन नई नींव डालकर नया निर्माण करने पर रोक बरकरार रखी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि राजस्थान के किलों और उनके आसपास लोगों का रहना कोई नई बात नहीं...

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हुई 38 हुई

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर 38 करने वाले सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सहित जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई।इस संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा 37 अन्य जज नियुक्त किए जा सकेंगे। इससे लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संवैधानिक पीठों के गठन के कारण नियमित सुनवाई के काम पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।लोकसभा ने इस...

'यौन उत्पीड़न की शिकायत पर सबूत न होने पर पुलिस FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, शिकायतकर्ता पर सबूत देने का बोझ नहीं डाला जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस यौन उत्पीड़न की शिकायत पर FIR दर्ज करने से सिर्फ़ इसलिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि शिकायतकर्ता महिला ने अपने आरोपों के समर्थन में WhatsApp चैट, कॉल रिकॉर्डिंग या अन्य ठोस सबूत पेश नहीं किए।कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई महिला संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की जानकारी लेकर पुलिस के पास जाती है तो कानूनी जांच करने की ज़िम्मेदारी उस महिला पर नहीं डाली जा सकती।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब वे एक याचिका खारिज कर रहे थे।...

भारत-विरोधी गतिविधियों के आरोपी OCI कार्डधारक को भारत आने की अनुमित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 81 साल के 'ओवरसीज सिटिज़न ऑफ़ इंडिया' (OCI) कार्डधारक को भारत आने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार किया। उन पर "कश्मीर-समर्थक अलगाववादी गतिविधियों" और "भारत-विरोधी प्रचार" में शामिल होने का आरोप है, जिसके कारण उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। वे परिवार में शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भारत आना चाहते थे।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि खालिद जहांगीर काज़ी नाम के इस व्यक्ति के पक्ष में अंतरिम राहत देने के लिए कोई मज़बूत...

एम्प्लॉयर के खिलाफ महिला की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर FIR दर्ज करने से पुलिस का इनकार: हाईकोर्ट का यूपी DGP को जांच का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को यह जांचने का निर्देश दिया कि गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों ने एक महिला की शिकायत पर FIR दर्ज करने से क्यों इनकार किया। महिला ने अपने एम्प्लॉयर पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, उकसाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने आरोपी एम्प्लॉयर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया।कोर्ट को यह समझना "मुश्किल" लगा कि पुलिस ने FIR क्यों दर्ज नहीं...

UAPA | सरकारी इमारत पर खालिस्तान-समर्थक नारे लिखने के आरोपी व्यक्ति को हाईकोर्ट से मिली ज़मानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को स्थायी ज़मानत दी। उस पर सरकारी इमारत पर खालिस्तान-समर्थक नारे लिखने और प्रतिबंधित संगठन "सिख्स फॉर जस्टिस" से जुड़ा झंडा फहराने का आरोप था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। [2026 LiveLaw (PH) 268]जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा,"अपीलकर्ता की भूमिका, पेंट के खाली डिब्बे मिलने की बात, और उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए। साथ ही यह भी...

सिर्फ़ पति की इनकम के आधार पर पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता नहीं दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फ़ैमिली कोर्ट सिर्फ़ पति की इनकम को ध्यान में रखकर पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता नहीं दे सकता, बल्कि राहत देने के लिए ज़रूरी दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना होगा।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि भले ही पति अच्छी-खासी इनकम वाला व्यक्ति हो, लेकिन अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देते समय फ़ैमिली कोर्ट उन सभी ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, जिन पर विचार किया जाना चाहिए।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों पक्षों के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है। साथ ही...

जज की ज़बानी टिप्पणी के बाद केस ट्रांसफर की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया ₹25,000 का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कमर्शियल विवाद ट्रांसफर करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि किसी ज्यूडिशियल ऑफिसर पर आरोप हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लगाए जा सकते, खासकर सिर्फ़ कोर्ट की कार्यवाही के दौरान की गई ज़बानी टिप्पणियों या बातों के आधार पर।जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने ट्रांसफर याचिका में आरोप लगाने के तरीके की आलोचना की और याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज की।कोर्ट मोहम्मद अहमद की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अहमद ने 'आशा मलिक बनाम...