छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदाद नेशनल पार्क में संदिग्ध बाघ शिकार को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अखबार के लेख के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है, जिसमें शिकार से मारे गए बाघ की मौत के संदेह का खुलासा किया गया है। लेख में अनारक्षित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक मृत बाघ की खोज की सूचना दी गई थी, जिससे अवैध शिकार के बारे में चिंता बढ़ गई थी।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और कार्यों के...

हाईकोर्ट का RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।घोष को कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ कॉलेज परिसर में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में CBI ने गिरफ्तार किया।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने घोष को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया।उल्लेखनीय है कि RG Kar तब से चर्चा में हैं, जब से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात की ड्यूटी के दौरान परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की गई...

हाईकोर्ट ने ED की शिकायत की सुनवाई योग्यता के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (12 नवंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशक (ED) द्वारा दायर की गई शिकायत की सुनवाई योग्यता को चुनौती दी।उन्होंने ED की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करने वाले 17 सितंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में ED से जवाब मांगा।केजरीवाल की ओर से पेश...

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS आरोपी के साथ यात्रा करने वाली महिला को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत आरोपित महिला को जमानत दी, जब वह उस कार में मुख्य आरोपी के साथ बैठी पाई गई, जिसमें से 77 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि उसके पास प्रतिबंधित पदार्थ का कोई विशेष और सचेत कब्जा नहीं था। वह केवल मुख्य आरोपी के साथ कार में थी, जबकि उसे कार में प्रतिबंधित पदार्थ की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आरोप पत्र में कहीं भी यह नहीं...

अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वचन दिया गया तो अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना ​​के लिए लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिया गया वचन वचन देने के लिए अधिकृत नहीं था।नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए कानूनगो की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश की मांग करने वाला मामला दायर किया गया था। हालांकि निरीक्षक, निदेशक भूमि अभिलेख के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर इसका निपटारा कर दिया गया कि यह परीक्षा दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। न्यायालय के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में अस्पष्ट देरी के लिए राज्य को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में 174 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य द्वारा दायर देरी माफ करने की याचिका पर विचार करते समय राज्य को कुछ छूट दी जानी चाहिए, लेकिन इसे इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि परिसीमा अधिनियम निरर्थक हो जाए।जस्टिस सुमीत गोयल, किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा पारित बरी आदेश के खिलाफ संशोधन दायर करने में 173 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करने वाली यूटी चंडीगढ़ की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने औचित्य पर विचार करते हुए...

अभियोजन पक्ष का मामला 'उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए', केवल 'साबित हो सकता है' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'दंगा' मामले में 6 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

2008 में झांसी के बबीना जिले में दंगा करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोपी 6 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष का मामला 'उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए' और केवल 'साबित हो सकता है' नहीं।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह-I की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियुक्त के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को पलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा...

RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा उम्मीदवारों की निजता का हनन नहीं होगा। ऐसा खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत स्वीकार्य है।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा पारित आदेशों और उसके बाद प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी का...

पीड़ित को BNSS प्रावधान के अनुपालन में जांच की प्रगति से अवगत कराया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DGP को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को निर्देश जारी किए कि वे जांच अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(3) (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 173(3)) के ईमानदारी से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"BNSS की धारा 193(3) CrPC की धारा 173(2) का विकसित संस्करण है, क्योंकि इसमें उप-खंड (3)(ii) के माध्यम से एक विशिष्ट प्रावधान किया गया, जो पुलिस को 90 दिनों...

14 अक्टूबर, 2022 से पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक बाद की छूट अधिसूचना का हवाला देते हुए कर वापसी की मांग नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 14 अक्टूबर, 2022 से पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक एकमुश्त कर के भुगतान से छूट देने वाली बाद की अधिसूचना का हवाला देते हुए कर वापसी की मांग नहीं कर सकते।याचिकाकर्ता ने 13 अक्टूबर, 2022 को खरीदे गए अपने हाइब्रिड वाहन के संबंध में भुगतान किए गए एकमुश्त कर की वापसी की मांग की थी।उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 की अधिसूचना की तारीख यानी 14 अक्टूबर, 2022 से खरीदे और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर छूट प्रदान करने वाली राज्य...

1984 Anti-Sikh Riots: Congress नेता जगदीश टाइटलर ने हत्या के मामले में ट्रायल पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस (Congress) नेता जगदीश टाइटलर ने सोमवार (11 नवंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान तीन व्यक्तियों की हत्या से संबंधित मामले में उनके खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।टाइटलर ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ हत्या के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका के लंबित रहने तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की, लेकिन कोई औपचारिक रोक आदेश पारित नहीं किया गया।...

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मुस्लिम विवाहों का समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपन्न विवाहों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली (विवाह का अनिवार्य पंजीकरण) आदेश, 2014 के अनुसार ऑनलाइन किया जाए।जस्टिस संजीव नरूला ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर गौर करने और 04 जुलाई को पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली सरकार को सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुस्लिम विवाहों का रजिस्ट्रेशन सक्षम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया गया।न्यायालय ने...

पत्नी के अवैध संबंधों के कारण पति द्वारा आत्महत्या करना, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने के कारण कथित रूप से आत्महत्या करने वाले पति का आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में पत्नी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रेमा और बसवलिंगे गौड़ा की अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एबटमेंट की परिभाषा के अनुसार, उस चीज को करने के लिए उकसाया जाना चाहिए और फिर यह उकसाने के समान है। कहा जाता है कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जज की आलोचना करने के लिए स्वयंभू संत रामपाल के अनुयायियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बंद किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 में शुरू की गई स्वतःसंज्ञान कार्यवाही में स्वयंभू संत रामपाल के 274 से अधिक अनुयायियों की बिना शर्त माफी स्वीकार की।2019 में 'न्यायपालिका पर काला धब्बा, जज डी.आर. चालिया' नामक पुस्तक के साथ पत्र हाईकोर्ट जज को भेजा गया, जिसमें यह नोट था कि इसे रामपाल के अनुयायी द्वारा प्रकाशित किया गया और इस पर 274 लोगों के हस्ताक्षर हैं।एडीशनल सेशन जज डी.आर. चालिया की अदालत ने रामपाल और अन्य को चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिन्हें...

बिना उचित प्रक्रिया के बर्खास्तगी: राजस्थान हाईकोर्ट ने 1995-1999 के बीच अनधिकृत छुट्टी पर गए शिक्षक को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ देने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने 1995-1999 के बीच अनधिकृत छुट्टी पर गई एक सरकारी शिक्षिका ("याचिकाकर्ता") को राहत देते हुए निर्देश दिया कि जानबूझकर अनुपस्थिति के कारण उसकी बर्खास्तगी, जो कि विधि की उचित प्रक्रिया के बिना थी, को त्यागपत्र माना जाए और उसे 11 वर्ष की बेदाग सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ दिए जाएं। जस्टिस फरजंद अली की पीठ अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने 1995 में 7 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया था। हालांकि,...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े व्यक्ति को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक को जमानत दी, जिसे 2016 में प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने अब्दुल कलीम उर्फ ​​आजाद द्वारा दायर जमानत याचिका स्वीकार की।कहा गया कि याचिकाकर्ता आठ साल से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया...

यह कहना अनुचित कि जब पेपर लीक नहीं हुआ या परीक्षा के शैक्षणिक मानक में कोई कमी नहीं थी, तो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कॉलेजों में 1,091 सहायक प्रोफेसरों और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया बरकरार रखी। न्यायालय ने एकल जज के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत 2022 में चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"एकल न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अनुचित था कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा यह केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है या यह केवल निराधार संदेह पर आधारित है, जबकि पेपर लीक नहीं हुआ था, न...

BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ 'X' पर कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का मामला खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504/505(1)(बी)/120बी के तहत दर्ज मामला खारिज किया। उन पर अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का आरोप है।राज्य द्वारा आरोप लगाया गया कि विजयवर्गीय ने अपने X हैंडल पर महिलाओं पर हमला किए जाने का फर्जी वीडियो साझा किया। दावा किया कि इस हमले के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह तर्क दिया गया कि इस पोस्ट के कारण क्षेत्र...

मद्रास हाईकोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव को पद्म विभूषण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को सद्गुरु जग्गी वासुदेव को दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय संतुष्ट है कि पुरस्कार प्रदान करने के मानदंडों का पालन किया गया। इसलिए मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।इससे पहले न्यायालय ने याचिका की स्वीकार्यता के बारे में भी संदेह व्यक्त किया था। टिप्पणी की थी कि पद्म पुरस्कार प्रदान करना न्यायिक पुनर्विचार के दायरे में नहीं आ...

जांच/ट्रायल लंबित रहने के दौरान किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा "निश्चित राय" देना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि किसी चल रहे आपराधिक मामले में अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा की गई कोई भी अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि केवल न्यायिक प्राधिकारी ही अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के बारे में फैसला सुना सकता है।जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार, जस्टिस कौसर एडप्पागथ, जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी., जस्टिस सी.एस. सुधा और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की पीठ के पांच जजों ने कहा...