जब तक प्राप्तकर्ता व्हाट्सएप पर संदेश अग्रेषित करने का विकल्प नहीं चुनता, तब तक उन्हें मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि व्हाट्सएप मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है और इसे केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है, जिसने इसे प्राप्त किया है, जब तक कि प्राप्तकर्ता मैसेज को फॉरवर्ड न करना चाहे, इसलिए ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को समाज में बदनाम करने के लिए भेजने वाले पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।

आवेदक की 'अवैध गिरफ्तारी' के लिए, हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) को 2 लाख रुपये और शिकायतकर्ता को आवेदक को 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के एक रिश्तेदार को व्हाट्सएप मैसेज पर 'अपमानजनक' पोस्ट भेजकर अपने ससुराल वालों को बदनाम करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता आवेदक का साला (पत्नी का भाई) है और वह हिंगोली जिले में पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करता है। इसने कहा कि शिकायतकर्ता का मामला यह था कि उसके परिवार के खिलाफ 'अपमानजनक' संदेश उनके एक रिश्तेदार को भेजा गया था और इस प्रकार यह आवेदक के ससुराल वालों को बदनाम करने के 'इरादे' को दर्शाता है।

पीठ ने 23 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा, "हमने पहले भी देखा है कि अगर मैसेज व्हाट्सएप पर है, जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, जब तक कि प्राप्तकर्ता इसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, इसे केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो इसे प्राप्त करता है। तब प्रेषक का समाज में किसी व्यक्ति को बदनाम करने का इरादा नहीं हो सकता है या ऐसा करने का इरादा नहीं हो सकता है। यहां, प्रथम सूचना रिपोर्ट यह नहीं कहती है कि, वह संदेश किसी समूह या व्यक्तिगत रूप से विभिन्न व्यक्तियों को डाला गया था।"

शिकायतकर्ता के अनुसार, विचाराधीन 'संदेश' में आवेदक ने कहा कि उसकी पत्नी जोड़े की 'अश्लील' क्लिप शूट करती थी और उन्हें अपने पारिवारिक समूह में प्रसारित करती थी, शिकायतकर्ता और उसके परिवार ने आवेदक और उसके परिवार को परेशान किया है आदि। पीठ ने कहा कि व्हाट्सएप पर संदेश की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67-ए के तहत अपराध नहीं हो सकती है, जो अपराध को अपराध बनाती है। प्रकाशन, प्रसारण, किसी भी ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण शामिल हो।

पुलिस ने आईटी अधिनियम की धारा 66-ए को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद कैसे लागू किया?

अपने आदेश में, न्यायाधीशों ने सवाल किया कि पुलिस ने आवेदक को 6 अगस्त, 2024 की आधी रात को आईटी अधिनियम की धारा 66-ए के आरोपों के तहत कैसे गिरफ्तार किया, जबकि इसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था।

यह कल्पना से परे है कि गिरफ्तारी से पहले आईओ अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, क्या सजा है, जो निर्धारित है और क्या वह ऐसी स्थितियों में कानूनी गिरफ्तारी कर सकता है, पीठ ने कहा।

न्यायाधीशों ने रेखांकित किया, "किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद गलत धारा का एहसास होना जांच अधिकारी द्वारा आत्महत्या का प्रयास होगा, क्योंकि वह गिरफ्तारी से पहले और उसके समय कानून का पालन करने के लिए बाध्य है।" पीठ ने जोर दिया कि जांच अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41-ए और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए।"

न्यायाधीशों ने कहा कि इन दो निर्णयों का मुख्य रूप से जांच अधिकारी द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, "जांच अधिकारी किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकता जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया हो। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय यह अपराध कानून में दर्ज नहीं था। दोहराव की कीमत पर हम एक बार फिर यह देखेंगे कि आयकर अधिनियम की धारा 66-ए के असंवैधानिक घोषित होने के बावजूद भी अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की घोर अवहेलना करते हुए पुलिस तंत्र की मनमानी का संकेत है। निश्चित रूप से, जब यह गिरफ्तारी आधी रात को की जाती है, तो यह भारत के संविधान के तहत निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण उल्लंघन है।"

मजिस्ट्रेट यांत्रिक आदेश पारित नहीं कर सकते

इसके अलावा, न्यायाधीशों ने कहा कि आवेदक को गिरफ्तार करने का कोई 'कारण या आधार' न होने के बावजूद, जांच अधिकारी ने उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जिन्होंने भी यह जांच नहीं की कि गिरफ्तारी आवश्यक थी या नहीं और यह कानून के प्रावधानों के तहत थी या नहीं।

मजिस्ट्रेट को यह देखना चाहिए था कि आरोपी को मजिस्ट्रेट हिरासत में लेने से पहले गिरफ्तारी वैध है या नहीं। संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उक्त आदेश बिना सोचे-समझे पारित किया गया है। हालांकि उन्होंने उसी दिन आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन उक्त कानूनी स्थिति पर विचार करना उनका कर्तव्य था।

हाल के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि मजिस्ट्रेट समेत न्यायाधीश जिनके पास विशेष न्यायालयों (जिनके समक्ष आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बाद पेश किया जाता है) जैसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं, वे अर्नेश कुमार और सतेंद्र कुमार अंतिल में निर्धारित अनुपात पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं।

पीठ ने कहा, "जांच अधिकारी द्वारा अनिवार्य प्रावधानों और आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है या नहीं, इस पर विचार किए बिना यांत्रिक आदेश पारित किए जाते हैं।"

पीठ ने जोर देते हुए कहा, "हम इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं।"

साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेटों को अर्नेश कुमार मामले में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, जब निर्देश दिए गए हैं कि मजिस्ट्रेट भी ऐसी किसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार होंगे। इन टिप्पणियों के साथ, पीठ ने आवेदक के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया।

केस टाइटलः अश्विनकुमार सनप बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 2908/2024)

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