दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा, 01 जून को होगी सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली की अदालत का रुख किया।केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की है।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल द्वारा नियमित जमानत के साथ-साथ अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा।ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PM Modi को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की एक और याचिका खारिज की, कहा- 'निराधार आरोप'

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के आम चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सचिन दत्ता ने कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि मोदी और उनके साथियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसमें वे पायलट थे। कुमार ने यह भी कहा कि मोदी ने "झूठी शपथ या प्रतिज्ञान दिया है, जो अन्यथा नामांकन पत्र आरओ को जमा करने के बाद किया...

यौन शोषण मामलों में अग्रिम जमानत के लिए विशेष अदालत पहुंचे प्रज्वल रेवन्ना

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सहयोगी पार्टी जेडी(एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना ने बुधवार को विशेष अदालत का रुख किया। रेवन्ना पर कथित तौर पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। रेवन्ना ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में अग्रिम जमानत मांगी।विशेष अदालत ने विशेष लोक अभियोजक बी एन जगदीश को नोटिस जारी किया और रजिस्ट्री द्वारा उठाए गए कार्यालय आपत्तियों को खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा,"एसपीपी जगदीश बी.एन. से अनुरोध है कि वह प्रतिवादी के लिए नोटिस...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी 'मौलवी' को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मस्जिद के मौलवी को जमानत देने से इनकार किया। उक्त मौलवी पर मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसे जबरन 'मदरसे' में रखने का आरोप है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने मौलवी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ विशेष आरोप हैं। कथित पीड़ित ने भी सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में उसके खिलाफ आरोप लगाए हैं।अदालत आरोपी के मामले पर विचार कर रही थी, जिसे इस साल 18 फरवरी को आईपीसी की धारा 504 और 506 और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईसाई धर्म अपनाने और यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह महिला स्कूल शिक्षिका की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिस पर 10वीं कक्षा के स्टूडेंट को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने और उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप है।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5(1) तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 9, 10 और 23 के तहत दर्ज दो अन्य को राहत...

Farmers Protest: पंजाब के प्रदर्शनकारी की हरियाणा में गोली मारकर हत्या: हाईकोर्ट ने सरकार को मौत का कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिकॉर्ड FSL को भेजने का निर्देश दिया

न्यायिक जांच समिति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम रिपोर्ट पेश की कि मृतक शुभ करण सिंह को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान "हरियाणा में" छर्रे लगे थे। हालांकि, मौत के कारण और किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया, इस बारे में समिति ने कहा कि जांच एजेंसी को चंडीगढ़ स्थित सेंट्रल फोरेंसिक लैबोरेटरी (CFSL) से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश देना उचित होगा।अदालत ने कहा,"इस प्रकार समिति का यह मानना ​​है कि घटनास्थल हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में था और कहीं और नहीं।"पंजाब-हरियाणा...

सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इससे वैमनस्य पैदा होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों या किसी अन्य धर्म द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे राज्य में धार्मिक वैमनस्य पैदा होगा।न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि नागरिक धार्मिक स्थलों का निर्माण करने और धार्मिक सद्भाव को बाधित करने के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर सकते हैं।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और भारत...

DV Act के तहत नोटिस स्टेज में आपराधिक न्यायालय अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) की धारा 12 के तहत नोटिस जारी किए जाने पर आपराधिक न्यायालय पर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का प्रतिबंध लागू नहीं होता।जस्टिस संजय धर की पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका आपराधिक शिकायत दर्ज करने या आपराधिक अभियोजन शुरू करने के बराबर नहीं माना जा सकता, कामाची बनाम लक्ष्मी नारायणन 2022 का हवाला दिया।कोर्ट ने कहा,“आपराधिक न्यायालय अपने...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पत्नी की कथित हत्या के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि खारिज की, कहा- साक्ष्य दोषसिद्धि की परिकल्पना की ओर संकेत नहीं करते

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में अभियुक्त की दोषसिद्धि खारिज की। उक्त दोषी को निचली अदालत ने पत्नी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। अब हाईकोर्ट ने उक्त दोषसिद्धि इस आधार पर खारिज कर दी कि अभियोजन पक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ था, जो उक्त अभियुक्त के दोषसिद्धि की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हों।जस्टिस मनीष चौधरी और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने कहा:“जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया...

Swati Maliwal Assault Case: गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट पहुंचे बिभव कुमार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया।कुमार को 27 मई को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीआरपीसी की धारा 41ए का घोर उल्लंघन है।कुमार को शुरू में पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंगलवार को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की पुलिस...

दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई स्थगित की, शौचालय में पानी नहीं मिला, 40 डिग्री से अधिक तापमान में कूलिंग की सुविधा नहीं

दिल्ली के उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने पिछले हफ्ते कोर्ट रूम में एयर कंडीशनिंग या शीतलन सुविधाओं की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए एक मामले को स्थगित कर दिया। यह निर्णय तब लिया गया जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जिससे फोरम के लिए प्रभावी ढंग से कार्यवाही करना मुश्किल हो गया।कोरम के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य हर्षाली कौर और रमेश चंद यादव ने वॉशरूम में पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी प्रकाश डाला। कोर्ट रूम में न तो एयर कंडीशनर है और न ही कूलर। तापमान 40...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केस ट्रांसफर आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के जजों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा उनके समक्ष दायर केस ट्रांसफर आवेदनों पर विचार करते समय अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि संबंधित जजों की टिप्पणियां, जिनसे पक्षपात के आधार पर केस ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है, अनिवार्य रूप से बुलाई जाएंगी।न्यायालय ने कहा कि केस ट्रांसफर आवेदन पर उक्त टिप्पणियों पर विचार करने और पक्षपात की वास्तविक आशंका के सिद्धांतों के आलोक में निर्णय लिया जाना चाहिए।न्यायालय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को जमानत देने से किया इनकार, कहा- प्रथम दृष्टया UAPA अपराध का मामला दर्ज

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की UAPA मामले में जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने अबूबकर की अपील खारिज की, जिन्होंने गुण-दोष और चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी।अबूबकर फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। उसे एजेंसी ने 2022 में प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था।अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी द्वारा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने का दावा करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दावा किया गया कि श्रीरंगपटना में स्थित जामिया मस्जिद की वर्तमान संरचना का निर्माण टीपू सुल्तान ने मूडाला बगीलू अंजनेया स्वामी मंदिर के स्थल पर किया था।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि विचाराधीन संरचना संरक्षित स्मारक है। इसलिए इसे रिट क्षेत्राधिकार में बदलना "बहुत मुश्किल होगा।" फिर भी इसने सभी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA मामला ट्रांसफर करने का आदेश रद्द किया, जज ने कहा था- 'ED मामलों में कौन-सी बेल होती है'

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामला एक जज से दूसरे न्यायाधीश को ट्रांसफर करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि आरोपी ने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि "ED मामलों में कौन सी बेल होती है?"जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कथित टिप्पणी में अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात या अभियोजन एजेंसी के पक्ष में किसी तरह की आशंका नहीं दिखाई देती।अदालत ने मामले को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया और अदालत से कहा कि वह संबंधित न्यायाधीश से...

नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कहा- कानूनों के हिंदी नाम गैर-हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं

एडवोकेट पी. वी. जीवेश ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों - भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हिंदी में शीर्षक दिए जाने के अधिनियम को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ए. जे. देसाई और जस्टिस वी. जी. अरुण की खंडपीठ 29 मई, 2024 (बुधवार) को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह अधिनियमों को हिंदी/संस्कृत नाम देने के प्रतिवादी के कदम को अधिकारहीन घोषित करे, प्रतिवादी को तीनों...

दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को एक बार फिर नहीं मिली ज़मानत

दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की ज़मानत खारिज कर दी।एडिशनल सेशन्स जज समीर वाजपेयी ने 13 मई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।उमर खालिद पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर ये आरोप दिल्ली दंगों के दौरान कथित साजिश रचने के लिए लगाए हैं।उमर खालिद को इससे पहले कड़कडूमा कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।हालांकि, फरवरी में उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की।जैन वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने 15 मई को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।उक्त मामला 2022 का है, जब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को किया बरी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी किया।2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 2021 में हरियाणा के पंचकुला में CBI कोर्ट ने उन्हें और चार अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 120-बी, 302, 506 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार की।CBI की चार्जशीट के अनुसार, 10 जुलाई 2002 को रणजीत...

गंभीर और अचानक उकसावे को हत्या के अपवाद के रूप में स्वीकार करते समय झगड़े का कारण जानना अप्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईककोर्ट ने हत्या की सजा रद्द करते हुए इसे गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि झगड़े का कारण यह निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक कारक है कि क्या यह कृत्य हत्या के अपवाद के तहत कवर किया जाएगा, "गंभीर" और अचानक उकसावा।"जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एन.एस. शेखावत की खंडपीठ ने कहा,"झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसावे की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण...