वकील को अलॉट हुए चैंबर पर एसोसिएट उस चैंबर को इस्तेमाल करने का पक्का अधिकार नहीं मांग सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई वकील, जो किसी चैंबर का इस्तेमाल सिर्फ़ मूल अलॉटी (जिसे चैंबर अलॉट हुआ था) के एसोसिएट के तौर पर कर रहा है, उसे उस जगह पर कोई पक्का अधिकार नहीं मिल जाता, क्योंकि वह सिर्फ़ "इजाज़त से इस्तेमाल करने वाला" (Permissive User) है।जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव वकील अंजू तंवर की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में उन्होंने साकेत कोर्ट्स की चैंबर अलॉटमेंट कमेटी (CAC) के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें चैंबर खाली करने का निर्देश दिया गया।कोर्ट ने पाया कि चैंबर दो...

दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन का भाई शाह आलम बरी, कोर्ट ने कहा- गवाहों ने झूठी गवाही दी

दिल्ली कोर्ट ने दंगों के मामले में हाल ही में नौ लोगों को बरी किया। इनमें AAP पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम भी शामिल हैं। इन पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ से जुड़े एक मामले में आरोप लगे थे।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने कहा कि गवाहों की गवाही आम किस्म की थी और उनमें कोई खास बात नहीं थी।जज ने यह भी कहा कि गवाहों ने घटनाओं की जगह के बारे में झूठी गवाही दी थी। इसलिए उन्होंने आलम, राशिद सैफी, मोहम्मद शादाब, हबीब, इरफान, सुहैल, सलीम, इरशाद...

OBC आरक्षण कोटा में बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 27 अप्रैल से सुनवाई शुरू करेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 2019 के उस अध्यादेश से जुड़े सभी मामलों को, जिसमें OBC आरक्षण कोटा बढ़ाया गया, 27 अप्रैल, 2026 से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।यह विवाद राज्य सरकार द्वारा मार्च 2019 में पारित एक अध्यादेश से शुरू हुआ, जिसमें पोस्टग्रेजुएट मेडिकल दाखिलों में OBC आरक्षण को बढ़ाया गया। इससे पहले, OBC श्रेणी के लिए आरक्षण 14% था, जिसे बढ़ाकर 27% कर दिया गया।इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, कुल आरक्षण 50% की उस सीमा से अधिक हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने 'इंद्रा...

वॉल्यूम 1 गीत पर हाईकोर्ट की सख्ती, अश्लील और आपत्तिजनक बताकर तत्काल हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने गायक हनी सिंह और बादशाह के पुराने विवादित गीत वॉल्यूम 1 को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाने का आदेश दिया।जस्टिस पुरुषेन्द्र कौर्व ने कहा कि गीत के बोल अत्यंत अश्लील, अभद्र और महिलाओं के प्रति अपमानजनक हैं, जिन्हें किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता।अदालत ने निर्देश दिया कि इस गीत से जुड़े सभी लिंक, रीमिक्स या अन्य संस्करणों को सोशल मीडिया, म्यूजिक प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से तुरंत हटाया जाए। साथ ही गीत से जुड़े सभी...

भोजशाला-कमाल मौला विवाद: 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू करेगा हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में 6 अप्रैल 2026 से नियमित सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया। अदालत ने गुरुवार को कहा कि सभी संबंधित मामलों की सुनवाई उसी दिन दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने समय की कमी के कारण आज विस्तृत सुनवाई नहीं कर पाने के चलते अगली तारीख तय की।यह विवाद धार स्थित 11वीं सदी के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला से जुड़ा है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है। यह स्थल हिंदू और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपदेशक अनिरुद्धाचार्य के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, AI डीपफेक और मीम कंटेंट पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक उपदेशक अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में एकतरफा अंतरिम रोक का आदेश दिया। यह आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर AI-जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक और मीम-आधारित सामग्री के ज़रिए उनके व्यक्तित्व के अनाधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिया गया।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने उपदेशक द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह 'जॉन डो' आदेश पारित किया। उपदेशक ने आरोप लगाया कि विभिन्न प्रतिवादियों, जिनमें अज्ञात संस्थाएं भी शामिल हैं, द्वारा उनकी पहचान, आवाज़, रूप और शिक्षाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग...

भरण-पोषण बार-बार मिलने वाला अधिकार, समझौते का उल्लंघन होने पर पत्नी फिर से शुरू कर सकती है पुरानी अर्जी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि अगर कोई पति मध्यस्थता समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो पत्नी को भरण-पोषण के लिए नई अर्जी दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से शुरू की गई कार्यवाही को ही आगे बढ़ा सकती है।हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भरण-पोषण का अधिकार कोई एक बार मिलने वाला तोहफ़ा नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील और बार-बार मिलने वाला अधिकार है, जो हर बार दायित्व के उल्लंघन पर नए सिरे से लागू हो जाता है।जस्टिस मदन पाल सिंह की पीठ मूल रूप से एक पति द्वारा दायर...

एक्टर शाहरुख खान के सामने झुकते PM Modi की मॉर्फ्ड तस्वीर पोस्ट करने के आरोपी को मिली जमानत

दिल्ली कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को ज़मानत दी, जिस पर अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक AI-जनरेटेड मॉर्फ्ड तस्वीर पोस्ट करने का आरोप था। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिल्म एक्टर शाहरुख खान के सामने झुकते हुए दिखाया गया था।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने मुजाहिद जमाल शेख को ज़मानत देते हुए कहा कि उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि पुलिस हिरासत रिमांड ली गई थी, लेकिन कोई बरामदगी नहीं हुई।जज ने यह भी कहा कि आरोपी ने 14 मार्च को...

'Floccinaucinihilipilification', 'बेकार' शिकायत: दिल्ली कोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि का केस क्यों खारिज किया?

"Floccinaucinihilipilification" और "बेकार" - ये वो शब्द थे, जिनका इस्तेमाल दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के केस को खारिज करते हुए किया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ACJM पारस दलाल ने कहा कि 2024 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण द्वारा की गई टिप्पणियां "राजनीतिक विरोध और द्वेष" का हिस्सा थीं, जिनका निशाना आम आदमी पार्टी (AAP) और 'इंडिया' गठबंधन थे।कोर्ट ने कहा,"वह शब्द है...

नांदेड़ में तेलंगाना MLC राजासिंह के साथ सशर्त सभा की अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा- हेट स्पीच न देने का वचन दिया जाए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र की नांदेड़ पुलिस द्वारा पारित आदेश रद्द किया। इस आदेश में विवादित दक्षिणपंथी नेता टी. राजासिंह ठाकुर को एक सभा में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसका आधार यह था कि उनके 'भड़काऊ' हेट स्पीच (नफ़रत भरे भाषण) हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेद पैदा करते हैं।ठाकुर को आम तौर पर टी. राजा के नाम से जाना जाता है। वह वर्तमान में तेलंगाना से एक निर्दलय विधायक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य थे। रैलियों के...

'दिल्ली बच्चों की तस्करी का अड्डा बन गई है': रेलवे स्टेशनों पर घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर PIL पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से बच्चों की तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से जवाब मांगा।यह याचिका 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' की ओर से एडवोकेट प्रभसहाय कौर के ज़रिए दायर की गई।कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा,"दिल्ली अब बच्चों की तस्करी का अड्डा बन गई। इस बात का पता लगाने के लिए आपको...

जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को बताया गया कि किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोपों वाली शिकायतों से जुड़ी जानकारी को, सूचना का अधिकार (RTI Act), 2005 के तहत "निजी जानकारी" का हवाला देकर सार्वजनिक करने से छूट नहीं दी जा सकती।यह दलील वकील प्रशांत भूषण ने दी, जो पत्रकार और RTI एक्टिविस्ट सौरव दास द्वारा दायर एक याचिका के मामले में जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव के सामने पेश हुए।दास ने RTI के तहत यह जानकारी मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस टी. राजा...

'हद पार मत कीजिए': हाईकोर्ट ने Republic TV से अनिल अंबानी से जुड़े मामलों की कवरेज में नरमी बरतने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को Republic TV और उसके एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी से मौखिक रूप से कहा कि वे उद्योगपति अनिल अंबानी और Reliance ग्रुप की कंपनियों से जुड़ी जाँच की रिपोर्टिंग करते समय अपमानजनक विशेषणों का इस्तेमाल करने से बचें।चैनल के ख़िलाफ़ रोक लगाने की मांग करने वाले अंबानी के मानहानि के मुक़दमे की सुनवाई करते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव ने हालिया कवरेज में इस्तेमाल की गई सनसनीखेज़ टैगिंग और तीखी टिप्पणी के ख़िलाफ़ कड़ी टिप्पणियां कीं।जज ने चैनल की तरफ़ से पेश वकील से कहा,"अपनी बयानबाज़ी...

गंगा इफ़्तार विवाद | 'पहली नज़र में यह सद्भाव बिगाड़ने की साज़िश लगती है': सेशंस कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

वाराणसी सेशंस कोर्ट ने बुधवार को उन सभी 14 मुस्लिम पुरुषों की ज़मानत अर्ज़ियां खारिज कीं, जिन पर गंगा नदी में एक नाव पर इफ़्तार पार्टी करने, मांसाहारी खाना खाने और खाने की हड्डियां व जूठन नदी में फेंकने का आरोप है।कोर्ट ने कहा कि इस घटना को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहली नज़र में यह साबित होता है कि यह सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के इरादे से किया गया।सेशंस जज आलोक कुमार ने आगे कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना और उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाना, इस अपराध की गंभीरता को और बढ़ा देता है।ये 14...

लोकसभा में FCRA संशोधन बिल पर स्थगित हुई बहस, मंत्री रिजिजू ने कहा - विपक्ष केरल के लोगों को गुमराह कर रहा है

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन बिल, 2026 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह केरल में होने वाले आगामी चुनाव हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित की।विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केरल के सांसदों को गुमराह किया गया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को पहले ही बता...

तेलंगाना विधानसभा ने पास किया एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2026

तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार (30 मार्च) को तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंज़ूरी दी। इस बिल का मकसद राज्य में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।इस घटनाक्रम पर बात करते हुए वकील और तेलंगाना सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, उद्योग और वाणिज्य और विधायी मामलों के मंत्री श्रीधर बाबू दुद्डिल्ला ने X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में कहा:"वकीलों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम – अब यह कानून लागू हो गया।हमारी सरकार ने तेलंगाना बार काउंसिल के प्रस्ताव और हाईकोर्ट बार...

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ रद्द, राज्यसभा में पारित हुआ CAPF संशोधन बिल

बुधवार को राज्यसभा ने विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनि मत से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) बिल, 2026 (CAPF) पास कर दिया। विपक्ष चाहता था कि बिल को आगे की चर्चा के लिए एक चयन समिति (Select Committee) के पास भेजा जाए।इस बिल में यह प्रावधान है कि इंस्पेक्टर जनरल रैंक के कुल पदों में से 50%, एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के पदों में से कम से कम 67% और स्पेशल डायरेक्टर जनरल तथा डायरेक्टर जनरल रैंक के सभी पद डेपुटेशन पर आए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे।यह बिल पिछले साल...

निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामला खारिज, दिल्ली कोर्ट ने नहीं लिया संज्ञान

दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया।अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया।राउज एवेन्यू अदालत के ACJM पारस दलाल ने स्पष्ट कहा,“इस मामले में आगे बढ़ने जैसा कुछ नहीं दिखता इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।”शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 356(1) और 356(2) के तहत मानहानि का मामला दायर किया था।आरोप था कि निर्मला सीतारमण ने एक...

अमरावती को होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी, लोकसभा में पारित हुआ विधेयक

लोकसभा ने बुधवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अमरावती को राज्य की आधिकारिक राजधानी घोषित करने वाला विधेयक पारित कर दिया।यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 नित्यानंद राय द्वारा पेश किया गया, जो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।इस संशोधन के जरिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 में बदलाव किया गया। मूल अधिनियम के तहत हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी के रूप में अधिकतम 10 वर्षों के लिए घोषित किया गया।धारा 5(2) के अनुसार,...

गोवा नाइटक्लब आग कांड में लूथरा बंधुओं को जमानत, NOC जालसाजी मामले में अभी जेल में रहेंगे

गोवा के चर्चित नाइटक्लब आग हादसे में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मेरसेस स्थित सेशन कोर्ट ने बुधवार को बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को जमानत दी। बता दें, इस भीषण हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी।लूथरा बंधुओं की ओर से पेश एडवोकेट तुषाण रावल ने जानकारी देते हुए कहा,“सेशन कोर्ट ने नाइटक्लब आग मामले में नियमित जमानत दी लेकिन फिलहाल उनकी रिहाई नहीं होगी, क्योंकि मापुसा पुलिस ने उन्हें NOC जालसाजी मामले में हिरासत में लिया हुआ है।” गौरतलब है कि उत्तरी गोवा के अर्पोरा...