रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत: मुंबई कोर्ट ने NDPS मामले में बैंक अकाउंट डी-फ्रीज़ करने का दिया आदेश

मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए उनके बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज़ करने का आदेश दिया।बता दें, यह अकाउंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के दौरान फ्रीज़ किया था।एडिशनल सेशन जज यू.सी. देशमुख ने रिया चक्रवर्ती और उनकी माता संध्या चक्रवर्ती के अकाउंट्स को डी-फ्रीज़ करने का निर्देश देते हुए कहा कि NCB ने NDPS Act की धारा 68एफ के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया।अदालत ने पाया कि...

₹1,000 की रिश्वत: दिल्ली हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में पुलिस कांस्टेबल की सज़ा रखी बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस कांस्टेबल की सज़ा बरकरार रखी। कांस्टेबल पर 1994 में ₹1,000 की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने गैर-कानूनी तरीके से पैसे मांगने और लेने, दोनों ही बातों को सफलतापूर्वक साबित किया था।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने आरोपी की अपील खारिज की, जिसमें उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपनी सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।ट्रायल कोर्ट ने उसे हर आरोप के लिए एक साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी।...

“निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल” : अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में CBI शराब नीति केस की कार्यवाही से खुद को अलग किया

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि वे दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित सीबीआई शराब नीति मामले की आगे की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कार्यवाही की निष्पक्षता पर विश्वास खोने और महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांतों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है।जस्टिस शर्मा के समक्ष CBI द्वारा दायर रिवीजन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य आरोपियों को दिए गए डिस्चार्ज आदेश को चुनौती...

हाईकोर्ट ने बंद की 'लॉरेंस बिश्नोई' की वेब सीरीज़ के खिलाफ याचिका, रिलीज़ नहीं होगी सीरीज़

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को Zee Entertainment Enterprises Limited के OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर आने वाली वेब सीरीज़ “Lawrence of Punjab” की रिलीज़ के खिलाफ दायर एक याचिका बंद की।यह वेब सीरीज़ 27 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी।जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा रिलीज़ का विरोध करते हुए दायर याचिका को निपटा दिया, जब Zee5 ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी उन एडवाइज़री को चुनौती देने की प्रक्रिया में है, जिनमें उसे यह शो रिलीज़ न करने के लिए कहा गया।OTT प्लेटफॉर्म की ओर...

डोडा ईस्ट से AAP MLA महराज मलिक को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की निवारक हिरासत

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने डोडा ईस्ट से विधायक महराज दीन मलिक की निवारक हिरासत (Preventive Detention) रद्द की। कोर्ट ने माना कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 (PSA) का इस्तेमाल उन आरोपों पर आधारित था, जो ज़्यादा से ज़्यादा 'कानून-व्यवस्था' (Law and Order) से जुड़े मामले थे और 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) के लिए ज़रूरी गंभीर खतरे की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिरासत में लेने वाला अधिकारी यह साबित करने में नाकाम रहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति (Detenu) के सार्वजनिक...

Gurugram Demolitions: हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी, कहा - सही प्रक्रिया का पालन ज़रूरी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को गुरुग्राम में उन अतिक्रमणों को हटाने की इजाज़त दी, जो नगर निगम कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऐसी कार्रवाई में सही कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।गुरुग्राम के निवासियों की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में मौखिक रूप से यह बात उठाई और गुरुग्राम में "स्टिल्ट प्लस फोर" इमारतों को निशाना बनाकर चल रहे तोड़फोड़ अभियान पर प्रकाश डाला।हाईकोर्ट ने अप्रैल में...

पंचायत चुनावों में गलत जानकारी देने पर छह साल की अयोग्यता ज़्यादा नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंचायत पदाधिकारियों को नामांकन पत्रों में गलत जानकारी देने के कारण छह साल के लिए अयोग्य ठहराना मनमाना या ज़्यादा नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि ऐसी अयोग्यता प्रभावी और सार्थक बनी रहे, खासकर पंचायती राज संस्थाओं के पांच साल के चुनावी चक्र को देखते हुए।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीज़न बेंच ने टिप्पणी की:"6 साल की अयोग्यता एक मकसद के साथ तय की गई, क्योंकि 5 साल से कम अवधि के लिए दी गई कोई...

अपनी जड़ों से कटे हुए हैं NLU स्टूडेंट्स, दी जानी चाहिए मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और भारतीय मूल्यों की शिक्षा: जस्टिस धर्माधिकारी

हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी ने टिप्पणी की कि देश के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) ऐसे मेधावी स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, जो अपने समकालीनों से कहीं आगे हैं, लेकिन जिनका अंतिम लक्ष्य सबसे तेज़ गति से करोड़पति बनना है।जस्टिस धर्माधिकारी ने आगे कहा कि ये ग्रेजुएट अक्सर अपनी सांस्कृतिक और वैचारिक जड़ों से कटे हुए होते हैं। जज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, और इन ग्रंथों के बीच के आपसी...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 अप्रैल, 2026 से 24 अप्रैल, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अपनी खुद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत घोषणा करना RP Act की धारा 123(4) के तहत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नामांकन हलफनामे में अपनी खुद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत घोषणा करना, Representation of the People Act, 1951 की धारा 123(4) के तहत...

अपनी खुद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत घोषणा करना RP Act की धारा 123(4) के तहत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नामांकन हलफनामे में अपनी खुद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत घोषणा करना, Representation of the People Act, 1951 की धारा 123(4) के तहत "भ्रष्ट आचरण" नहीं माना जाएगा।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनोद कुमार की एक डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका से जुड़े एक संदर्भ का जवाब दे रहे थे।चुनाव याचिकाकर्ता ने चुने गए उम्मीदवार के चुनाव को इस...

'अच्छा कदम': हाईकोर्ट ने 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' पर राज्य सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार की तारीफ़ की, जिसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का महिमामंडन करने वाले ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक की, जिसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर दिए गए उसके इंटरव्यू भी शामिल हैं।पंजाब के AG मनिंदरजीत सिंह बेदी ने जब कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने बिश्नोई के अपराधों के महिमामंडन से जुड़े 2,600 से ज़्यादा लिंक ब्लॉक कर दिए हैं तो चीफ़ जस्टिस शील नागू ने मौखिक रूप से कहा, "यह आपकी तरफ़ से एक अच्छा कदम है।"यह घटनाक्रम लुधियाना के सांसद राजा वारिंग द्वारा वकील निखिल घई...

कुपवाड़ा हिरासत प्रताड़ना मामला: DSP को राहत 7 पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने हिरासत में कथित यातना के चर्चित मामले में एक DSP को आरोपों से मुक्त किया, जबकि सात अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि केवल पर्यवेक्षी पद पर होना, बिना किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष संलिप्तता के प्रमाण के आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।यह मामला फरवरी, 2023 में संयुक्त पूछताछ केंद्र, कुपवाड़ा में एक पुलिस कांस्टेबल की कथित अवैध हिरासत और बर्बर पिटाई से जुड़ा है। मामले की सुनवाई प्रधान सत्र जज एस. ए. कलंदर...

'इंडियन मुजाहिदीन के संपर्क में थे, जिहादी सामग्री फैलाई': दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA आरोपी को 12 साल हिरासत में रहने के बावजूद ज़मानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को UAPA मामले में आरोपी दो लोगों को ज़मानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ये लोग न सिर्फ़ भारत में, बल्कि पाकिस्तान में भी इंडियन मुजाहिदीन के संपर्क में थे और जिहादी सामग्री फैलाते थे।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि लगभग 12 साल से हिरासत में होने के बावजूद, उन्हें रिहा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह लगातार खतरा बना हुआ है कि अगर उन्हें ज़मानत दी गई तो वे फिर से ऐसी ही गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा,"अपील...

शादियों की जांच और युवा जोड़ों का पीछा कर रही UP Police: हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- परेशान करने वाला चलन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि पुलिस उन युवा जोड़ों के खिलाफ FIR दर्ज करके और उनका पीछा करके बहुत बड़ी गलती कर रही है, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है।पुलिस द्वारा अन्य अपराधों की जांच करने के बजाय आपसी सहमति से हुई शादियों की जांच करने और FIR दर्ज करने के 'परेशान करने वाले चलन' पर चिंता जताते हुए जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को ऐसे मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।इस निर्देश के साथ बेंच ने...

'लॉरेंस ऑफ पंजाब' वेब सीरीज पर रोक की मांग: केंद्र की सलाह के बाद हाईकोर्ट ने किया याचिका का निपटारा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' नामक वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया। यह फैसला उस समय आया जब केंद्र सरकार ने संबंधित मंच को इस सीरीज को जारी न करने की सलाह दी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस प्रमोद गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि पंजाब सरकार ने 22 अप्रैल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर इस वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने और इसके ट्रेलर तक की पहुंच बंद करने का अनुरोध किया था।केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर...

पत्नी से भरण-पोषण मांगने वाले पति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, झूठे हलफनामे देने पर लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पत्नी से भरण-पोषण मांगने वाले पति पर 15 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया। अदालत ने पाया कि पति ने अपनी आय छिपाने और खुद को बेरोजगार बताने के लिए झूठे हलफनामे दाखिल किए।जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि पति की याचिका में कोई सच्चाई नहीं है और वह अदालत की निगरानी अधिकार का लाभ पाने के योग्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिका को खारिज किया जाता है और 15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि छह सप्ताह के भीतर पत्नी को दी जाए।मामले में पति ने दावा किया था कि वह...

महिला की संपत्ति पर भाई का दावा खारिज, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पति के वारिसों को प्राथमिकता: बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) पूरी तरह लागू है और जब तक इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता इसका पालन अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि किसी महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम इसी प्रावधान के अनुसार तय होगा।जस्टिस फिरदौस पी. पूनीवाला ने यह फैसला उस अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें मृत महिला के भाई ने खुद को एकमात्र वारिस बताते हुए संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार मांगा था और अन्य पक्षों को संपत्ति से छेड़छाड़ करने से रोकने की...

दिल्ली दंगा साजिश मामले में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने इशरत जहां की जमानत रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में पूर्व पार्षद इशरत जहां को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अपील खारिज की। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि जमानत दिए हुए चार साल से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान इशरत जहां द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप सामने नहीं आया।अदालत ने अपने आदेश में कहा,“हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई...

NIA ने 'बिल्कुल नई कहानी' पेश की, ATS और CBI के निष्कर्षों को नज़रअंदाज़ किया: मालेगांव धमाकों की जांच पर बॉम्बे हाईकोर्ट

2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में चार व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के अपने आदेश में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि एनआईए ने महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई जांच का पालन नहीं किया और विस्फोटों के संबंध में एक 'पूरी तरह से नई कहानी' पेश कर दी।गौरतलब है कि मामले की शुरुआती जांच करने वाली एटीएस ने दावा किया था कि नौ व्यक्तियों (जिन्हें बाद में बरी कर दिया गया) ने साजिश रची थी और 8...

असम CM की पत्नी की FIR: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की। यह याचिका असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दायर एक FIR के संबंध में थी, जिसमें रिनिकी पर कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की बेंच ने 21 अप्रैल को दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।खेड़ा की ओर से पेश होते हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि CM हिमंत ने खेड़ा के खिलाफ कथित तौर पर बयान दिया। साथ ही यह भी कहा...