नूंह हिंसा| पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान 'जातीय सफाई मामला' का निपटारा किया, पूरे भारत में 'बुलडोजर कार्रवाई' को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अगस्त 2023 में नूंह और गुरुग्राम जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण कथित तौर पर हुई नूंह हिंसा और विध्वंस अभियान पर लिए गए स्वत: संज्ञान का निपटारा कर दिया। 2023 में स्वत: संज्ञान लेते हुए विध्वंस अभियान पर रोक लगाते हुए, न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि "क्या किसी विशेष समुदाय से संबंधित इमारतों को कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाई का अभ्यास किया जा रहा है।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि उसकी अनुमति के बिना देश में कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।

चीफ़ जस्टिस ने स्वत: संज्ञान मामले का निपटारा करते हुए कहा, "17 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के मद्देनजर इसे लंबित रखना उचित नहीं है।

अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मामले में 01 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें वह इसी तरह के मुद्दे से निपट रहा है।

अगस्त 2023 में, मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह उसके संज्ञान में आया था कि "हरियाणा राज्य बल का उपयोग कर रहा है और इस तथ्य के कारण इमारतों को ध्वस्त कर रहा है कि गुरुग्राम और नूंह में कुछ दंगे हुए हैं"।

अदालत ने कहा था, "जाहिर है, बिना किसी विध्वंस आदेश और नोटिस के, कानून और व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है।

अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर जुलाई 2023 में हुई सांप्रदायिक हिंसा में शामिल व्यक्तियों से संबंधित कई 'अवैध' झुग्गियों, अस्थायी दुकानों और कुछ कंक्रीट संरचनाओं को ध्वस्त करने के बाद न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। समाचार पत्रों की खबरों में गृह मंत्री के हवाले से कहा गया है कि चूंकि सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है इसलिए बुलडोजर इलाज का हिस्सा है।

नूंह के उपायुक्त द्वारा दायर एक उत्तर में, यह कहा गया था कि कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना क्षेत्र में कोई विध्वंस गतिविधि नहीं की गई थी।

इससे पहले, एमिकस क्यूरी एडवोकेट क्षितिज शर्मा ने प्रस्तुत किया कि हरियाणा सरकार ने विध्वंस अभियान से पहले निवासियों को जो नोटिस जारी किए थे, वे "विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।