घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह दोहराते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित मामलों से निपटने में उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालतों को निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ ने कहा कि इन दिनों घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए संहिता की धारा 482 या संहिता की धारा 401 सहपठित धारा 397 और कभी-कभी अनुच्छेद 227 के तहत याचिकाओं के रूप में विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अध्याय IV के तहत कार्यवाही, एक नागरिक प्रकृति की है और आपराधिक नहीं है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक शिकायत से अलग है और इसे आपराधिक कार्यवाही से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

इसके बाद यह इस संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए।

1.घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अध्याय IV के तहत उपलब्ध उपचार नागरिक प्रकृति के हैं।

2. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 या 23 (2) के तहत आवेदनों से निपटने वाले न्यायालय, मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, डीवी अधिनियम की धारा 28 (1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया से विचलित हो सकते हैं और डीवी अधिनियम की धारा 28(2) के सक्षम प्रावधान के अनुसार उनकी प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं।

3. डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। हालांकि उपयुक्त मामलों में अच्छी तरह से स्थापित मापदंडों की संतुष्टि पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का सहारा लिया जा सकता है।

अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को इन निर्देशों को हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी संबंधित न्यायालयों को उनके आवश्यक अनुपालन के लिए सूचित करने का निर्देश दिया है।

केस टाइटल: संजीव कुमार और अन्य बनाम सुषमा देवी

साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (एचपी) 48

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