मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सेंथिल बालाजी के परिवार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।

जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने कहा कि मामला अब अगले आदेश के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा।

जस्टिस निशा बानू ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है और प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पुलिस हिरासत मांगने की शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर उस आवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें हिरासत में पूछताछ की अवधि की गणना करते समय बालाजी द्वारा किए गए उपचार की अवधि को बाहर करने की मांग की गई।

जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने इस राय से अलग कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने पाया कि आम तौर पर एचसीपी तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि गिरफ्तारी और हिरासत अवैध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने यह मानने के लिए कोई मामला नहीं बनाया कि रिमांड अवैध है और इस प्रकार एचसीपी सुनवाई योग्य नहीं है।

जस्टिस चक्रवर्ती ने आगे कहा कि यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति के हित में है कि वह एक दिन के लिए भी ईडी की हिरासत में नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी के दिन से ही उनका इलाज चल रहा है। इस प्रकार, उन्होंने हिरासत में पूछताछ की अवधि की गणना करते समय बालाजी द्वारा किए गए उपचार की अवधि को बाहर करना उचित समझा। इस संबंध में उन्होंने आदेश दिया कि 14 जून से लेकर अस्पताल से छुट्टी मिलने तक की अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला ने 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इससे पहले, अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मंत्री को इलाज के लिए कावेरी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी।

मेगाला की ओर से पेश सीनियर वकील एनआर एलंगो और मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि ईडी ने बालाजी के मौलिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया। यह प्रस्तुत किया गया कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 और संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया गया।

परिवार ने यह भी तर्क दिया कि प्रधान सत्र न्यायालय, चेन्नई द्वारा पारित रिमांड आदेश यांत्रिक आदेश है। इस प्रकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार प्रक्रियात्मक कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है।

यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि धन शोधन निवारण अधिनियम ने ईडी को पुलिस की शक्तियां नहीं दी हैं, इसलिए ईडी पुलिस हिरासत की मांग नहीं कर सकता और इस संबंध में उन्हें 8 दिनों के लिए हिरासत देने का सत्र न्यायालय का आदेश भी अनुचित है।

दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन और विशेष अभियोजक एन रमेश ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की विचारणीयता के खिलाफ तर्क दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि ट्रायल कोर्ट ने हिरासत को अवैध नहीं माना, इसलिए हाईकोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

यह तर्क दिया गया कि यद्यपि मौलिक अधिकारों को छीनने पर कार्यकारी कार्यों को चुनौती दी जा सकती है, इस मामले में सत्र न्यायालय ने सभी मामलों पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया। इस प्रकार यह कोई यांत्रिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

मेगाला के इस दावे पर कि मंत्री को गिरफ्तारी के आधार के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया और इस प्रकार प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, ईडी ने तर्क दिया कि उन्होंने पंचनामा दिया, जिसे मंत्री ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ईडी ने यह भी तर्क दिया कि सत्र न्यायाधीश ने भी रिमांड आदेश पारित करने से पहले बालाजी को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया, जो उसी दिन था।

ईडी ने हिरासत में पूछताछ की अवधि की गणना करते समय उपचार की अवधि को इस आधार पर बाहर करने की भी मांग की कि ईडी इस अवधि के दौरान बालाजी से पूछताछ नहीं कर सका। इस पर, बालाजी के परिवार ने तर्क दिया कि इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और एक बार 15 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने पर इसे किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता।

केस टाइटल: मेगाला बनाम राज्य

केस नंबर: एचसीपी 1021/2023