कतर एयरवेज ने पास होने के बावजूद बोर्डिंग से इनकार करने पर केरल हाईकोर्ट के जज को मुआवजा देने को कहा

एर्नाकुलम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोमवार को कतर एयरवेज को केरल हाईकोर्ट के जज बेचू कुरियन थॉमस को ओवरबुकिंग के कारण आवश्यक बोर्डिंग पास होने के बावजूद उड़ान में चढ़ने से रोकने पर 7,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

आयोग में शामिल अध्यक्ष डी.बी. बीनू और सदस्य वी. रामचन्द्रन और श्रीविद्या टी.एन. ने वर्ष 2018 में एयरलाइन कंपनी की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाने वाली जस्टिस थॉमस की शिकायत पर ये आदेश पारित किया।

जस्टिस थॉमस, जो उस समय एक वरिष्ठ वकील थे, ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ स्कॉटलैंड की यात्रा के लिए कतर एयरवेज से पहले ही टिकट बुक कर लिया था।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे, और कोचीन से दोहा और दोहा से एडिनबर्ग की यात्रा के लिए दो क्षेत्रों के लिए बोर्डिंग पास प्राप्त कर लिए थे। हालांकि, शिकायतकर्ता का मामला यह है कि एडिनबर्ग के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट से दोहा पहुंचने पर, फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास होने के बावजूद ओवरबुकिंग के कारण उसे विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि एयरलाइन स्टाफ ने दावा किया कि बोर्डिंग से इनकार करना एक सामान्य बात है, और उन्हें एक रात के लिए आवास और अगले दिन के लिए एक उड़ान की पेशकश की, जिससे शिकायतकर्ता को असुविधा और कठिनाई हुई।

यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने एयरलाइन कंपनी से अनुरोध किया था कि ओवरबुकिंग के मामलों में अंतिम आओ पहले जाओ के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए और वह उतारने वाला व्यक्ति नहीं था क्योंकि उसने चार महीने पहले टिकट बुक किया था।

उन्होंने इस प्रकार 10,00,000/- (दस लाख रुपये) और कार्यवाही की लागत का मुआवजा मांगा।

कतर एयरवेज ने अपनी ओर से अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया। यह तर्क दिया गया कि एयरलाइन कंपनी ने अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा किया था और शिकायतकर्ता को मुआवजा प्रदान किया था।

यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामला कष्टप्रद था और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग था। इसमें कहा गया कि एयरवेज ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में होटल आवास, भोजन वाउचर, एक वैकल्पिक उड़ान और एक वापसी योग्य वाउचर प्रदान किया था और कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता को नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) पैरा 3.2.2, पैरा 3.6.1 और पैरा 3.7 के तहत मुआवजा प्रदान किया गया था, जो 'अस्वीकृत बुकिंग' के लिए निर्धारित है।

इस प्रकार एयरवेज द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि शिकायतकर्ता को सीएआर के तहत प्रदान किए गए मुआवजे से अधिक मुआवजा प्रदान किया गया था, इसलिए सेवा में कमी का कोई मामला नहीं था।

इस मामले में आयोग ने कहा कि एयरवेज ने स्वीकार किया था कि उनकी ओर से कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण शिकायतकर्ता को अनजाने में बोर्डिंग से वंचित कर दिया गया था। आयोग ने सीएआर के पैरा 3.8 पर गौर किया जो 'यात्री निवारण' का प्रावधान करता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 में कहा गया है कि यह क़ानून किसी अन्य कानून का अपमान नहीं करेगा।

आयोग ने कहा,

"उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि एक यात्री को प्रासंगिक लागू कानूनों के तहत स्थापित किसी भी वैधानिक निकाय/गणना में शिकायत करने की स्वतंत्रता है, तत्काल मामले में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं था और उसने उनकी शिकायतों के निवारण के लिए जिला आयोग से संपर्क किया है।“

आयोग ने पल्लव मोंगिया बनाम यूनियन ऑफ लिंडला एवं अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया। (2018), और इस तरह एयरवेज के दावे को खारिज कर दिया कि वह सीएआर के तहत प्रदान की गई राशि से अधिक मुआवजा नहीं दे सकता।

आयोग ने कहा,

"प्रस्तुत किए गए सबूतों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी दलों ने सीएआर के पैरा 3.2.1 में बताई गई प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया है (एयरलाइन को पहले स्वयंसेवकों से अपनी सीटें छोड़ने के लिए कहना चाहिए ताकि सीटें उपलब्ध कराई जा सकें) अन्य बुक किए गए यात्रियों को उड़ान में यात्रा करने के लिए, ऐसे लाभ/सुविधाओं के बदले में जो वह ओवरबोर्डिंग के मामले में देना चाहता है) जो सीट संख्या और उड़ान संख्या को निर्दिष्ट करता है, विपक्षी पार्टी बिना किसी वैध कारण के अनुबंध के अपने प्रदर्शन से पीछे नहीं हट सकती है, जैसा कि सीएआर पैराग्राफ 2.6 में अस्वीकृत बोर्डिंग की परिभाषा में उल्लिखित है, यानी "सिवाय इसके कि जहां गाड़ी ले जाने से इनकार करने के लिए उचित कारण मौजूद हों, जैसे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुरक्षा, या अपर्याप्त यात्रा दस्तावेज़ीकरण कारण।' विपक्षी दलों के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि शिकायतकर्ता को उपरोक्त किसी भी कारण से गाड़ी ले जाने से मना कर दिया गया था।“

इस प्रकार यह पाया गया कि वर्तमान मामला ओवरबुकिंग के कारण बोर्डिंग से इनकार करने का उदाहरण नहीं था, बल्कि शिकायतकर्ता को सीएआर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के उल्लंघन में एक ही सीट पर कई बोर्डिंग पास जारी करने की प्रथा के कारण बोर्डिंग से इनकार कर दिया गया था। और दिशानिर्देश जो केवल टिकटों की ओवरबुकिंग से संबंधित हैं, जिसके द्वारा एक यात्री को बोर्डिंग पास जारी करने से इनकार कर दिया जाएगा।

इस प्रकार, आयोग ने पाया कि एयरवेज़ की ओर से सेवा में कमी का एक स्पष्ट उदाहरण था, "जिन्होंने अपने अवैध संवर्धन के लिए 'अनुचित तरीके या अनुचित या भ्रामक अभ्यास' के माध्यम से 'अनुचित व्यापार व्यवहार' में भी लिप्त रहा है। विशेष रूप से चूंकि उच्च मांग के दौरान और यात्रा की तारीख के करीब बुक किए जाने पर एयरलाइन टिकटों की कीमतें बढ़ जाती हैं।''

आयोग ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता एक दिन की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचा था, और जेट लैग से थक गया था, और अपनी यात्रा का पूरा आनंद नहीं ले सका।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग ने कहा कि विपक्षी दलों ने विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया था और उन्हें एक शिकायतकर्ता के रूप में संबोधित किया था और उन पर धोखाधड़ीपूर्ण आचरण में शामिल होने का भी आरोप लगाया था।

आयोग ने कहा,

"शिकायतकर्ता ने यहां केवल विपरीत पक्षों के खिलाफ अपनी वैध शिकायतों के निवारण के लिए अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग किया है। एयरलाइंस के लिए एक उपभोक्ता के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाना अनुचित और अनुपयुक्त है, जिसने अपने वैध अधिकारों को संबोधित करने के लिए शिकायत दर्ज की है, खासकर जब एयरलाइन एक सेवा प्रदाता के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा और सद्भावना का दावा करती है।"

इस प्रकार एयरवेज़ को बिना कोई कारण बताए वैध बोर्डिंग पास रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने में अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

तदनुसार, विपक्षी दलों को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण शिकायतकर्ता को हुए नुकसान, मानसिक पीड़ा, कठिनाई और शारीरिक तनाव के लिए मुआवजे के रूप में 7.5 लाख रुपये और कार्यवाही की लागत के लिए भी। आदेश देना। यह जोड़ा गया कि राशि जमा करने में विफल रहने पर आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से वसूली की तिथि तक 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

शिकायतकर्ता की ओर से वकील हनोक डेविड साइमन जोएल, श्रीदेव एस, रोनी जोस, लियो लुकोस, करोल मैथ्यूज एलेनचेरी और डेरिक मथाई साजी पेश हुए। विपक्षी दलों की ओर से अधिवक्ता राकेश पॉल उपस्थित हुए।

केस टाइटल: बेचू कुरियन थॉमस बनाम कतर एयरवेज और अन्य।

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