राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के खिलाफ पूर्व आरपीएफ कांस्टेबल की याचिका खारिज की, कहा- राजस्थान में कार्रवाई का कोई कारण नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे सुरक्षा बल के पूर्व कांस्टेबल द्वारा उसके बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका खारिज की।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ठाकुरली (महाराष्ट्र) से नोटिस का जवाब दिया और उसके खिलाफ ठाकुरली में अनुशासनात्मक जांच की गई और अंततः विवादित आदेश भी पारित किया गया और उसे ठाकुरली में तामील कराया गया।

अदालत ने कहा,

"इसलिए यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य में कार्रवाई का कोई कारण या कार्रवाई का आंशिक कारण उत्पन्न नहीं हुआ।"

अदालत ने कहा कि याचिका में दिए गए तथ्य इस बात का खुलासा नहीं करते कि कार्रवाई का कोई कारण या कार्रवाई का आंशिक कारण इस अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है।

इसमें कहा गया,

''इसलिए यह रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।''

याचिकाकर्ता को रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 (आरपीएफ नियम 1987) के नियम 57.3 के तहत कांस्टेबल के पद से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि सीनियर कमांडिंग ऑफिसर, 12 वीं बीएन, ठआकुरली (महाराष्ट्र) रेलवे सुरक्षा विशेष बल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 नवंबर, 2016 के तहत वह परिवीक्षा अवधि पर है।

याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क किया और उस आदेश को चुनौती दी, जिसे 27 अप्रैल, 2017 को डीआइजी/आरएंडटी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने दोनों आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को उचित जांच किए बिना और उसकी रिहाई के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर दिए बिना छुट्टी दे दी गई। हालांकि, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को पुनर्विचार प्राधिकरण के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए आरपीएफ नियम 1987 के नियम 219 के तहत वैकल्पिक वैधानिक उपाय मिला।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विवादित आदेश महाराष्ट्र में अधिकारियों द्वारा पारित किए गए और राजस्थान में कोई कार्रवाई का कारण या कार्रवाई का आंशिक कारण उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट के पास वर्तमान रिट याचिका को सुनने और उस पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है।

यह तर्क दिया गया कि परिवीक्षा अवधि पर रहने वाले कर्मचारी को नौकरी जारी रखने का अधिकार नहीं है और परिवीक्षा अवधि के दौरान उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

अदालत ने कहा कि नियम 57.3 के तहत कार्रवाई अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रकृति में नहीं है। इसलिए अपील यह देखते हुए खारिज कर दी गई कि नियम 212 के अनुसार भर्ती प्रशिक्षु की बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है, जिसका नामांकन बल सदस्य के रूप में नहीं हुआ है।

आगे यह देखा गया कि अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को रेलवे सुरक्षा बल के नामांकित सदस्य के रूप में नहीं माना और उसे केवल भर्ती के रूप में माना गया। तदनुसार उसकी अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया।

अदालत ने कहा,

"जब अपीलीय प्राधिकारी का मानना ​​है कि अपील सुनवाई योग्य नहीं है तो पुनर्विचार याचिका कैसे सुनवाई योग्य है, जब याचिकाकर्ता को रेलवे सुरक्षा बल के नामांकित सदस्य के रूप में नहीं माना गया। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस अदालत को इसमें कोई रेलवे सुरक्षा बल नहीं लगता। प्रतिवादी के वकील का तर्क है कि जब याचिकाकर्ता के पास आरपीएफ नियम 1987 के नियम 219 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करने का वैकल्पिक प्रभावी उपाय है तो यह रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।"

हालांकि, अदालत ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के सवाल पर याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध उचित प्लेटफॉर्म के समक्ष अपील करने की स्वतंत्रता दी।

केस टाइटल: नोरत राणा बनाम भारत संघ और 2 अन्य

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