ट्रायल कोर्ट को साक्ष्य दर्ज करने से पहले बाल गवाहों की उचित प्रारंभिक जांच करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को अपने साक्ष्य दर्ज करने से पहले नाबालिग गवाहों की उचित प्रारंभिक जांच करनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।

इस मामले में, सत्र न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सहपठित धारा 302 और आईपीसी की धारा 34 सहपठित धारा 449 और 324 के तहत दोषी ठहराया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषसिद्धी को बरकरार रखा, जो मुख्य रूप से एक नाबालिग गवाह की गवाही पर आधारित थी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता-अभियुक्त ने तर्क दिया कि नाबालिग गवाह की गवाही की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं हुई है, जो भौतिक विरोधाभासों और सुधारों से भरी है और उसके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 की आवश्यकता के अनुसार, ट्रायल जज का यह कर्तव्य है कि वह अपनी राय दर्ज करे कि बच्चा उससे पूछे गए सवालों को समझने में सक्षम है और वह उससे पूछे गए प्रश्नों का तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।

अदालत ने कहा, ट्रायल जज को अपनी राय भी दर्ज करनी चाहिए कि बच्चा गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है और यह भी बताए कि उसकी राय क्यों है कि बच्चा सच बोलने के कर्तव्य को समझता है।

कोर्ट ने कहा,

"नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। न्यायाधीश को यह अवश्य करना चाहिए संतुष्ट रहें कि नाबालिग सवालों को समझने और उनका जवाब देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है। इसलिए, साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे नाबालिग की उचित प्रारंभिक परीक्षा करनी होगी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रश्न पूछकर कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। प्रारंभिक प्रश्नों और उत्तरों को रिकॉर्ड करने की सलाह दी जाती है ताकि अपीलीय अदालत ट्रायल कोर्ट की राय की सत्यता का पता लगा सके।"

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी बाल गवाह की गवाही की पुष्टि कोई नियम नहीं है बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है।

"कम उम्र के एक बाल गवाह को आसानी से सिखाया जा सकता है। हालांकि, यह अपने आप में एक बाल गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय को एक बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। न्यायालय को अपना दिमाग लगाना चाहिए इस सवाल पर कि क्या बाल गवाह को पढ़ाए जाने की संभावना है। इसलिए, न्यायालय द्वारा बाल गवाह के साक्ष्य की जांच सावधानी से की जानी आवश्यक है।"

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि गवाह को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और बाल गवाह की गवाही का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं है। अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, केवल इस गवाही पर दोषसिद्धि का आधार बनाना सुरक्षित नहीं होगा जो विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।

केस डिटेलः प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य | 2023 लाइव लॉ (एससी) 501 | सीआरएल ए 553/2012| 5 जुलाई 2023

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