पंजीकृत मालिक ने आरसी सरेंडर करने से इनकार कर दिया या फरार हो गया, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 51(5) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए ये अनिवार्य शर्तें नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पंजीकृत मालिक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर करने से इनकार करना या उसका फरार होना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 51 (5) के तहत पंजीकरण को रद्द करने और नया प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य शर्तें नहीं हैं।

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने कहा,

“धारा 51 की उपधारा (5) के तहत शक्ति के प्रयोग का मुख्य घटक इस तथ्य की स्थापना है कि पंजीकृत मालिक ने वित्त लेकर वाहन खरीदा था और उक्त समझौते के अनुसार राशि के पुनर्भुगतान में चूक की थी। अन्य आवश्यक घटक यह है कि फाइनेंसर ने पंजीकृत मालिक से वाहन का कब्ज़ा ले लिया है। ये सभी सामग्रियां मौजूदा मामले में पूरी तरह से स्थापित हैं। पंजीकृत मालिक की ओर से पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंपने से इनकार करने या उसके फरार होने के संबंध में शर्त शक्ति के प्रयोग के लिए अनिवार्य नहीं है। यह केवल यह दर्शाता है कि उपरोक्त दो आकस्मिकताओं के बावजूद, पंजीकरण प्राधिकारी के पास अभी भी प्रमाण पत्र को रद्द करने और उस व्यक्ति के नाम पर पंजीकरण का एक नया प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति है, जिसके साथ पंजीकृत मालिक ने वित्त के समझौते में प्रवेश किया था।

इस मामले में, याचिकाकर्ता ने एक ट्रक खरीदने के लिए प्रतिवादी से वित्तीय सहायता ली और याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान में चूक के कारण, प्रतिवादी ने वाहन पर कब्ज़ा कर लिया।

प्रतिवादी ने अपने नाम पर नया पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने के लिए संबंधित आरटीओ के समक्ष फॉर्म-36 (फाइनेंसर के नाम पर पंजीकरण का नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन) दाखिल किया। अत्यधिक देरी के कारण, प्रतिवादी द्वारा दायर फॉर्म -36 पर निर्णय लेने के लिए आरटीओ को निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी।

इसके बाद, फॉर्म 37 (मोटर वाहन के पंजीकृत मालिक को पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने और फाइनेंसर के नाम पर नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आत्मसमर्पण करने का नोटिस) याचिकाकर्ता को जारी किया गया था, जिसमें प्रतिवादी के पक्ष में आरसी के हस्तांतरण पर आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।

आपत्तियों के जवाब में, प्रतिवादी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नोटिस दिए जाने के बावजूद भुगतान में चूक की है। इस बात से संतुष्ट होने पर कि याचिकाकर्ता ने वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता ली थी और समझौते के अनुसार ऋण चुकाने में पंजीकृत मालिक की ओर से चूक के कारण वाहन का कब्ज़ा ले लिया गया था, सहायक आरटीओ (प्रशासन) ने अधिनियम की धारा 51(5) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी के पक्ष में नई आरसी देने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि अधिनियम की धारा 51(5) केवल उस स्थिति में लागू की जा सकती है जब पंजीकृत मालिक पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से इनकार कर देता है या फरार हो जाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि मूल आरसी उस समय वाहन में पड़ी थी जब प्रतिवादी ने इसे अपने कब्जे में लिया था और इसलिए, यह आरसी देने से इनकार करने का मामला नहीं था।

न्यायालय ने माना कि जब पंजीकृत मालिक ऋण चुकाने में विफल रहता है तो फाइनेंसर अपने नाम पर पंजीकरण के नए प्रमाण पत्र का हकदार हो जाता है। अधिनियम और उसके तहत नियमों की योजना ऐसी ही है, जैसा कि नियम 61(2) और 61(3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 51(5) में दर्शाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि पंजीकृत मालिक के लिए आरसी सरेंडर करना अनिवार्य है ताकि फाइनेंसर के नाम पर नई आरसी जारी की जा सके। यदि पंजीकृत मालिक आरसी सरेंडर नहीं करता है या फरार हो जाता है, तो उसे फॉर्म-37 के माध्यम से सूचित किया जाता है। गैर-विवादास्पद खंड आरटीओ को फाइनेंसर को नई आरसी जारी करने का अधिकार देता है, इस तथ्य के बावजूद कि मूल आरसी पंजीकृत मालिक द्वारा रोक दी गई है या वह फरार हो गया है।

चूंकि याचिकाकर्ता ऋण राशि और उसके पुनर्भुगतान के संबंध में अदालत को जवाब देने में असमर्थ था, इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: शाहरुख सलीम बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य [रिट ए नंबर 10418/2023]

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