आरूषि -हेमराज हत्या केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ राजेश तलवार और मां डॉ नुपूर तलवार को बरी किया, हत्या पर रहस्य बरकरार [निर्णय पढ़ें]

नोएडा के चर्चित आरूषि -हेमराज हत्या केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरूषि के पिता डॉ राजेश तलवार और मां डॉ नुपूर तलवार को बडी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट का फैसला पलटते हुए दोनों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद फिर वही सवाल खडा हो गया है कि आरूषि- हेमराज को किसने मारा?गुरुवार को ये फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा सबूतों के आधार पर तलवार दंपत्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे सबूत हों तो सुप्रीम कोर्ट भी इतनी कठोर सजा नहीं सुनाता। इधर सीबीआई इस मामले में फैसले को सुप्रीम...

वकीलों को वरिष्ठता का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बडा कदम, चीफ जस्टिस की कमेटी बनाई [निर्णय पढ़ें]

हाईकोर्ट व सुप्रीम में जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलिजियम में पारदर्शिता को लेकर बडा कदम उठाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और संपूर्ण प्रणाली में बदलाव कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट में  वरिष्ठ वकील का दर्जा कमेटी फॉर डेजिनेशन ऑफ सीनियर्स देगी जिसकी अगवाई चीफ जस्टिस करेंगे। साथ ही इसके लिए बकायदा सचिवालय भी होगा। जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने इंदिरा जयसिंह की याचिका पर ये फैसला सुनाया...

इच्छा मृत्यु और पैसिव यूथेनेशिया पर संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा, कहा मृत्यु पीडारहित होनी चाहिए

इच्छा मृत्यु और पैसिव यूथेनेशिया पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है।संविधान पीठ की अगवाई कर रहे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये साफ कर दिया कि पीठ जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार शामिल है, इस पर फैसला नहीं सुनाएगी। लेकिन ये कहा जाएगा कि गरिमापूर्ण मृत्यु पीडारहित होनी चाहिए। कुछ ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु हो सके।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये भी कहा कि पीठ ये देखेगी कि इच्छामृत्यु में यानी इच्छामृत्यु के...

कार्ति मामले में नया मोड, पहले सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सीबीआई की सीलबंद रिपोर्ट देखी जा सकती है या नहीं

कार्ति चिदंबरम लुक आउट सर्कुलर मामले में एक नया मोड आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले वो ये फैसला देगा कि एक आपराधिक मामले की जांच संबंधी सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट देख सकता है या नहीं।  सुप्रीम कोर्ट 1 नवंबर को तय करेगा कि कार्ति के खिलाफ सीबीआई की सील बंद रिपोर्ट वो देख सकता है या नही।बुधवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा  कि ये तय होने के बाद ही लुक आउट सर्कुलर के मुद्दे पर विचार होगा। तब तक कार्ति विदेश नहीं जा सकेंगे।वहीं अब कार्ति की ओर से भी कोर्ट में कहा गया कि वो फिलहाल विदेश नहीं...

गोधरा ट्रेन आगजनी के 11 दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील, हाईकोर्ट ने मृतकों के परिजनों को दस लाख का मुआवजा दिया [निर्णय पढ़ें]

गुजरात हाईकोर्ट ने एक बडे फैसले में 2002 के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। इस वारदात के बाद गुजरात में भडके दंगों में एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।जस्टिस अनंत एस दवे और जस्टिस जीआर उद्धवानी ने सोमवार को पीडितों के परिजनों को दस दस लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं। ये राशि राज्य सरकार और रेलवे बराबर बराबर देंगे। 6 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार और रेलवे मुआवजे की राशि जमा करेंगे और इसके 6 हफ्ते बाद राज्य...

रेयान मामले में केंद्र ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर

रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि वो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर  है और जरूरत पडने पर वक्त वक्त पर गाइडलाइन जारी करती है।केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ( HRD) द्वारा दाखिल इस हलफनामे में कहा गया है कि हर जिले के शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में बच्चों  की सुरक्षा के लिए नोडल अफसर बनाया जा सकता है। छात्र की  हत्या के बाद के माहौल को देखते हुए जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसे लागू किया जाएगा।मंत्रालय ने...

कार्ति के विदेशी अकाउंट सीलबंद रिपोर्ट को देखने को तैयार सुप्रीम कोर्ट, पी चिदंबरम ने बदले की भावना के मामले को बंद करने की मांग की [शपथ पत्र पढ़े]

कार्ति चिंदबरम  लुक आउट सर्कुलर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के उन सीलबंद दस्तावेज को देखने का फैसला किया है जिनके आधार पर कार्ति के विदेश जाने का विरोध किया जा रहा है।मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ये बात कही। वहीं  सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने का कडा विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि अगर उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी तो वो सबूतों के साथ छेडछाड कर सकते हैं। कोर्ट कोई भी फैसला लेने से पहले सीलबंद कवर में दिए सबूतों को देखे जिनमें संपत्ति का ब्योरा और बैंक...

18 साल से कम उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाने पर हो सकता है रेप केस, सुप्रीम कोर्ट का ऐहतिहासिक फैसला

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन संबंध के लिए उम्र 18 साल से कम करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 375 के अपवाद को अंसवैधानिक करार देते हुए कहा है कु अगर पति  15 से 18 साल की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो रेप माना जाना जा सकता है अगर ऐसे मामले में एक साल के भीतर अगर नाबालिग पत्नी इसकी शिकायत करे।बुधवार को जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने सहमति से ये फैसला दिया। जस्टिस लोकुर ने कहा कि बाल विवाह एक बडा मुद्दा है लेकिन कोर्ट मेरिटल रेप पर नहीं...

बम एक्सपर्ट करीम टुंडा को सोनीपत की अदालत ने सुनाई उम्रकैद, 21 साल बाद आया फैसला

हरियाणा के सोनीपत में 1996 में हुए दो बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने लश्कर के  आतंकी और बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा को उमक्रैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। टुंडा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने सोमवार को दोषी करार दिया और मंगलवार को सजा का ऐलान किया। दो दिन पहले ही कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। हालांकि सुनवाई में वो खुद सो बेकसूर बताता रहा।खास बात ये है कि  21 साल में पहली बार टुंडा को सजा सुनाई गई है जबकि दिल्ली में धमाकों के चार मामलों में वो...

केंद्र ने इच्छामृत्यु किया विरोध, कहा पैसिव यूथेनेशिया देश का कानून, ड्राफ्ट बिल तैयार

 इच्छामृत्यु यानी लिविंग विल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में अहम सुनवाई शुरु हो चुकी है।मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में इच्छामृत्यु यानी लिविंग विल का विरोध किया। संविधान पीठ को तय करना है कि जीने के अधिकार में क्या गरिमापूर्ण तरीके से मौत भी शामिल है ? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस  ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं।मंगलवार को केंद्र की ओर से पेश ASG पी एस नरसिम्हा...

2008 मालेगांव धमाके की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की याचिका पर 31 अक्तूबर से अंतिम बहस

2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को मिली जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट 31 अक्तूबर को अंतिम सुनवाई करेगा।मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिल एस अब्दुल नजीर ने कहा कि अब 31 अक्तूबर से अंतिम बहस शुरु होगी। वहीं NIA की ओर से पेश बाला सुब्रमण्यन ने कहा कि वो बहस के लिए तैयार हैं तो प्रज्ञा की ओर से कहा गया कि उन्हें और कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना है। इस मामले में दूसरे आरोपी कर्नल पुरोहित को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी...

पनामा पेपर्स लीक मामले की जांच के लिए अलग से SIT बनाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित पनामा पेपर्स लीक मामले की जांच के लिए अलग से SIT बनाने के आदेश देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कालेधन मामले की जांच कर रहीसुप्रीम कोर्ट का इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले ही मामले में केंद्र की बनाई मल्टी एजेंसी ग्रुप जांच कर रही है और ये भी SIT की तरह ही है।जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यू यू ललित ने ये कहते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG पी एस  नरसिम्हन ने कोर्ट को...

सुप्रीम कोर्ट ने निहित अधिकार के तहत 17 साल से अलग रह रहे जज दंपति का तलाक मंजूर किया [निर्णय पढ़ें]

पूरा न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निहित अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल के एक जिला जज को पत्नी से तलाक को मंजूरी दे दी है। जिला जज की पत्नी भी जिला जज हैं और दोनों 17 सालों से अलग रह रहे हैं।दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आए इस मामले में पति- पत्नी दोनों पश्चिम बंगाल में जिला जज हैं। कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि वो ये साबित नहीं कर पाए कि पत्नी ने उनके साथ क्रूरता की है। हाईकोर्ट ने भी अपील को खारिज कर दिया कि शादी के दोबारा शुरु ना होने की आशंका...

सहारा के खिलाफ सेबी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कहा एंबी वैली की नीलामी में बाधा डाल रहे हैं सहारा

एंबी वैली की नीलामी के दिन ही सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य निदेशकों के खिलाफ कोर्ट की  अवमानना का मामला चलाने की गुहार लगाई है।मंगलवार को सेबी की ओर से प्रताप वेणुगोपाल ने जस्टिस रंजन गोगोई को बताया कि सहारा एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में अडंगा डाल रहे हैं। उन्होंने अवमानना की याचिका दाखिल की है जिस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। जस्टिस गोगोई ने कहा कि वो इस बारे में चीफ जस्टिस और जस्टिस एके सिकरी से बात करेंगे।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में SEBI...

दोनों पक्षों की सहमति के बिना वैवाहिक विवाद मामलों में नहीं हो सकती वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट में वैवाहिक विवाद के मामलों की सुनवाई तब तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अनिवार्य नहीं हो सकती जब तक पति और पत्नी दोनों सहमत ना हों। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जहां तक हो सके, फैमिली कोर्ट को ऐसे मामलों सुनवाई ‘ इन कैमरा’ करनी चाहिए क्योंकि ये महिला की संवैधानिक पहचान और गरिमा से जुडा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की सुनवाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने संबंधी याचिकाओं पर दोनों पक्षों की सहमति के बगैर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये...

सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में डेरा सच्चा सौदा चीफ की अपील मंजूर, दोनों पीडितों की याचिका पर भी होगी सुनवाई

डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई बीस साल की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने पीडिताओं को मुआवजे के तौर पर 30 लाख रुपये देने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। वहीं रेप पीडित दोनों साध्वियों की अर्जी को भी मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सुधीर मित्तल की बेंच ने इन अपीलों पर सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने गुरमीत राम...

जेपी इन्फ्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमा कराने ही होंगे दो हजार करोड रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्राटेक को फिलहाल राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जेपी को कहा है कि कंपनी को 27 अक्तूबर तक दो हजार करोड रुपये जमा कराने ही होंगे।दरअसल सोमवार को जेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को आदेश जारी कर जेपी को सुप्रीम कोर्ट में दो हजार करोड रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे। उस आदेश में संशोधन किया जाए और ये रुपये जमा कराने की जरूरत नहीं है।लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि कंपनी को रियायत नहीं...

हदिया केस में गरमागरम बहस के बाद सुनवाई टली, चीफ जस्टिस ने फिर कहा, पिता के पास नहीं रह सकती हदिया

सुप्रीम कोर्ट में हदिया केस की सुनवाई के वक्त माहौल उस वक्त गरमा गया जब हदिया के पति के वकील ने सुनवाई के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम लिया। हदिया के पति शफ़ीन के वक़ील दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हाल में हो केरल में रैली की है वो इस मुद्दे को उठा रहे है।वक़ील दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केरल जिहाद का मामला उठाया था।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति बीच में आते ही मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया और सुनवाई की अगली...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता पर दिया आदेशः आईटी रिटर्न सही पिक्चर कई बार नहीं दिखाता, लाइफ स्टाइल को देखा जाए [निर्णय पढ़ें]

गुजारा भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीश जैन बनाम आकांक्षा जैन के मामले में फैसला दिया कि पति ने अपने इनकम को उजागर न करने की साऱी तरकीब लगाई थी ताकि दोनों बच्चे और बच्चों की मां को कम से कम गुजारा भत्ता देेना पड़े।जस्टिस शालिनी फांसालकर जोशी ने उस रिट पर सुनवाई करते हुआ आदेश दिया जिसमें फैमिली कोर्ट के 5 मई 2016 के फैसले को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा-125 के तहत अंतरिम...

तीन तलाक के बाद के बाद अब पारसी महिलाओं के मामले की सुनवाई करेगी संविधान पीठ

क्या पारसी महिला किसी दूसरे धर्म के पुरुष से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बाद अपने धर्म का अधिकार खो देती है? इस बडे सवाल पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस मामले को मंगलवार को सुनवाई करने के लिस्ट करने को कहा है जबकि संविधान पीठ के सामने पांच मामले पहले से लिस्ट किए गए हैं।बेंच ने ये भी कहा कि देखना होगा कि तीन तलाक के फैसले का इस पर क्या असर पडता है ? याचिकाकर्ता की ओर से इंदिरा जयसिंह और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।इससे पहले गुजरात हाई...